के प्रचण्ड–माधव समूह अग्रगमनको संवाहक बन्न सक्छ ?

A+ A A-

'तपाईंहरू नरोक्नुस् न, कसले रोक्दो रहेछ हामी हेर्छौं', ५० भन्दा बढी संख्यामा रहेका दुईपाङ्ग्रे सवारीमा यात्रारत यात्रु भन्दै थिए । अगाडि प्रहरीको एक जत्थाले रोकिरहेको थियो, ब्यारिकेड नै राखेर । समय लम्बिँदै जाँदा थुप्रिने सवारीचालक पनि बढ्दै थिए । केही बेरमा सय नाघ्ने निश्चित थियो । कोही थिए विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी त कोही काम विशेषले हिँडेका यात्रु ।

स्थान : काठमाडौं-भक्तपुर सडकखण्डको जडीबुटी चोक ।

समय : बिहानको ११ बजे ।

दिन : सत्ताधारी दलको सत्ता-साझेदारीमा समावेश हुन नपाएको खेमा नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहले आयोजना गरेको आमहडतालको बिहीबार, २२ माघ ।

'हामीले रोकेका होइनौँ, अगाडि आन्दोलनकारी छन् । त्यसैले भित्री बाटो, खोलाको किनारै–किनार पो जानोस् भनेको,' प्रहरीको जबाफ थियो ।

'तपाईंको बाइक आन्दोलनकारीले जलाइदिए जिम्मेवार हुनुहुन्छ ?', प्रहरीले भने । भीडबाट एक अधबैँसेले मोबाइलमा गृह मन्त्रालयले अघिल्लो दिन जारी गरेको विज्ञप्ति देखाउँदै सोधे, 'यो के हो ?'

'संसद् विघटन गलत हो, तर बन्दै गर्ने ? केही नेताले भन्दैमा बन्द हुने ? तिनीहरूको बन्धकी हो देश ?', हातमा हेलमेट र बाइकको साँचो लिएर बाटो छेक्ने प्रहरीसँग गलफत्ती गरिरहेका युवाले भने । 'जब ३ घण्टा छेवैको खुला क्याफेमा बिताएपछि निस्केर सोधियो, 'तपाईं प्रधानमन्त्रीको समर्थक हो र ?'

मध्यान्ह १२ बजेतिर जडीबुटी चोकबाट निस्केर आधा चक्रपथ घुम्दा कोटेश्वर र चाबहिललगायतका चोकमा बाहेक अन्यत्र ‘बन्दकर्ता’ खासै देखिएनन् । सडक किनारका पसल कुनै पनि बन्द थिएनन् । स्पष्ट थियो- व्यवसायीहरू आफैँ पसलका ‘सर्टर’ झार्न तयार थिएनन् ।

यीबाहेक थप सामाजिक सञ्जालमा मोटरगाडी कुदेका भिडियाे, ‘म बन्द अवज्ञा गर्छु’ भनेर अघिल्लो दिन नै ट्वीट गरेर अर्को दिन कार्यालय पुगेका राजनीतिक सचेत युवा, संसद् विघटनअगावैदेखि ओली सरकारको कार्यशैलीबारे समाजका लब्ध–प्रतिष्ठितको कम्तीमा सामाजिक सञ्जालमा बन्दको विरोध र कालो प्लेटका नभए पनि रातो प्लेटका अधिकांश दुईपाङ्ग्रे र छिटफुट चारपाङ्ग्रे सवारी गुडिरहेको सडक । यो परिदृश्यले जनाउँथ्यो- प्रचण्ड–माधव समूहले आयोजना गरेको ‘आमहडताल’ अर्ध-सफल भयो ।

‘अर्ध’ शब्दको प्रयोग यस अर्थमा– देशैभर सार्वजनिक यातायात प्रणाली र शिक्षालयहरूमा अवरोध आयो । साहसी सवारीचालक पनि ‘भित्री’ बाटो प्रयोग गर्न बाध्य भए । आफ्नै हडताल अवज्ञा गर्दै गाडी चढेर भए पनि प्रचण्ड र माधव नेपाललगायतका नेता सडकमा ओर्लिए । केही नेता/कार्यकर्ता गिरफ्तार भए । त्यसैले थोरै भए पनि सफलताको न्यानो दिलाइदियो ‘बन्दकर्ता’लाई ।

