(शिलापत्र सिरिज–४) : पार्टीका झण्डा बोक्ने १४ थरी शिक्षक

A+ A A-

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा २८ चैत, २०७६ देखि शिक्षण पेसाबाट सेवानिवृत्त भए । उनको कार्यकाल भने आउँदो फागुनसम्म बाँकी छ । शिक्षक नै नभएको व्यक्तिलाई शिक्षकको नेता मान्न नसकिने भन्दै नेपाली कांग्रेसनिकट शिक्षक संघले अहिले उनलाई अध्यक्ष मानिरहेको छैन ।

महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी अहिले अध्यक्ष पद रिक्त रहेको बताउँछन् । ‘यो कुनै व्यक्तिगत टिकाटिप्पणीभन्दा पद्धति र नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो,' उनी भन्छन्, ‘जो व्यक्ति आजको दिनमा शिक्षक नै होइन, ऊ कसरी शिक्षकको नेता भइरहन सक्छ ?’

रिक्त रहेको अध्यक्ष पदपूर्तिका लागि आवद्ध संगठनहरूबीच बैठक भइरहेको र छिट्टै निकास निस्कने सुवेदी बताउँछन् । सत्तारुढ नेकपानिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन भने विधानको व्यवस्थाअनुसारै अध्यक्ष थापाले पूरा कार्यकाल काम गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

महासंघका अध्यक्ष थापा भने गत वर्ष (३–४ असोज, २०७६) मा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय परिषद्ले विधिवत् विधान संशोधन गरी कार्यकाल पूरा गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिसकेपछि पनि विरोध गर्नु आफूप्रतिको पूर्वाग्रह भएको बताउँछन् ।

‘संगठनको विधिअनुसार विधान संशोधन भइसकेपछि पनि अध्यक्ष पद रिक्त छ भन्दै हिँड्न राजनीतिक पूर्वाग्रहबाहेक केही होइन,' उनले भने ।

महासंघको प्रथम राष्ट्रिय परिषद्‌मा समेत सत्ता र प्रतिपक्षीय संगठनबीच विवाद चुलिएको थियो । कांग्रेससम्बद्ध शिक्षक संघले उद्घाटन र बन्दसत्र बहिष्कार गरेको थियो । सोही परिषद्बाट संशोधन भएको विधानप्रति उसको असहमति छ ।

यो विवादले कोभिड–१९ को महामारीले पठनपाठन ठप्प भई शैक्षिकसत्र खल्बलिने स्थितिमा वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने बेला शिक्षकहरूको छाता संगठन आन्तरिक किचलोमा अल्झिएको छ ।

याे पनि...

(शिलापत्र सिरिज–१) : भ्रष्टाचारका अखडा बनेका दलीय कर्मचारी संगठन किन खारेज नगर्ने ?

दलीय संगठनहरूबीचको असमझदारी यत्तिमा सीमित छैन । सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीय संगठनको मत बाझिँदा शिक्षकको दरबन्दी मिलान अवरुद्ध छ ।

देशैभरका विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक अपुग छन् । काठमाडाैंमा भने प्राथमिक तहका शिक्षक चाहिएभन्दा धेरै थुप्रिएका छन् । दरबन्दी मिलान कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार ती शिक्षकलाई सरुवा गर्न खोज्दा अहिले कांग्रेस शुभेच्छुक नेपाल शिक्षक संघले अवरोध गरिरहेको छ ।

शिक्षा विभागका पूर्वमहानिर्देशक महाश्रम शर्माको नेतृत्वमा बनेको राष्ट्रिय दरबन्दी मिलान कार्यदलले २०७५ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय शिक्षक महासंघ मात्र होइन, सत्ता–प्रतिपक्षसम्बद्ध शिक्षक संगठनहरूले पनि स्वीकार गरे । तर, भित्रभित्रै अवरोध सिर्जना गर्दा दुई वर्ष भइसक्दा पनि शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहले पालिकाभित्र दरबन्दी मिलान गरी सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा बढी भए जिल्ला र अर्को जिल्लासम्म पठाउन सक्छ । काठमाडौंजस्तै पर्वत, कास्की, स्याङ्जालगायतका जिल्लामा पनि विद्यार्थी अनुपातमा धेरै शिक्षक थुप्रिएका छन् । तर, दलीय संगठनको विरोधका कारण दरबन्दी मिलानको निर्णय गर्न स्थानीय सरकार हच्किएका छन् ।

