ओलीको बेमौसमी अध्यादेश : कहिल्यै नमेटिने कलङ्क

A+ A A-

नेपालमा संविधान जारी हुनुअघि राजनीतिक दलहरूमा टुटफुट भइरहन्थ्यो । संविधान बनेपछि गुट बढ्यो तर फुट कम भयो । बरु ‘टाढा–टाढा’ रहेका दलहरूबीच एकता भयो ।

साना दलहरू एकै ठाउँमा उभिन थाले । ठूला दल पनि मिले । संविधान जारी हुनुअघि एकीकृत माओवादीबाट चोइटिएका रामबहादुर थापाहरूको ठूलै समूह माओवादीमा फर्कियो । आधा दर्जन मधेस केन्द्रित दलले एउटै पार्टी बनाए । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो । कांग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिकबीच एकता भयो । संघीय समाजवादी पार्टी र नयाँ शक्ति नेपाल मिलेर समाजवादी पार्टी नेपाल जन्मियो । पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा पनि एकजुट भयो । अन्य कतिपय साना पार्टीले पनि एकता गरे । ३ प्रतिशत थ्रेड होल्ड नकटाए राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नपाउने व्यवस्थाका कारण केही पार्टी चुनाव अगाडि नै मिले भने अर्को पटकका लागि कतिपय पार्टीले चुनाव पछाडि एकता गरे ।

फुटलाई प्रोत्साहन

एकता आफैँमा सकारात्मक शब्द हो । यसले ठूलो शक्ति र सम्भावना बोकेको हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ, ‘एकता नै बल हो ।’ तर, हालै मात्र सरकारले ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिमा ‘एकता’ नभएर ‘फुट’लाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

अध्यादेशले नेकपालाई फुट्न गाह्रो, राष्ट्रिय दल फुट्न झन् सजिलो

सोमबार जारी जनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले फेरि दलहरूलाई फुट्न सजिलो बनाएको छ । अब कुनै पनि पार्टीका नेताले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्य लिएर पार्टी फुटाउन सक्छन् । खासगरी राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलमा यसको बढी असर पर्नेछ । अब कुनै राष्ट्रिय दलबाट फुटेर बनेको समूहले सजिलै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ ।

ओलीको अप्रिय निर्णय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने सपना बाँडिरहेका छन् । यसका लागि राजनीतिक स्थिरता पहिलो सर्त हो । राष्ट्रिय एकता, पार्टी–पार्टीबीच मेल नै राजनीतिक स्थिरताको जग हो । फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले नै मुलुक संकटमा रहेका बेला राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिएका छन् । आफ्नै पार्टीभित्रका असन्तुष्ट समूहलाई धपाएर वा अरु दल फुटाएर आफू बलियो बन्ने उनको दाउ यो अध्यादेशमा स्पष्ट झल्किन्छ ।

अस्त्रकाे असर

लेनिनले क्रान्तिका लागि आन्तरिक एकता र दुश्मन पङ्तिमा फुट अनिवार्य तत्वका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले देश र पार्टीभित्र बलियो एकता तथा देश र जनताका दुश्मनका कुरा गरेका थिए । तर, यहाँ ओलीले आफू निकटस्थलाई साथमा लिएर पार्टीका असन्तुष्ट समूह र सरकारको विरोध गर्ने पार्टीमाथि फुटको अस्त्र चलाएका छन् जुन अस्त्र कालान्तरमा उनीतिरै नफर्केला भन्न सकिँदैन ।

फुट होइन, अन्तरघुलनतर्फ नेकपा

ओलीको यो कदमले दलहरुबीच फुटको राजनीति सुरू हुने निश्चित छ । यस अर्थमा ओलीलाई दलहरूमा विभाजनको बीजारोपण गरेको दोष सर्वदा लागिरहने छ । यो उनको छविमा ‘ऐतिहासिक कलङ्क’का रूपमा रहनेछ ।

अस्थिरतालाई निम्ताे

हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ । दलहरूको त्याग, समर्पण र बलिदानको मूल्यमा परिवर्तन र उपलब्धि सम्भव भएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित गराउन नेपाली जनतासँगै अहिले सत्ता बाहिर रहेका दलहरूको सानो योगदान छैन । उनीहरू एकतावद्ध भए भने सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न खबरदारीसँगै राम्रा काममा सहयोग गर्छन् । पार्टीहरूको एकताले जनतालाई नैराश्यताबाट एक हदसम्म जोगाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्रो सन्देश जान्छ । विदेशी लगानीकर्ताको ध्यान तानिन्छ । तर, फुटले अस्थिरता मात्र निम्त्याउँछ । आफ्नो विरोध गर्नेहरू कमजोर हुँदा ओलीलाई तत्कालिक फाइदा त पुग्ला । तर, अस्थिरताको परिणाम के हुन्छ, विगत ७० वर्षको राजनीतिक इतिहासबारे ओली जानकार नै छन् ।

एकता निर्विकल्प

यो बेला सत्ताबाहिर रहेका पार्टीमा विग्रह, कलह र फुटको अवस्था हुनु न सरकारका लागि फाइदाजनक छ, न त मुलुकलाई नै । नेपाली राजनीतिको अग्रगमनको यात्रा हाँक्न आन्तरिक पङ्तिमा बलियो एकता, लक्ष्य प्राप्तिमा एकनिष्ठता, उद्देश्यमा प्रस्टता, बाह्य परिवेशको साथ, सहयोग, समर्थन र सद्भाव चाहिन्छ ।

सहकार्यमै समृद्धि

सत्ताको बागडोर सम्हालेका व्यक्तिमा घमण्ड र अहम्मन्यताभन्दा सद्भाव र सहकार्यको भावना बढी हुनुपर्छ । देश र जनता कोरोना कहरले आक्रान्त भएका बेला अध्यादेश ल्याउनु गलत कदम नै हो । त्यसमाथि पार्टीहरू फुट्न सजिलो बनाउनु झनै ठूलो गल्ती हो । मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने सपना पनि बाँड्ने र अस्थिरताको छडी पनि चलाउने असमञ्जस कदमलाई ओलीले सच्याउँदा राम्रो हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १०, २०७७ १०:५५