कस्तो बजेट खोज्दै छन् ओली, विज्ञ छन् सशंकित

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी ओली आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको अग्रिम प्रचारमा जुटेका छन् । अहिले उनी आगामी वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमका बारेमा सार्वजनिक रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् ।

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन एक गतेबाट बढ्छ, यो सुन्दा मान्छेहरूलाई अर्को छटपटी सुरु होला, कसैलाई आपत्ति लाग्छ भने लागोस्, कसैलाई निद्रा लाग्दैन भने नलागोस्,’ १७ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि ओलीले आगामी बजेटको चर्चा गर्ने गरेका छन् ।

उनले आगामी बजेट वितरणमुखी र पपुलर (जनता रिझाउने) खालको ल्याउन लागेको संकेत गरिसकेका छन् । उनको सम्बोधनले सकेसम्म आफू नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउने, नसके अहिलेदेखि नै प्रचार गर्ने र राम्रा कार्यक्रम ल्याउन खोजेका कारण हटाइएको हो भनेर जनतामाझ जस लिन खोज्ने देखिन्छ ।

१ साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सरकारको घोषणा

ओलीको निर्देशन र अर्थको तयारीले जनतालाई ऋणको भार बोकाउने तर पुँजी निर्माणमा बजेट प्रयोग नहुने अवस्था आउने सक्‍ने विज्ञहरूको चिन्ता छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा कांग्रेस नेता गोविन्दराज पोख्रेल वर्तमान सरकारले बजेट ल्याउँदा अर्थतन्त्रलाई थप खराब दिशातर्फ लैजान केन्द्रित हुने बताउँछन् ।

पोख्रेलले वर्तमान सरकारले ल्याउने बजेट पूर्णतः चुनाव केन्द्रित हुने बताउँछन् । ‘अब सरकारले ल्याउने बजेट निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर ल्याउने देखिएको छ, लोक रिझाउने बजेट ल्याउन सक्‍ने भएका कारणले देशको अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुन सक्‍ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राजस्व र ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन सक्‍ने भएकोले दीर्घकालीन रूपमा पनि अर्थतन्त्रलाई असर पार्नेछ ।’

गएको तीन वर्षमा वैदेशिक ऋण डबल भएको अवस्थामा अब पनि वर्तमान सरकारले नै बजेट ल्याउने स्थिति आएमा देशलाई दीर्घकालीन भार बढ्न सक्‍ने उनले तर्क छ ।

ओली नेतृत्वकै सरकारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीका रूपमा काम गरेका पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको चिन्ता पनि यस्तै रहेको छ । पुन वर्तमान सरकारले नै बजेट ल्याउँदा अहिलेभन्दा दोब्बर ऋण बोकाइदिने र आगामी सरकारले केही गर्न नसक्‍ने गरी बोझ बोकाइदिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

पुनको आशंका

प्रधानमन्त्रीको सोच हेर्दा आगामी मंसिरमा चुनाव गर्ने देखिन्छ
यो सरकारले बजेट ल्याउँदा अहिलेभन्दा दोब्बर ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउनेछ
आगामी सरकारले केही गर्न नसक्ने गरी बोझ बोकाउन चाहेको देखिएको छ
बजेटबाट चाहिने नचाहिने कार्यक्रम घोषणा गर्ने देखिन्छ
आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रम अर्को सरकारले पूरा गर्न नसक्दा गाली गर्ने र पूरा भए मेरो कारणले भन्दै जस लिन खोज्छन् ।

सरकारले पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरिहरेको अवस्थामा आगामी सरकारले बजेट ल्याउने गरी नयाँ सरकार बनाइने पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशरण महत बताउँछन् ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले पहिले नै चुनावको मिति तय गरेर बजेट ल्याउने परिस्थिति आउँदा जनता रिझाउने कार्यक्रममा केन्द्रित हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । विगतका वर्षको बजेटमा पनि केन्द्र सरकारले नीति निर्माणमा ध्यान दिनेभन्दा पनि स्थानीय वा प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने काममा बजेट केन्द्रित गरेको उनको आरोप छ ।

‘अहिले नै प्रधानमन्त्रीले १६५ स्थानीय तहका सडकको शिलान्यास गर्नुभएको छ । यसले सरकारको ध्यान कतातर्फ केन्द्रित छ भन्‍ने देखिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘केन्द्र सरकार आफ्नो दायित्वअनुसार नीति निर्माणको काममा लाग्‍नेभन्दा पनि जनताबीच देखिने काममा केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ । चुनाव हुन सक्‍ने अवस्था आयो भने अब आउने बजेट वितरणमुखी हुने देखिन्छ ।'

सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका नेताहरू मात्रै नभई विज्ञहरूले समेत वर्तमान सरकारले ल्याउने बजेट वितरणमुखी र देशलाई दीर्घकालीन भार बोकाउने किसिमको हुन सक्ने आशंका गरिरहेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि सानो आकारको बजेटको तयारी गरेको तर्क गरिरहेका छन् ।

अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घट्यो, लक्ष्य हासिलमा असर पर्ने गुनासो

राष्ट्रिय योजना आयोगले गत आर्थिक वर्षको भन्दा जम्मा ५ प्रतिशत बढाएर बजेटको सिलिङ १५ खर्ब ५० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा भने नयाँ कार्यक्रम नल्याउनका लागि आग्रह गरेका छन् । यद्यपि, नयाँ कार्यक्रमहरू बजेट अभाव भएको भन्दै न ल्याउने तर अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो बजेट खर्च हुन सक्ने आशंका विज्ञहरूको छ ।

जेठ १४ सम्म रहला यही सरकार ?

५ पुसमा संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णय ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले उल्टाएसँगै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने र नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने धेरैको बुझाइ थियो । तर, २३ फागुनमा अदालतले एकीकृत भएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्‍याइदिपछि राजनीति कसरी अघि बढ्छ विश्लेषकहरूसमेत अनुमान गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर भण्डारी यथास्थितिमा यो सरकार कहिलेसम्म टिक्छ भन्‍न नसकिने तर्क गर्छन् । यद्यपि, वितरणमुखी बजेट ल्याउन सक्‍ने आशंकामा नै नयाँ सरकार गठनमा अग्रसरता लिने निर्णय कांग्रेसले गरेको उनको बुझाइ छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत पनि बजेटअगावै नयाँ सरकार गठन गरेर त्यही सरकारले बजेट ल्याउने वातावरण तय गर्न कांग्रेस लागेको बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक भण्डारी भने पछिल्लो डेढ महिनामा देखिएकै अवस्थाभन्दा नयाँ राजनीतिक कोर्ष विकास हुन नसेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो डेढ महिनामा जस्तो अन्योलता देखिएको छ, त्यहाँभन्दा फरक दृष्य अहिले नदेखिएकाले सरकार कहिलेसम्म टिक्छ भन्‍न सकिँदैन,' भण्डारीले भने । जसपाको निर्णयले नै सरकारको आयु निर्धारण गर्ने उनको तर्क छ ।

कांग्रेस निर्णयपछि जसपाले ओली सरकार जोगाउँछ कि फाल्छ ?

तर, जसपाभित्र ओलीलाई सहयोग गर्ने वा नयाँ सरकार गठनमा लाग्‍ने भन्ने विषयमा मत बाझिएको छ । कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले पनि जसपाकै हातमा वर्तमान सरकारको आयु रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकार बहुमतको सरकार हो, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि जसपा निर्णायक रूपमा छ,’ उनले भने । उनी पनि यथास्थितिमा सरकार कहिलेसम्म टिक्छ भन्न नसकिने तर्क गर्छन् ।

यसअघि माओवादीले सर्मथन फिर्ता लिए आफूले विश्वासको मत देखाउन सक्ने बताएमा प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार भने समर्थन फिर्ता लिएरमा राजीनामा दिने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यद्यपि, समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि सरकार गठन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्‍ने निर्क्योल गर्न नसक्‍दा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन ।

अहिले एमालेबाहेकका तीन दल कांग्रेस ६१, माओवादी ४९ र जसपा ३२ मिल्दा सरकार बन्‍न आवश्यक पर्ने बहुमत पुग्छ । यसो हुँदा एक सय ४२ मत पुग्‍छ । सरकार बन्‍न १३८ मत चाहिन्छ । यीमध्ये चार जना सांसद अनुपस्थित हुने अवस्था आएमा नयाँ सरकार गठनको बाटो बन्द हुन्छ र ओली सरकारलाई एक वर्षका लागि अविश्वासको मत राख्‍न पाइँदैन ।

यता माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो भने ओलीले जसपाको साथ लिएर विश्वासको मत देखाउन सक्छन् । पूर्ण पार्टीले साथ नदिँदा जसपा फुटाएर पनि ओलीले आवश्यक पर्ने १७ मत लिन सक्ने खतरा रहेको कतिपयको तर्क छ ।

यति हुँदा पनि सरकारमा टिक्‍न सक्‍ने नदेखिए प्रधानमन्त्री ओली नीति तथा कार्यक्रममार्फत आफूले गराउन चाहेका कार्यक्रमहरूको प्रचार गर्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २१, २०७७ २०:३६