बालाजु बाइपास सडक : सरकारी पक्ष र पीडितको प्रमाण नै फरक-फरक

विवादित जग्गामा सूचना केन्द्र बनाउँदै महानगरपालिका । तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ

A+ A A-

काठमाडाैंकाे बालाजु बाइपास सडक विस्तारपीडित ६७ वर्षीय भीमदेव श्रेष्ठ झोलाभरि कागजात बोकेर जग्गा फिर्ता माग्दै अदालत, मालपोत, नापी, महानगर, प्रहरी कार्यालय धाउन थालेको सात वर्ष बित्यो । पुग्नुपर्ने सबै ठाउँमा उनी पुगिसकेका छन् । यही क्रममा उनी चौकीमा थुनिए पनि । सडक विस्तारका क्रममा २०७०-०७२ मा बाइपास चोकमा रहेको उनको घर सरकारले भत्काइदियो । त्यसपछि नै हाे, उनी अड्डाअदालत धाउन थालेकाे ।

सडक विस्तारपीडित भीमदेव श्रेष्ठ ।

त्यसो त आफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाउन उनी वर्षौंअघिदेखि नै कानुनी रूपमा लडिरहेका छन् । २००५ सालदेखि नै उक्त ठाउँमा आफ्ना बाजे पुस्ता बस्दै आएको उनको दाबी छ । ‘हाम्रो पुर्ख्याैली थलो हो । बाजेको पालादेखि बस्दै आएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘२०२३ सालसम्म तिरो तिरेको रसिद छ । बिजुलीको पैसा तिरेका छौँ । हाम्रो नभए कसरी तिरो तिर्‍यौँ त ? योभन्दा ठूलो प्रमाण के हुन्छ ?’ त्यही ठाउँकाे आफ्नाे कतिपय जग्गा बिक्रीवितरणसमेत गरेको बताउने उनी भन्छन्, ‘सरकारी भए बिक्री गर्न मिल्थ्यो त ?’

२०२३ सालसम्म भीमदेवको परिवारले तिरो तिरेको रसिद ।

५५ वर्षीया रमा श्रेठ २०४७ सालमा विवाह गरेर त्यही घर (सरकारले भत्काएको घर) मा भित्रिएको बताउँछिन् । ‘बिजुली, पानी, तिरो तिरेको रसिद, किनबेच गरेको प्रमाणसमेत छ । पुर्जा बनाउन पटक–पटक धाएको हो । पुर्जा नै दिइएन’, उनी भन्छिन्, ‘दायाँबायाँ ७-७ मिटर भत्काउने भनेको थियो । हाम्रो घर भएको ठाउँमा मात्र किन भत्काइयो ? मेरो घर त मापदण्डमा परेको पनि थिएन ।’

सडक विस्तारपीडित रमा श्रेष्ठ ।

भीमदेव र रमा मात्र होइन, उक्त क्षेत्रमा ३९ घरपरिवार सडक विस्तारबाट पीडित बनेकाे उनीहरूकाे दाबी छ । उनीहरू सबैकाे समस्या एउटै छ । सरकारले सडक विस्तार गर्दा जग्गा परेपछि आफ्नो सर्वस्व गुमेको दाबी गर्छन् ।

हुन पनि उक्त जग्गा अहिले सडकमा रुपान्तरण भइसकेको छ । पिच गर्न ठिक्क पारिएकाे छ । सडकले नभेटेकाे ठाउँमा भने महानगरपालिकाले सूचना केन्द्र, ट्वाइलेटलगायतका संरचना बनाउन सुरु गरेको छ । त्यो क्षेत्रको जग्गा ऐलानी भएकाले संरचना बनाउन लागिएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।

महानगरपालिकाले सूचना केन्द्र बनाउन सुरु गरेको स्थान ।

सरकारी र पीडित भनिएका दुवै पक्षले जग्गामा दाबी गर्छन् । अब प्रश्न आउँछ, यो जग्गा कसको हो त ? कहिलेदेखि उक्त क्षेत्रमा बस्ती बस्न थाल्यो ?

जवाफ खाेज्न, २०२१ सालमा फर्किनुपर्ने हुन्छ । २०२१ सालको नापी नक्सा पल्टाउँदा उक्त क्षेत्रमा घरहरू देखिँदैन । ८८ नम्बर कित्तामा पाटी (स्कुल) र ८९ नम्बर कित्ता भीरपाखो भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसो त नक्सामा देखिएको पाटी पनि विवादमा छ ।

के हो त पाटी, कहिले बन्यो ?

