२०६७ सालमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आन्दोलन १९ दिनसम्म चर्किएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम), क्याम्पस प्रमुखलगायतका पदाधिकारीलाई अनियमिताको आरोप लागेको पनि थियो । जयराम गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो ।
उक्त समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरेको थियो । तर, कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नै आईओएमको प्रमुख बनाउन लागेपछि डा. गोविन्द केसी रुष्ट बनेका थिए । उनले सुरुमा छलफल र वार्ता गरे । तर उनको कुरा सुनुवाइ भएन ।
राजनीतिक दलका भागवण्डामा आएका त्रिविका पदाधिकारी निजी मेडिकल कलेजकाे प्रभावमा परेर सम्बन्धन दिलाउन लागिपरे । उनको कुरा कसैले नसुनेपछि योग्य र वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्तिको माग गर्दै उनकोे सत्याग्रह सुरु गरेका थिए ।
पहिलो अनशन
डा. केसी पहिलो अनशन २१ असार २०६९ मा बसेका थिए । आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्ति गरिनुपर्ने माग राखेर उनी अनशन बसेका थिए । २४ असारमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दै वरिष्ठताको सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई आईओएमको डीन नियुक्त गरेको थियो । डीन नियुक्त भएपछि डा. केसीले अनशन तोडेका थिए ।
दोस्रो अनशन
आईओएममा डा. काफ्लेले डीन भएको एक महिनामै उमेरका कारण अवकाश पाए । उनको अवकाशपछि वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्न आलटाल भएपछि उनले दोस्रो पटक २७ साउन २०६९ मा अनशन सुरु गरेका थिए ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठता सूचीमा ३२ नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डीन नियुक्त गर्यो । डा. केसीले अनशन नछाडेपछि परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमीलाई डीन बनायो । सायमीलाई डीन बनाएपछि उनको दोस्रो अनशन भदौ १ मा सकियो ।
तेस्रो अनशन
डा. केसीले तेस्रो अनशन २७ पुस २०७० मा सुरु गरेका थिए । डा. सायमीले राजीनामा दिएपछि वरिष्ठता मिचेर डा. शशि शर्मालाई डीन बनाएपछि डा. केसी अनशन बसेका हुन् । डीन डा. शशि शर्मालार्ई बर्खास्त गरेर वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्ने, आईओएमलाई छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, राष्ट्रिय चिकत्सा शिक्षा नीति तय गर्ने, मेडिकल कलेज सम्बन्धनमा राष्ट्रिय नीति बनाउने सहमति भएपछि डा. केसीले १० मघमा अनशन तोडेका थिए ।
चौथो अनशन
डा. केसी २५ माघ २०७० देखि ३ फागुनसम्म चौथो अनशन बसेका थिए । डा. केसीको अनशनपछि आईओएममा डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तव डीन र शिक्षण अस्पतालको निर्देशकमा निमित्त निर्देशक डा. ईश्वर लोहनी नियुक्त भएका थिए ।
मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा अनियमितता भएको छानबिन गर्ने, आइओएमका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, आईओएमलाई स्वायत्तता दिने विषय विश्वविद्यालयको सभामा पेस गर्ने, कलेज स्थापना गर्न आवश्यक नीति बनाउने, चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापनाको अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने र चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएपछि उनले अनशन तोडेका थिए ।
पाँचौँ अनशन
डा. केसीले पाँचौँ अनशन ८ चैत २०७१ देखि सुरु गरेका थिए । पाँचौँ अनशनमा केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनबाट स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि मात्र सम्बन्धन दिने र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेज विस्तार नगर्ने, अनियमितता छानबिन गर्न गठित जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान टुक्र्याउने गरी भएको सिनेटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भयो ।
चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी आशयपत्र, सम्बन्धन, विस्तारित कार्यक्रम, योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, सिट थपघट र शुल्क सम्बन्धमा त्रिवि, केयू र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भएका कामकारबाहीका विषयमा छानबिन गर्ने, चिकित्सा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तीन महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्ने, पाँचै विकास क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सहमति भएपछि १९ चैतमा डा. केसीको अनशन सकिएको थियो ।
छैटाैँ अनशन
