नेकपा केन्द्रको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश ३, प्रदेश ३ को निर्णय कुर्दै प्रदेश ५

नेकपा केन्द्रको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश ३, प्रदेश ३ को निर्णय कुर्दै प्रदेश ५

A+ A A-

देश संघीय संरचनामा गएको २ वर्ष भइसकेको छ । संघीय संरचनामा गएपछि बनेका सातवटा प्रदेशमध्ये चारवटा प्रदेशले अझै स्थायी राजधानी र नाम तय गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश २ बाहेक अन्य छवटा प्रदेशमा नेकपाको बहुमत छ । तर, व्यक्तिगत स्वार्थ बाझिँदा राजधानी र नामकरणको विषय अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । भर्खरै सत्तारुढ दल नेकपा सचिवालयले प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा राख्न उसको प्रदेश संसदीय दललाई निर्देशन दियो । निर्देशनलगत्तै आज प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रको निर्देशनअनुसारको निर्णय लिने बताइएको छ ।

यता नेकपाकै दुईतिहाइ बहुमत रहेको प्रदेश ५ को प्रदेशसभा भने प्रदेश ३ को निर्णय कुरेर बसेको छ ।

दुई वर्षसम्म दलभित्रकै नेताको कोपभाजनमा पर्दै आएको नाम र राजधानी विवादमा प्रदेश ३ ले केन्द्रको निर्देशन पालना गरे प्रदेश ५ पनि यसैलाई नजिर बनाएर नाम र राजधानी टुंगो लगाउने दाउमा बसेको छ ।

प्रदेशसभामा स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमत सत्तारुढ दल नेकपाको रहे पनि २ वर्षसम्म प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण हुन सकेको छैन । तर, अब यो विषयले भने आउँदो प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश पाउने भएको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिस गर्न बनेको विशेष समितिले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेकाले ५ माघबाट सुरु हुने संसदको पाँचौं अधिवेशनमा यो विषयले प्रवेश पाउने भएको हो ।

१२ वटै जिल्लाबाट आएका सुझाव र विज्ञ समितिको रायका आधारमा राजधानी हुन सक्ने स्थानहरू सिफारिस गरी समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । २०७५ साउनमा गठन भएको समितिले दुई पटक म्याद थप गर्दै १६ महिना गुजारेर राजधानी र नाम सिफारिस गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

‘हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौं, त्यो आउँदो प्रदेशसभाको बैठकमा पेश हुनेछ,’ विशेष समितिकी सदस्य निर्मला क्षत्रीले भनिन् ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण संसदको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपाभित्रै स्थायी राजधानीका विषयमा एकमत छैन ।

नेकपाभित्रै रुपन्देही र दाङकाे विषयमा मतविभाजन छ । राजधानीका विषयमा पार्टीभित्र एकमत नभएपछि प्रदेश ५ को प्रदेशसभा र नेकपा संसदीय दल पनि नेकपा सचिवालयको निर्णय कुरेर बसेको छ ।

केन्द्रको निर्देशन कुरेर बसेको प्रदेशसभा ५ ले प्रदेश ३ को प्रदेशसभाले गर्ने निर्णयअनुसार अघि बढ्ने प्रदेश सांसदहरू बताउँछन् ।

‘खासमा हामीले प्रदेश ३ लाई पर्खेर बसेका हौं,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरी भन्छन्, ‘त्यो निर्णयको कार्यान्वयन हेरेपछि मात्र हामी अघि बढ्छौं, जसरी पनि यो अधिवेशनमा प्रदेशले नाम र राजधानी पाउँछ ।’

प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामकरण गर्ने राजनीतिक विषय भएकाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थायी कमिटी बैठकमा समेत पार्टीले एउटै धारणा बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यदि सचिवालयको निर्णय नै अन्तिम निर्णय मानिएको अवस्थामा पनि राजधानी बुटवल वा दाङ रहने विषयलाई लिएर स्थायी समितिमा नेताद्वय शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेलबीच रस्साकस्सी हुने प्रदेशका नेताहरूकाे डर भने यथावत छ ।

बाँके र बर्दिया अलग्गिने प्रयासमा

बुटवललाई नै स्थायी राजधानी बनाउने सम्भावना बढेसँगै प्रदेश ५ का बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णालीमा मिलाउनुपर्ने भन्दै नेपालगञ्जमा अभियान चलाइएको छ ।

प्रदेश ५ को मुकामसँग टाढा र अपायक रहेको उनीहरूको मुख्य एजेण्डा छ । अभियानको नेतृत्व नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवलशमशेर राणाले गरिरहेका छन् ।

नेपालगञ्जमा अलग प्रदेशमा गाभिने अभियान चलिरहेको बेला प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले भने यसलाई ‘मिडिया खपत अभियान’ भनेका छन् ।

एकाध व्यक्तिले भाषण गर्दैमा संविधान संशाेधन नहुने उनको भनाइ छ । बाँके र बर्दिया कर्णालीमा गाभ्ने कुरा असम्भव भएको उनको तर्क छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २४, २०७६ १५:२५