बर्माको चुनावमा नेपाली उम्मेदवार, 'योपालि पार्टी फेरेँ है दाइ'

A+ A A-

बर्मामा अबको साता दिनमा आम चुनाव छ। सात साताअगाडि उम्मेदवारी दर्ताको समय थियो। सन् २०१५ को चुनावमा उम्मेदवारी दिएका गोर्खाली मूलका उम्मेदवार गणेश बस्नेतलाई भिडियो कल गरेँ।

आङ साङ सू चीको फोटो अंकित टिसर्ट लगाएका बस्नेतले भने, ‘यसपटक पार्टी फेरेँ है दाइ।’ पाँच वर्ष अगाडि गणेशले श्यानी पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए, प्रदेश सांसदको लागि ।

गणेश बस्नेत । तस्वीर स्राेत ः नेसनल नेपाली/गाेरखा युथ कन्फरेन्स

आङ साङ सू चीको पार्टी नेसलन लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)का उम्मेदवारसँग उतिबेला गणेश पराजित भए। गणेशले २३ हजार ४० मत पाउँदा विजयी उम्मेदवारले २४ हजार ८५ भोट ल्याएका थिए।

हारपछि उनले मलाई भनेका थिए, ‘गोर्खालीले माया गरेर मलाई हराई दिए नि दाइ। सेनाले राज गरेको देश। राजनीतिमा लाग्यो भने सेनाले मलाई दुःख दिन्छ भनेर गोर्खालीले नै भोट दिएनन् । नत्र त संसदमा चढ्थेँ ।’

सन् २०१५ को गणेशको चुनावी प्रचार सामाग्री

अगुवा नेपालीभाषीले भने बस्तेतको भनाइलाई मान्यता दिएनन्। ‘जताततै आङ सान सूचीको पार्टी एनएलडीको लहर चलेको बेला, श्यानी भन्ने पार्टीबाट उठे । अनि कहाँबाट जित्छन् त', धेरै नेपालीभाषीले मलाई सुनाए।

‘यसपटक गज्जबै भएछ त नेताजी, सू चीको पार्टीबाट टिकट पाउनुभएछ, ल अग्रिम बधाई छ’, मैले भिडियो कलमा भनेँ । उनले मुख बिगारे ।

‘कहाँ दिएनन् नि दाइ, एनएलडीले गोर्खाली एक जनालाई पनि टिकट दिएन। यहाँ १२ लाखभन्दा धेरै जनसंख्या भएका मुस्लिम धर्म मान्नेलाई त एनएलडीले जम्मा दुई ठाउँमा टिकट दिएको, त्यसमा पनि विरोध भइरहेको छ। सरकारी तथ्याङ्कमा एक लाख पनि नभएका हामी गोर्खालीलाई कहाँ टिकट दिन्थ्यो’, गणेशले यसपटक युनियन डेमोक्रेटिक पार्टी (युडिपी) बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका रहेछन्।

गोर्खालीको जनसंख्या थोरै भएर मात्र होइन, गणेशले एनएलडीबाट टिकट नपाएका । एनएलडीमा वर्षौंदेखि जेलनेल भोगेका नेताहरू थुप्रै छन्। तिनको पालो पनि पुर्‍याउन पर्ला। आप्रवासीप्रति विघ्नै सहिष्णु पनि होइन बर्मेली समाज। त्यसको पनि असर होला। करिब ८८ प्रतिशत वौद्धमार्गी र धर्मले धेरै कुराको निर्धारण गर्ने बर्मेली समाजमा सकभर वौद्धमार्गी उम्मेदवारले नै प्राथमिकता पाउँछन्।

‘अनि आफ्नै उम्मेदवारी युडिपी पार्टीबाट, टिसर्ट चाहिँ एनएलडीको?’, अलमल परेको मैले सोधेँ ।

‘मन त आङ सान सू ची दिदीकोमा नै छ नि, तर के गर्ने त्यहाँ टिकट पाइन्न। राजनीतिको नशा लागेपछि जुन पार्टीले टिकट दिन्छ त्यसैबाट उठ्न पर्‍यो। नभए स्वतन्त्र', गणेशको राजनीति गर्ने तरिका देखेर म छक्क परेँ। विजयको शुभकामना दिएँ।