राष्ट्रिय दरबन्दी मिलान कार्यदलमा महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा, संघकाे तर्फबाट केशव भट्टराई, भोला सापकोटा र रमाकान्त सापकोटा सदस्य थिए । शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल दरबन्दीको न्यायिक वितरण गर्नुपर्ने एजेण्डामा सहमत भए पनि निर्वाचनकालीन पूर्वाग्रह राखेर शिक्षकलाई निशाना बनाइएको उनको आरोप छ ।

तीन वर्षअघिका स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सभा सदस्य निर्वाचनमा शिक्षकहरू पार्टी कार्यकर्ताका रूपमा निर्वाचन परिचालनमा सक्रिय थिए । चुनावी विवादमा थुप्रै ठाउँमा संगठित सदस्य सरह शिक्षकहरू विवादमा आए । प्रत्यासीका सहयोगी शिक्षकलाई निर्वाचित स्थानीय सरकारले सरुवा गरेर दुःख दिन खोजेको संघको दाबी छ ।

अहिले कोरोना महामारीले विद्यालयहरू बन्द छन् । कसरी स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर शैक्षिक कार्यक्रमलाई अघि बढाउने भन्ने चिन्ता गर्न छाडेर दरबन्दी मिलानको निहुँमा आतंक मच्चाउन खोजिएकाले आफूहरूले रोक्न खोजेको अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् ।

कार्यदलकै प्रतिवेदनमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउन झण्डै ५६ हजार शिक्षक अभाव रहेको उल्लेख छ । आधारभूत तहका योग्य शिक्षकहरूले मावि र उच्चमावि तहमा पढाइरहेकाले प्रतिस्पर्धाबाट उनीहरूलाई नै पदोन्नति गरेर नयाँ दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उनले बताए । ‘दरबन्दी मिलान नै नगरौँ भनेको होइन,’ पौडेल भन्छन्, ‘एउटा मापदण्ड बनाएर दरबन्दी वितरण गरौँ । कोभिडको संकटका बेला शिक्षकलाई लखेटेर राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्ने मात्र हाम्रो भनाइ हो ।’

सरकार र दलीय शिक्षक संगठनमा पहुँच हुनेहरू सोर्सफोर्स लगाएर सुगम तथा शहरी क्षेत्रमा थुप्रिने प्रवृत्तिले शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बिग्रेको हो । कार्यदलको सुझावअनुसार दरबन्दी मिलान गर्दा काठमाडौंभित्रका धेरै शिक्षकको सरुवा हुने स्थिति छ । त्यसैले पनि यसको विरोध भइरहेको हो । निमावि र मावि तहमा दरबन्दीअनुसार शिक्षक नपाएका विद्यालयहरूले प्रावि तहमा धेरै भएका शिक्षक अन्यत्र पठाउन नचाहनु अर्को कारण हो । राजनीतिक पहुँच र दलीय संगठनको ढाडसबिना कुनै पनि विद्यालयले त्यसरी शिक्षक रोकेर राख्न सक्दैन ।

‘बसाइ सराइलगायतका अरु सामाजिक कारण पनि छन् तर राजनीतिक कारण मुख्य देखिन्छ,’ कार्यदलका संयोजक शर्मा भन्छन्, ‘राजनीतिक पहुँच हुने विद्यालयले शिक्षक थुपारेका छन् । अन्यत्र कमी छ । राजनीतिक विरोधले अहिले तिनै शिक्षक सारेर दरबन्दी मिलान गर्न नसक्ने स्थिति बनेको छ ।’

विभिन्न राजनीतिक पार्टीसम्बद्ध १४ वटा शिक्षक संघ–संगठन सक्रिय छन् । नयाँ पार्टी गठन हुनासाथ नयाँ शिक्षक संगठन पनि दर्ता भइहाल्छ । तर, पार्टी एकता हुँदा पनि ती संगठन भने एकता हुँदैनन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि शिक्षक संगठन र माओवादीनिकट संगठन एक हुने ठानिएको थियो । एकताको साढे दुई वर्ष बित्दासमेत ती पार्टीनिकट शिक्षक संगठन एक हुन सकेका छैनन ।

कार्यदलको प्रतिवेदन आउनासाथ सरकारले दरबन्दी मिलान गर्न नचाहँदा अहिले समस्या आएको उनको ठम्याइ छ । ‘शिक्षा सेवा आयोगबाट आएका शिक्षकलाई जथाभावी पोस्टिङ गरियो । अहिले तिनैलाई अन्यत्र सरुवा गर्न खोज्दा विरोध भएको देखिन्छ,’ शर्माले भने ।

याे पनि...

