रञ्जन उन्मुक्ति प्रकरण : प्रधानन्यायाधीशद्वारा १८८ को दुरुपयोग !

A+ A A-

पत्नीको वीभत्स हत्या अभियोगमा दोषी प्रमाणित भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलामा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐनको व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयले दाबी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नीहत्या अभियोगमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएका कोइरालाको कैद घटाएर ८ वर्ष मात्र हुने गरी गरेको फैसलामा त्रुटि नै त्रुटि भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ ।

सर्वोच्चको फैसलालगत्तै हिजो मात्र कोइराला जेलमुक्त भइसकेका छन् । उनी जेलमुक्त भए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्चकाे फैसलामा त्रुटि देखाउँदै पुनरवलोकन दर्ता गराइसकेको छ ।

पुनरवलोकनमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न इजलासले मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर महलको अपव्याख्या गरेको दाबी गरेको छ । मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर प्रयोग गरेर कम सजाय गर्ने फैसला प्रथम दृष्टिमै गलत भएको सरकारी वकिलको दाबी छ ।

कोइरालाले पत्नी गीता ढकाललाई मानसिक र शारीरिक यातना दिएर प्रेमिका तारा रेग्मीको सल्लाहमा हत्या गरेर लास जलाएको दाबी सरकारी वकिलको छ । उनले प्रमाण लुकाउन योजनावद्ध ढंगले आपराधिक कार्य गरेर लास दबाएकाले कैद घटाउने सन्दर्भमा यो व्यवस्थाको गलत व्याख्या भएको सरकारी वकिलको ठहर छ ।

कोइरालाले तारा रेग्मीको सहयोगमा पत्नी गीतालाई मारेको सर्वोच्चले फैसलामा नै स्वीकार गरेको अवस्थामा किन कैद घटाइयो भनेर पुनरवलोकनमा प्रश्न गरिएको छ ।

पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेर तेल अभावको बहानामा पर्याप्त तेल बन्दोबस्त गरेर हत्यापछि श्रीमतीलाई मकवानपुरमा लास लगेर जलाउन कोसिस गरेको जस्ता जघन्य अपराधमा सर्वाेच्चले आँखा चिम्लिएको पुनरवलोकनमा दाबी गरिएको छ ।

संगीन अपराधमा कसुर कायम गरेपछि सजाय घटाउने फैसला सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेकाे सिद्धान्तविपरीत भएको सरकारी वकिलको दाबी छ ।

फैसलामा सजाय घटाउन प्रयोग गरिएको मुलुकी ऐन १८८ अहिले खारेज भइसकेको कानुनी व्यवस्था भएको उसको दाबी छ । अदालतमा आफ्नो कसुर स्वीकार गर्नेलाई मात्र सजाय घटाइने विगतको नजिरलाई पनि अनदेखा फैसलामा गरिएको पुनरवलोकनमा जिकिर गरिएकाे छ ।

मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर लगाएर कैदसजाय घटाउँदा अदालतले किन कम सजाय गरिएको हो भन्ने आधार कारण पुष्टि गराउन नसकेको पुनरवलोकनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ९, २०७७ १५:३६