(शिलापत्र सिरिज–२) : पार्टीका वकिलहरू गर्छन् न्यायालयलाई अन्याय

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका क्रममा मागेको ‘निर्णय टिप्पणी’ पाँच वर्षसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुझाउन आनाकानी गर्‍याे । त्यसपछि २३ जेठ २०७६ मा सर्वोच्चको इजलासले १५ दिनभित्र कागज नबुझाए कारबाही हुने आदेश दियो । अख्तियारले एउटा समिति बनाएरै सक्दो प्रयास गर्दा पनि कागज भेट्न नसकेको प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझायो । त्यसपछि यो मुद्दाको प्रगति केही छैन ।

१९ वर्षदेखि रुमल्लिइरहेको हाई प्रोफाइल व्यक्ति जोडिएको भ्रष्टाचारजन्य यो मुद्दामा एक जना यस्ता कानुन व्यवसायी जोडिएका छन्, जसले दलीय ओतमा हुर्किएकाहरूले राज्यसंयन्त्रलाई कुन हदसम्म प्रभावित पार्न सक्छन् भन्ने बुझाउँछ । ती कानुन व्यवसायी हुन्, नेपाली कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघ (डीएलए) मा आवद्ध उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने । न्यौपाने २०६४ मा डीएलएको अध्यक्ष बनेका थिए भने नेता जोशीको तर्फबाट बहससमेत गरेका थिए ।

परिषद्‌मा पुगेपछि

२०६० सालमा अख्तियारले जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍याे । त्यसको तीन वर्षपछि विशेषले जोशीलाई हदम्याद नाघेको भन्दै सफाइ दियो । जोशीको मात्र होइन, त्यसबेला विशेष अदालतले ठूला भ्रष्टाचारका प्रायः सबै मुद्दामा हदम्यादकै कारण देखाएर कसुरबाट उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियारले २०६५ मा हदम्यादको व्याख्या गरिदिन भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दियो ।

सर्वोच्चका तीनवटा छुट्टाछुट्टै इजलासले ‘तथ्यभित्र नपसी अभियुक्तलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई फैसला गरेको भन्दै गम्भीर न्यायिक त्रुटि भएको र त्यस्ता न्यायकर्ता कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने’ एउटै आशयको फैसला गर्‍याे ।

सर्वोच्चको अनुगमनबाट समेत विशेष अदालतका २०६२ देखि २०६५ सम्मका फैसला त्रुटिपूर्ण भेटिएकाले त्यस्ता न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । कारबाहीको सूचीमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश (त्यतिबेला विशेष अदालतमा थिए) चोलेन्द्र शमशेर राणासमेत थिए । न्यायिक अनुगमन र सर्वोच्चकाे इजलासले गम्भीर न्यायिक विचलन देखे पनि न्याय परिषद्‌मा उनै उपेन्द्रकेशरीको नियुक्तिले यो प्रकरण अर्को बाटोतिर मोडियो । यसले कालान्तरमा जोशीको मुद्दा लम्ब्याउन भूमिका खेलेको घटनाक्रमबाट देखिन्छ ।

२७ पुस २०६८ मा न्याय परिषद्‌मा नेपाल बार एसोसिएसनको कोटाबाट न्यौपाने न्याय परिषद्‌मा छिरे र २०७१ चैतसम्म पदमा रहे । त्यतिञ्जेल उनले जोशीको मुद्दा व्यवस्थापन मात्र गरेनन्, न्यायिक इतिहासमै दूरगामी दुष्प्रभाव पार्ने खेल रचे ।

