हैदराबाद र उन्नाव : बलात्कारमाथि राजनीति

A+ A A-

दक्षिण भारतको हैदराबाद र उत्तर भारतको उन्नाब, यी दुवै ठाउँ पछिल्ला दिनमा भारतीय राजनीतिको केन्द्र बनेका छन् । हैदराबाद र उन्नाब दुवै स्थानमा युवतीको सामूहिक बलात्कार भयो र जलाएर मारियो । दुवै पीडित अब यो संसारमा छैनन् । तर उनीहरूको कुरा राजनीतिक दलका नेता होस् या आम जनता, सबैले गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस नेता प्रियंका गान्धीले उन्नाव पीडितको घरमा पुगेर उनको परिवारसँग कुराकानी गरिन् भने उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेस यादव विरोध जनाउन धर्ना बसे ।

यादवले भने, ‘उन्नावकी बहिनीको हत्यामा भाजपा सरकारको लापरबाही जिम्मेवार छ । यो प्रदेशका हरेक नारीको गरिमामय जीवन र सुरक्षाको प्रश्न हो । यदि भाजपाका मुख्यमन्त्रीमा नारीको सम्मानका लागि अंश मात्र संवेदनसिलता भएमा राजीनामा दिनुपर्छ । यो हरेक प्रदेशका हरेक नारी र हाम्रो माग हो ।’

प्रियंका गान्धीले ट्विट गरेर भनिन्, ‘उन्नावको पछिल्लो घटनालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पीडितलाई किन सुरक्षा दिएन ? जुन प्रहरी अधिकारीले उनको उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो, उसमाथि के कारबाही भयो ? उत्तर प्रदेशमा दिनदिनै महिलामाथि अत्याचार भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न सरकारले किन केही गरिरहेको छैन ?’

उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा बहुजन समाज पार्टीकी नेतृ मायावतीले यस विषयमा राज्यपाल आनन्दीबेन पटेलसँग कुरा गरेकी छन् । यसअघि उनले हैदराबादमा सामूहिक बलात्कारमा संलग्नमाथि भएको इन्काउन्टरको स्वागत गर्दै उत्तर प्रदेश प्रहरीलाई हैदराबाद प्रहरीसँग सिक्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

अपना दलकी अनुप्रिया पटेलले आपसी मतभेद छाडेर महिलामाथि हुने अपराधविरूद्ध एक हुन आग्रह गरेकी थिइन् । अनुप्रिया पटेलले कुनै पनि राज्य र केन्द्र सरकारले महिलाका विषयमा कहिल्यै प्राथमिकता नदिएको बताइन् ।

यसअघि संसदमा भएको बहसमा कांग्रेस नेता अधीर रञ्जन चौधरी र भाजपा नेता स्मृति इरानीबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो । चौधरीले भनेका थिए, ‘एकातर्फ राममन्दिर बनिरहेको छ, अर्कोतिर सीतालाई जलाइरहेको छ ।’

जवाफमा स्मृति इरानले जसले पञ्चायतको निर्वाचनमा बलात्कारलाई राजनीतिक हतियार बनायो, उसैले आज संसदमा भाषण गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।

यी सबै आरोप–प्रत्यारोप र बयानबाजीकाबीच केही महत्वपूर्ण सवाल नेपथ्यमा छन् । जस्तो कि के बलात्कार र यौन हिंसाको मुद्दा राजनीतिकरण हुन्छन् ? के राजनीतिक पार्टी महिलामाथि हुने हिंसा र महिलाका बाँकी मुद्दालाई लिएर गम्भीर छन् ?

भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता तथा सर्वोच्च अदालतमा काम गर्ने वकिल नलिन कोहली भन्छन्, ‘महिलामाथि हुने अपराध दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । यसै कारण नेताहरूमा पनि आक्रोश छ र आक्रोश फरक फरक तरिकाले व्यक्त भइरहेको छ ।’

राजनीतिक पार्टी महिलामाथि हुने अपराधका विषयमा गम्भीर हुन्थे भने किन घोषणापत्रमा किन देखिदैन ?