घोषित अवज्ञा नभए पनि जनताले आत्मसात् नगरेको प्रचण्ड–माधव समूहकाे अर्ध–सफल बन्दले ओलीगामी प्रतिगमनविरुद्ध यस खेमाको आन्दोलनका विभिन्न पक्ष उजागर गर्छ ।

आत्मसात् नभएको आन्दोलन

आमहडताल निरपेक्ष गलत होइन, न त निरपेक्ष सही नै । हरेक विषयलाई श्यामश्वेत चश्माबाट हेर्ने दृष्टि (बाइनरी अपोजिसन) गलत हो । र, यसैबाट ग्रसित छ नेपाली राजनीतिक डिस्कोर्स– त्यसबारे छलफल पछि कुनै प्रसंगमा । त्यसबाट बाहिर निस्केर हेरौँ, आमहडताल एक राजनीतिक अस्त्र हो, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको । र, यसको मुख्य विशेषता हो, जनसंख्याको बहुमत हिस्साको सक्रिय सहभागिता ।

हिंसात्मक आन्दोलन सीमित संगठित, तालिमप्राप्त दस्तामा निर्भर रहन्छ । यसविपरीत शान्तिपूर्ण आन्दोलन आमजनताको उभारमा । तर, शान्तिपूर्ण आन्दोलनका विभिन्न चरण हुन्छन् । सचेत र संगठित राजनीतिक तप्काले आमजनतामा जागरणको आह्वान गर्छन् । राजनीतिक घटनाक्रम र आन्दोलनको औचित्यबारे स्वीकार्यता स्थापना गर्छन् । त्यही सर्वस्वीकार्यताको जगमा राजनीतिक आन्दोलनको आह्वान हुन्छ । स–साना गोष्ठी, चोटाबैठक, कुनेसभा हुँदै विशाल प्रदर्शनहरू आयोजना गरिन्छ । आन्दोलनको तारो सत्तापक्षलाई बहिष्कार गरिन्छ । गान्धीवादी अभ्यासमा यो बहिष्कार भद्र–अवज्ञासम्म पुग्छ ।

औद्योगिक क्रान्तिपछि युरोपमा उठेका मजदुर आन्दोलनहरूको अस्त्रको रूपमा उदाएको आमहडताल यही शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उच्च अभ्यासमध्ये एक हो । स्वचालित यन्त्रको प्रयोगले रोजगारी गुमाउन पुगेपछि मेसिन फुटाउने लुडाइट आन्दोलनबाट सुरु मजदुर आन्दोलनले परिपक्व हुने क्रममा विकास गरेको अस्त्र होे आमहडताल । मूलतः आफूले पाउने दैनिक ज्यालाभन्दा नाफाखोर साहुहरूको दैनिक नाफा नै बढी हुन्छ । त्यसैले त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्दा आफ्ना ज्याला बढाउनेलगायतका माग पूरा हुन्छन् भन्ने बोधका आधारमा यसको प्रयोग सुरु भएको हो । बीसौँ शताब्दीको सुरुवाती दशकहरूमा भएका समाजवादी आन्दोलनहरूको मुख्य अस्त्र आमहडताल नै थियो । जसलाई पछि सैन्य विद्रोहहरूले साथ दिएका थिए ।

हिंसात्मक आन्दोलनमा पनि ‘बन्द’को आह्वान भने नेपाली राजनीतिमा नौलो अभ्यास होइन । तर, भिन्नता छ उद्देश्यमा । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गतिरोध सिर्जना गरेर सत्तापक्षलाई समझदारीमा आउन बाध्य पार्ने उद्देश्य हुन्छ । हिंसात्मक आन्दोलनमा भने बन्द एक माध्यम हो, शक्ति प्रदर्शनको । किनभने त्यस आन्दोलनमा मुख्यतः शक्ति प्रदर्शनका दुई तरिका हुन्छन्– आतंकको सिर्जना वा निश्चित मुकाम कब्जा । माओवादी युद्धकालमा पाँचदिने ‘बन्द’ भोगेका नेपाली जनताले स्वत:स्फुर्त सहभागी भएको १९ दिने आमहडताल कसरी फरक थियो भन्ने पक्कै व्याख्या गर्न सक्छन् ।