डा. केसीले छैटाैँ अनशन ७ भदाै २०७२ देखि सुरु गरेका थिए । फेरि माथेमा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, चिकित्सा शिक्षा नीतिसम्बन्धी गरिएका निर्णयहरूको सहजीकरण र अनुगमन सोही आयोगले गर्ने सहमति भएको थियो ।
कानुनको मस्यौदा बनाएर तीन महिनाभित्र संसदमा पेस गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजका लागि मनशायपत्र नवीकरण नगर्ने, एमबीबीएस कार्यक्रममा अधिकतम वार्षिक सिट २०७२/२०७३ को शैक्षिक सत्रमा १३५, २०७३/०७४ मा ११५ सिट र २०७४/०७५ देखि १०० सिट कायम गर्ने सहमति भएको थियो । एमबीबीएस कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ हुने र पहिलोचोटि एक वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक २/२ वर्षमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क परिवर्तन गर्न सक्ने सहमति भएको थियो ।
निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह २३ लाख रुपैयाँ तोक्ने र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको चिकित्सकले एक वर्ष अनिवार्य सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने, स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि छात्रवृत्ति र सःशुल्क योग्यताका आधारमा भर्ना गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।
विदेशी विद्यार्थीले राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा अथवा स्याट उत्तीर्ण हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ’इलिजिबिलिटी’ प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो ।
जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने र सञ्चालकहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने भनिएको थियो । सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्साको स्नातक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र सो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पुर्याउने सहमति भएको थियो । सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात क्रमशः १ः३ पुर्याउने र काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटमा प्राध्यापकहरूको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । सहमतिपछि डा. केसीले १९ भदौमा अनशन तोडेका थिए ।
सातौँ अनशन
डा. केसीले सातौँ अनशन २ असाेज २०७२ देखि सुरु गरेका थिए । तर उनले साे अनशन नाकान्दीका कारण १२ असोजमा फिर्ता लिएका थिए ।
आठौँ अनशन
डा. केसीले आठौँ अनशन २०७३ असार २६ देखि सुरु गरेका थिए । आठौँ अनशनमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट संख्यामा निःशुल्क गर्ने र क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुयाउने, सबै प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने सहमति भयोे । यसअघिका माग पनि पूरा गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएपछि १० साउनमा अनशन सकिएको थियो ।
नवौँ अनशन
चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षाको शुल्क माथेमा कार्यदलले सुझाएअनुसार लिनुपर्ने माग राखेर डा. केसी १० असाेज २०७३ देखि अनशनमा बसेका थिए । तर दसैंका कारण डा. केसीले २२ असोजमा अनशन स्थगित गरेका थिए ।
दशौँ अनशन
डा. केसीले दशौँ अनशनमा पनि एक प्रदेशमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने र आईओएममा डीन नियुक्तिलगायतका माग राखेर २८ कात्तिक २०७३ देखि अनशनमा बसेका थिए । अनशनपछि एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क कायम गर्ने सरकारसँग सम्झौता भयो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३ व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस भएको थियो ।
एक प्रदेशमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना प्रक्रियाअन्तर्गत प्रदेश १ को धरानमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश २ काे बर्दिवास मेडिकल कलेज, प्रदेश ३ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), काठमाडौँ, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज रहने सहमति भयो । त्यसैगरी, प्रदेश ४ मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र अन्य प्रदेशमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएपछि १९ मंसिरमा उनले अनशन तोडेका थिए ।
११औँ अनशन
डा. केसीले पुरानै माग कार्यान्वन गर्न भन्दै ११औँ अनशन ९ साउन २०७४ देखि सुरु गरेका थिए । तर, प्राकृतिक विपत्तिकाे बेला अनशन बस्नु उपयुक्त नहुने कारण देखाउँदै २३ दिनमै उनले अनशन स्थगित गरेका थिए ।
१२औँ अनशन
