यसरी ल्याइँदै छ नेपालमा काेराेना खाेप : ‘७२ प्रतिशतले पाउँछन्, बालबालिकाका लागि बनेको छैन’

यसरी ल्याइँदै छ नेपालमा काेराेना खाेप : ‘७२ प्रतिशतले पाउँछन्, बालबालिकाका लागि बनेको छैन’

A+ A A-

कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनको प्रभावकारिता बढेको सुखद समाचारले केही दिनयता मानिसमा आशा जगाएको छ । अमेरिकाका दुईवटा औषधि निर्माण कम्पनी, भारत, चीन, रुस, ब्राजिललगायत देशमा भ्याक्सिन निर्माणको काम भइरहेको छ । ११ वटा भ्याक्सिन तेस्रो चरणमा पुगेको र तीमध्ये तीनवटा भ्याक्सिनको प्रभावकारिता ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको दाबी गरिएको छ ।

अमेरिकी कम्पनी फाइजरले जर्मन बायोएनटेकसँग मिलेर बनाएको भ्याक्सिन, अमेरिकी कम्पनी मोडेर्ना र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एक्ट्राजेनेकासँग मिलेर बनाएको भ्याक्सिनको प्रभावकारिता बढी देखिएको छ ।

भ्याक्सिनको प्रभावकारिता बढेसँगै नेपाल सरकारले पनि बन्नेबित्तिकै ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोपविज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । समितिले भ्याक्सिन ल्याउनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । नेपालमा भ्याक्सिन कहिले आउँछ ? के–के काम भइरहेको छ ? खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. उप्रेतीसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, डा. उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानीकाे सम्पादित अंश :

नेपालमा भ्याक्सिन ल्याउने तयारी कहाँ पुग्यो ?

कोरोनाको महामारीसँगै विभिन्न देशमा भ्याक्सिन बनाउने काम भइरहेको छ । ११ वटा भ्याक्सिन परीक्षणको तेस्रो चरणमा पुगेका छन् । तीमध्ये केही भ्याक्सिन आउने सम्भावना छ । भ्याक्सिन बन्ने भएपछि नेपाली जनतालाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर पूर्वतयारीमा जुटेका छौँ । भ्याक्सिन ल्याउनका लागि आपत्कालीन व्यवस्था थिएन । अध्यादेश जारी भएसँगै भ्याक्सिन ल्याउन कानुनी बाटो खुलेको छ । भ्याक्सिन आयो भने कसलाई दिने ? त्यसको लागत कति हुन्छ ? सबै योजना बनाएका छौँ । त्यो योजना मन्त्रिपरिषद्बाट पनि पास भएको छ । छोटो समयमा नै भ्याक्सिन बनेकाले ल्याएपछि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने काम अहिले द्रुत गतिमा गरिरहेका छौँ ।

कुन भ्याक्सिन नेपालले ल्याउने हो ?

अहिले नै यो भ्याक्सिन आउँछ भन्न सकिँदैन । बेलायतले एउटा भ्याक्सिनलाई लाइसेन्स दिएको समाचार आएको छ । अरु भ्याक्सिन पनि बन्दै छ । जुन देशमा भ्याक्सिन बनेको हो, त्यो देशको नियमन निकायले लाइसेन्स दिन्छ अनि डब्लूएचओमा पुगेपछि डब्लूएचओले सिफारिस गरेपछि अरूले प्रयोग गर्ने हो । सिधै नेपालले भ्याक्सिन ल्याउन पाउने होइन ।

कुन प्रक्रियाबाट कसरी भ्याक्सिन ल्याउने हो त ?

भ्याक्सिन धनी देशले पाउने गरिबले नपाउने भन्ने हुँदैन । पहिलो चरणमा कोभ्याक्स कार्यक्रमबाट प्रत्येक देशका २० प्रतिशत जनताका लागि ६० लाख डोज भ्याक्सिन आउँछ । यो ६० लाख डोज स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक क्षेत्रमा अग्र भागमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलगायतलाई प्रयोग गरिन्छ ।

डब्लूएचओले गाइडलाइन बनाएको छ । त्यहीअनुसार प्रयोग गरिने हो । अर्कोतर्फ कोभिडबाट हुने मृत्युदर पनि कम गर्नुपर्नेछ । त्यसैले ५५ वर्षमाथिका र दीर्घरोगीलाई पहिलो चरणमा प्रयोग गरिन्छ । तर, हामीले ७२ प्रतिशत जनतालाई दिने योजना बनाएका छौँ । कोभ्याक्सबाट आउने २० प्रतिशतबाहेक अरू नेपाल सरकारले प्रक्रिया पुर्‍याएर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोभ्याक्सबाट आउने भनिएको छ, यो कस्तो कार्यक्रम हो ?

भ्याक्सिन बनेपछि धनी देशले पाउने, गरिबले नपाउने स्थिति आउने देखियो । धनी-गरिब सबैले समानुपातिक हिसाबले पाउने गरी डब्लूएचओ, गाभी र सेपीजस्ता संस्थाहरू मिलेर बनाएको संयन्त्र हो । यसमा करिब १९२ देश छन् । यी देशमा यो कार्यक्रमबाट २० प्रतिशत पाउने हो । नेपाल पनि यसमा संलग्न देश हो ।

नेपालले २० प्रतिशत किन्नुपर्ने हो कि निःशुल्क पाउने हो ?

