सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रियो ‘स्वायत्त’ मानवअधिकार आयोग

A+ A A-

अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक आयोगमा आफूअनुकूल पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले आपत्ति जनाएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नै सरकारको बचाउमा उभिएको छ ।

कुनै परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबिनै संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको नियुक्तिले नेपालमा मानवअधिकार नै जोखिममा पर्ने खतरा औँल्याउँदै ह्युमन राइट्स् वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले १७ फागुनमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । उक्त विज्ञप्तिमा अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति फिर्ता लिन सुझाइएको थियो ।

सरकारी कदमप्रति असन्तुष्टि जनाइएको उक्त विज्ञप्तिको प्रतिवाद गर्न भने सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्रिय हुनुपर्ने स्वायत्त निकाय मानवअधिकार आयोग नै अगाडि सर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको विज्ञप्ति आएको ६ दिनपछि आयोगले पनि विज्ञप्तिमार्फत ‘अध्यादेश र नियुक्तिसम्बन्धी’ असन्तुष्टिकाे खण्डन गरेकाे हाे ।

आयोगका सह-प्रवक्ता लोकनाथ बाँस्तोलाद्वारा २३ फागुनमा जारी विज्ञप्तिमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति फिर्ता लिन माग गरिएको विषयलाई 'दुर्भाग्यपूर्ण' भनिएको छ । ‘आईसीजे, एचआरडब्ल्यू र एआईजस्ता प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठनले हतारहतार विज्ञप्ति निकालेर नेपालको न्यायालय र सर्वोच्च संवैधानिक निकायलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै सरकारलाई अध्यादेश रद्द गर्न भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ’, आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ । नेपालको आन्तरिक मामिला मात्र भएको दाबी गर्दै एकअर्काको भूमिका र सीमाको सम्मान गर्न पनि उसले ती संगठनलाई सुझाएको छ ।

आयोगले गर्नै नहुने काम गर्‍यो, सरकारको प्रवक्ताले बोल्नुपर्ने कुरा बोलिदियो । -बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश

सरकारी निर्णयको बचाउमा मानवअधिकार आयोग उभिएकाे प्रति सरोकारवालाले भने अनौठो मानेका छन् । मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारी आयोगको यस्तो विज्ञप्तिले आफू आश्चर्यचकित बनेको बताउँछिन् । ‘मानवअधिकारको बचाउ गर्ने निकाय नै आफ्नो मूल दायित्व बिर्सिएर सरकारको बचाउ गर्दै हिँडिरहेको छ’, उनी भन्छिन्, ‘यो त परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले गर्ने कामजस्तो पो देखियो । अब सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम आयोगले कसरी गर्न सक्छ ?’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पुगेर गरिएको यस्तो कामले आयोगको गरिमा र भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने ठान्छन् । ‘आयोगले गर्नै नहुने काम गर्‍यो’, केसी भन्छन्, ‘सरकारको प्रवक्ताले बोल्नुपर्ने कुरा आयोगले बोलिदियो ।’

मानवअधिकारको मामिला विश्वव्यापी हुने मान्यता छ । ख्याल राख्नुपर्ने पक्ष के छ भने संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियामाथि टिप्पणी गर्ने यी तीन संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । ‘मानवअधिकार आयोगले तयार गर्ने प्रतिवेदनहरूको विश्वसनीयता जाँच र नियमनमा समेत यिनको भूमिका रहन्छ,’ अन्सारी भन्छिन्, ‘ आयोगले त त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्थ्याे ।’

सरकारको प्रतिरक्षामा देखिँदा आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्ष भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेकाे छ । मानवअधिकारसम्बन्धी सरकारका गलत कामबारे आयोगले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय दिने संविधानको परिकल्पना छ । तर, आयोग स्वयम् आफ्नो संवैधानिक दायरा खुम्च्याउने गरी प्रस्तुत भएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा आयोगको विश्वसनीयता घट्ने जोखिम छ । ‘मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संगठनहरूले वैधानिक बाटाे छँदाछँदै 'चाेर बाटाे' अँगालेर भइरहेका निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुलाई अस्वाभाविक ठान्नु हुँदैन’, अन्सारी भन्छिन्, ‘यसको जवाफ सरकारले देला, अदालतले देला । आयोग तम्सिनुपर्ने जरुरी नै थिएन ।'

