कांग्रेस निर्णयपछि जसपाले ओली सरकार जोगाउँछ कि फाल्छ ?

A+ A A-

५ चैतमा जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्नुपर्ने थियो । जसपाको त्यो बैठकको निर्णयले सत्ता समीकरण फेरबदल हुनेवाला थियो । तर, आन्तरिक किचलोले अन्तिम समयमा बैठक नै स्थगित गर्नुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने वा विपक्षीहरूको मोर्चा बनाएर नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने दुई खेमाबीच सहमति जुट्न नसक्दा बैठक स्थगित हुन पुगेको हो ।

५ चैतको बैठक स्थगित हुने दुई वटा कारण थिए- पहिलो ४ चैत साँझ प्रधानमन्त्री ओलीको महन्थ ठाकुरालाई गरेको टेलिफोन । दोस्रो, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन ।

४ चैत अबेर प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई टेलिफोन गरेका थिए । त्यस दिनको टेलिफोन ठाकुरका लागि विशेष भइदियो । किनभने ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि ठाकुरलाई प्रस्ताव गरे । चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका ओलीप्रति ठाकुर असहमत देखिएनन् ।

२३ चैतमा एमाले र माओवादी पुनर्स्थापित भएदेखि नै प्रधानमन्त्री ओली जसपाको समर्थन लिन खोजिरहेका छन् । ओली र ठाकुरको पुरानो दोस्ती छ । दुई जना मैथिली भाषामा संवाद गरेर आत्मीयता साटासाट गर्छन् । त्यसैले ठाकुरलाई साथ लिएर जसपाको निर्णय आफूअनुकुल बनाउने प्रयासमा ओली छन् । ओलीले रेशम चौधरीको रिहाइका लागि ठाकुरसँग मिलेर गोप्य कार्यदल पनि बनाइसकेका थिए । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप ओलीले ४ चैतको साँझ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका हुन् ।

जसपाभित्र ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने मत बलियो थियो । र, ५ चैतमा त्यही निर्णय हुने सम्भावना बढ्ता थियो । त्यो निर्णय रोक्न ओलीले ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको बुझ्न कठिन थिएन । ठाकुर पक्ष ओलीको विपक्षमा निर्णय लिन सहमत नहुदाँ ५ चैतको बैठक रोकियो र अहिलेसम्म जसपा अनिर्णयको बन्दी छ ।

अघिल्लो शनिबार एक कार्यक्रममा ठाकुरले प्रष्ट रूपमा भनेका थिए- ओली सरकारको विरोध गर्दैनौँ । उक्त अभिव्यक्तिलाई दोहोर्‍याइरहेका ठाकुरले निलम्वित सांसदको रिहाइ तथा मुद्दा फिर्तालगायतका एजेन्डामा सहमति जुटाउने र चुनावी प्रधानमन्त्री हुने आस गरेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा चौधरीको रिहाइका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ । कानुनी जटिलताका कारण प्रक्रियाले गति भने लिएको छैन । जसपाको ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष भने ओलीसँग अझै आशावादी देखिन्छ । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै एक नेताले चौधरीको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता हुने अनि सविधान संशोधनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गर्ने हो भने ओली सरकारमा सहभागी हुन ठाकुर र महतो सहमत छन् । त्यसमाथि थपिएको प्रधानमन्त्रीको आसले पनि ठाकुर र महतो पक्ष ओलीलाई साथ दिने लाइनमा छन् ।

तर, जसपाभित्र सरकारमा सहभागी हुन नहुने कडा लाइन पनि छ । त्यसको नेतृत्व अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले गरेका छन् । उनीहरू ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णय प्रतिगमनकारी हो भन्ने मत राखेर विपक्षी मोर्चाबन्दीको अडानमा छन् ।

यसबीचमा यादव र भट्टराईले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा ठाकुर र महतो अनि देउवा र प्रचण्डसँगको भेटमा यादव र भट्टराई मात्रै सहभागी भइरहेका छन् । प्रष्ट रूपमा देखिएको दुई धारले जसपाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाएको नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । तर, पार्टी विभाजित गरिहाल्न नहुने पक्षमा भने ठाकुर र यादव दुवै पक्ष सहमत छन् ।

कांग्रेसले औपचारिक रूपमा २० चैतमा आफ्नै नेतृत्वका सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रले पहिला नै कांग्रेसलाई सहमत गराउन खोजेको थियो । कांग्रेसको अलमलका कारण जसपा दबाबमा परेको थिएन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र औपचारिक रूपमा ओली नेतृत्वको सरकार फेर्न सहमत देखिएपछि जसपालाई निर्णय लिनैपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।

जसपा नेता मनिष सुमन जसपामाथि निर्णयमा पुग्नै पर्ने स्थिति आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्यदलले पनि काम गरिरहेको छ । केही प्रगति पनि देखिन्छ । तर जे निर्णय गरे पनि जसपाले एकढिक्का भएर निर्णय गर्छ र त्यो चाँडै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

जसपाका नेताहरूले पनि आफूहरूले मात्रै साथ दिएर ओली नेतृत्वको सरकार जोगिने संभावना कम देखिरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादी मिलेर अविश्वास प्रस्ताव संसदमा लैजाने बित्तिकै एमालेकै माधव नेपाल पक्षको असहयोगका कारण ओली नेतृत्वको सरकार जोगिने संभावना छैन । त्यस्तो अवस्थामा जसपाको साथले ओली नेतृत्वको सरकार टिक्ने संख्या नपुग्ने भएकाले पनि जसपा वैकल्पिक सरकारको पक्षमा उभिन सक्ने केही नेताहरूको भनाइ छ ।

तर, शक्ति सन्तुलनमा जसपाभित्र ठाकुर र महतोको लाइनअनुसार सरकारमा जानुपर्ने मत बहुमतमा देखिन्छ । सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएका सांसदहरू भने जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि जानुपर्ने पक्षमा छन् । ठाकुर पक्ष सरकार आउने अवस्था आए जसपाका २४ सांसद ठाकुरको पक्षमा हुने र उनीहरूलाई ८ वटासम्म मन्त्रालय दिन सकिने संकेत ओलीले दिइसकेका छन् ।

उधारो सहमति गरेर सरकारमा जाने पक्षमा जसपाका नेताहरू नरहेको अर्का नेता केशव झा बताउँछन् । झा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले माग पूरा गरेको अवस्थामा सोच्न सकिएला तर विगतमा जस्तो सम्झौता गरेर सरकारमा जाने पक्षमा नेताहरू देखिनुभएको छैन । जे गर्ने हो पार्टीले एकमत भएर निर्णय लिन्छ ।’

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २१, २०७७ १९:०१