(शिलापत्र सिरिज–५) : चलचित्र विकास बोर्डदेखि सेन्सर बोर्डसम्मै पार्टी कार्यकर्ता

(शिलापत्र सिरिज–५) : चलचित्र विकास बोर्डदेखि सेन्सर बोर्डसम्मै पार्टी कार्यकर्ता

A+ A A-

धर्मेन्द्र मोरबैता १७ माघ, २०६९ मा चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्षको रूपमा नियुक्त भए । धर्मेन्द्र चलचित्र क्षेत्रमा परिचित नाम थिएन । न उनी सक्रिय चलचित्रकर्मी नै थिए । राजनीतिक पहुँचका कारण नै धर्मेन्द्र चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बन्न पुगेका थिए ।

त्यो समय एनेकपा (माओवादी) बाट डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) बाट राजकिशोर यादव सञ्चारमन्त्री थिए । सञ्चारमन्त्री यादवकै सिफारिसमा सरकारले धर्मेन्द्रलाई विकास बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

सोही समय अभिनेत्री रेखा थापा विकास बोर्ड अध्यक्ष हुने चर्चा पनि खुबै चलेको थियो । प्रधानमन्त्री डा.भट्टराई रेखालाई विकास बोर्ड अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे । तर, पार्टीको भ्रातृ संगठन जनसांस्कृतिक महासंघबाट नै विरोध भएपछि रेखा विकास बोर्ड अध्यक्ष बन्न रोकिइन् । रेखाले भ्रातृ संगठनमा आवद्ध भएर कुनै पनि सक्रियता नदेखाएको भन्दै महासंघका पदाधिकारीले रेखालाई विकास बोर्डमा लैजान नहुने बताएका थिए ।

याे पनि...

(शिलापत्र सिरिज–१) : भ्रष्टाचारका अखडा बनेका दलीय कर्मचारी संगठन किन खारेज नगर्ने ?

त्यो समय महासंघले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईसमक्ष विकास बोर्ड अध्यक्ष बनाउनका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसमा मौसमी मल्ल, शिवजी लामिछाने र लक्ष्मण शेष थिए । तर, यी तीनै नामलाई छोडेर भट्टराईले धर्मेन्द्रलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिदिएका थिए ।

०००

११ जेठ, २०६६ मा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए । उक्त समय चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्षविहीन अवस्थामा थियो ।

नेपाल प्रधानमन्त्री भएका कारण एमालेनिकट मानिएका धेरै चलचित्रकर्मीहरू नै चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष बन्ने दौडमा थिए । नेपालले साहित्यकार अमर गिरीलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्ति दिए ।

लेखक अमरकाे चलचित्र क्षेत्रसँग कुनै साइनो थिएन । चलचित्र पेसामा आवद्ध धेरैलाई पछि पार्दै उनी विकास बोर्डमा अध्यक्ष बन्न पुगेका थिए । यसको एउटै कारण थियो, उनी एमालेका खाँटी कार्यकर्ता थिए ।

०००

पूर्वमाओवादीनिकट गणेश भण्डारी चलचित्र विकास बोर्डमा दुई पटकसम्म अध्यक्ष बने । उनी २०६५ र २०६८ सालमा विकास बोर्ड अध्यक्ष बनेका थिए ।

गणेश पनि चलचित्र क्षेत्रसँग निकट मान्छे होइनन् । उनी पनि साहित्यकार नै हुन् । जनयुद्धकालदेखि पार्टीको सांस्कृतिक विभागमा काम गर्दै आएका भण्डारी पार्टीको सरकार भएको बेला मौका पाएका थिए ।

पछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले गणेशको राजीनामा मागे । विकास बोर्डमा राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै उनको राजीनामा मागिएको थियो । वास्तवमा राम्रो काम गरेर/नगरेर भन्दा पनि आफू सञ्चारमन्त्री भएको बेला आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गर्न चाहन्थे, यादव ।

०००

कांग्रेसनिकट भएकै कारण विकास बोर्डमा पुग्नेहरू पनि धेरै छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा शैलेशराज आचार्य बोर्ड अध्यक्ष बनेका थिए । नेपाली कांग्रेसबाट नै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा राजकुमार राईले विकास बोर्डमा नियुक्ति पाएका थिए ।

३ असार, २०७२ मा विकास बोर्ड अध्यक्ष बनेका राजकुमारले दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए ।

त्यस्तै, पूर्वएमाले निकट भएकै कारण केशव भट्टराई विकास बोर्डमा नियुक्त भएका थिए । उनको निधनपछि अहिले दयाराम दाहाल पनि पूर्वएमालेकै सम्बन्धका कारण बोर्ड अध्यक्षका रूपमा नियुक्त भएका छन् ।

त्यसअघि माओवादीनिकट भएकाले ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली पनि चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष बनेका थिए । सो समय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए ।

याे पनि...