संविधानका निर्माताले नै संविधानमाथि जालझेल गरेको देखिनु दुःखद् कुरा हो । -मीनाक्षी गाङ्गुली, दक्षिण एसिया निर्देशक, ह्युमन राइट्स वाच

शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनमाथि आघात पुग्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएर आफूअनुकूलका पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ । ३० मंसिरमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । जतिबेला संसद् चालु हालतमै थियो । संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिस संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति निष्कृय भएको बेला सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयाेगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो ।

जननिर्वाचित संस्थाको अनुमाेदनलाई छलेर पदाधिकारी नियुक्ति गरेकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले आपत्ति जनाएका थिए । ‘सरकारका कदमहरूले निकै लामो संघर्षपछि मानवअधिकार र विधिको शासनसमेत प्रत्याभूत गर्ने गरी २०७२ सालमा लागू भएको नेपालको संविधानमाथि गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ’, ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले भनेकी छन्, ‘संविधानका निर्माताले नै संविधानमाथि जालझेल गरेको देखिनु दुःखद् हो ।’

सरकारको प्रतिरक्षामा उभिने आयोगको गतिविधि संवैधानिक नियुक्तिमा भएको त्रुटिको उपज ठान्छन् पूर्वन्यायाधीश केसी । सरकारले आयोगको अध्यक्षमा टोपबहादुर मगर, सदस्यहरूमा मनोज दुवाडी, डा. सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मिहीर ठाकुरलाई नियुक्त गरेको छ । संसदीय सुनुवाइको ४५ दिने म्याद गुजारेपछि शपथ लिएको महिना दिन नबित्दै आयोगले सरकारको भाषा बोल्न थालेको हो । ‘हामीकहाँ सफ्ट कु भएको छ’, केसी भन्छन्, ‘पहिले अध्यादेश ल्याएर गुपचुप नियुक्ति सिफारिस गरियो । त्यसपछि सुनुवाइ छल्न संसद् विघटन गरियो । संवैधानिक आयोगहरूमा आफ्ना मान्छे हुल्ने काम भएपछिको परिणाम हो मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो विज्ञप्ति ।’

यस्तो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा नेपालको मानवअधिकार आयोगको मात्र नभएर समग्र संवैधानिक निकायको स्वीकार्यता घट्ने केसी बताउँछन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको बुझाइमा मानवअधिकार आयोगले नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय शुभेच्छुक संस्थासँग मिलेर नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्ने भए पनि ‘सरकारको गोटी’का रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ । ‘अध्यादेशलाई लिएर तीव्र राजनीतिक ध्रवीकरण छ । सभामुखले नै यसविरुद्ध रिट हालेको अवस्था छ, नागरिक अगुवाले पनि विरोध गरिरहेका छन्’, अर्याल भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनले नेपालमा नागरिक तहबाट भइरहेको विरोधकै आधारमा असन्तुष्टि जनाएका हुन सक्छन् । त्यसको जवाफ त सरकारले दिनुपर्ने हो, आयोगले विज्ञप्तिबाजी किन गर्नुपर्‍यो ?’

आयोग भन्छ- जवाफ आवश्यक थियो

आयोगका सहप्रवक्ता लोकनाथ बाँस्तोला नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त भई भर्खर काम थालेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विज्ञप्ति आएकाले त्यसको जवाफ दिएको बताउँछन् । ‘एकातिर यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अर्कातिर आयोगका पदाधिकारीहरूले काम थालिसकेको अवस्थामा विज्ञप्ति आएकाले आयोग बैठकको निर्णयअनुसार हामीले पनि विज्ञप्ति जारी गरेका हौँ’, उनले भने ।

अहिले आयोगले जवाफ नदिँदा भोलि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै त्यतिबेला तिमीहरूले किन जवाफ दिएनौ भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहोस् भनेर विज्ञप्ति निकालिएको बाँस्ताेलाकाे जिकिर छ ।

'सरकारले गरेका निर्णयको जवाफ दिने दायित्व मानवअधिकार आयोगकाे हो त ?', शिलापत्रको जिज्ञासामा बाँस्तोला भन्छन्, ‘हामी अघि सर्‍यौँ । अलि हतार भएको हो कि भनेर धेरैले सुझाउनुभएको छ ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २६, २०७७ २०:१६