यसपटकको चुनावी प्रचारमा

तस्वीर स्राेत ः गणेश बस्नेतकाे फेसबुक वालबाट

गणेश पेशाले वकिल हुन्। बर्माका अल्पसंख्यकको नागरिकतामा पहुँच पुर्‍याउने उनको प्रमुख चुनावी एजेन्डा हो। त्यस्तै पुर्खाले वर्षौंदेखि खाईखेली गरेको खेतबारी र घरजग्गामा तिनका सन्तानको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने उनकाे अर्को मुद्दा।

गणेशका हजुरबुवा बर्मामा बेलायती सैनिक बनेर आएका हुन्। पछि उनी नेपाल फर्केनन्। यतै घरजम गरे।

साठी वर्ष सेनाले राज गरेको बर्मामा प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा लाग्दा लिनुपर्ने जोखिम नेपालीभाषीले लिएको देखिँदैन। यसपटक भने अर्का गोर्खालीले पनि प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। शान प्रदेशमा शंकर कँडेलले। ५० वर्षीय कँडेलको बर्मेली नाम ज मिन हो। उनले पनि गणेशकै पार्टी युडिपी पार्टीबाट टिकट पाएका हुन्।

शंकरलाई मैले उनको नेपाल साइनो पत्तो लगाउन भने। ‘नेपाल गोरखाबाट बुढाबाउ आएका हुन्। भूतले साह्रै हटाएछ। आफन्तहरू मर्दै गएपछि भूतले खायो भनेर भागेका रे;,शंकरले भने।

‘म पोलिटिक्स घुसेको दुई वर्ष जति भयो', शंकरले सुनाए। नेपालीभाषी बर्मेलीले घुस्नु शब्दको खुब प्रयोग गर्छन् । फोन आयो भन्न परे ‘फोन घुस्यो ।’ मेरो घरमा पस्नु भन्नु पर्‍यो भने पनि ‘मेरो घर घुस्नु ।’

शंकर पेशाले किसान हुन्। आठ वटा गाई पालेका छन्। बारीमा मकै, तोरी, उखु र तरकारीको खेती गर्छन्। खेत छैन। ‘बर्मा आए पनि धान त किनेर खान परेको छ’, शंकरले भने, ‘दूध बेचेरै जीवन चलाउँदै आएको हुँ ।’

शंकर माता, पीता, श्रीमती, दुई छोरी र एक छोरासँग गोर्खालीको बाक्लै बस्ती भएको नाउँछो भन्ने पहाडमा बस्छन्।

‘धेरै नेपालीभाषीले त आङ सान सू चीलाई समर्थन गर्छन् । उनको पार्टीलाई भोट दिन्छन्। तपाईं चाहिँ कसरी अर्कै पार्टीमा पुग्नुभयो’, मैले फोनमै कुरा सुरु गरेँ।

‘सन् २०१५ को चुनावमा आङ सान सू चीलाई भोट दिएको हो। तर किसानको लागि एनएलएडी पार्टीले केही गरेन। खेतबारीबाट निस्केको अन्नपातको दाम छैन, तर बजारमा हामीले किन्न पर्ने सबै समान महँगो', शंकरले थपे, ‘बरु पहिला सेनाको सरकार हुँदा जता पनि खुलमखुला जान पाइन्थ्यो। अहिले झन् बागी उठेका छन्। कति ठाउँमा जान पनि पाइँदैन।’ बागी भनेको सशस्त्र विद्रोही ।

सन् २०१५ को चुनावी घोषणापत्रमा एनएलडीको प्रमुख वाचा सशस्त्र विद्रोहीहरूसँग वार्ता गरेर शान्तिमा ल्याउने भन्ने थियो। बर्मामा रहेका २० वटा जति जातीय र क्षेत्रीय सशस्त्र समूहमध्ये १० वटासँग एनएलडी सरकारले पटकपटक शान्ति वार्ता गर्‍यो। तर अझै पनि निष्कर्ष निस्केको छैन। बाँकी १० वटा जति सशस्त्र समूह त राज्यसँग हतियारवद्ध लडाइँ गरिरहेकै छन्।

सशस्त्र संघर्षकै कारण कात्तिक २३ गते हुने आम चुनावका तीन सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको चुनाव अनिश्चितकालको लागि रोकिएको छ। त्यसबाहेक देशभरका पाँच सय ८१ वडामा पनि चुनाव गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै अर्खान आर्मी भन्ने सशस्त्र समूहले एनएलडीका तीन जना उम्मेदवारलाई अपहरण गरी बन्धक बनाएर राखेको छ।

