अध्यादेशले नेकपालाई फुट्न गाह्रो, राष्ट्रिय दल फुट्न झन् सजिलो

A+ A A-

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ लाई अध्यादेशमार्फत संशाेधन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै पार्टी फुटाउने अड्कलबाजी आइरहेका छन् ।

तर, मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको ऐनको संशाेधन हेर्दा सत्तारुढ दल नेकपालाई चाहिँ फुट्न थप सकसपूर्ण हुने देखिएको छ ।

नेकपालाई फुट्न गाह्रो देखिएको अवस्थामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका अन्य दललाई भने यो अध्यादेशले फुट्नका लागि थप उत्प्रेरित गरेकाे देखिएको छ ।

किन यस्तो देखियो भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुअघि मूल ऐन र संशाेधन दुवैका व्यवस्थालाई एक पटक केलाएर हेरौँ ।

मूल ऐनको दफा ३३ को उपदफा २

दफा ३३. दल त्याग गरेको नमानिनेः ९२० कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।

अध्यादेशमार्फत संशाेधन भएको व्यवस्था

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ मा संशाेधनः दफा ३३ को उपदफा २ मा रहेकाे ‘केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले भन्ने शब्हदरूको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले एकै पटक’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

असर

तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकीकरण भएर बनेको पार्टी हो नेकपा । जुन दलको केन्द्रीय समिति महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको नभई एकीकरणमार्फत नयाँ दलका रूपमा दर्ता भएको हो ।

नेकपालाई फुटाएर नयाँ दल बनाउन नेकपा दर्ता हुँदा हस्ताक्षर गरेका ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संघीय संसदका ४० प्रतिशत सांसद आवश्यक पर्छ ।

नेकपाका कुनै नेताले पार्टी फुटाउन पर्‍याे भने निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्दा कायम केन्द्रीय सदस्य संख्याको ४० प्रतिशत या सांसदहरू ४० प्रतिशत जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेकपा संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बहुमत दाबी गर्छन् भने केन्द्रीय समितिमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले बहुमत दाबी गर्छन् ।

नेकपामा अध्यक्षद्वयसँगै वरिष्ठ नेता माधव नेपालको बेग्लै गुट छ भने तीभित्र पनि वामदेव गौतम, झलनाथ खनाललगायतका सहायक गुट पनि उत्तिकै सक्रिय छन् ।

गुट र उपगुटमा जेलिएको नेकपाभित्र महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य कोही पनि नभएको अवस्थामा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद दुवैमा ४० प्रतिशत सांसद पुर्‍याउन ‘भ्यागुताको धार्नी’ हुनेछ ।

पार्टी दर्तापछि थुप्रै नेताहरू केन्द्रीय समितिमा मनोनीत भएकाले ती सदस्यलाई पार्टी फुटाउने विषयमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न यो अध्यादेशले रोकेको छ ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका दलको हकमा भने पार्टी फुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय दल फुटे राष्ट्रिय दल नै !

यो अध्यादेशअनुसार कुनै राष्ट्रिय दलबाट फुटेर बनेको नयाँ दलले भने सजिलै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका छन् ।

पुरानो ऐनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन यस्तो व्यवस्था छ–

दफा ५२. राष्ट्रिय दलको मान्यताः प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।

अध्यादेशमार्फत संशाेधन भएको व्यवस्था यस्तो छ–

मूल ऐनको दफा ५२ मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छः ‘तर राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यहरूले दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिक तर्फको त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन ।’

यसअघि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष निर्वाचित) निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो ।

अध्यादेशले यो व्यवस्थामा संशाेधन गर्दै समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने व्यवस्था हटाइदिएको छ ।

अब यो व्यवस्थासँगै कुनै राष्ट्रिय दल फुटेर नयाँ दल गठन भएमा त्यस्तो दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ सिट ल्याए मात्र पनि त्यो दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछ ।

हाल नेकपा, कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीले मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका छन् ।

यो व्यवस्थापछि यी दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत या संघीय संसदका ४० प्रतिशत सदस्यले पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी गठन गरेमा ती पार्टीले पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ९, २०७७ १५:२१