अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घट्यो, लक्ष्य हासिलमा असर पर्ने गुनासो

A+ A A-

राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अधिकांश बजेटको सिलिङ घटाएको छ ।

योजना आयोगले चालु वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको तुलनामा जम्मा पाँच प्रतिशत अर्थात् ७६ अर्ब रुपैयाँ बढाएर सिलिङ तोके पनि अधिकांश मन्त्रालयको सिलिङ चालु वर्ष विनियोजन गरिएको भन्दा कम भएको भन्दै मन्त्रालयस्तरमा असन्तुष्टि देखिएको हाे ।

कतिपय मन्त्रालयहरूले अहिले तोकिएको सिलिङले चालु कार्यक्रमहरूलाई समेत निरन्तरता दिन गाह्रो हुने गुनासो गरेका छन् ।

कृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले बजेटको सिलिङ कम तोकिएपछि मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रममा बाधा पुग्‍ने सक्‍ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले याे विषयबारे अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराएको बताए ।

कृषि मात्रै होइन, वन तथा वातावरण, सहरी विकास, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि आगामी वर्षका लागि तोकिएको बजेट सिलिङ सानो भएको गुनासो गरेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तोकेको सिलिङकै आधारमा बजेट पाउँदा ६ वर्ष यताकै न्यून बजेट हुने भन्दै बजेट बढाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ५० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । चालु वर्षमा विनियोजन गरिएको १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेटको तुलनामा यो रकम पाँच प्रतिशत मात्रै बढी हो । चालु वर्षको बजेट पनि अघिल्लो वर्षको बजेटको तुलनामा घटेर आएकाले दायित्व तथा कार्यक्रमको सूची बढेको सिलिङ घटेको गुनासो मन्त्रालयस्तरबाट आएको छ ।

अधिकांश मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ घटे पनि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायत केही मन्त्रालयहरूको सिलिङ भने बढेको छ । चालु वर्षको लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सचि मन्त्रालयमा ९९ अर्ब ४२ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षको सिलिङ १४ प्रतिशतले बढेको योजना आयोग स्रोतले जानकारी गराएको छ । यो मन्त्रालयको लागि आगामी वर्षको सिलिङ एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी सिलिङ पाउनेमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयलाई एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ । जम्मा तोकिएको सिलिङमा यो रकम नौ प्रतिशत रहेको छ । चालु वर्षका लागि यो मन्त्रालयलाई एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, सूचना, सञ्‍चार मन्त्रालयमात्रै नभई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयको पनि बजेट सिलिङ घटेको छ ।

कृषि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि करिब २४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । श्रम मन्त्रालयले १० अर्ब, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पाँच अर्ब सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सात अर्ब २८ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ ।

अर्थका अधिकारीहरूले एकातर्फ बजेट खर्च नगर्ने र अर्कोतर्फ सधैँ बढी बजेट माग्ने प्रवृत्ति अहिले पनि देखिएको गुनासो गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ कार्यक्रम नराखी कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयहरूलाई सर्कुलर गरिसकेको छ । विशेष परिस्थिति भन्दै नयाँ कार्यक्रम नराख्न भनिए पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने लगायतका केही लोकप्रियका कार्यक्रमको तयारी भने गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १८, २०७७ १९:००