यो पाटी कहिले बन्यो ? कसैसँग प्रमाण छैन । यद्यपि, आफ्ना बाजे खलकले बनाएको भीमदेवको दाबी छ । उनले त्यही ८८ नम्बर कित्तामा नै पछि घर बनाएको कागजातबाट खुल्छ । उक्त पाटी आफ्ना बाजेहरूले चार वर्षका लागि स्कुललाई भाडामा दिएको भीमदेवकाे जिकिर छ ।

‘अरु स्कुल टाढा थिए । टोलका बच्चा बिग्रिने भए भनेर बाजेहरूले नवप्रकाश स्कुललाई भाडामा दिनुभएको हो, ’ उनी भन्छन् । भाडामा दिएको प्रमाण आफूसँग रहेकाे उनको दाबी छ । भन्छन्, ‘फिल्डबुक र नक्सामा स्कुल भनेर देखाइएको रहेछ । जग्गाधनी खाली नै छ । विद्यार्थी धेरै भएपछि स्कुल अर्को ठाउँमा सारिएको हो ।’

२०२१ सालको नक्सा । यो नक्सामा स्कुल र भीरपाखो उल्लेख गरिएको छ ।

स्कुल सरेपछि आफू उक्त घरमा सरेको उनले बताउँछन् । ‘२०३१–०३३ सालमा बुबाहरूको अंशवण्डा भएपछि म त्यो घरमा (पाटी–स्कुल) बस्न थालेको हुँ’, भीमदेव सुनाउँछन्, ‘२०३२ सालमा बुबा यही घरमा बित्नुभएको हो ।’ २०३२ सालमा उक्त क्षेत्रमा अरु घरहरू नभएको भीमदेव सम्झन्छन्, ‘मेरो सिंगाे एकल घर मात्र थियो ।’

भीमदेवले आफ्नो भनेर दाबी गरेको पाटी (स्कुल) उनको नभएको उक्त क्षेत्रका बासिन्दा र सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरकाे दाबी छ । रामवीरका अनुसार त्यो ठाउँमा सुरुमा एक जना जमदारको मात्र घर थियो । अर्काे एउटा पाटी थियो । 'त्यो पाटी व्यक्तिको होइन । पाटीमा स्कुल चलाइएको थियो । स्कुल सरेपछि कब्जा गरेर बसेको हो’, मानन्धरले भने, ‘पाटी टाढा-टाढाबाट आएकालाई बास बस्न बनाइएको थियो ।’

२०३० सालपछि उक्त क्षेत्रमा छाप्रोहरू बनाएर मानिस बस्न थालेको रामवीरकाे भनाइ छ । ‘पहिले जंगल थियो । बाटो २०२६ सालमा पिच भएपछि चहलपहल पनि बढ्न थालेको हो । मान्छेहरू छाप्रो बनाएर बस्न थाले’, उनले भने ।

बस्ती कहिलेदेखि बस्यो भन्नेमा सरकारी र पीडित पक्षको मत मिल्छ । फेरि २०४८ सालमा नापी भयो । उक्त नापीनक्सा पल्टाउँदा घर टहराहरू बनेको भेटिन्छ । नक्सा र दुवै पक्षकाे भनाइका आधारमा २०३०-०४८ काे बीचमा उक्त क्षेत्रमा बस्ती बसेको प्रस्ट देखिन्छ । २०४८ सालको नापीपछि कित्ता कायम भएकाले पीडितहरू लालपुर्जाका लागि मालपोत र नापी धाउन थालेका हुन् ।

२०४८ सालको नाप नक्सा ।

२०५२ सालमा आएर उनीहरूले स्ववासी (वर्षाैंदेखि बसाेबास गर्दै आएका) दर्ताका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिए । तत्कालीन वडाध्यक्ष र अहिलेका राज्यमन्त्री मानन्धरले नै उनीहरूलाई सिफारिस दिएका हुन् । त्यसपछि स्ववासीका आधारमा पुर्जा बनाउन पीडितहरू लागिपरे ।

स्ववासीका लागि पीडितले दिएको निवेदन ।

तत्कालीन वडाध्यक्ष रामवीर मानन्धरले २०५२ सालमा दिएको सिफारिस ।

तत्कालीन वडाध्यक्ष रामवीर मानन्धरले फेरि २०५९ सालमा दिएको सिफारिस ।

‘वडाको अभिभावकको हैसियतले मैले सिफारिस दिएको हुँ । आफ्नो वडाको नागरिकको दयामायाले नै सिफारिस दिएको हुँ । पुर्जा बनाउन सक्नुहुन्छ भने बनाउनू भनेको हो,’ मानन्धर भन्छन्, ‘उहाँहरूले बनाउन सक्नु भएन । मैले त्यहाँभन्दा के गर्नु ?’

