प्रदेश समन्वय परिषदमा स्थानीय तहको करमा एकरुपता ल्याउन छलफल

A+ A A-

स्थानीय तहमा लागु गरिएको कर प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने विषयमा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा छलफल भएको छ ।

संघीयताको पहिलो अभ्याससँगै कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय तहमा कर प्रणालीमा देखिएको भिन्नता मेट्नुपर्ने बैठकका सहभागीले बताए ।

महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न परिषद् बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा, विकास निर्माणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या, स्थानीय तहका मुद्दाको पैरवी, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता प्रस्ताव राखिएको छ ।

प्रदेश सुशासन विधेयक तथा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति र भविष्यका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि ओ एन्ड एम सर्वे गर्ने र ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमालगायत प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीसमेत प्रदेश सरकारका मन्त्री एवं राज्यमन्त्रीहरू, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति एवं उपसभापति र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू प्रदेश समन्वय परिषद्का सदस्य हुन् । परिषदको बैठक दुई दिनसम्म चलेको थियो ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षता एवं संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको प्रमुख आतिथ्यमा सुरु भएको दुई दिवसीय बैठकमा प्रदेशको समृद्धिको आधार तैयार गर्ने गरि वृहत छलफल भएको छ ।

बैठकको उद्घाटन सत्रमा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले तीनै तहको समवन्य र सहकार्य विना समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउँदै त्यसका लागि समन्वय परिषदको बैठक कोशे ढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २८, २०७६ १३:१७