यसको जवाफमा कोहली भन्छन्, ‘यदि घोषणापत्रमा हामीले बलात्कारलाई विषय बनाउनुपर्‍यो भने धेरै दुःखद हुन्छ । किनकि बलात्कारलाई घोषणापत्रमा राख्नु भनेको यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो भन्ने हुन्छ । घोषणापत्रमा विकासका योजनाहरूलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय हुन्छन् । महिलाको सहभागिता बराबरीको सहभागिता हुन्छ । घोषणापत्रका हरेक योजना सबैका हुन्छन् । यसलाई महिला, पुरूष, वृद्ध या बच्चाको अलग अलग आँखाबाट हेरिनुहुन्न । महिलासँग जोडिएको मुद्दालाई घोषणापत्रभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्छ ।’

‘महिलाको मुद्दामा गम्भीर छैन सरकार’

कांग्रेस नेता सुष्मिता देवका अनुसार आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेका महिलाको मुद्दाले जति राजनीतिक एजेन्डामा प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, त्यति पाएको छैन । उनी भन्छिन्, ‘सरकार महिलाको मुद्दालाई लिएर गम्भीर छैन ।’

भारतका राजनीतिक दलहरू महिलाका मुद्दालाई किन चुनावी एजेन्डा बनाउँदैनन् ? उनीहरूको मुद्दाले अरू मुद्दाजस्तै घोषणापत्रमा किन प्राथमिकता पाउँदैनन् ? यसको जवाफमा सुष्मिता भन्छिन्, ‘यो स्थिति विस्तारै विस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ । यसबारेमा लोकसभाको निर्वाचनको घोषणापत्र समितिमा रहेका सबैको धारणा समान थियो । महिला एक अलग भोट बैंक भएको ‘कमन’ तथा ‘युनिक इन्ट्रेस्ट’ रहेको उनीहरूको एउटै मान्यता थियो ।’

‘गम्भीर अपराधीलाई सांसद नबनाऊँ’

गम्भीर अपराधको आरोप लागेकालाई उम्मेदवार बनाउने, विधानसभा र संसदमा बस्न दिने विषयमा नलिन कोहली भन्छन्, ‘बलात्कारका घटना र यसलाई जोडेर हेर्नु उचित हैन ।’ अपराधिक पृष्ठभूमिका नेता र जनप्रतिनिधिका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘सांसद र जनप्रतिनिधि पनि हाम्रो समाजका हिस्सा हुन् ।’

यस विषयमा सुस्मिता देवको राय पनि नलिन कोहलीको जस्तै छ । उनले भनिन्, ‘हाम्रो काननुमा जबसम्म कोहीको कुनै अपराध सावित हुँदैन, तबसम्म उसलाई निर्दोष नै मानिन्छ । मेरो मान्यता छ कि बलात्कार, हत्यार र यौन उत्पीडनजस्ता गम्भीर अपराधमा अभियुक्तलाई संसदभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ । खासगरी आरोपपत्र दायर भइसकेकालाई संसदमा पस्न दिनु हुन्न ।’

बलात्कारजस्ता अपराधपछि राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको बयानबाजीबाट के प्राप्त हुन्छ ? के यो मुद्दाको राजनीतिकरण हो ?

यसको जवाफमा सुस्मिता देव भन्छिन्, ‘जनप्रतिनिधिको काम जनताका आवाजलाई संसदसम्म पुर्‍याउने र उनीहरूको आवाज बन्ने हो । यस कारण कुनै पनि विषयमा सवालजवाफ हुन्छ, प्रदर्शन हुन् भने त्यसलाई राजनीतिकरणको रूपमा हेर्नु हुन्न । यदि जनता कुनै घटनाबाट आक्रोशित हुन्छन् भने जनताका आवाजलाई उठाउँछन् । तर, विरोध केबल विरोधका लागि मात्रै गरिनु हुन्न ।’

नलिन कोहनी राजनीतिकरणका बारेमा सोध्दा यस विषयमा बोल्न कठिन रहेको बताउँछन् । उनी समाज सुधार र अपराधजस्ता विषयमा राजनीतिकरण हुन नहुने बताउँछन् ।

लोकसभामा महिला सुरक्षाको मुद्दा

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको ‘संकल्प पत्र’ नोमको घोषणाापत्रमा महिला सशक्तिकरणलाई चार बुँदामा समेटिएको छ । यसमा महिला सुरक्षाको विषयमा उल्लेख छैन ।

यस्तै, कांग्रेसको घोषणपत्रमा महिलाको मुद्दालाई स्वाभिमानको विषयका रूपमा राखेको छ । यसमा १३ बुँदामा कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन कानुनको विस्तृत समीक्षाको कुरा समेत उल्लेख गरिएको थियो । यसका अलावा महिला र बच्चामाथि हुने जघन्य अपराधको अलगअलग जाँचको कुरा गरिएको थियो ।

भारतमा सन् २०१२ पछि बलात्कार र यौन उत्पीडनका विषयमा दर्ता हुने मुद्दाको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको छ । तर, अपराध सावित भएर कारबाही हुनु तथा समयमै अपराधीमाथि कारबाही भने निकै कम मात्र भएको छ ।

(बीबीसीमा सिन्धुवासिनीको रिपोर्टको भावानुवाद)