ओलीगामी प्रतिगमनले गरेको असंवैधानिक नियुक्ति र बलजफ्ती शपथग्रहणको विरोधसँगै नारायणहिटी परिसरमा गर्न लागेको शक्ति प्रदर्शनको जवाफी प्रदर्शनको रूपमा गरिएको भए पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रारम्भमै गरिएको आमहडताललाई नेपाली जनताले आत्मसात् गरेनन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यसले प्रचण्ड–माधव गुटमा आन्दोलन सञ्चालनको गम्भीरता र परिपक्वता स्वीकार्नुको साटो ‘ओलीसँग बदला लिने’ हतारो बढी छ भन्ने पुष्टि गर्छ । अपरिपक्वताले असफल मात्र गराउँदैन, दुर्घटनाका शृंखलाहरू पनि सिर्जना गर्छ ।

सीमित समूहको शक्तिप्रयोग

सन् १९१७ मा सफल भएको रुसी कम्युनिस्ट आन्दोलनले सुरुवातमै गरेको ठूलो सैद्धान्तिक संघर्ष थियो– लोकवाद (नारोद्निक) विरुद्धको । कृषि समाजवादी निकोलाई चेर्नीशेव्स्कीको उपन्यास ‘के गर्ने ?’ जस्ता महान् ग्रन्थसँग परिचित गराउने शहीद दाजु संलग्न हुँदाहुँदै पनि यो सिद्धान्त र पद्धतिको विपक्षमा उभिएका थिए भ्लादिमिर इल्यिच उल्यानोभ ‘लेनिन’ ।

अर्ध–सफल ‘आमहडताल’लाई जनताले आत्मसात् नगर्नुको पछाडि यस्तै प्रश्न र शंकाहरू मात्र होइन, साँचा आरोपहरू पनि निहित छन् । यदि प्रचण्ड–माधव गुट आफ्नो आन्दोलनमा ‘सीमित भष्मासुरी कार्यकर्ता’ छोडेर बृहत् जनसमूहको सहभागिताको अपेक्षा मात्रै गर्छन् भने पनि आत्मालोचनासहित आफ्ना उद्देश्य र गन्तव्यनिर्दिष्ट श्वेतपत्र जारी गर्नु उचित हुनेछ ।

प्लेखानोवले सुरु गरेको यो संघर्षले स्थापना गरेको मुख्य प्रस्थापना थियो– सीमित ‘सचेत’ तप्काको शक्ति प्रयोगले राजनीतिक परिवर्तन गर्ने चिन्तन गलत छ । अर्थराजनीतिक परिवर्तनका लागि जनताको ठूलो तप्का सचेत र संलग्न हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापना गरेको थियो रुसी संघर्षले । सोही सिलसिलामा ‘व्यक्ति स्वतन्त्रता’, ‘पार्टी पद्धतिले निर्माण गरेको अल्पमतको प्रधानता’ जस्ता रुसी अभ्यासहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र रोजा लक्जेम्बर्गहरूले बारम्बार प्रश्न उठाएको पक्ष पनि अविस्मरणीय नै छ ।

यी बहसहरूको सार भने एउटै थियो, सीमित संगठित तप्काले गर्ने शक्ति प्रयोगले राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ भन्ठान्नु गलत हो । यद्यपि बाबेफ, ब्लाँकी, प्रुंधोहरूले थालेको अराजकतावादी अभ्यास विश्वका हरेक राजनीतिक आन्दोलनको अंग बन्ने गरेको छ (चोम्स्की लगायतले अंगीकार गरेको सैद्धान्तिक अराजकतावादले भने भिन्न र बृहत् बहसको माग गर्छ) ।

प्रचण्ड–माधव गुटले बिहीबार गरेको अभ्यासको एउटा पक्ष यो पनि हो । आफूलाई स्वयम् ‘अग्रगामी’, ‘परिवर्तनकारी’ घोषणा गरेर र प्रश्न उठाउने जति सबैलाई ‘प्रतिगामी’ भनेर जनताको ठूलो तप्कामाथि शक्ति प्रयोग गर्दै परिवर्तनकारी बन्न खोज्ने यो अराजकतावादी अभ्यास भने माधव समूहले प्रचण्डबाट सापट लिएको हो । ट्याक्सीमा आगजनी, पत्रकारमाथि हातपात, तातो तेल घोप्टाइदिने अभ्यास आफूलाई मात्रै सही ठान्ने र अरु पछुवा बन्नुपर्छ भन्ने चिन्तनको व्यावहारिक रूपान्तरण हो । जसको सरकारी रूप ओली गुटको अभद्र जमात हो– सडकमा उत्रिने सत्ताधारी आफैँ यो अराजकताको विशिष्ट उदाहरण हो ।