१९२ वटा देशमध्ये ५७ वटा देश गरिब छन् । सुरुमा हामीले पनि केही तिर्ने उसले पनि सहयोग गर्ने भन्ने थियो । तर, अहिले २० प्रतिशत गरिब देशलाई निःशुल्क गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

जनताले शुल्क तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

१५ वर्षमाथिका सबैलाई नेपाल सरकारले बजेटमा समेटेको छ । सबैलाई निःशुल्क गर्ने योजना छ ।

कोभ्याक्सबाट कुन भ्याक्सिन आउँछ त ?

त्यो पनि निर्णय भएको छैन । डब्लूएचओमा पनि अहिलेसम्म कुनै भ्याक्सिन सिफारिस भएको छैन । अध्ययन अनुसन्धान र गुणस्तर हेरेर डब्लूएचओले सिफारिस गर्ने हो । अहिले नै यो भ्याक्सिन प्रयोग गर्ने भन्ने भएको छैन ।

कोभ्याक्सबाट २० प्रतिशतका लागि आउने भयो, बाँकी ८० प्रतिशतका लागि के गर्ने ?

नेपाल सरकारबाट बजेटिङ भएको छ । सबैभन्दा प्रभावकारी खोप कुन हुन्छ ? हाम्रो भण्डारण क्षमता, सस्तो र सजिलो कुन हुन्छ, त्यो हेरेर खरिद गर्नुपर्छ ।

कुन भ्याक्सिन खरिद गर्ने त ?

अहिले यो नै खरिद गर्ने भन्ने छैन । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभ्याक्सबाट जुुन भ्याक्सिन सिफारिस गर्छ । हामीले पनि त्यही भ्याक्सिन ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

अरू देशका नागरिकमा परीक्षण गरेको भ्याक्सिन यहाँका नागरिकलाई दिन मिल्छ त ?

भ्याक्सिन सामान्यतया ५ देखि १० वर्षको अवधिमा बनाएको हुन्छ । एचआईभी, मलेरियाको खोप बन्न सकेन । कोरोना विश्वव्यापी समस्या भएकाले द्रुत गतिमा बन्यो । १ वर्षमा नै भ्याक्सिन बनेको छ । र, ९० प्रतिशत प्रभावकारी पनि देखिएको छ । नेपालमा कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो त प्रयोग गरेपछि मात्र थाहा हुने हो ।

परीक्षण नगरिएको भ्याक्सिन प्रयोग गर्दा मानिसमा असर गर्दैन ?

हाम्रो संयन्त्र राम्रो छ । खोपपश्चात् हुने घटनाको निगरानी हुन्छ । भ्याक्सिन दिएपछि समस्या आयो भने रिपोर्टिङ हुन्छ । तत्काल अनुसन्धान हुन्छ । कहाँ त्रुटि भएको हो, हेरिन्छ । भ्याक्सिनकै कारण असर गरेको भन्ने भयो भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन्छ । नेपालको ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था छ ।

बालबालिकाका लागि भ्याक्सिन नआउने भनिएको छ, किन ?

भ्याक्सिनको परीक्षण वयष्कमा मात्र भएको छ । र, कोरोनाको जोखिम बालबालिकामा कम परेको छ । जटिल बिरामी नभएका र मृत्युदर पनि कम भएकाले बालबालिकालाई भ्याक्सिन प्रयोग गरिँदैन । १२ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि भ्याक्सिन बनेको पनि छैन ।

नेपालसँग भ्याक्सिन भण्डारण गर्ने क्षमता छ त ?

नेपालसँग अहिले २ देखि ८ डिग्रीमा भण्डारण गर्ने क्षमता छ । यदि कुनै भ्याक्सिन माइनस २० डिग्रीमा आउने भयो भने क्षमता बढाउनुपर्छ । ५ करोड रुपैयाँजति खर्च गरियाे भने त्यो पनि हुन्छ । तर, माइनस ७० डिग्रीमा गर्नुपर्‍यो भने त्यो क्षमता नेपालसँग छैन ।

फाइजरले बनाएको माइनस ७० डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्ने भनिएको छ, डब्लूएचओले त्यो भ्याक्सिन सिफारिस गर्‍यो भने नि ?

फाइजरले बनाएको माइनस ७० डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्छ । त्यो क्षमता हामीसँग छैन । अरू विकसित देशमा पनि छैन । कोभ्याक्सबाट माइनस २० डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्ने भ्याक्सिन आयो भने मिलाउन सकिन्छ । माइनस ७० डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्ने आयाे भने नेपालका लागि गाह्रो छ ।

भ्याक्सिनका लागि कति बजेट आवश्यक पर्छ ?

नेपाल सरकारले ७२ प्रतिशतका लागि ४८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा कोभ्याक्सबाट आउने भ्याक्सिन २ डलर प्रतिडोज भनेको थियो । त्यो भ्याक्सिन निःशुल्क आयो भने ४ अर्ब घट्छ । करिब ४४ अर्बको बजेट अनुमान गरिएको छ ।

यत्रो बजेट कहाँबाट ल्याउने ?

विभिन्न दातृ संस्थासँग कुराकानी भइरहेको छ । दातृ संस्थाबाट आएर पनि नपुगे नेपाल सरकारबाट व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७ १६:०५