डा. केसीले १२औँ अनशन ९ असाेज २०७४ देखि सुरु गरेका थिए । तर, दसैंका कारण ३ दिनमै अनशन स्थगित गरेका थिए । उनले १९ असाेजदेखि पुन: बस्ने गरी अनशन स्थगित गरेका थिए । उनले बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुख गोपालबहादुर खड्कामाथि छानबिन गरेर कारबाही गनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्नुपर्ने, कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम अघि बढाउनुपर्ने, डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–इलाममा कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
१३औँ अनशन
डा. केसी १९ असाेज २०७४ देखि १३औं अनशनमा बसेका थिए । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्ने, गरिबको स्वास्थ्य उपचार र विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षा गुणस्तरीय, निःशुल्क र सर्वसुलभ गर्ने सरकारसँग सहमति भयो ।
सो क्रममा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकरणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीका बारेमा छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिसबमोजिमको कारबाही गर्ने भनिएको थियो ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभामा प्रस्ताव पेस गर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने, प्रदेश १ को धरानमा सञ्चालनमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश २ मा बर्दिवास महोत्तरीमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजमा विकास गर्ने, प्रदेश ३ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश ४ मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश ५ मा रूपन्देहीमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई विकसित गर्नेे, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश ६ मा जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको र प्रदेश ६ मा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका गर्ने, प्रदेश ७ मा गेटा मेडिकल कले स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
त्यस्तै इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सहमतिपछि डा. केसीले १ कात्तिकमा अनशन तोडेका थिए ।
१४औँ अनशन
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा, अस्पतालको सुधारलगायतको माग राखेर २०७४ पुस २४ गते १४औँ अनशन सुरु गरेका थिए । २८ गते सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहरा र डा. केसीबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिने सबै माग पूरा गर्ने सहमिति भएपछि अनशन सकिएको थियो ।
१५औँ अनशन
डा. केसीले १५औँ अनशन जुम्लाबाट १६ असार २०७५ देखि सुरु गरेका थिए । उनले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गर्नुपर्ने, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम अघि बढाउनुपर्ने, पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरू स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । १५औँ अनशनमा डा. केसीलाई जुम्लाबाट जबर्जस्ती काठमाडाैं ल्याइएको थियो । सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेपछि डा. केसीले १० साउनमा अनशन तोडेका थिए ।
१६औँ अनशन
डा. कसीले १६औँ अनशन २५ पुस २०७५ देखि इलामबाट सुरु गरेका थिए । १५औँ अनशनका क्रममा १० साउनमा भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गर्न माग गर्दै अनशन बसेका थिए । केसीका सबै माग नागरिकको हितमा नभएको भन्दै विजय थापा पनि केसीविरुद्ध अनशन बसेका थिए । १६औँ अनशनमा नागरिक अगुवाहरूले अनशन तोड्न अपिल गरेपछि डा. केसी पछि हटेका थिए । २४औं दिनका दिन डा. केसीले अनशन तोडेका थिए । यो पटक सरकारसँग सम्झौता भने भएको थिएन ।
१७औँ अनशन
डा. केसीले १७औँ अनशन १८ कात्तिक २०७६ देखि डडेल्धुराबाट सुरु गरेका थिए । सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै उनी अनशन बसेका हुन् । तर भारतले नेपाली भूमि मिचेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उनले ९ दिनका दिन अनशन तोडेका थिए ।
१८औँ अनशन
डा. केसीले दार्चुलामा २० जेठ २०७७ देखि १८औँ पटक अनशनमा बसेका थिए । गण्डकी प्रदेशलगायत डडेल्धुरा, बर्दिवास, उदयपुर, इलामलगायतका स्थानमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए । यो पटक पनि सरकारसँग वार्ता र सहमति भएको थिएन ।
१९औँ अनशन
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसी १९औँ पटक अनशनमा छन् । डा. केसीले पहिलो अनशनदेखि नै उठाएका माग अहिले पनि छन् । उनले अनशन बस्न थालेको आठ वर्ष बित्यो तर सम्झौता कार्यान्वन भएको छैन । यो पटक पनि मुख्य माग पुरानै छ भने कोरोना र बयलपाटा अस्पताललाई नियमित र निःशुल्क सेवा सुनिश्चत गर्नुपर्ने माग यस पटक थप गरेका छन् ।
१९औँ पटकसम्मकाे अनशनमा काे-काे थिए सरकारकाे नेतृत्वमा ?
