अब विप्लवको रणनीति : शान्तिको राजनीतिमा आउने, चुनाव नलड्ने

A+ A A-

फागुन पहिलो साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एउटा निर्णय पारित गर्‍यो: ‘सरकारी प्रतिबन्ध चिर्न शान्तिपूर्ण राजनीतिको कार्यदिशा अपनाउने । तर संसदीय व्यवस्था स्वीकार नगर्ने ।’

आज बिहान नेकपाको ओली समूहले नेतृत्व गरेको सरकार, अनि विप्लव समूहले नेतृत्व गरेको नेकपाबीच तीन बुँदे सहमतिमा यो शब्द परेको छैन । तर पेटबोलीमा यो रहेको, अनि नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ स्वयंले भोलि शुक्रबार राजधानीमा हुने कार्यक्रममा यसबारे व्याख्या गर्ने विप्लव पक्षका शीर्षस्थ एक नेताले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

विप्लव र प्रधानमन्त्री केपी ओली दुवैले एकैसाथ भोलि दिउँसो राजधानीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सोफा जोडेर बस्नेछन् । ती नेताले आफ्नो पार्टी बैठकको यो निर्णयलाई व्याख्या गरे, ‘संसदीय राजनीति स्वीकार्दा अहिले ओली र प्रचण्ड–देउवाको शैली स्वीकार्नुपर्छ । हामी शान्तिमा मात्रै आएका हौं । यसभन्दा बढी अरु केही होइन भनेर बुझ्नुस् ।’ उनले ओली सरकारमा ‘कुनै पनि बाटो’ बाट सहभागी हुने सम्भावना नरहेको प्रष्ट गरे ।

चुनाव नलड्ने, अनि सरकारमा नजाने भए शान्तिपूर्ण राजनीतिको व्यावहारिक परीक्षण हुने थलो कहाँ होला त ? ती नेताले अब सडक आन्दोलन गर्ने, त्यसैबाट शक्ति स्थापित गर्दै लैजाने दाबी गरे । उनले २०७२ सालको महाधिवेशनबाट पारित गरेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को लक्ष्यबाट दायाँबायाँ नभएको पनि जोड दिए ।

विप्लवले भन्दै आएको एकीकृत जनक्रान्तिमा सहर र गाउँ जोडेर गरिने विद्रोह, अनि शान्तिपूर्ण संघर्षमा बल प्रयोग भए त्यसै अनुरुपको प्रतिवादको रणनीति समेटिएको थियो । तर सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले शिलापत्रलाई बताएअनुसार अब हिंसात्मक क्रियाकलापमा विप्लव समूह भेटिने छैन । ‘यसबारे गृहकार्यसहित हामी वार्तामा बसेका थियौं, अब उहाँहरूको राजनीति शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धामार्फत् नै हुनेछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

वार्तामा खड्ग विश्वकर्मा प्रकान्ड, अनिल शर्मा विरही जुटेका थिए । गुणराज लोहनीलगायत नेताहरूले बाहिरी तयारी गरेका थिए । विगतमा विप्लव समूहका छिटफुट हिंसालगत्तै ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विप्लवको जघन्य हत्याहिंसा, चन्दा असुली त्यसबीचमा रोकिएन । सरकारी पक्षले पनि धरपकड घनिभूत बनाउँदै लग्यो ।

यो पनि : यस्तो छ विप्लव अवतरणको पृष्ठभूमि, संसद् नमान्ने चार घटक अब सँगै सडकमा

प्रचलित कानुनमा हिंसामाथि प्रतिबन्ध व्यवस्था हुँदाहुँदै ओली सरकारले विप्लव समूहलाई थप प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रश्नहरू पनि उठेका थिए । याद रहोेस्, पृथकतावादी माग राखेर विगतमा राजनीतिक अभियान चलाउँदै आएका सीके राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराएको भन्दै वाहवाही पाएको ओली सरकारले त्यसको लगत्तै विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
अहिले असंवैधानिक संसद विघटन निर्णय अदालतले बदर गरेसँगै ओलीलाई आफ्नो राजनीतिक स्पेस निर्माण गर्ने चुनौती बढ्दो थियो । यहीबीच उनले विप्लवसँग सहमति गर्दै यो प्रतिबन्ध फुकुवा गराउँदै छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसको औपचारिक निर्णय गर्ने छ । यस कदमले ओलीलाई आफ्नो औचित्य देखाउने एउटा मौका मिल्न सक्ने छ ।

विगत सशस्त्र युद्धकाल, अनि शान्ति प्रक्रियाको सुरुवाती कालमा विप्लवका ‘सुप्रिमो’ रहेका प्रचण्ड यसबीचमा ओलीसँग मिल्न पुगे । विप्लव स्वयं चाहिँ त्यसअगावै प्रचण्डसँग टाढिएर अर्को ‘जनयुद्ध’को तयारी गर्ने ध्याउन्नमा थिए । ओलीसँग मिलेर प्रचण्डको मनसुबा पूरा भएन । अनि अर्को प्रचण्ड बन्ने विप्लव स्वयं पनि ठक्करै ठक्कर पाएर हैरान थिए । उनलाई आम समर्थन मिल्ने सम्भावना झनै थिएन ।

आज प्रचण्ड ओलीसँग रुष्ट बन्दै माधव नेपाल पक्षसँग मिल्नु, अनि आफूसँग विगतमा टाढिएका विप्लव चाहिँ ओलीसँग नजिक आउनुले कम्युनिस्ट खेमाभित्रका अलग धारहरूको अन्तर्घुलनलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

यो सहमतिको अन्तर्यमा विप्लव र ओली दुवैको राजनीतिक बाध्यता छ । अनि दुवैमा प्रचण्ड-माधव पक्षलाई ‘देखाइदिने’ ईख–ईबी पनि प्रष्ट छ । तर, जे कारणले यो राजनीतिक सहमति बनेको भए पनि ‘इमानदार कार्यान्वयन’ भए देशको हितैमा हुनेछ । यो नेपाल हो, जहाँ प्रत्येक राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारीप्रति भने काफी आशंकाहरू उठ्ने गर्छन् । त्यस्तो नहोस् ।

यो पनि पढ्नुस् :

विप्लव समूहसँग सहमति, ओली र विप्लवले भाेलि एउटै मञ्चबाट सम्बाेधन गर्ने

भूमिगत विप्लव भाेलि प्रधानमन्त्री ओलीसँग एउटै मञ्चमा देखिने, सम्बाेधन पनि गर्ने

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २०, २०७७ ११:३१