२०७० मा दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि यस्तो खेलमा न्यौपाने सफल बनेका हुन् । शर्मा न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेपछि न्याय परिषद्‌काे समीकरण बदलियो । न्याय परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, बार एसोसिएसनको सिफारिस र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा चयन हुनेसहित पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद्‌मा न्यौपानेले चाहेको बहुमत पुगेपछि विशेष अदालतमा छँदा न्यायिक आचरणविपरीत काम गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषयलाई निस्तेज पारिदिए । ‘फैसला खण्डमा स्पष्ट उल्लेख नभएको तपसिल खण्डमा मात्र उल्लेख भएकाले विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न नपर्ने’ भनेर न्याय परिषद्‌बाट निर्णय गराउन न्यौपाने सफल मात्र भएनन्, राणा कारबाहीबाट सधैँका लागि जोगिए । त्यही निर्णय नै राणा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश बन्ने आधार बन्यो । ‘कारबाही गर्नुपर्छ भनेकालाई पुरस्कृत गरिनु नेपालको न्यायिक इतिहासमै लाजमर्दो परिघटना हो,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सम्झन्छन् ।

त्यसअघि न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिक्त स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी पूर्ति गर्न व्यवधान खडा गरेका थिए । त्यही कारण अब्बल मानिएका अस्थायी न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, तर्कराज भट्ट र भरतबहादुर कार्की न्यायालयबाट फालिए । विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न नपर्ने न्यायपरिषद्को निर्णयपछि विवादस्पद र कमजोर कार्यक्षमताका गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र राणा सर्वोच्चमा उक्लिए । यसलाई न्यायालयको कोतपर्वसमेत भनिन्छ, न्यायिक वृत्तमा । स्थायी हुन नसकेका उप्रेतीले त केही समयपछि आत्महत्याको बाटो रोजे ।

सर्वोच्च अदालतमा पराजुली, जोशी, राणाको सेट भित्रिएपछि गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचारको मुद्दामा राणा सम्मिलित इजलासले अख्तियारको निर्णय टिप्पणी खोजेको हो । त्यसपछि यो मुद्दा अहिलेसम्म सर्वोच्चमै घुमिरहेको छ । अर्थात् दलआवद्ध पेसागत संगठनबाट न्याय परिषद्‌मा पुग्न सफल न्यौपानेको योजना अहिलेसम्म न्यायालयमा कामयावी छ ।

न्यौपाने बारको सिफारिसमा पदीय ओहोदामा पुगेका हुन् । त्यतिबेला कांग्रेसनिकट डीएलए प्यानलबाट प्रेमबहादुर खड्का बारका अध्यक्ष थिए ।

न्याय परिषद्‌मा पुगेर आफू आवद्ध दल र संस्थालाई कसरी गुन तिर्न खोज्छन् भन्ने उदाहरण हुन्, रामप्रसाद सिटौला । कांग्रेसनिकट डीएलएआवद्ध कानुन व्यवसायी सिटौला २०७३ मा न्याय परिषद् सदस्य बनेका हुन् ।

सिटौलाले परिषद्‌मा छँदा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उनको माउपार्टी कांग्रेस, बार र व्यक्तिगत गरी तीनखाले सूची तयार गरेको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो पुस्तक ‘न्याय’मा लेखेकी छिन् । उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सिटौलाले २० जनाको कोटा न्याय परिषद् बैठकमै पेस गरेका थिए । एउटा बैठकमा सिटौलाले भनेको प्रसंग उल्लेख गर्दै कार्कीले लेखेकी छिन्, ‘यति गरिनँ भने त बारका साथीहरूले मेरो पद नै खोस्छन् । ..... मलाई नियुक्त गर्नेहरूको वचन त मैले मान्नै पर्‍यो नि ।.....। ’ सिटौलाको कुरा सुन्दा आफूलाई ‘पद क्रयविक्रय’मा परेको आभास मिलेको समेत कार्कीले बताएकी छिन् ।

सिटौलाले न्यायाधीश नियुक्ति कार्कीका उत्तराधिकारी गोपाल पराजुली आएपछि गर्ने दाउ गरेका थिए । पराजुलीको उमेर विवादमा समेत सिटौलाले पराजुलीलाई साथ दिएका थिए । न्यौपाने र सिटौला प्रवृत्तिले न्यायालयका कामकारबाहीबारे नियमन गर्नुपर्ने निकायमा हुने राजनीतिक प्रभावको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

