सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्न सुरु, कति छ सरकारको सम्पत्ति ?

A+ A A-

सरकारको सार्वजनिक सम्पत्तिका विषयमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अभिलेख राख्‍न सुरु गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सरकारको अहिलेको सार्वजनिक सम्पत्ति ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ । यो सम्पत्ति मुख्यतय: जिन्सी सामान र सरकारी कार्यालयहरूमा भएको जग्गाको मूल्य मात्रै हो ।

सरकारको सम्पत्ति कम्तीमा पनि कुलगार्हस्थ्य उत्पादनको तीन गुणा बढी हुने प्रारम्भिक अनुमान महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको छ । यो हिसाबले पनि करिब १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारसँग रहेको अनुमान गरिएको छ ।

महालेखाले अनुमानित सम्पत्तिको ३ प्रतिशत रकमको मात्रै विवरण तयार पारेको छ । ‘यो एउटा राम्रो कामको सुरुवात भएको छ, यसलाई पूर्णता दिन बाँकी छ,’ महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले शिलापत्रसँग भने ।

प्रारम्भिक र अपरिस्कृत तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमध्ये सरकारी कार्यालहरूसँग भएको जग्गा मात्रै ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको छ भने विभिन्न प्रकारका भवन तथा घरहरू गरेर २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति गणना गरिएको छ ।

जसमा अस्थायी घरहरू ८८ करोड ८६ लाख, आवास योजनाका फ्ल्याट ३६ करोड ३५ लाख, अतिथि गृह १३ करोड ८९ लाख, निवास १ अर्ब ४८ करोड, कार्यालय भवन ९ अर्ब ८६ करोड, सुरक्षा ब्यारेक ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँबराबरको मूल्यांकन गरिएको छ ।

संघीय सरकार मन्त्रालयअन्तर्गतका ४३ निकायसँग ८७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति भएको देखिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति छ ।

कुन निकायसँग कति जिन्सी ?

राष्ट्रपति	१७९,४६९,८७२
उपराष्ट्रपति	७६,०६३,६००
प्रदेश प्रमुखहरू	११९,४५४,१८९
संघीय संसद	२५७,१९५,८३०
अदालत	४,५८०,६४२,९३९
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग	३७९,५०६,९७७
महालेखा परीक्षकको कार्यालय	९२,५२५,३७७
लोक सेवा आयोग	२७२,३५०,८८७
निर्वाचन आयोग	१,३९७,९७९,८०९
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग	१३३,५१९,७७४
न्याय परिषद्	२,२४३,००६
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग	९१,४६५,९३१
राष्ट्रिय महिला आयोग	४३,०३४,७२५
राष्ट्रिय दलित आयोग	३८,८२६,५७४
राष्ट्रिय समावेशी आयोग	३६,०९३,७८९
आदिवासी जनजाति आयोग	३३,३८७,१९१
मधेसी आयोग	२६,९६०,११२
थारू आयोग	२५,७५५,५३०
मुस्लिम आयोग	४५,५३३,७५७
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	२,३६९,३५३,९६२
अर्थ मन्त्रालय	४,८५१,२३४,७९९
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	५७९,७९६,३०२
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय	२,३२९,५८८,६४४
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय	४३६,४४२,५२२
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	३,६२७,६९५,५२१
खानेपानी मन्त्रालय	६५६,८३२,८९९
गृह मन्त्रालय	१८,५८८,६०२,७२३
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	२२०,७९६,९४३
परराष्ट्र मन्त्रालय	५४१,५२७,६६८
वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१,८८८,३९०,६८९
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय	४,५९४,२४२,४५७
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	५,५१५,१९१,२८३
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय	७८,३७९,८७५
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	८९,५८७,५९८
रक्षा मन्त्रालय	२३,४७२,९४७,८७९
शहरी विकास मन्त्रालय	७४९,३५८,६९५
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	१,९००,६७५,५३७
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय	२,२२१,१६१,७२७
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	१,२६४,७७३,११७
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	१,६९२,०२२,८१८
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय	२६४,७१६,५३४
राष्ट्रिय योजना आयोग	२५४,८४८,८२०
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण	१,२१६,७५६,८०४
जम्मा	८७,२३६,९३५,६८१

कुन तहको कति सम्पत्ति ?

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँमध्ये संघीय सरकारको ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको जिन्‍सी सामान छ । तथ्यांक उपलब्ध गराएका ४०४ स्थानीय तहको १८ अर्ब रुपैयाँ र सात प्रदेश सरकारको १० अर्ब रुपैयाँ जिन्सी सामान देखिएको छ ।

सार्वजनिक सम्‍पत्तिको अभिलेख

सरकारको कति सम्पत्ति छ भन्ने विषयमा कुनै पनि अभिलेख नरहेकोमा २० कात्तिक २०७७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै तहका सरकारी कार्यालयहरूको सम्पत्तिको लेखांकन, प्रतिवेदन र एकीकृत विवरण तयार गर्न सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली २०७८/७८ देखि कार्यान्वयन अनिवार्य गरेको थियो ।

यसअघि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २६(४) ले आफ्नो निकाय वा मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै प्रकारका चल–अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख लेखा उत्तरदायी अधिकृतले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको हो ।

लक्ष्यअनुसार काम गर्दा नमुना देश बन्न सक्छ

पूर्वमहालेखा नियन्त्रक तथा सचिव गोपीनाथ मैनालीले सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार र महालेखाले बनाएको प्रणालीअनुसार काम गर्न सक्दा नेपाल नमुना देश बन्न सक्ने बताउँछन् ।

मैनाली महालेखा नियन्त्रक भएको समयमा सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्‍ने र त्यसको स्थिति सार्वजनिक गर्ने प्रणाली बनाइएको थियो । यो प्रणालीमा निजीक्षेत्रको बाहेक सबै सम्पत्ति ओगट्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।

'सरकारको जिन्सी, निर्माण, अन्य अचल सम्पत्ति, सिर्जित सम्पत्ति, खनिज सम्पदा, प्राकृतिक साधन, जग्गा जमिन सबै उल्लेख गरेर प्रत्येक वर्ष यसको मूल्य घट्यो वा बढ्यो भनेर देखाउने मेकानिज्म तयार गरिएको छ,’ मैनालीलले भने, ‘तर, अहिले पनि केही कानुनी अड्चन देखिएका छन् । त्यसलाई खुलाएर लक्ष्यअनुसार काम गरियो भने हामी सबैका लागि नमुना हुन सक्छौँ ।'

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १७, २०७८ १७:०८