बागमतीमा कांग्रेस रणनीति : सके मुख्यमन्त्री हुने, नसके नेकपाकाे कमजाेर समूहलाई सघाउने

बागमतीमा कांग्रेस रणनीति : सके मुख्यमन्त्री हुने, नसके नेकपाकाे कमजाेर समूहलाई सघाउने

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारमा कांग्रेस रणनीतिक चालबाजीमा लागेको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारमा कांग्रेस हाबी हुने मात्र होइन, आउँदो निर्वाचनका लागि थप सहज भइदियोस् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूह प्रदेश सरकार ढाल्ने अभियानमा सक्रिय भएपनि कांग्रेस मौन छ । प्रचण्ड-माधव र ओली समूहसँग समानान्तर छलफलचाहिँ छोडेको छैन । तर, धारणा प्रष्ट पारेको छैन ।

झन्डै एक महिना यताका गतिविधिले मुलतः कांग्रेसले दुई रणनीति बोकेको देखिन्छ । पहिलो, आफैँ मुख्यमन्त्री लिने । दोस्रो, नेकपाको कमजोर पक्षलाई साथ दिने ।

सांसद संख्याको हिसाबमा माधव-प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा बलियो देखिन्छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई संसदीय दलबाट हटाउने निर्णय लिँदा ४६ जना सांसद थिए, जहाँ पौडेलको पक्षमा ३४ जना मात्रै खुलेका छन् ।

अहिलेसम्म सांसदको संख्या तलमाथि भइसकेको छैन । नेकपाभित्रै सांसद तानातानको खेल तीव्र छ । र, सँगै दुवै समूह कांग्रेसलाई साथमा लिने कसरतमा छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ आफूलाई भेट्न आउने दुवै समूहका नेतालाई आश्वासन भने दिइरहेकै छन् ।

नेकपाकी सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्य कांग्रेससँग संवाद भइरहेको तर टुंगो लागि नसकेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकार निर्माणका लागि कांग्रेससँग संवादमै छौँ ।’

खासमा संसदीय दलका नेता बानियाँभन्दा पनि पार्टी केन्द्रको निर्णय नै प्रभावकारी हुने भएकाले पनि बानियाँले कित्ता क्लियर गरेका छैनन् । कांग्रेस पहिला नेकपा औपचारिक विभाजित भइसकोस् भन्ने चाहनामा छ । विभाजन टुंगो लागेपछि मात्रै कमजोर पक्षलाई साथ दिने पक्षमा देखिएको छ ।

त्यसो हुँदा बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए पनि कांग्रेसले निर्णायक मत नदिने रणनीतिमा छ । यस्तो अवस्थामा पौडेल अविश्वासको प्रस्तावबाट हट्ने सम्भावना हुँदैन । तर, पौडेलले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया टुंगिन करिब फागुन अन्तिमसम्म लाग्न सक्छ ।

त्यो समयसम्म सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्ष वा विपक्षमा फैसला हुनेछ ।त्यसबीचमा नेकपा विभाजनको प्रक्रियाले पनि टुंगो लाग्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसो हुँदा नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहको तत्काल मुख्यमन्त्री पौडेल हटाउने अभियान कम्तीमा पनि डेढ महिना सर्न सक्छ ।

कानुनी र संसदीय प्रक्रिया पूरा नहुँदै कांग्रेस हतारिने पक्षमा नरहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ छ । शर्मा भन्छन्, ‘नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित भइसकेको छैन । त्यसैले जब संसदीय प्रक्रिया सुरू हुन्छ, त्यसपछि मात्रै कांग्रेस छलफलमा जान्छ ।’

तर, कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था आए छिटो निर्णय लिन सक्छ । त्यसो हुन ओली समूहले प्रचण्ड–माधव समूह रोक्नलाई कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीमा सहमति जनाउने सम्भावना पनि छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ६, २०७७ १३:२८