२०४८ सालको स्थलगत नापीमा जे देखियो, त्यही कित्ता चित्र नक्सामा उतारिएको मानन्धर बताउँछन् । ‘फिल्डमा जे देखियो, त्यो उतारिएको हो’, मानन्धर भन्छन्, ‘कित्ता कायम भएकाले उनीहरूले आफ्नो जग्गा भन्दै दाबी गरेका हुन् ।’

पटक-पटक पुर्जाका लागि मालपोत र नापी धाउँदा पनि बनाउन नसकेको पीडितहरूको भनाइ छ । ‘दर्ता खुल्छ, गयो काम हुँदैन । नक्सामा हाम्रो कित्ता छ । पुर्जा छैन’, रमा भन्छिन्, ‘मालपोतले पनि हामीलाई केही भन्दैन ।’

‘जग्गा कसको हो त ?’

जग्गा कसको हो भन्ने विवाद अहिले मात्र सतहमा देखिएकाे होइन, २०२७ सालदेखि नै विवाद थियाे । त्यसबेला घर बनाउन लागेपछि नौ परिवारलाई सरकारी वन अतिक्रमण गरेकाे मुद्दा लगाएको थियो । तर, अदालतले उक्त जग्गा नागार्जुन वनको नभएको फैसला गर्‍यो । याे फैसलाले पीडितहरूलाई जग्गामा दाबी गर्न बल मिल्याे । तर, नक्सा र फिल्डबुकलाई आधार मान्ने हो भने उक्त जग्गा व्यक्तिको हो भन्ने प्रमाण छैन ।

उक्त जग्गा बालाजु बाइसधाराको रहेको मानन्धर बताउँछन् । ‘अहिले बाइसधाराको जग्गा ११ रोपनी कम छ’, उनी भन्छन्, ‘कम भएकाे जग्गा यही हाे ।’

लालपुर्जा नभए पनि २०७० सालसम्म पीडिहरू उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकै थिए । आफ्नो व्यापार व्यवसाय चलाइरहेकै थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालमा उपत्यकामा सडक विस्तार अभियान चलायो ।

अभियानअन्तर्गत चरण-चरणमा उपत्यकाको सडकका घर भत्काउने क्रममा बालाजु बाइसधारामा २०७०-०७२ सालसम्म आइपुग्दा सरकारले सबै घर भत्कायो ।

भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उक्त ठाउँको सट्टा अन्तै व्यवस्थापन गर्ने भनेको पीडितहरूकाे दाबी छ । तर, उनीहरूको कतै व्यवस्थापन भएन ।

विकल्प केही नभएपछि पुर्ख्यौली थलो जाेगाउन अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको पीडितहरूकाे गुनासाे छ । पीडितहरू तत्कालीन पुनारावेदन अदालत पाटन पुगे । तर, अदालतले २०७२ सालमा घरहरू भत्काइसकेकाले फेरि घर नभत्काउनू भन्ने आदेश दिन नपर्ने भन्दै पीडितहरूको रिट नै खारेज गर्‍यो । सँगै अदालतले उचित निकास दिन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई भन्यो । मालपोतले निकास नदिएपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगे, रिट लिएर ।

सर्वोच्चबाट फैसला नहुँदै उक्त क्षेत्रमा सरकारी संरचना बन्न थाले । त्यसपछि पीडितहरू आन्दोलित भएका हुन् । २०७३ सालमा सर्वोच्चको आदेश आयो । सो आदेशमा भनिएकाे छ, ‘निवेदकको घर आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउने कुनै काम नगर्नू ।’ तर, अदालतकाे आदेश आउनुअघि नै त्यो क्षेत्रको घरटहरा सरकारले भत्काइसकेकोे थियो । यही आदेशलाई लिएर पीडितहरू अहिले आन्दोलित भएका हुन् ।

२०७३ सालमा सर्वोच्चले दिएको आदेश ।

उता, सरकारी पक्ष भने २०७३ को आदेश बालाजुको सडक विस्तारसम्बन्धी नभएको जिकिर गर्छ । ‘२०७३ को आदेश थानकोट क्षेत्रकाे हो, बालाजुको होइन,’ मानन्धर भन्छन्, ‘यहाँका लागि २०७६ सालको सर्वोच्चको निर्णय हेर्नुपर्छ ।’

२०७६ सालमा सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेको छ । यसका आधारमा महानगरले अहिले सूचना केन्द्र बनाउन लागेको मानन्धरको भनाइ छ । २०७६ को आदेशपछि पीडितहरूले अवहेलनाको मुद्दा हालेका छन् ।