विधि बिगार्ने वैदिक

नेकपा (माओवादी) समर्थित कानुन व्यवसायीबाट राजनीति गर्ने पात्र हुन्, अधिवक्ता पदम वैदिक । २०७३ मा उनी माओवादीकै कोटाबाट न्याय परिषद् सदस्य बन्न सफल भए । तर, वैदिकले कार्यकाल बाँकी छँदै एक वर्षअघि राजीनामा दिए । राजीनामाको उद्देश्य थियो, सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने । भलै सत्तारुढ दलमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको अन्तरसंघर्षले गर्दा वैदिकले यो पद हात लाउन सकेका छैनन् ।

न्यायाधीशको समेत न्यायाधीश मानिन्छ, न्याय परिषद्लाई । न्यायालयका कामबारे नियमन गर्ने अख्तियार पाएको निकायमा बस्ने व्यक्तिले न्यायाधीश ताक्दा नियमनकारी निकायको कामकारबाहीमै प्रश्न उठ्ने भन्दै आलोचना भएको थियो । ‘सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न पाउने लोभले न्याय परिषद्का सदस्यले निष्पक्ष भूमिका निभाउन सक्दैनन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती भन्छन्, ‘त्यसैले यो गलत नजिर हुन्छ ।’

बारले समेत यसमा आपत्ति जनाएको थियो । एक महिनापछि रिक्त हुने न्यायाधीश पदमा पुग्ने हिसाब गरेर वैदिकले अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा राजीनामा दिएका थिए । तर, सर्वोच्चमा अहिले दुई न्यायाधीशको पद खाली रहे पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

सत्तारुढ दलभित्रको शक्ति समीकरणमा प्रचण्ड खस्कँदै गएकाले समेत वैदिकले सोचेजस्तो भएन । प्रचण्ड शक्तिमा आए भने वैदिकले सर्वोच्चमा स्थान जमाउन त सक्लान् तर विधि भने डगमगाउने निश्चित छ ।

मान गुमाएका महान्यायाधिवक्ता

२०७३ माघमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले साढे ३३ किलो सुनसहित गोपाल शाही, दीनबन्धु थापा र सन्तोष काफ्लेलाई पक्राउ गर्‍यो । भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा लामो समयदेखि यो समूहले खाडी मुलुकबाट नेपालमा अवैध सुन भित्र्याएको प्रहरी अनुसन्धानले उधिनेको थियो । भन्सार कर्मचारीलाई समेत विपक्षी बनाएर प्रहरीले मुद्दा दायर गर्‍यो । मुद्दाको पक्षमा बहस गर्न खडा थिए, तत्कालीन महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ ।

२०७४ को माघमा ३३ किलो तस्करीको सुन गायब भएपछि मोरङको उर्लाबारीमा सनम शाक्यको हत्या गर्‍यो, तस्कर गिरोहले । तस्करी र हत्याको घटना बाहिरिएपछि सरकारले गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान समिति बनायो । उक्त समितिले अघिल्लो वर्षको साढे ३३ किलो र पछिल्लो वर्षको ३३ किलो सुन तस्करी मात्र होइन २०६९ यता ३ हजार ८ सय किलो सुन तस्करी एउटै समूहले गरेको प्रतिवेदन तयार गर्‍यो र मुद्दा दर्ता भयो ।

पछिल्लो मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये भुजुङ गुरुङ, पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला र एसपी विकासराज खनालको पक्षबाट बहस गरेका थिए, श्रेष्ठले । दुवै मुद्दामा कतिपय अभियुक्तसमेत एकै छन् । जस्तोः एसएसपी श्याम खत्री, गुप्तलाल भुसाल, रामहरि कार्की, राजेन्द्र शाक्य र कृष्णगोपाल अग्रवाल ।