(शिलापत्र सिरिज–२) : पार्टीका वकिलहरू गर्छन् न्यायालयलाई अन्याय

फुट्न सजिलो, जुट्न गाह्रो

विभिन्न राजनीतिक पार्टीसम्बद्ध १४ वटा शिक्षक संघ–संगठन सक्रिय छन् । नयाँ पार्टी गठन हुनासाथ नयाँ शिक्षक संगठन पनि दर्ता भइहाल्छ । तर, पार्टी एकता हुँदा पनि ती संगठन भने एकता हुँदैनन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि शिक्षक संगठन र माओवादीनिकट संगठन एक हुने ठानिएको थियो । एकताको साढे दुई वर्ष बित्दासमेत ती पार्टीनिकट शिक्षक संगठन एक हुन सकेका छैनन ।

एकीकृत संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी ट्रेड युनियन ऐन २०४९ अनुसार दर्ता भएका संगठन भएकाले एकता गर्न बाध्य नभएको बताउँछन् । त्यसमाथि नेतृत्वबीच कुरा नमिलेकाले कुन विधि, प्रक्रिया र मोडलमा एकता गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको उल्लेख गर्दैै भन्छन्, ‘एमाले–माओवादी मात्र होइन, सबै वामपन्थीको एउटा संगठन बनाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।’

संगठन कुनै पार्टीविशेषको जनवर्गीय संगठन नभएकाले एकता सहज नभएको राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा बताउँछन् । ‘एकता अड्किएकै त्यहीँ हो । हामी एमालेको भ्रातृ संगठन होइनौँ, उहाँहरू माओवादी केन्द्रको जनवर्गीय संगठन हो,’ उनले भने । शर्माले विधान देखाउँदै जे-जति दाबी गरे पनि संगठन मूलतः पूर्वएमालेको भ्रातृ संगठनसरह देखिन्छ ।

२०३६ सालमा खुलेको यो संगठन २०४७ सालसम्म सबै आस्था र विचार राख्ने शिक्षकहरूको साझा थियो । संगठनमा वामपन्थी हाबी भएको भन्दै २०४७ सालमा कांग्रेसले संघ गठन गर्‍यो । शिक्षकभित्र राजनीति घुसेर पार्टीपिच्छे संगठन बनाउने क्रम त्यहीँबाट सुरु भयो । वामपन्थी पार्टीका आ-आफ्नै संगठन खुल्न थाले । ‘संगठन साझा हुँदाजस्तो उपलब्धि दलीय रूपमा बाँडिएर भएन । न पेसागत मुद्दा राम्ररी उठ्यो, न त शैक्षिक सुधारमा उल्लेख्य भूमिका देखियो,’ संगठनका पूर्वअध्यक्ष माधवप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘पार्टीको पिछलग्गु नभई साझा संगठनको खाँचो महसुस भयो ।’

‘संगठन साझा हुँदाजस्तो उपलब्धि दलीय रूपमा बाँडिएर भएन । न पेसागत मुद्दा राम्ररी उठ्यो, न त शैक्षिक सुधारमा उल्लेख्य भूमिका देखियो,’ संगठनका पूर्वअध्यक्ष माधवप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘पार्टीको पिछलग्गु नभई साझा संगठनको खाँचो महसुस भयो ।’

२०६० सालमा छाता संगठनका रूपमा नेपाल शिक्षक युनियन बनाइयो । त्यो गैरसरकारी संस्था प्रकृतिको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीसम्बद्ध शिक्षक संगठनले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि दलीय संगठनहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी शिक्षक महासंघ बन्यो । ‘महासंघ मञ्च एउटै भए पनि माग दलीय प्रभावबाट मुक्त छैन । त्यसैले महासंघ पनि छाता संगठन कम मोर्चा ज्यादा भएको छ,’ अधिकारी भन्छन् ।

