विशिष्ट कर्मचारीलाई जागिर नछोड्दै अर्काे नियुक्तिको हतारो

A+ A A-

१२ चैत २०७५ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई संवैधानिक परिषदले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्‍याे । परिषदले उनलाई आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिश गर्दै गर्दा थपलिया भने सचिवको हैसियतमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नीति निर्माणमा ब्यस्त थिए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अर्का सचिव पुण्यप्रसाद न्यौपाने ७ दिनअगाडिको निर्णयले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) को कार्यकारी निर्देशक भइसकेका थिए । तर, उनी निर्णय भएको ७ दिनसम्म मन्त्रालयमा सचिवको हैसियतमा काम गरिरहेका थिए । न्यौपाने अहिले पनि स्टाफ कलेको कार्यकारी निर्देशक छन् ।

तत्कालीन अर्थसचिव युवराज भुसाललाई स्टाफ कलेजकै कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय भएको ३ दिनसम्म अर्थसचिवको हैसियतमा मन्त्रालयमा कार्यरत थिए ।

सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट केही साताअगाडि अनिवार्य अवकाश पाएका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिश भएका छन् । सम्भवतः अबको केही दिनभित्रमा गुरुङ आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनेछन् ।

यी प्रतिनिधि केही उदाहरण मात्रै हुन् । प्रशासनिक क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका र गरिसकेका सचिव र सहसचिवहरू अवकाश पाएको केही साता वा महिनाभित्रमा अर्काे जागिरमा आवद्ध भइरहेका छन् । उनीहरू पाए राजनीतिक नियुक्ति र त्यो नपाए दातृ निकायमा कन्सल्ट्याण्टको भूमिकामा पनि आवद्ध भइरहेकाे पाइन्छ ।

उच्च सरकारी निकायमा कर्मचारी क्षेत्रको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूले अवकाशपछिको अवसरका लागि अनावश्यक चाकरी र सम्झौता गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पूर्वप्रशासकहरू भने कर्मचारीलाई पनि कुलिङ पिरियड (सरकारी जागिर छोडेको निश्चित समयसम्म अन्यत्र जागिर गर्न नपाउने व्यवस्था) लागू हुनुपर्ने बताउँछन् ।

पूर्वसचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय नियुक्त गर्ने अधिकारीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । पूर्वप्रशासकसँग हुने विज्ञतालाई राज्यको हितमा प्रयोग गर्नु आवश्यक भए पनि कुन ठाउँमा बसेका कस्ता कर्मचारीलाई अवकाश पाएको कति समयपछि नियुक्ति दिने भन्ने विषय प्रमुख हुने उपाध्यायको भनाइ छ ।

‘कुनै कर्मचारी सचिव वा सहसचिव भइसक्दासम्म राज्यले ठूलो लगानी गरिसकेको हुन्छ, त्यस्तो पदमा पुगेका व्यक्तिहरूसँग विशेष प्रकारको विज्ञता पनि हुन सक्छ, त्यसैले कुन ठाउँमा बसेको कस्तो कर्मचारीलाई अवकाश पाएको कति समयपछि नियक्ति दिने भन्ने कुरा सरकारको विवेकको कुरा हो,’ उपाध्यायले शिलापत्रसँग भने ।

तर, संवेदनशील निकायमा बसेका कर्मचारीको हकमा भने कुलिङ पिरियड लगाउनैपर्ने उपाध्यायको भनाइ छ । उनले नियामक निकाय (नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग जस्ता), राजस्व प्रशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणजस्ता अनुसन्धानात्मक निकाय, कूटनीतिक नियोग, सेना, प्रहरी, न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा बसेका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई अन्यत्र काममा लगाउने भए पनि कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको उपाध्यायले बताए ।

‘राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायको उपल्लो तहको जिम्मेवारी वहन गर्दा प्राप्त हुने संवेदनशील सूचना, जानकारी र याद गरिएका विषयहरूले ठूलो अर्थ राख्छ, त्यसैले संवेदनशील निकायमा रहेका कर्मचारीको हकमा निश्चित समय कुलिङ पिरियड आवश्यक छ,’ उपाध्यायले भने ।