(शिलापत्र सिरिज–२) : पार्टीका वकिलहरू गर्छन् न्यायालयलाई अन्याय

सरकारी पद, पार्टीको भर्ती केन्द्र

चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष पदका लागि मात्र होइन, सदस्य पदका लागि पनि आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई चुन्ने गरिएको छ । आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र विकास बोर्डमा मौका पाउने निश्चित हुन्छ ।

चलचित्र विकास बोर्ड त उदाहरण मात्रै हो । सेन्सर बोर्डदेखि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानसम्म पार्टीकै चल्छ । जुन पार्टीको सरकार छ, उसैले आफ्नो कार्यकर्तालाई विभिन्न स्थानमा नियुक्ति दिन्छ ।

कांग्रेस सरकारमा भए आफ्नै पार्टीको संगठन सांस्कृतिक महासंघबाट नै व्यक्तिहरू छान्ने गर्दछ । पूर्वएमालेले जनसांस्कृतिक महासंघ र पूर्वमाओवादीले अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई छानेर नियुक्ति दिने गर्दछन् ।

त्यो व्यक्ति सो पदका लागि उपयुक्त छ वा छैन भन्ने सरकारले महत्त्व राख्दैन । बस्, आफ्नो पार्टीको भए पुग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

विभिन्न पार्टीसँग आस्था राख्ने संगठनहरू खुल्नु नौलो कुरा भएन । पार्टीले पनि आफू सरकारमा भएको बेला आफ्नो पक्षमा व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिने नै भयो । तर, पार्टीलाई मात्रै हेर्ने हो भने पार्टीसँग असम्बन्धित व्यक्तिले अवसर सम्भावना कमै देखिन्छ । चलचित्र समीक्षक तथा निर्देशक दीपेन्द्र लामा सरकारले आफ्नै कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिनु नौलो कुरा नभएको बताउँछन् ।

याे पनि...

(शिलापत्र सिरिज–३) : दलीय स्वास्थ्यकर्मी संगठनका तीन स्वार्थ- सरुवा, बढुवा र नियुक्ति

‘जोकोहीले पनि आफ्नै पार्टीको व्यक्ति नै चाहन्छन् । आफ्नो पार्टीको मान्छे भयो भने आफूले भनेको काम हुने भयो । त्यसैले पनि आफ्नै पार्टीको मान्छे चुन्छन् । त्यो नौलो कुरा होइन’, लामाले भने ।

एक पार्टीको सरकार हुँदा अर्को पार्टीको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन खोजियो भने कोही पनि नियुक्ति लिन तयार नहुने भएकाले पनि सरकारले आफ्नै पार्टीको कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिनुपरेको लामा बताउँछन् । कलाकारहरूले आफूलाई पार्टीगत गर्नुभन्दा पनि स्वतन्त्र रूपमा नै परिचित गराउनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

गायक जीवन शर्मा पनि यस कुरालाई नौलो मान्दैनन् । सरकारले आफ्नै पार्टीनिकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु सामान्य नै भएको शर्माको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘जुन पार्टीले चुनाव जितेर सरकार बनायो, त्यो पार्टीले विभिन्न ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता राख्ने चलन नै छ । पार्टीको मान्छे भयो भने उसले भनेको मान्ने भयो । अरु पार्टीका भए नमान्न सक्छन् । त्यसैले नजिकका मान्छेलाई नै राख्ने उनीहरूको ध्येय हुन्छ ।’

पदका लागि कोही पनि कार्यकर्ताले लबिङ गर्नुलाई चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डित सामान्य रूपमा लिन्छन् । तर, लबिङ गरेर नै भए पनि ठाउँमा पुगेपछि काम गर्न नसक्नुचाहिँ बिडम्बनाकै कुरा भएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘मान्छे राजनीतिक प्राणी नै हो । उसले आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीति गर्नु कुनै ठूलो कुरा भएन । तर, लबिङ गरेर ठाउँमा पुगेपछि नीति नियमहरू बनाउन सकेन वा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भनेचाहिँ त्याे लज्जास्पद कुरा भयो ।’

उद्देश्य भुल्छन् संगठन

विभिन्न उद्देश्यहरू राखेर पार्टीका संगठनहरू खोलिएको हुन्छ । विशेषतः आफ्नो क्षेत्र वा पेसामा रहेका व्यक्तिहरूको गुनासोलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने वा आफ्नो क्षेत्रको स्तराेन्नतिका लागि काम गर्ने उनीहरूको मुख्य उद्देश्य हुन्छ । तर, पेसागत संगठनहरूले आफ्नो उद्देश्य नै बिर्सिदिन्छन् । आफ्नो क्षेत्रको स्तराेन्नतिका लागि काम गर्न छोडेर उनीहरू पार्टीको झोले भइदिन्छन् ।

गायक शर्मा भन्छन्, ‘पार्टीनिकट संगठन भएपछि त पक्कै पार्टीलाई मजबुत बनाउनतर्फ उसको ध्यान केन्द्रित भइहाल्छ । उसले विभिन्न व्यक्तिलाई विभिन्न आश्वासन दिएर पार्टीमा ल्याउने गर्छ । त्यो समय संगठन सुरु गर्दा उद्देश्य भुलिदिन्छन् ।’

