विप्लव समूहबाट मारिएका शिक्षककी पत्नीको सरकारलाई प्रश्न, ‘हत्यारालाई छाड्न लागेको हो ?’

विप्लव समूहबाट मारिएका शिक्षककी पत्नीको सरकारलाई प्रश्न, ‘हत्यारालाई छाड्न लागेको हो ?’

विप्लव समूहद्वा रा हत्या गरिएका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठ

A+ A A-

सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच बिहीबार तीनबुँदे सहमति भएपछि हिंसा रोकेको भन्दै सरकारी कदमको प्रशंसा भइरहेको छ । सहमतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नभए पनि दुवै पक्षबाट जारी छोटो प्रेस नोटमा उल्लेखित ‘मुद्दा खारेजी हुने’ कुराले भने एउटा पक्षलाई दुखित तुल्याएको छ ।

मोरङ मिक्लाजुङकी धनकुमारी श्रेष्ठलाई बिहीबार दिउँसोसम्म विप्लव समूहमाथि लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन लागेको पत्तो थिएन । शिलापत्रले विप्लव समूहमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता हुँदैछन् भन्ने सुनाउँदा उनी छक्क परिन् । धनकुमारीका पति राजेन्द्र श्रेष्ठलाई विप्लव समूहले गत २३ मंसिरमा हत्या गरेको थियो ।

मोरङको उत्तरी भेग मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको वर्खेका राजेन्द्रलाई बिहान झिसमिसेमै घरबाट नकावधारी समूहले लगेर नजिकैको जंगलमा पुर्‍याइ निर्मम ढंगले हत्या गरेको थियो । त्यहीँको सरस्वती प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमेत रहेका राजेन्द्रलाई घाँटी रेटेर मारिएको थियो ।

प्रहरी अनुसन्धानबाट हत्यामा विप्लव समूहको संलग्नता खुल्यो । विप्लव समूह स्वयंले पनि विज्ञप्ति निकालेर घटनाको जिम्मेवारी लियो । प्रहरीले सो घटनामा संलग्नताको अभियोगमा विप्लव समूहका मोरङ जिल्ला इन्जार्च डीबी सिलवाल भनिने धनबहादुर विकलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ । उनी पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । घटनामा अरु १५ जनाभन्दा बढी संलग्न रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुले पनि उनीहरू फरार छन् ।

शिक्षक हत्याका अभियुक्त : विप्लव समूहका मोरङ जिल्ला इन्चार्ज धनबहादुर विक

न क्षतिपूर्ति न न्याय
सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेपछि आफ्ना पतिको हत्यारासमेत छुट्ने हुन् कि भन्ने शंका धनकुमारीलाई लागेको छ । ‘मलाई त अहिलेसम्म त्यस्तो (सहमति) थाहा छैन,’ उनले शिलापत्रसँग भनिन्, ‘म त के जान्नु ? मेरा श्रीमान‍्ले के बिराएका थिए ? उहाँलाई मार्नेहरूलाई सरकारले कारबाही गरिदिनुपर्‍यो । अरु कुरा म जान्दिनँ ।’

मोरङको विकट क्षेत्र हो, वर्खे । इलाम र धनकुटासँग सीमा जोडिएको यो क्षेत्रमा धुले सडकले छोएको भर्खर मात्र हो । श्रीमान‍्को हत्यापछि धनकुमारीले गाउँमा बस्न असुरक्षित महसुस गरिन् । त्यहाँबाट बिस्थापित भई उनी अहिले मधुमल्ला बसाइँ झरेकी छन् । आफूले पालेका बाख्रा श्रीमान‍्को हत्या भएको भोलिपल्टै झारिन् भने केही दिनपछि गाइवस्तु झारिन् । उताको जग्गा जमिन बाँझै छ । बाली लगाउने मानिस भेटेकी छैनन् ।

‘पहाडमा हामी बूढाबूढी मात्रै बस्थ्यौँ । उहाँको हत्यापछि म एक्लै बस्न सकिनँ । डर पनि भयो,’ धनकुमारी भन्छिन्, ‘त्यसैले छोरा–बुहारीसँगै यता झरेको हुँ । अब फेरि मुद्दा फिर्ता लिए भने त मेरा श्रीमान्लाई मार्नेहरूले दण्ड नपाउने भए त ?’