प्रतिगमनका मतियार

संसद् विघटनलाई प्रतिगमन घोषणा गर्दै सडक संघर्षमा उत्रिएका प्रचण्ड–माधव गुटको माग हो– संसद्को पुनर्स्थापना । यहीँनेर उठ्ने प्रश्न हो– के संसद्‌काे पुनर्स्थापना नै पूर्ण समाधान हो ?

विघटनको संवैधानिकता जाँचिरहेको इजलासले यसको एउटा निकास पक्कै दिनेछ, ढिलोचाँडो । र, त्यसलाई स्वीकार्छौं भनेर न्यायिक प्रक्रियामा गइसकेकाहरूसँग अर्को विकल्प पनि रहने छैन । तथापि स्थापित सत्य हो– संसद् विघटन एउटा सुरुवात हो जहाँबाट २०७२ मा सिर्जित सन्तुलन (इक्वेलिब्रियम) मा अस्थिरता पैदा भएको छ ।

ऊर्जागतिशास्त्र (थर्मोडायनामिक्स)का सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा हुन्छ, इक्वेलिब्रियममा जब असन्तुलन आउँछ । त्यो कुनै पनि दिशामा बहन सक्छ । २०७२ को इक्वेलिब्रियम कता ढल्किन्छ भन्ने आन्तरिक मात्र होइन, भूराजनीतिक र विश्व–राजनीतिक पक्षहरूले पनि निर्धारण गर्नेछन् । जसको आरम्भ विन्दु हुनेछ, संसद् विघटन । यद्यपि ओलीगामी प्रतिगमनको उच्च विन्दु यो होइन, हो मात्र एउटा विशिष्ट मोड । विशिष्ट मोड किनभने यो सुरुवात पनि होइन ।

ढिलोमा यसको सुरुवात हो, २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीको सहभागिता । आफैँले ‘बयलगाडा यात्रा’ संज्ञा दिएको आन्दोलनबाट पुरस्कृत ओलीले त्यहीँबाट आजको विन्दुसम्म आइपुग्ने स्थान पाएका हुन् । तर, पृष्ठभूमिमा थियो, जेलबाट छुटेलगत्तै मदन भण्डारीले आशीर्वादस्वरूप दिएको पद, महाकाली सन्धिका लागि पार्टीभित्र बहुमत जुटाउन माधवकुमार नेपालले दिएको हात, त्यहीबाट बनेका सम्पर्कहरू र ‘फाउन्डेसन’को नाममा देशैभर बनेको समानान्तर पार्टी संरचना (यहाँनेर ओलीको उदयबारे बेग्लै विमर्श आवश्यक पर्छ) ।

तर, के आजको ओलीगामी प्रतिगमनको यो विशिष्ट मोडमा ओली एक्लै पुगेका हुन् ? अवश्य होइन । यसका सहयात्री हुन्, माधव र प्रचण्ड स्वयम् । उनीहरूको आड, साथ र सहयात्राबिना आजको विन्दुमा पुग्न असम्भवप्रायः थियो ओलीलाई ।

विकल्पः आत्मालोचना

२०६२/०६३ को आन्दोलनमा जनसहभागिताका मुख्य दुई चाहना थिए– शान्ति स्थापना र राज्यको अर्थराजनीतिक परिवर्तन । तर, करिब एक दशक नेपाली राजनीतिक डिस्कोर्स जति सांस्कृतिक बहसहरूमा अल्झियो, त्यति नै टाढा रह्यो अर्थराजनीतिक रूपान्तरणबाट । सांस्कृतिक बहसहरूको बारम्बार दुरुपयोग गरिरहे, सत्ता साझेदार दुवै पक्षले । पहिलो संविधानसभा विघटनको पूर्वसन्ध्यामा प्रचण्डले दुई ढोकाबाट दुई थरी सन्देश प्रवाह गरेको क्षण नेपाली जनस्मृतिबाट धूमिल नभइसकेको हुनुपर्छ, लघु स्मृति भए पनि ।