प्रतिवादीसमेत एउटै रहेका मुद्दामा बहस गर्न श्रेष्ठ हिच्किचाएनन् । सामान्यतः महान्यायाधिवक्ता छँदा दर्ता भएका मुद्दा पदमुक्तपछि बहस गर्नु आचरणविपरीत मानिन्छ । तर माओवादीको फेरो समातेर पद हात लगाएका श्रेष्ठलाई यस्ता आचरण पालना गर्नु अपरिहार्य बनेन । श्रेष्ठ तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा प्रगतिशील खेमाबाट बार एसाेसिएसनमा महासचिव चुनिएका थिए ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छँदा महान्यायाधिवक्ता बनेका हुन्, श्रेष्ठ २०७३ साउनमा । महान्यायधिवक्ता छँदा उनले खेलेको भूमिकाले पनि दलीय आडमा केसम्म हुन सक्छ भन्ने उदांगो पारिदिएको छ । सरकारले २०७३ चैतमा वरीयतामा पछाडि रहेका जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनाएपछि डीआईजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगे ।

त्यसबेला बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले इजलासमै नेता भेट्न जान्छु भनेका थिए, जुन न्यायिक आचरणका हिसाबले अस्वाभाविक थियो । महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार भए पनि इजलासमा कानुन व्यवसायीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु आश्चर्यजनक थियो ।

यति मात्र होइन, अदालतका विरुद्धमा सरकारी वकिलहरूलाई समेत विरोधमा उतारे, श्रेष्ठले । उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त हुँदा सरकारी वकिल समूहबाट एक जना मात्रै परेको भन्दै सरकारी वकिलहरूले इजलास बहिष्कार गरेका थिए । वकिलहरूको मागलाई श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै समर्थन गरेका थिए । सरकारी वकिलले इजलास चल्न नदिएर न्यायालयप्रति विरोध जनाएको सम्भवत: त्यो पहिलोपल्ट थियो । यही विषयलाई बल दिन श्रेष्ठ सत्ता साझेदारी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्नसमेत गएका थिए ।

कार्यकर्तादेखि न्यायाधीशमा छलाङ

हरिकृष्ण कार्की तत्कालीन नेकपा एमाले समर्थित कानुन व्यवसायीको तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा चुनिएका व्यक्ति हुन् । तर, उनले त्यहाँ पूरा कार्यकाल बिताएनन् । वर्ष दिन पदावधि बाँकी छँदै महान्यायधिवक्ता बन्न हिँडे । पाँच महिना महान्यायाधिवक्ताको रूपमा काम गरेपछि उनलाई सरकारले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्‍यो, २०७३ साउनमा ।
राजनीतिक दलको छत्रछायाँमा कसरी पद लिने भन्ने उदाहरण हुन्, उनी ।

झलनाथ खनाल एमालेको पार्टी अध्यक्ष छँदा उच्च अदालतमा नियुक्ति पाएका ८० जना न्यायाधीशमध्ये एमाले कोटाबाट पद हात पार्ने १० जना पार्टीलाई धन्यवाद चढाउन मुख्यालय बल्खु पुगेका थिए, जुन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहासमै शर्मनाक घटना मानिन्छ । ‘न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पनि कार्यकर्ता, न्यायाधीश बन्ने पनि कार्यकर्ता,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘अनि अब पनि न्यापालिका निष्पक्ष हुन्छ भनेर सोच्न कसरी सकिन्छ ?’