नेपाल शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चबीच एकता भएर २७ माघ २०७१ मा महासंघ गठन भएको थियो । तत्कालीन समयमा संघका अध्यक्ष केशव निरौलाको नेतृत्वमा एक वर्षका लागि गठन भएको तदर्थ समिति आवद्ध संगठनहरूकै किचलोका कारण ३ वर्षसम्म लम्किएको थियो । त्यसबीचमा ४२ जिल्लामा मात्र महासंघको तदर्थ समिति गठन गर्न सकेको थियो ।

२०७४ (फागुन २५–२९) मा प्रथम महाधिवेशन गरेर तत्कालीन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाको नेतृत्वमा महासंघ गठन भए पनि साढे दुई वर्ष बित्दा पनि हालसम्म सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा महासंघ गठन हुन सकेको छैन । जबकि, यस समितिको कार्यकाल २०७७ फागुनमा पूरा हुँदै छ ।

याे पनि...

(शिलापत्र सिरिज–३) : दलीय स्वास्थ्यकर्मी संगठनका तीन स्वार्थ- सरुवा, बढुवा र नियुक्ति

नियमावलीविपरीत काजमा

शिक्षा नियमावलीले शिक्षक महासंघका दुई पदाधिकारीलाई काज सुविधा दिने उल्लेख छ । तर, महासंघका अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव त्यसरी काजमा बस्दै आएका छन् । त्यसबाहेक पनि विभिन्न संघ–संगठनका पदाधिकारीहरू राजनीतिक शक्ति देखाएर काजमा बस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । आफूनिकट पार्टीले जितेका स्थानीय तहमा शिक्षाविज्ञका रूपमा पनि दर्जनौँ शिक्षकहरू काजमा बसेका छन् ।

संगठनका अध्यक्ष शर्मा पनि लामो अनुभव बोकेका शिक्षक नेतालाई काजमा राखेर तालिममा खटाउनु अन्यथा नभएको बताउँछन् । ‘यो सबै आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । केही अगुवा काजमा बस्ने कुरा आलोचना गर्नुपर्ने विषय होइन,’ उनले भने । उनी काभ्रेको सत्यवती माविका प्रधानाध्यापक हुन् ।

साढे ३ लाख शिक्षकको पेसागत तथा शैक्षिक मुद्दा वकालत गर्न केही शिक्षक नेतालाई काजमा राख्ने कुरा गलत नभएको शिक्षक संगठनहरूको दाबी छ । निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनले त्योभन्दा धेरै काज सुविधा लिएको उल्लेख गर्दै कांग्रेससम्बद्ध शिक्षक संघले महासंघको सिफारिसमा नौ जना शिक्षक नेतालाई त्यसरी काजमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

शिक्षकले कहिलेसम्म दलीय झोला बोक्ने ?

दलीय शिक्षक संघ–संगठनसँग शैक्षिक रूपान्तरण र गुणस्तरीय शिक्षाको कुनै प्रस्ट दृष्टिकोण देखिँदैन । यति लामो कोभिड महामारीमा शिक्षकहरूलाई नयाँ ढंगले परिचालन गर्न न कुनै संगठन अघि सर्‍यो, न त महासंघले प्रस्ट खाका ल्याएको देखियो । महासंघले १८ चैत २०७६ मै आवद्ध संघ/संगठनलाई विभिन्न जिम्मेवारीसहित परिचालन गरेको दाबी गरे पनि त्यसको खास प्रभाव देखिँदैन । शिक्षक संघ–संगठनका तर्फबाट एकाध प्रयत्न नभएका होइनन् । तर, तिनले अहिलेको संकट टार्न सकेनन् । उल्टै सरकारी शिक्षकलाई घर बसीबसी तलब खाएको बात लाग्यो ।

शिक्षक संघका अध्यक्ष पौडेल कांग्रेसभित्र पेसागत संगठनहरूलाई शुभेच्छुक संगठन राख्ने वा नराख्नेबारे बहस सुरु भएको बताउँछन् । गत वर्ष सम्पन्न महासमिति बैठकमा त्यस्ता संगठनलाई पेसागत मुद्दामा केन्द्रित गर्ने र पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागी गराउनेबारे छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘संगठनहरूले पेसाकर्मीलाई पार्टीका अवधारणा र विचारबाट जोड्ने यन्त्रको काम गरेका छन् । यसमा समीक्षाको खाँचो त छ, अहिल्यै खारेज गरिहाल्ने बेला भएको छैन ।’

