राष्ट्रसंघलाई सरकारको चारपाने जवाफ, ‘संवैधानिक परिषदमा कोरम पुगेन अनि अध्यादेशको साहारा लिइयो’

राष्ट्रसंघलाई सरकारको चारपाने जवाफ, ‘संवैधानिक परिषदमा कोरम पुगेन अनि अध्यादेशको साहारा लिइयो’

A+ A A-

अध्यादेशको साहारामा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरिएको विवादास्पद नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोग (युएनओएचसीएचआर)ले पठाएको पत्रको जवाफ सरकारले फर्काएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले केही दिनअघि नै ओएचसीएचआरलाई चार पाने जवाफ पठाइएको जानकारी दिइन् । ‘केही दिनअघि नै हामीले ओएचसीएचआरलाई इमेलमार्फत पत्रको जवाफ पठाइसकेका छौं’, परराष्ट्र प्रवक्ता लम्सालले शिलापत्रसँग भनिन्, ‘सरकारले संविधानबाहिर गएर कुनै काम गरेको छैन, जवाफमा यही उल्लेख छ ।’

अध्यादेशको आडमा गरिएको नियुक्तिअनुसार २९ माघमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले शीतलनिवास पुगेर शपथ लिएका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ छलेर राष्ट्रिय मानव अधिकारसहितका संवैधानिक आयोगमा गरेको नियुक्ति मानव अधिकारमैत्री नभएको भन्दै एक साताअघि ओएचसीएचआरले सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।

अध्यादेशको आडमा गरिएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध ओएचसीएचआरमा तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, एसियन ह्युमन राइट्स कमिसन, एड्भोकेसी फोरम नेपाललगायतले उजुरी दिएका थिए ।

ओएचसीएचआरले पठाएजस्तै अन्य थुप्रै पत्र मन्त्रालयमा आउने गरेको र यो नियमित प्रक्रियाजस्तै भएको प्रवक्ता लम्सालले दाबी गरिन् । ‘पत्र त अरु पनि आएका छन्, आइरहेकै छन्’, उनले भनिन्, ‘तर, ओएचसीएचआरकै पत्रबारे चाहिँ धेरै चर्चा भएको पाइयो । यसरी पत्र आउनुलाई हामीले स्वाभाविक ठानेका छौँ, त्यहीअनुसार जवाफ पठायौँ ।’

पत्रमा जेनेभास्थित उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो । मानवअधिकारसम्बन्धी सरकारका गलत कामबारे आयोगले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय दिने संविधानको परिकल्पना छ । तर, छोटो बाटोबाट पदाधिकारी नियुक्त गरिएकाले आयोगको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो । यसमा मानवअधिकार आयोगतर्फबाट केही जवाफ गयो त ?

आयोगका प्रवक्ता लोकनाथ बाँस्तोलाले सरकारले पठाएको पत्रबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘खै मानवअधिकार आयोगमार्फत सरकारले पत्रको जवाफ फर्काएको भन्ने हल्ला पनि भएछ’, उनले भने, ‘तर, सरकारमाथि उठाएको प्रश्न भएकाले सरकारले नै जवाफ फर्काएको होला, आयोगमा त्यस्तो कुनै पत्रको जवाफ आएको छैन ।’

परराष्ट्रकी प्रवक्ता लम्सालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसँगको समन्वयमा जवाफ तयार गरी फर्काइएको बताइन् । ‘नेपाल सरकारले नागरिकको भावना, संविधान र मानव अधिकारको सम्मान गर्छ’, प्रेषित जवाफबारे लम्सालले भनिन्, ‘मानव अधिकार आयोगको स्वायत्ततामाथि आँच ल्याउने वा हस्तक्षेप गर्ने सरकारको नियत छैन ।’

सम्बन्धित समाचार

सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रियो ‘स्वायत्त’ मानवअधिकार आयोग

मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले पठाएको जवाफपत्रमा अध्यादेश ल्याउनुको कारण र नियुक्तिसम्मको स्थितिबारे उल्लेख गरिएको छ । लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगहरूमा नियुक्तिको प्रयास गर्दा कोरम नपुगेर संवैधानिक परिषद् बैठक बारम्बार स्थगित हुन थालेपछि अध्यादेश जारी गर्नुपरेको जवाफ फर्काइएको ती अधिकारीले बताए । ‘नियुक्ति सिफारिसपछि संवैधानिक सुनुवाइको प्रयास पनि गरिएकै हो’, जवाफबारे ती अधिकारीले शिलापत्रसँग भने, ‘त्यही बेला राजनीतिक परिस्थिति बदलियो र संसद् विघटन हुन पुग्यो । यद्यपि, पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संविधानविपरीत कुनै कदम चालिएको छैन, सबै संविधानअनुसार नै गरिएका छन् ।’ जवाफमा सरकारले नागरिक र मानव अधिकारप्रति संवेदनशील र गम्भीर रहेको उल्लेख गरेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

यसअघि १७ फागुनमा ह्युमन राइट्स् वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पनि अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक आयोगमा आफूअनुकूल पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । कुनै परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाविनै संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको नियुक्तिले नेपालमा मानवअधिकार नै जोखिममा पर्ने खतरा ती संस्थाले औँल्याएका थिए । सरकारी कदमप्रति असन्तुष्टि जनाइएको उक्त विज्ञप्तिको प्रतिवाद गर्न भने सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्रिय हुनुपर्ने मानवअधिकार आयोग नै अगाडि सरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । लगत्तै ओएचसीएचआरमा संवैधानिक नियुक्ति र आयोगको भूमिकाबारे उजुरी परेको थियो ।

शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनमाथि आघात पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगहरूमा सरकारले आफूअनुकूलका पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । संसद् चालु हालतमै रहेका बेला ३० मंसिरमा अध्यादेश जारी गरिएकाे थियाे । संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिस संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संसदीय सुनुवाइ समिति निष्कृय भएको माैका छाेपेर सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २४, २०७७ १९:२६