न्याय परिषद्‌मा पठाउने उम्मेदवार छान्न बार एसोसिएसनले गरेको हालचालैको चुनावले त दलगत पेसाकर्मीभन्दा दलभित्रकै गुट उपगुटको छायाँ परेको देखिन्छ । सत्ताधारी दलभित्र ओली र प्रचण्ड–नेपालबीच भएको फाटोका कारण न्याय परिषद्‌मा पठाउने पात्रमा विवाद आएपछि २२ कात्तिकमा बारले चुनाव गराएको थियो । प्रचण्ड–नेपाल समूहका रामप्रसाद श्रेष्ठले ओली समूहका महेश नेपालभन्दा बढी मत ल्याएपछि श्रेष्ठको नाम टुंगो लागेको छ ।

बार एक मात्र यस्तो संस्था हो, जसको संवैधानिक हैसियत छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, लोकतन्त्र खिलाफका गतिविधि र संवैधानिक संकट आएका बेला बारले व्यावसायिकभन्दा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बोल्ने र सामान्य अवस्थामा पेसागत हकहितका लागि सक्रिय हुने वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती बताउँछन् ।

तर, बार अहिले न्यायिक विकृतिको साक्षी बनिरहेको उनको आरोप छ । ‘न्याय भनेको निष्पक्ष हुनुपर्छ । सक्षम व्यक्तिले मात्र न्याय प्रदान गर्न सक्छ । कार्यकर्ता टिपेर लगेपछि न्याय मर्नु स्वाभाविक हो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘बार एसोसिएसन जहिले पनि सत्ताको प्रतिपक्ष हो । तर, नियुक्ति पाउने आशाले सत्ताका क्रियाकलापबारे बार अहिले बोल्न छोडेको छ, जुन विडम्बना हो ।’ दलआवद्ध पेसाकर्मीको रजगजले यस्तो विडम्बनालाई मलजल गरिरहेकै छ ।

सम्पादकीय टिप्पणी : पेसाकर्मी कि पार्टीका सेना ?

एक महिनाअघि शिलापत्रले सम्पादकीय लेख्दै विश्वविद्यालय सुधार्ने हाे भने त्यसलाई दलका कार्यकर्ताकाे भर्तीकेन्द्र बन्नबाट राेक्नुपर्ने आह्वान गरेकाे थियाे । हामीले आधिकारिक विद्यार्थी युनियन वा काउन्सिलबाहेक अरू दलीय संगठन खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थियाैँ ।

सुन्दा अलाेकप्रिय, अझ कतिका लागि अलाेकतान्त्रिक लाग्ने त्याे मागका कारण विचार निर्माताहरू दुई समूहमा विभाजित देखिएका थिए । पृष्ठभूमिमा त्रिविका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि निर्घात कुटपिट गर्नेहरूबारे हाम्राे निरन्तरकाे फलाेअप रिपाेर्टिङ थियाे । त्यो अझै जारी छ ।

यस्तै अलाेकप्रिय सुनिने, तर आजकाे समयकाे अर्को आवश्यक आग्रह हामी गर्दै छाैँ । नागरिककाे करबाट धानिएकाे राज्यकाेषकाे तलब खाएका थुप्रै पेसाकर्मीहरू आज दल विशेषका सेनाका रूपमा कार्यालयहरूमा तैनाथ छन् । उनीहरू आफ्नाे पेसाप्रति हाेइन, पार्टी, त्यसभित्रकाे गुट या नेता विशेषप्रति उत्तरदायी छन् । यस्ता पेसाकर्मीका नाममा खडा भएका दलीय कार्यकर्ताकाे बाेझ अब देशले बाेक्नु हुँदैन ।

शिलापत्रले यसबारे सिलसिलेवार रिपाेर्टिङ र बहस चलाउन थालेकाे छ । पहिलाे शृंखलामा याेगेश ढकालकाे रिपाेर्टिङ छापिएकाे थियाे । बाँकी सामग्री क्रमशः प्रकाशित हुँदै जानेछन् । तपाईंकाे सुझाव, आलाेचनाकाे हामी प्रतीक्षामा हुनेछाैँ । देशलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियाकाे पहिलाे पाइलाे भनेकाे सार्थक छलफल नै त हाे ।

–प्रधान सम्पादक

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २६, २०७७ १८:२२