शिक्षक संगठनको तदर्थ समितिदेखि २०६२ सालसम्म सक्रिय शिक्षक युनियनका पूर्वअध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै बेला राजनीतिक रूपमा पनि जनतालाई ब्युँझाउने काम शिक्षक गरे । तर, अब पनि दलपिच्छे शिक्षक बाँडेर झोला बोकाउनु गलत हुन्छ । दलहरूको चेतनामा यो कुरा पुग्नुपर्छ ।’

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष थापासमेत शिक्षक अब पनि पार्टीका झोले बन्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । ‘शुद्ध पेसाकर्मीका रूपमा एउटा बलियो शक्तिका रूपमा महासंघलाई विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला पार्टीको ट्याग लगाएर शिक्षकले सम्मान गुमाइरहेको बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूले चार स्वार्थले शिक्षकलाई पार्टीको झोला भिराइरहेको उनको बुझाइ छ ।

पहिलो, नियमित आम्दानी गर्ने भएकाले शिक्षक लेबी बुझाउने राम्रा स्रोत हुन् । शिक्षकलाई योग्य कार्यकर्ता, क्रियाशील सदस्य वा संगठित सदस्य बनाउनुको एउटा कारण पार्टी संचालन तथा परिचालनमा आर्थिक स्रोत बन्नु पनि हो ।

दोस्रो, शिक्षक पार्टीका सजिला तर निःशुल्क पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन्न सक्छन् । गाउँठाउँमा शिक्षक आदर्श व्यक्ति हुन् । तिनले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई कन्भिन्स गराउन सक्छन् ।

तेस्रो, नयाँ पुस्तालाई आफ्नो पार्टी वा विचारसँग नजिक ल्याउने माध्यम शिक्षक बन्न सक्छन् । किनभने, शिक्षकको घुलमिल नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीसँग हुन्छ ।

र, चौथो कारण शिक्षकलाई चाहिएका बेला बिनाखर्च सहजै परिचालन गर्न सकिन्छ । जबकि अन्य संगठित कार्यकर्ता परिचालन गर्न पार्टीले चन्दा उठाएरै भए पनि खर्च ब्यहोर्नुपर्छ ।

‘यति सजिला भरिया पाएपछि कुन चाहिँ पार्टीले झोला भिराउन छाड्छ त ?’, कोइरालाले भने ।

सम्पादकीय टिप्पणी : पेसाकर्मी कि पार्टीका सेना ?

एक महिनाअघि शिलापत्रले सम्पादकीय लेख्दै विश्वविद्यालय सुधार्ने हो भने त्यसलाई दलका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बन्नबाट रोक्नुपर्ने आह्वान गरेको थियो । हामीले आधिकारिक विद्यार्थी युनियन वा काउन्सिलबाहेक अरू दलीय संगठन खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थियौँ । सुन्दा अलोकप्रिय, अझ कतिका लागि अलोकतान्त्रिक लाग्ने त्यो मागका कारण विचार निर्माताहरू दुई समूहमा विभाजित देखिएका थिए । पृष्ठभूमिमा त्रिविका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि निर्घात कुटपिट गर्नेहरूबारे हाम्रो निरन्तरको फलोअप रिपोर्टिङ थियो । त्यो अझै जारी छ ।

यस्तै अलोकप्रिय सुनिने, तर आजको समयको अर्को आवश्यक आग्रह हामी गर्दै छौँ । नागरिकको करबाट धानिएको राज्यकोषको तलब खाएका थुप्रै पेसाकर्मीहरू आज दल विशेषका सेनाका रूपमा कार्यालयहरूमा तैनाथ छन् । उनीहरू आफ्नो पेसाप्रति होइन, पार्टी, त्यसभित्रको गुट या नेता विशेषप्रति उत्तरदायी छन् । यस्ता पेसाकर्मीका नाममा खडा भएका दलीय कार्यकर्ताको बोझ अब देशले बोक्नु हुँदैन ।

शिलापत्रले यसबारे सिलसिलेवार रिपोर्टिङ र बहस चलाउनेछ ।

–प्रधान सम्पादक

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७ ०८:३४