म्यानमारको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदमा सेनाका लागि सुरक्षित गरिएको २५ प्रतिशत सांसद हटाउने तथा संघीयतासहितको प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने वाचा एनएलडीले गरेको थियो। तर करिब दुई तिहाई मतप्राप्त सरकार हुँदा पनि एनएलडी सरकारले पाँच वर्षमा न संविधान परिवर्तन गर्न सक्यो न संसदमा सेनाको संख्या घटाउन नै ।

सन् २००८ को बर्मेली संविधानअनुसार संविधान संशोधन गर्न ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै सांसदले स्वीकार गर्नुपर्छ। जब कि त्यही संविधानले २५ प्रतिशत सांसद सिट सेनाका लागि सुरक्षित गरिदिएको छ। सेनाको सहमति बेगर संविधान परिवर्तन हुन सक्दैन।

संविधानअनुसार प्रतिनिधसभा होस् कि राष्ट्रियसभा वा प्रदेशसभा, सबैमा २५ प्रतिशत सांसद सैनिक अधिकारी हुन्छन्। जसको चयन प्रधानसेनापतिले आफ्नो फौजबाट गरेर संसद पठाइदिन्छन् । त्यस्तै गृहसहित तीन मन्त्रालयको जिम्मा सेनाले संविधानअनुसारै पाउँछ।

एनएलडी मन नपरिरहेको बेला पहिले त्यसै पार्टीमा लागेका र अन्य केही मिलेर नयाँ युडिपी पार्टी स्थापना गरेको शंकरले थाहा पाएछन्। ‘युडिपीको निती विधान नै राम्रो छ', शंकरले मलाई युडिपीका योजनाबारे सुनाए, ‘पहिलो त देशलाई पाँच वर्ष भित्रमा सिंगापुरजस्तै बनाउँछु भनेको छ।’

मैले नेपाली नेताका भाषण सम्झेर हाँसो थाम्न सकिनँ । उनी झस्किए । मैले कुरा टारेँ, ‘अँ अरु के के छन् त तपाईंको पार्टीका योजना ?’

शंकरले थपे, ‘साठी वर्ष कटेका सबैलाई पेन्सन दिने हो। देशैभरकाे सडक राम्रो बनाउने हो। सरकारी स्कूलमा राम्रा शिक्षक पठाएर निशुल्क उच्चस्तरको शिक्षा दिने हो । ओखतीमुलो निशुल्क गरिदिने हो। किसानलाई चाहिने ऋण बिनाधितो सस्तो ब्याजमा दिने हो । किसानका उत्पादनको बजारसम्म पुर्‍याएर भाउ पार्दिने हो । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्नेलाई दिनको १० हजार च्याट दिने हो ।’ दश हजार च्याट भनेको नेपाली रुपैयाँ करिब एक हजार जति हुन्छ।

‘जनताले धेरै मन पराएका छन् यो पार्टीलाई। बर्मेली, श्यानी र अरु जातिले पनि', शंकरले सुनाए। देशभर संगठन विस्तार गर्दै हिँडेका युडिपीका नेतासँग शंकरले दुई वर्षअगाडि भेटेका रहेछन्।

उनको पार्टीको चुनावी चिन्ह गुलाबको फूल हो।

‘पार्टीले प्रचार गर्दै हिँडेबापत दुई वर्षदेखि हरेक महिना ९० हजार च्याट (नेरु करिब ९ हजार) पनि दिन्थ्यो। त्यो पैसाले झण्डा गराउने। मोटरसाइकलमा तेल हाल्ने। मिटिङको चिया नास्तामा खर्च गर्ने हो', शंकरले बेलिबिस्तार लगाए।

‘नेपालमा त चुनावका बेला नेताको निकै खर्च हुन्छ, यता के कसो हुन्छ', मैले सोधेँ । शंकरले पनि नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा एक लाख बेसी खर्च भइसकेको बताए।

‘गोर्खालीले सहयोग गर्लान् नि’ भनेर सोधेँ । उनले इन्कार गरे। ‘गोर्खाली सबैजसो दिदीको पार्टीमा छन्। मलाई गर्दैनन।’

यस्तै यसपटक अर्का पनि गोर्खाली उम्मेदवार भेटिए । छिन प्रादेशिक संसदको लागि सुन्दर मान । उनकी आमा फराह लिम्बू । बाबुचाहिँ छिन जातका म्यानमारी रहेछन्। भारतसँग सीमा जोडिएको छिनमा धेरै क्रिश्चियन धर्मावलम्बी छन् ।