१) डा. बाबुराम भट्टराई–प्रधानमन्त्री
२) खिलराज रेग्मी– मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष
३)सुशील कोइराला– प्रधानमन्त्री
४) केपी शर्मा ओली– प्रधानमन्त्री
५) पुष्पकमल दाहाल– प्रधानमन्त्री
६) शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री
७) राजेन्द्र महतो–स्वास्थ्यमन्त्री
८) दीनानाथ शर्मा– शिक्षामन्त्री
९) विद्याधर मल्लिक–स्वास्थ्यमन्त्री
१०) माधवप्रसाद पौडेल –शिक्षामन्त्री
११) खगराज अधिकारी– स्वास्थ्यमन्त्री
१२) चित्रलेखा यादाव –शिक्षामन्त्री
१३ ) रामजनम चौधरी–स्वास्थ्यमन्त्री
१४) गिरिराजमणि पोखरेल– शिक्षामन्त्री
१५ ) गगन थापा– स्वास्थ्यमन्त्री
१६ ) धनीराम पौडेल –शिक्षामन्त्री
१७ ) दीपक बोहोरा –स्वास्थ्यमन्त्री
१८ ) गोपालमान श्रेष्ठ– शिक्षामन्त्री
१९) उपेन्द्र यादव– स्वास्थ्यमन्त्री
२०) भानुभक्त ढकाल– स्वास्थ्यमन्त्री
डा. केसी अनशनमा बस्दा सरकारमा भएका दल र नेताले वास्ता नगर्ने र प्रतिपक्षमा भएपछि केसीको अनशनमा ऐक्यवद्धता जनाउन पुग्छन् । सबै पार्टीका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री/मन्त्री बने । तिनै नेता प्रतिपक्षमा हुँदा डा. केसीको माग पूरा गर्न चर्को दबाब दिन्छन् । सडकमा प्रदर्शन र डा. केसीलाई भेटेरै समर्थन गर्छन् । तर, आफू सरकारमा रहेको समयमा कार्यान्वयन गर्दैनन् । यो क्रम चलिनै रहेको छ ।
०००
डा. केसीको अनशनकै कारण २०७२ सालमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनेको थियो । माथेमा आयोगले प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाएको चार वर्ष बित्यो तर कार्यान्वन भएको छैन । डा. केसी अझै अनशनमै छन् । डा. केसीको अनशन र सरकारलाई चार वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनका विषयमा केदारभक्त माथेमासँग कुरा गरेका छौँ ।
सरकारले घुमाउने काम गर्योः माथेमा
हामीले प्रतिवेदन बुझाएको चार वर्ष बित्यो । चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो, यो ठूलो उपलब्धि हो । डा. केसीकै कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको हो । आयोगको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । योबाहेक अरु काम अगाडि बढेको देखिएन । अहिले पनि डा. केसी अनशनमा हुनुहुन्छ । कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि सरकारले घुमाइरहेको छ ।
काठमाठौं, चितवन, पोखराजस्ता मुख्य शहरमा मेडिकल कलेज नखोल्न सुझाव दिएका हौँ । दूरदराजका जनतालाई पनि स्वास्थ्य सेवा दिइनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा खोल्न सुझाव दिएका हौँ । हामीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले डा. केसीसँग सम्झौता पनि गरेको हो । डा. केसीको मेडिकल कलेज बाहिर खोल्नुपर्छ भन्ने माग सरकारले मानेको पनि हो ।
नेताको नाममा छ भने तुरुन्त हुने अरु किन नहुने ? तर कार्यान्वन नगरेको देख्दा रुन मन लाग्छ । नेताहरूको नाममा छ भने तुरुन्त काम हुने, अरुको चाहिँ किन नहुने ? हामीले प्रतिवेदन बुझाएको चार वर्षमा सरकारले कहाँ के गर्यो ? एउटै मुद्दाका लागि डा. केसी लाग्नुभएको छ । अरु आफ्नो स्वार्थमा लागेका छन् । बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने हो भने सरकारकै लोकप्रियता बढ्छ । गरिब जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् ।
त्रिवि र केयूले सम्बन्धन रोक्नुपर्छ
नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि त्रिवि र केयूले नयाँ सम्बन्धन दिनु हुँदैन । यी दुवैले दिनसम्म दिएका छन् । अब हेर्न अनुगमन गर्न सक्दैनन् । छोराछोरी जन्माएर हेर्न सकिएन भने के काम ? त्यसैले धेरै सम्बन्धन दिँदा हेर्न गाह्रो हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा मान्छेको जीवनमरणसँग जोडिएको छ । अनुगमन भएन भने राम्रो डाक्टर नर्स उत्पादन हुन सक्दैन । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन ।
डा. केसीको माग जायज
डा. केसीको माग जायज छ । त्यसैले कि हाम्रो प्रतिवेदन गलत भन्नुपर्यो कि कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । डा. केसीको माग कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई नै फाइदा पुग्छ । सत्याग्रह बसिरहन्छ, के गर्न सक्छ भनेर सरकार बस्नु हुँदैन । राज्य अभिभावक हो । सरकारले संवेदनशील भएर उहाँको माग पूरा गर्नुपर्छ । तत्काल समिति बनाएर काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।
याे पनि...
‘डा. केसीकाे जीवनरक्षाका लागि अहिंसात्मक जनविद्रोह’
कोरोनाकै नाममा भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने, मैले अनसन बस्न नमिल्ने ?
कुकुरलाई राजा बनाएर सडकमा घुमाउनेहरू सत्तामा, तर कति असहिष्णु !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १३, २०७७ २१:२५
-1741431346.jpeg)