२०७६ सालमा सर्वोच्चले दिएको आदेश ।

उपत्यकाव्यापी सडकविस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमी भने उपत्यकाका सबै क्षेत्रको समस्या एउटै भएकाले थानकोटको आदेशलाई नजिर मानेको बताउँछन् । दुवै पक्षले फरक-फरक तर्क र प्रमाण देखाउँछन् । दुवै पक्षले पेस गरेको फिल्डबुक पनि फरक छ । सरकारी पक्षले पेस गरेको फिल्डबुकमा कसैको नाम छैन । तर, पीडित पक्षले पेस गरेको फिल्डबुकमा नाम देखिन्छ ।

पीडित पक्षले उपलब्ध गराएको फिल्डबुक ।

सरकारी पक्षले उपलब्ध गराएको फिल्डबुक ।

पीडित पक्षले ३९ घरपरिवार पीडित भएको बताउँछ । तर, सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदनमा नौ घरपरिवार मात्र पीडित छन् । ती नौ घरपरिवारले क्षतिपूर्तिको मागसहित निवेदन दिएका छन् । यसबाहेक अरु मुआब्जा लिएर मुद्दाबाट बाहिरिएको सायमी बताउँछन् ।

निवेदक नौ जना ।

सडक विस्तार जालझेल भएको पीडितको गुनासो छ । सुरुमा बाटोको दुवैतर्फ ७–७ मिटर भत्काएर १४ मिटर बनाउने सहमति भएको थियो । ‘७ मिटर भत्काउँदा मेरो घरको भागमा पर्ने जग्गा छोडेको छु । त्यसबापत मुआब्जा पनि लिएको हो’, पीडित भीमदेव भन्छन्, ‘मुआब्जा ३ लाख २२ हजार लिएको छु । बाँकी रहेको जग्गामा घर बनाएँ । पछि पूरै भत्काइयो ।’ सडक विस्तार गर्दा एकतर्फ मात्र भत्काएकाले आफूहरूको घर पूरै भत्काइएको पीडितहरूको गुनासो छ ।

‘किन एकतर्फ मात्र भत्काइयो त ?’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी सर्वोच्चको आदेशअनुसार काम गरेको बताउँछन् ।

‘अदालतले क्षतिपूर्ति दिनुपर्‍यो भने पर्ती जग्गातिर च्याप्नू भन्नेछ । त्यसैका आधारमा काम गरेको हो’, उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति पनि दिएइको छ । ३९ घरमध्ये चारवटा घरको मात्र पुर्जा थियो । पुर्जा नहुनेले पनि पाइसके ।’

डोजर चलाउँदा उक्त जग्गा नागार्जुन जंगलको भनेर लेखिएको स्तम्भ नै भेटिएको उनले बताए । ‘घरभित्र नै खानेपानीको पाइप थियो । डोजर चलाउँदा घरभित्र नागार्जुनको जग्गा हो भन्ने स्तम्भ नै भेटिएको थियो’, उनी भन्छन् ।

पीडितहरूको अर्को आरोप छ, ‘राज्यमन्त्री मानन्धरले आफ्नो सिनेमा हल जोगाउन एकतर्फ मात्र भत्काएर बाटो विस्तार गरेको हो ।’

राज्यमन्त्री मानन्धर भने आफ्नो सिनेमा हल जोगाएर बाटो विस्तार नगरेको बताउँछन् । ‘प्रमाण लिएर आउनुहोस्, बाटोमा परेको भए सिनेमा हल दिन तयार छु’, उनले भने, ‘हामी यहीँको रैथाने हो । घरजग्गाको पुर्जा छ । मिथ्या आरोप लगाएर हुन्छ ?’

उनीहरूको अरु जग्गा जमिन भएकाले स्ववासीको लालपुर्जा नपाएकाे सरकारी पक्षको भनाइ छ । ‘पीडितहरूले आफूहरूसँग अन्य जग्गा जमिन छैन भनेर निवेदन दिएका छन्,’ मानन्धर भन्छन्, ‘उनीहरू सबैको घरजग्गा जमिन छ ।’

अन्यत्र बसोबास गर्ने घरजग्गा नभएको भन्दै पीडितले दिएको निवेदन ।

समाधान के हो त ?

सूक्ष्म अध्ययन गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको राय छ । ‘काठमाडौंमा स्ववासी धेरै छन् । उहाँहरू बाहिरबाट आएर बसेको पनि होइन’, महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी भन्छिन्, ‘लालपुर्जा नभएका स्ववासी धेरै छन् । उनीहरूलाई अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ विकासको नाममा विनाश गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘विकास गर्ने तर विकासको नाममा विनाश गर्नु भएन’, उनले भनिन्, 'कि उनीहरूको अर्कै सम्पत्ति छ भन्न सक्नुपर्छ । सुकुम्बासीको त सरकारले व्यवस्थापन गर्छ भने उहाँहरू त स्ववासी हो ।’

यसरी भत्काइएको थियो पीडितका घरहरू