खोप ल्याउन निजीक्षेत्रलाई अनुमति दिने सरकारको तयारी, कर्णाली र प्रदेश २ मा ‘कोल्ड चेन’ बनाइने

खोप ल्याउन निजीक्षेत्रलाई अनुमति दिने सरकारको तयारी, कर्णाली र प्रदेश २ मा ‘कोल्ड चेन’ बनाइने

A+ A A-

कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ल्याउन निजीक्षेत्रलाई खोप ल्याउन अनुमति दिने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाएको छ । कोभ्याक्स कार्यक्रमबाट २० प्रतिशत नागरिकलाई आउनेबाहेक अरू खोप खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । खरिद गर्नुपर्ने खोप निजीक्षेत्रले पनि ल्याउन सक्ने गरी मन्त्रालयले छलफल चलाएको हो ।

‘जोखिम क्षेत्रमा रहेकाहरूका लागि खोप ल्याउने दायित्व सरकारको हो । त्योबाहेक अरू निजीक्षेत्रले पनि ल्याउन सक्छन्’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ । तर, निर्णय भएको छैन ।’

निजीक्षेत्रलाई कसरी ल्याउन दिने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले गाइडलाइन बनाउनेछ । ‘कुन खोप ल्याउने हो । प्रभावकारिता हेरेर मन्त्रालयले गाइडलाइन बनाउँछ । गाइडलाइनका आधारमा निजीक्षेत्रले ल्याउन सक्छन्’, ती अधिकारीले भने ।

विज्ञहरूले भने कोभ्याक्सबाट आउने खोपसँग एकरूपता हुने, भण्डारण क्षमता र मूल्य हेरेर खरिद गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘भण्डारणको क्षमता अनुकूल हुनुपर्छ । नेपालले खरिद गर्न सक्ने मूल्य पनि हुनुपर्छ’, खोपविज्ञ डा.श्यामराज उप्रेतीले भने, ‘खरिद गर्ने खोप कोभ्याक्सबाट आउनेसँग एकरूपता भएको राम्रो हुन्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक समेत रहेका डा.उप्रेतीले बजारमा खोप आएपछि नेपालले छिटो पाउँछ पाउँदैन ? कसरी किन्ने ? कसरी छिटो ल्याउने भन्नेमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए ।

‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत जुटाउँछ । गाह्रो त खोप ल्याउन हो । विश्व बैंकले पनि सहयोग गर्छु भनेको छ’, उनले भने । भण्डारणको संरचना निर्माणदेखि खोप ल्याउनसम्म ४८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान छ ।

सरकारले खोप उत्पादन गरिरहेका देशहरूमा कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । ‘खोप उत्पादन गरिरहेका देश र कम्पनीसँग सफल भएपछि हामीलाई पनि देऊ भनेर छलफल गर्नुपर्छ । त्यो काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ’, डा. उप्रेतीले भने ।

‘कोल्ड चेन’ बनाउँदै सरकार

सरकारले खोप भण्डारणका लागि संरचना निर्माणको काम पनि अगाडि बढाएको छ । कर्णाली प्रदेश र २ नम्बर प्रदेशमा सरकारले ‘कोल्ड चेन’ बनाउने भएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा कोल्ड चेन बनाउने सरकारको योजान छ । ‘भण्डारणको क्षमता केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सीमित छ । खोप २ देखि ८ डिग्रीको आउँदा कहाँ कमी हुन्छ, माइनस २० डिग्रीको आयो भने कहाँ कमी हुन्छ ? त्यो हेरेर थप गर्ने हो । अहिले कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ मा कोल्ड चेन थप्ने तयारी छ’, डा. उप्रेतीले भने ।

खोप भण्डारका लागि ग्लोबल भ्याक्सिन अलाइन्स (गाभी) ले सहयोग गर्ने भएको छ । ‘भण्डारण क्षमताका लागि गाभीले गरिब देशका लागि सहयोग गर्न बजेट छुट्याएको छ’, उनले भने, ‘नेपालले पनि पेस गर्दै छ ।’

सरकारले पनि ७२ प्रतिशत जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । पहिलो चरणमा कोभ्याक्स कार्यक्रमबाट प्रत्येक देशका २० प्रतिशत जनताका लागि ६० लाख डोज भ्याक्सिन नेपालमा ल्याइनेछ ।

यो ६० लाख डोज स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक क्षेत्रमा अग्रभागमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलगायतलाई प्रयोग गरिन्छ ।

‘खोप ल्याउन सरकारले आवश्यक पहल जारी राखेको छ’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले भने, ‘१४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि खोप बनेको छैन । त्यो जनसंख्या २८ प्रतिशत हुन्छ । बाँकी ७२ प्रतिशतका लागि खोप लगाउने तयारी गरेका छौँ ।’

गुणस्तरीय, लागत कम र पूर्वाधारमैत्री खोप खरिद गरिने उनले बताए । ‘कोभ्याक्स मार्फत २० प्रतिशत जनतालई खोप उपलब्ध हुन्छ । त्योबाहेकका खोप विकासका क्रममा रहेका गुणस्तरीय, लागत कम, पूर्वाधार मैत्री र कानुनअनुसार उपलब्ध हुनेछ’, प्रवक्ता डा. गौतमले भने ।

खोप ल्याउन मन्त्रालयले खोपविज्ञ समिति, आठवटा प्राविधिक समितिलगायतका समिति बनाएर काम गरिरहेको छ ।

अमेरिकाका दुईवटा औषधि निर्माण कम्पनी, भारत, चीन, रुस, ब्राजिललगायत देशमा खोप निर्माणको काम भइरहेको छ ।

अमेरिकी कम्पनी फाइजरले जर्मन बायोएनटेकसँग मिलेर बनाएको खोप, अमेरिकी कम्पनी मोडेर्ना र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एक्ट्राजेनेकासँग मिलेर बनाएको खोपको प्रभावकारिता बढी देखिएको छ ।

यो पनि...

खोप ल्याउन सहज छैन, अझै संक्रमणको जोखिममा छौँ

खोप उत्पादन गरिरहेका देशमा सरकारले पठायो कूटनीतिक नोट

यसरी ल्याइँदै छ नेपालमा काेराेना खाेप : ‘७२ प्रतिशतले पाउँछन्, बालबालिकाका लागि बनेको छैन’

काेराेना दाेस्राे वेभमा छ, तीजकाे गल्ती दसैँमा नदाेहाेर्‍याऔँ

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २९, २०७७ १३:३६