निर्देशक पण्डित पनि संगठनहरू उद्देश्यबाट पर भागिरहने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पार्टीगत संघसंस्थाहरू आफ्नो आधारभूत अवधारणा तथा निर्धारित उद्येश्यबाट पर भाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण नै हो । पेसाकर्मीहरू समस्यामा परेको समयमा यी संगठनहरू चुप बस्नु अहिलेको निराशा हो ।’

मनोज त अहिले नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा एउटा राम्रो ‘नेता’ नै नभएको गुनासो गर्छन् ।

कलाकारिताको हकहितमा काम गर्ने मान्छे नै नजन्मिएको मनोज बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्रै राजनीति गर्नेहरू छन् । कसैले पनि कलाकारिता क्षेत्रको स्तराेन्नतिका लागि नीतिनियम नै बनाउन सकेका छैनन् । त्यसैले म त कलाकारिता क्षेत्रले एउटा राम्रो नेता पाउनै सकेको छैन भन्छु ।’

याे पनि...

(शिलापत्र सिरिज–४) : पार्टीका झण्डा बोक्ने १४ थरी शिक्षक

अहिलेको अवस्थामा यी विभिन्न संगठनको अस्तित्व नै नभएको मनोजको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको समयमा यी संगठनहरू भनेको भूमिकाविहीन, उद्येश्यविहीन, नीति-नियमविहीन छन् । यी अहिले मृतावस्थामा छन् ।’

किन चाहियो पार्टीका संगठन ?

हरेक व्यक्तिको विचार एउटै हुँदैन । हरेक मान्छेमा फरक-फरक विचारधारा हुन्छन् । त्यसैले मान्छेहरूले विभिन्न संगठन खडा गरेका हुन्छन् । कलाकारिता क्षेत्रमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । विचारधाराहरू उस्तै नहुँदा विभिन्न पार्टीगत संघसंगठन खुलेका छन् ।

गायक जीवन शर्मा विभिन्न पार्टीका विभिन्न संगठन हुनुलाई सामान्य नै मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘कलाकारिता क्षेत्रमा मात्र होइन, विभिन्न क्षेत्रमा पार्टीगत संगठनहरू खुलेका हुन्छन् । सबैको विचार नमिल्ने भएकै कारण पार्टीगत रूपमा संगठनहरू बनेका हुन् ।’

उनी विभिन्न कलाकर्मीहरूले पार्टीगत आस्था राख्ने भएकाले पनि आफूले आस्था राख्ने पार्टीलाई बलियो बनाउनका निमित्त यस्ता संगठनहरू खुल्ने गरेको बताउँछन् । निर्देशक पण्डित पनि यस्ता पार्टीगत संगठनहरू चाहिने बताउँछन् । ‘राम्रो उद्देश्य र राम्रो भिजन बोकेका संगठनहरू हामीलाई चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘जसले कलाकारिता क्षेत्रमा विभिन्न नीति नियम बनाओस्, कलाकारिता क्षेत्रको स्तराेन्नतिका लागि काम गरोस् ।’

समीक्षक तथा निर्देशक लामा पनि सकेसम्म कलाकारहरूको एउटै संगठन हुनु राम्रो भएको बताउँछन् । कलाकारिता क्षेत्रमा नै राम्रो काम गर्ने उद्देश्य राखेर खोलिने संगठनहरू धेरैभन्दा एउटै भए पुग्ने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘तर सबैको विचार मिल्दैन र फुटिहाल्छन् ।’

सम्पादकीय टिप्पणी : पेसाकर्मी कि पार्टीका सेना ?

एक महिनाअघि शिलापत्रले सम्पादकीय लेख्दै विश्वविद्यालय सुधार्ने हो भने त्यसलाई दलका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बन्नबाट रोक्नुपर्ने आह्वान गरेको थियो । हामीले आधिकारिक विद्यार्थी युनियन वा काउन्सिलबाहेक अरू दलीय संगठन खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थियौँ । सुन्दा अलोकप्रिय, अझ कतिका लागि अलोकतान्त्रिक लाग्ने त्यो मागका कारण विचार निर्माताहरू दुई समूहमा विभाजित देखिएका थिए । पृष्ठभूमिमा त्रिविका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि निर्घात कुटपिट गर्नेहरूबारे हाम्रो निरन्तरको फलोअप रिपोर्टिङ थियो । त्यो अझै जारी छ ।

यस्तै अलोकप्रिय सुनिने, तर आजको समयको अर्को आवश्यक आग्रह हामी गर्दै छौँ । नागरिकको करबाट धानिएको राज्यकोषको तलब खाएका थुप्रै पेसाकर्मीहरू आज दल विशेषका सेनाका रूपमा कार्यालयहरूमा तैनाथ छन् । उनीहरू आफ्नो पेसाप्रति होइन, पार्टी, त्यसभित्रको गुट या नेता विशेषप्रति उत्तरदायी छन् । यस्ता पेसाकर्मीका नाममा खडा भएका दलीय कार्यकर्ताको बोझ अब देशले बोक्नु हुँदैन ।

शिलापत्रले यसबारे सिलसिलेवार रिपोर्टिङ र बहस चलाउनेछ ।

–प्रधान सम्पादक

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १२, २०७७ १३:०५