प्रदेश सरकारले चार वर्षमा पनि सार्वजनिक गरेन मलेठ घटनाको प्रतिवेदन

सप्तरीको मलेठमा भएको झडप ।

A+ A A-

तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत २३ फागुन २०७३ मा सप्तरीको मलेठमा सभा आयोजना गरेको थियो । तत्कालीन मधेशी मोर्चाले एमालेको उक्त सभा हुन नदिने जनायो ।

मधेशी मोर्चाले सभा हुन नदिने र एमालेले गरेरै छाड्ने अड्डी लिएपछि मलेठमा हिंसात्मक घटना भयो । त्यसक्रममा प्रहरीको गोली लागी पाँच जनाको मृत्यु भयो । एमालेको सभा मधेशी मोर्चाले विथोल्न खोजेपछि भएको झडप हिंसात्मक बनेको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सो घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश– २ सरकारले अर्काे छानबिन समिति गठन गर्‍यो ।

७ साउन २०७५ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साह सदस्य थिए । सदस्यद्वय सप्तरीका हुन् । समितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराल सदस्यसचिव थिए ।

समितिले मलेठ घटनाका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको थियो । तर घटना भएको चार वर्ष पूरा हुँदा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमन समिति नै औचित्यहीन रहेको बताउँछन् । जनतालाई अल्मल्याउन समिति गठन गरिए पनि समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रदेश सरकारको कार्यशैली बिडम्बनापूर्ण रहेको उनले बताए ।

छानबिन समितिका संयोजक तथा प्रदेश– २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्राविधिक करणले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको बताए । ‘प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । केही दिन भित्र सार्वजनक गर्छौं,’ मन्त्री यादवले शिलापत्रसँग भने ।

यो पनि :