बर्मेली नाम काविया साया भएका सुन्दरले मलाई सुरुमै भने, ‘मेरो नेपाली राम्रो छैन है।’ यिनका हजुरबाहरू पनि नेपालबाट बेलायती गोर्खा फौजमा भर्ती भएर दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानसित लड्न बर्मा ल्याइएका रहेछन्।

यतैका पहाडमा मन बसेछ। यतै अडिए। प्रकृति पूजक छिन जातिलाई अङ्ग्रेज शासनका बेला क्रिश्चियन बनाइएछ। छिनका धेरै गोर्खालीहरू पनि क्रिश्चियन भएका छन्।

‘मेरा भेना त हिन्दु नै छ नि। मन्दिरको अध्यक्ष हो है', ३७ वर्षीय सुन्दरले भने। यिनको निर्वाचन क्षेत्रमा करिब २० हजार मतदाता छन् । त्यसमध्ये ५० जना गोर्खाली बर्मेली।

सुन्दर सन् २००२ देखि नै आङ सान सू चीको पार्टी एनएलडीमा लागेका हुन्। विद्यार्थी राजनीति गर्दै अगाडि बढेका । सन् २००८ मा सेनाले बनाएको संविधानलाई स्वीकार गरेर सन् २०१० को चुनावको उपयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि यिनले एनएलडी छाडेछन् ।

एनएलडीले चुनाव बहिष्कार गर्‍यो। ‘तर हामीजस्ता क्षेत्रीय र जातीय हिसाबमा पछाडि परेकाले त्यो चुनावको उपयोग गर्नपर्छ र संसदमा आफ्ना कुरा राख्न पर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो', सुन्दरले छिन पार्टीबाट सन् २०१० को चुनावमा उम्मेदवारी दिएछन्। सेनाले सहयोग र समर्थन गर्ने पार्टी, युनिएन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (युएसडिपी)का उम्मेदवारसँग पराजित भएछन् ।

‘चुनाव हारे पनि त्यतिबेला म देशकै सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवार थिएँ। २७ वर्षको। सञ्चारमाध्यमले प्रचार गरिदिए। त्यसले धेरै फाइदा भयो', सुन्दरले भने। चुनावपछि उनि रंगुनस्थित दूतावासका सहयोगमा अमेरिका गएर प्रजातन्त्र र स्विट्जरल्यान्ड गएर संघीयताबारे अध्ययन गर्ने अवसर पाएछन्।

सन् २०१५ को आमचुनावमा पनि यिनले उम्मेदवारी दिएछन् । आफ्नो पुरानो पार्टी एनएलडीका उम्मेदवारसँग हारेछन् । ‘त्यतिबेला छिन पार्टी नै दुई तीनवटामा फुट्यो । हामी आपसमा लड्दा एनएलडीले फाइदा लियो', सुन्दर यसपटक भने चुनाव जित्नेमा पक्का विश्वस्त देखिए, ‘पहिलो त एनएलडीको क्रेज पहिलेको जस्तो छैन । दोस्रो हामी क्षेत्रीय पार्टीहरू एक भएर लडेका छौँ ।’

कम्प्युटर साइन्समा बीएस्सी गरेका सुन्दर तीन वटा छिन पार्टी मिलेर बनेको छिन नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (सिएनएलडी) का केन्द्रीय सचिव पनि हुन् । यसपटक क्षेत्रीय पार्टीले एनएलडीको भोट काट्ने विश्वास यहाँका चुनावी विश्लेषकहरू पनि गर्छन्।

तर एनएलडीको युवा विभागका केन्द्रीय सदस्य थुरा में ज्ञवाली भने त्यसमा विश्वास गर्दैनन् । ‘चुनावको सुरुवाती चरणमा केही समय क्षेत्रीय पार्टीहरू सशक्त हुन् कि जस्तो देखिएको थियो । तर चुनावी प्रचार बढ्दै जाँदा माहौल एनएलडीकै पक्षमा छ', ज्ञवालीसँग मैले फेसबुक मेसेन्जरमा कुरा गरेको थिएँ ।

बर्मामा अहिलेसम्म मैले भेटेकामध्ये राजनीतिमा लागेर सबैभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेका नेपालीभाषी यिनै ज्ञवाली हुन् ।

ज्ञवालीको पनि भविष्यमा सांसद मन्त्री हुने लक्ष्य छ। ‘मै त्यहाँसम्म पुग्न नसके पनि अरुलाई बाटो खन्दिएको जस्तो हो, त्यसले गोर्खाली समुदायलाई फाइदा हुन्छ नि’ उनले भने।