आन्दोलनप्रति जनअपेक्षामाथि कुठाराघातको सुरुवात त सात दल हुँदै चार दलका चार नेताको हातमा निर्णय प्रक्रिया सुम्पिने विन्दुबाटै भएको थियो । जुन प्रक्रिया अन्ततः सत्ता साझेदारी गर्ने सम्झौताको पृष्ठभूमिमा संविधान खेस्रा र जारी गर्ने विन्दुसम्म पुगेको थियो (ओलीको सत्तालिप्साको पहिलो उद्घाटन त यही थियो) । फेरि पनि २०६३ देखि नै सबै सत्ता साझेदार दलले गरेको एउटै कर्म थियो– राज्य उपलब्ध स्रोत–साधनको वितरण र त्यसैमार्फत बफादारहरूको गुट सिर्जना ।

पछिल्लो दुई दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रका हरेक तप्कामा देखापरेका माफिया अनुहार मात्रै हेरौँ र तिनका राजनीतिक साँठगाँठ बुझौँ, हाम्रो अर्थराजनीतिक परिवर्तनको दुर्घटित यात्रा छर्लङ्गै हुन्छ । के तिनैमध्येका एक थिएनन् र ‘रअ’ प्रमुख मोदी दूतका रूपमा अवतरण हुँदाका ड्राइभर ? र, के त्यही गुटले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भष्मासुरलाई पदासीन गराएकाे थिएन र ?

प्रश्न उठ्छ– २०६३ पछि हरेक क्षेत्रमा दलीय भागवण्डाका नाइके को थिए ? स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म नगराएर सामूहिक लुछाचुँडीमा को थिए संलग्न ? यसका संवाहक केवल ओली थिएनन्, थिए आजका प्रचण्ड–माधव पनि ।

छ महिनापछाडि पनि फर्किनु पर्दैन । कोभिड–१९ महामारीमा आमजनताले रोजगारी गुमाइरहँदा, ज्यालादारी आप्रवासी श्रमिक भोकै–प्यासै रुँदै शहर छोडिरहँदा र जाने ठाउँ पनि नभएका शहरी गरिबले खुला मञ्चमा एक छाक खानाका लागि झरीमा रुझीरुझी लाम बसिरहँदा के प्रतिगमन भएकै थिएन ? आफ्नो परिश्रमको ओली सरकार त गैरजिम्मेवारपनको शिखरमा थियो तर के गरिरहेको थियो– प्रचण्ड–माधव गुट ? जुन संसद् विघटन भएकोमा आन्दोलन सुरु भएको छ, त्यो संसद्‌मा कति उठेको थियो ज्यालादारी श्रमिक र निम्न वर्गीय जनताको आवाज ?

अर्ध–सफल ‘आमहडताल’लाई जनताले आत्मसात् नगर्नुको पछाडि यस्तै प्रश्न र शंकाहरू मात्र होइन, साँचा आरोपहरू पनि निहित छन् । यदि प्रचण्ड–माधव गुट आफ्नो आन्दोलनमा ‘सीमित भष्मासुरी कार्यकर्ता’ (भष्मासुरी किनभने उनीहरूको हर्कतले त बदनामी मात्रै दिन्छ) छोडेर बृहत् जनसमूहको सहभागिताको अपेक्षा मात्रै गर्छन् भने पनि आत्मालोचनासहित आफ्ना उद्देश्य र गन्तव्यनिर्दिष्ट श्वेतपत्र जारी गर्नु उचित हुनेछ ।

फेरि पनि उठ्ने प्रश्न हो– के प्रचण्ड–माधव गुट अग्रगमनको संवाहक बन्न सक्छ ? वर्तमान नेपाली अर्थराजनीतिक संरचनामा अग्रगमन के हो ? परिभाषा हुन बाँकी छ । तथापि जस्तोसुकै र जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि त्यसको परिकल्पनाकार, संवाहक र निर्माता यो गुट हुन सक्दैन । कारण, वर्तमान बुनोटको नेपाली राज्यलाई निरन्तरता दिएर त्यसलाई बलियो बनाउँदै लाभांश पाउन अभ्यस्त एउटा मुख्य पक्ष हो, यो गुट ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २३, २०७७ ११:२५