‘डा. केसीकाे जीवनरक्षाका लागि अहिंसात्मक जनविद्रोह’

A+ A A-

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको बेड नम्बर ५०१ । बुधबार साँझ हामी पुग्दा १९औँ पटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसी बेडमा पल्टिरहेका थिए । आकस्मिक कक्षबाट उनलाई बेडमा सारिएको रहेछ । शरीरमा पानीको मात्रा कम भएपछि स्लाइन चलाइएको थियो । अघिपछि चर्को स्वरले बोल्ने डा. केसीको बोली मन्द भएको थियो ।

सत्याग्रहको ११औँ दिन बित्यो । शरीरमा अन्न परेको छैन तर पनि उनलाई भोक, प्यास र आफ्नो शरीरको चिन्ता छैन । घरी आँखा उघार्छन् घरी बन्द । कहिले एउटा हातले अर्को हात सुमसुम्याउँदै कोल्टे फर्कन्छन् ।

डा. केसी अलि शिथिल देखिन्थे । त्यसैले बोल्न पनि आनाकानी गरिरहेका थिए । उनका एक सहयोगीले भने, ‘अघिल्लो दिन नेपालगञ्जबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेलगत्तै प्रहरीले जबर्जस्ती ट्रमा सेन्टर पुर्‍यायो । त्यही क्रममा लछारपछार हुँदा सरको शरीरमा थप समस्या भयो ।’

जुम्लामा अनशन बसेका डा. केसी हिंसा र तोडफोड हुन सक्ने भन्दै काठमाडौं आएका हुन् । उनको सत्याग्रहमा ऐक्यवद्धता जनाउन आउनेहरू पनि उत्तिकै छन् । तर, ११औँ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले भने वार्ताको पहल गरेको छैन । वार्ताको पहलको सट्टा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. केसीले नयाँनयाँ माग राख्दै अनशन बस्नुहुन्छ भनेर हलुका टिप्पणी गर्दै हिँडेका छन् ।

‘सरकारले वार्ताको त परको कुरा नोटिसमा सम्म राखेको छैन,’ डा. केसीको तर्फबाट यसअघिको सत्याग्रहमा वार्तामा बसेका डा. जीवन क्षत्रीले भने, ‘वार्ताका लागि सरकार उदासीन देखिन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले शान्तिपूर्ण अहिंसात्माक जनविद्रोहको विकल्प नरहेको बताए । ‘सरकारले आफैँ गरेको सम्झौतालाई पूरै इग्नोर गरेकाले डा. केसीले कठिन बाटो रोज्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँको कुरा राज्यले सुनेन भने मान्छे सडकमा आउँछन् । शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक जनविद्रोह हुन्छ । सरकारलाई दबाब दिन सडकमा जानुको विकल्प छैन ।’

सरकारले सम्झौता कार्यान्वन नगरेपछि टुलुटुलु हेरर डा. केसी बस्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि टुलुटुलु हेरेर बस्ने स्थिति आउँदैन । डा. केसी गरिब जनताका लागि लडिरहँदा हामी घरमा बस्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘डा. केसीका मुख्य माग पुरानै हो । अहिले थपिएको भनेको कोरोना र बयलपाटा अस्पताल हो । अरू विषय पहिलेदेखि नै उठाएको र सम्झौता भएका विषय हुन् । ’

के-के छन् डा. केसीको माग ?

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने । प्रदेश-२ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रियाअघि बढाउनुपर्ने ।

२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गर्नुपर्ने । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३. १० साउन २०७५ मा भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने । चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गर्नुपर्ने ।

४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने । विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चत गर्नुपर्ने ।

६. राज्यलक्ष्मी गोल्छा घूस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानुनबमोजिम छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने । यी सबै प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाही नगरेर उन्मुक्ति दिएका अख्तियारका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि कानुनबमोजिम छानबिन र महाभियोगलगायतका कारबाही गर्नुपर्ने । अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै दोषी व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउनुपर्ने ।

याे पनि...

कोरोनाकै नाममा भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने, मैले अनसन बस्न नमिल्ने ?

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ८, २०७७ १६:५८