कात्तिक २३ गते आम चुनावका लागि केही भोट भने खसिसकेको छ। करिब ४० लाख बर्मेली वैदेशिक रोजगारीका लागि थाइल्याण्ड, सिंगापुर, कोरिया, जापान, दुबई, कतारसहित मध्यपूर्वका देश र अन्यत्र पनि छन् । तिनले उतैबाट बिदाको दिन पारेर भोट हाल्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरिदिएको थियो ।

४० देशमा रहेका बर्मेलीले यसरी भोट हालिसकेका छन् । बर्माको यो दोस्रो लोकतान्त्रिक चुनाव, तैपनि निर्वाचन आयोगले विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सन् २०१५ को आम चुनावमा पनि आठ देशमा पुगेका बर्मेलीले उतैबाट भोट हालेका थिए।

नेपालले पनि चाहे त विदेशमा हुने नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न सक्दो हो । चाहिने व्यवस्थापकीय क्षमता र ज्ञान अन्य मुलुकबाट सिके पनि भयो ।

यस्तै यसपटक कोभिड-१९ का कारण ‘अर्ली भोटिङ’को व्यवस्था पनि बर्मामा छ। आङ सान सू ची र राष्ट्रपति विन मिन्टले भोट हालिसके।

लकडाउनका कारण आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान नसक्नेलाई आफू बसेकै स्थानबाट आम चुनावको १० दिनअगाडि देखि नै भोट हाल्न दिने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले मिलाएको छ।

त्यस्तै ६० वर्षभन्दा माथिका अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पनि उनीहरू बसेकै ठाउँमा चुनावी अधिकारी मतपत्र र मत बाकस लिएर जान्छन् । स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका तथा वृद्धाश्रममा बस्नेले पनि मतपत्र र मतबाकस उनीहरूकै ठाउँमा पाउँछन् । तिनले पनि भोट हाल्न सुरु गरिसके, जुन कात्तिक २२ गतेसम्म चल्छ।

यसपटकको आम निर्वाचनले बर्मामा एक हजार एक सय ७१ जना सदस्य चुन्ने छ । जसका लागि ९७ वटा राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र गरी ६ हजार आठ सय ८९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

चार सय ४० सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको एक सय १० सिट त सेनाको लागि सुरक्षित भयो । बाँकी तीन सय ३० सिटका लागि एक हजार ९ सय ३४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । दुई सय २४ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको ५६ सिट सेनाका लागि सुरक्षित भयो । बाँकी एक सय ६८ सिटका लागि नौ सय ७६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै ६ सय ३० सदस्यीय विभिन्न प्रादेशिक सांसदका लागि तीन हजार आठ सय ४७ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

बर्मामा यस आमनिर्वाचनका लागि करिब तीन करोड ७० लाख मतदाता छन् । चुनावको सरगर्मी बढ्दै जाँदा विभिन्न पार्टीका समर्थकबीच हिंसात्मक गतिविधि भएका समाचार पनि आइरहेका छन् । धेरैजसो चुनावी हिंसाको घटना सैनिक समर्थन र सहयोग प्राप्त पार्टी युएसडिपी र एनएलडीका कार्यकर्ताबीच हुने गरेको छ।

संसदका दुबै सदनले निर्वाचित राष्ट्रपतिले पाँच वर्षका लागि शासन गर्ने बर्मेली संवैधानिक व्यवस्था छ। विदेशीसँग बिहे गरेका कारण आङ सान सू चीलाई संविधानले राष्ट्रपति हुनबाट रोक्छ । त्यसैले उनी अहिले पनि राष्ट्रिय सल्लाहकार र परराष्ट्रमन्त्री छिन्।

अहिलेसम्मको चुनावी गतिविधि हेर्दा यसपटक पनि एनएलडीले नै बहुमत ल्याउने लगभग पक्का छ। प्रमुख विपक्षी दल पनि युएसडिपी हुनेछ। प्रादेशिक सभामा भने यसपटक एनएलडी मात्र नभई क्षेत्रीय तथा जातीय पार्टीको केही सिट बढ्ने अनुमान धेरै विश्लेषककाे छ ।

गोर्खाली उम्मेदवारमध्ये छिन प्रान्तका सुन्दरको केही चान्स छ कि? अरु दुईको उम्मेदवारीको चुनाव जित्ने हिसाबमा खासै कुनै अर्थ छैन । राजनीतिको नशा लागेकालाई भने चुनावमा उम्मेदवारी दिनुले मात्र पनि सन्तुष्टि दिँदो हो ।