राज्यले अहिलेसम्म श्रेष्ठ परिवारलाई राहत वा क्षतिपूर्ति पनि दिएको छैन । उल्टै मुद्दा फिर्ता लिने कुराले आफूलाई दुःख लागेको धनकुमारी बताउँछिन् । राजेन्द्रका सहकर्मी शिक्षकहरूले धनकुमारीको नाममा राजेन्द्रको पेन्सनपट्टाको कागजात बनाउन भने सघाइरहेका छन् ।

मधुमल्लाको जलेश्वरी आाधारभूत विद्यालयका शिक्षक लोकनाथ रिमालका अनुसार हत्या गरिएका शिक्षकको परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ज्ञापन बुझाए पनि त्यसको टुंगो अझै लागेको छैन । रिमाल भन्छन्, ‘सीडीओ कार्यालयले गृह मन्त्रालय पठाएको मात्र भन्छ ।’

निहत्था शिक्षक राजेन्द्रको हत्या घटनाले ०५२ देखि ०६३ सम्म चलेको माओवादी हिंसात्मक विद्रोहलाई सम्झाइदिएको थियो । विप्लव समूह राज्यद्वारा प्रतिबन्धित भएपछि नियोजित व्यक्ति हत्यामा उत्रिएको पहिलो घटनासमेत थियो त्यो । जसले सो समूहमाथि राज्यले लगाएको प्रतिबन्धलाई औचित्यपूर्ण बनाइदिएको थियो ।

सहमतिपछि दुवै पक्षका वार्ता टोलीका सदस्य

प्रतिबन्धअघि ०७५ फागुनमा ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको गेटमा बम विष्फोन हुँदा सुरक्षागार्ड सिंहबहादुर गुरुङको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनामा चार जना बटुवा घाइते बनेका थिए । यो घटनामा संलग्न आधा दर्जन व्यक्ति पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

जेलमै रहेका विप्लव समूहका शीर्ष नेता हेमन्तप्रकाश वलीलाई पनि नख्खु बम विष्फोटमा संलग्नताको आरोप लागेको छ । यही घटनामा जोडिएका रामकृष्ण खतिवडा, शिव धिमाल, विराट भन्ने वीरबहादुर कठायत, दयाहाङ भनिने वीकेन्द्र राई पनि पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् ।

मुद्दा फिर्ता लिने सहमतिपछि पक्कै अब जेलमा रहेका विप्लव समूहका कार्यकर्ता छुट्ने प्रक्रिया सुरु हुने छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार हत्या, चन्दा असुली, आतंककारी क्रियाकलाप, राज्यविरुद्धको कसुरको आरोपमा विप्लव समूहका १ सय ३३ जना पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।

‘मुद्दा फिर्ता लिने कुरा आएको छ । ती कुन प्रकृतिका मुद्दा भन्ने त्यसको आधिकारिक जानकारी आएको छैन,’ प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘आधिकारिक कुरा आएपछि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्ला ।’

गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी घटनामा संलग्न विप्लव समूहका सम्पूर्ण नेता/कार्यकर्तालाई माफी दिन लागिएको हो वा होइन् सरकारी पक्षले प्रष्ट पारिसकेको छैन ।

मुद्दा फिर्ता : कानुनी राज्यको उपहास

सरकारले विप्लव समूहमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरे पनि पीडित पक्षको मञ्जुरविना सबै खालका मुद्दा फिर्ता हुन सहज भने छैन । पीडित पक्ष सहमत नभइकन फौजदारी कसुरका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड हो । सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुन नसक्ने हुँदा त्यसलाई मार्गदर्शन मान्नुपर्ने नजिर बसालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'को चित्र

सर्वोच्चको विशेष इजलासको यही फैसलाका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग ऐनबाट आयोगलाई बलात्कार र गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई क्षमादान दिने अधिकारबाट वञ्चित गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चले न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतको परामर्शमा मात्र माफी मिनाहा हुने नहुने निर्क्योल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सुमन अधिकारीले द्वन्द्वकालीन घटनाबारे दायर गरेको मुद्दामा फागुन ०७१ मा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको थियो ।

मानवअधिकारकर्मी गोविन्द बन्दी सरकारले सबै मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने बताउँछन् । गम्भीर प्रकृतिका र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले चाहँदैमा फिर्ता नहुने उनको मत छ ।

‘यसबारे अदालतले धेरैपटक बोलिसकेको छ । पहिलो कुरा पीडितले स्वतःस्फूर्त रूपमा क्षमा दिनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि दायर भइसकेको मुद्दाको हकमा अदालतले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । फरार अभियुक्तले अदालतसमक्ष आत्मसर्मण गरेपछि मात्र मुद्दा फिर्ताको चरण सुरु हुन्छ ।’

सरकारले प्रक्रियालाई सहज बनाउन सघाउन सक्ने भए पनि सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिन्छु भन्दा कानुनी राज्यको उपहास भएको बन्दी बताउँछन् । ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारणले लगाएको छ भने सरकारले निश्चित प्रक्रियाद्वारा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने भयो,’ उनको भनाइ छ, ‘विप्लव समूहमाथि लगाइएका मुद्दा कसरी फिर्ता हुन्छन् भन्ने धेरै कुरा खुलेका छैनन् । तर छोटोमा जे भाषा छ त्यो गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । विधि, कानुनविपरित छ ।’