यसरी नियुक्ति गर्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले कर्मचारीको रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्दा गरेका काम कारबाहीको ट्रयाक रेकर्ड हेरेर मात्रै निर्णय गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला भने अवकाशपछि लाभको अर्काे पद पाउने आशामा जायज नाजायज काम हुन सक्ने भएकोले कुलिङ पिरियड आवश्यक भएको तर्क गर्छन् ।

‘महत्त्वपूर्ण पदमा रहेको बेलामा चाकरी गर्ने, गर्नै नहुने विषयमा पनि सम्झौता सम्झौता गर्ने, अवकाश पाउने केही दिन बाँकी रहदा वा अवकाश भएको केही दिनपछि नै लाभको पद लिने प्रबृत्ति बढ्दै गएको छ, अरु मान्छे नै नभएको जस्तो गरी एउटै व्यक्तिलाई यता पनि दिएको छ, उता पनि दिएको छ, यो त ज्यादै लाजमर्दाे कुरा भयो,’ डा. कोइरालाले भने ।

डा. कोइरालाले सरकारी कर्मचारीको लागि कम्तिमा पनि डेढ वर्षको कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल पनि पदमा रहेको पदमा रहेको बेलामा सबै प्रक्रिया मिलाएर अवकाश पाउनेबित्तिकै लाभको अर्काे पद लिने प्रवृत्ति गलत रहेकाले कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेकाे बताउँछन् । तर, राजनीतिक नियक्तिको हकमा भने कुलिङ पिरियड आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।

‘पदमा रहँदा नै नियुक्ति गर्ने अधिकारीलाई प्रभावमा पार्ने र अवकाश पाउनेबित्तिकै लाभको अर्काे पद लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, यो राम्रो भएन, कुलिङ पिरियड आवश्यक देखियो,’ पूर्वसचिव खनालले भने ।

राजनीतिक नियुक्तिमा पनि कम छैनन् पूर्वप्रशासक

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि गरिएका राजनीतिक नियुक्तिमा पूर्वकर्मचारीको संख्या बढी छ । ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पूर्वकर्मचारी डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए । निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिएका दिनेशकुमार थपलिया पनि पूर्वकर्मचारी नै हुन् ।

डा. खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका कर्मचारी हुन् । थपलियालाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिश गरिएपछि उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

ओली सरकारले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली पनि पूर्वकर्मचारी हुन् । उनी सरकारी इन्जिनियर हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका प्राडा पुष्पराज कँडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन् । यद्यपि प्राध्यापकलाई पूर्वकर्मचारीको रूपमा मात्रै बहस गर्न मिल्दैन ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा रमेशकुमार पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । तर, उनी लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा पास गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन् । पोखरेल नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका कर्मचारी हुन् ।

सरकारले वित्त आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका बालानन्द शर्मा नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् ।
यस्तै, समावेशी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएका शान्तराज सुवेदी नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । तर, सुवेदीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गरिसकेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नवीनकुमार घिमिरे नियुक्त भएका छन् । घिमिरे पनि नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन । आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुन नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश पाएको व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन ।

मधेसी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका डा. विजयकुमार दत्त जनकपुरको रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पसमा अंग्रेजी विषयका विभागीय प्रमुख हुन । त्यस्तै, सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको नेतृत्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अवकाश पाएका प्राध्यापक डा. चैतन्य मिश्रलाई दिइएको थियो । मिश्रले पदबाट राजीनामा गरिसकेका छन् ।

आफैंले नियुक्त गरेका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई राजीनामा गर्न लगाएर सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बनाएको छ । खनालभन्दा माथिल्लो पदका कर्मचारी आनन्दराज खनाललाई मन्त्रालयमा तानेर पुरुषोत्तम खनाललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

ओलीको पूर्वकर्मचारी मोह

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २३, २०७६ १४:५२