साढे तीन वर्षअघि राप्रपा महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएपछि कमल थापाले सम्पूर्ण दोष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि थोपरेका थिए । ‘पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्दछु,’ लिङ्देनसँग दुई सय मतको अन्तरले हारेपछि उनले भनेका थिए, ‘बधाई ज्ञानेन्द्र शाह, धन्यवाद !’
आफ्नै महामन्त्रीसँगको पराजय स्वीकार्न थापालाई निकै कठिन भयो । आफूविरुद्ध ‘निर्मल निवास’ले चलखेल गरेको थापाको आरोप थियो । ‘सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला शिरमा कफन बाँधेर २०६३ सालदेखि राजसंस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार आज पाइयो,’ उनले पीडामिश्रित आक्रोश पोख्दै भनेका थिए, ‘सो एजेन्डाको मूल संवाहकलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्न गरिएको चेष्टाले राजाको भलो होस् ।’
त्यसपछि पनि थापा चुप बसेनन् । महाधिवेशनको फैसला स्वीकार्न नसकेपछि उनले छुट्टै दल गठन गरे । तर, उनकै प्यानलबाट चुनाव जितेका कुन्ती शाहीलगायत थुप्रै नेताले थापालाई साथ दिएनन् । जसका कारण राजनीतिक रूपमा निकै कमजोर बन्न पुगे । २०७९ को आमचुनावमा उनको दल निल भयो, एमालेको चिह्नबाट चुनावमा उठ्दासमेत उनी आफैँले मकवानपुरबाट चुनाव जित्न सकेनन् । जबकि एमालेकै साथ लिएर राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन झापाबाट निर्वाचित भए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग यसरी बढेको दूरी पछिल्लो राजावादी आन्दोलनपछि धेरै हदसम्म घटेको छ । जबकि निर्मलनिवाससँग राप्रपा नेपालका अध्यक्ष लिङ्देनको दूरी बढ्नुका साथै सम्बन्ध पनि चिसिएको छ । खासगरी राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनका लागि पूर्वराजा शाहले पञ्चायतकालीन नेता नवराज सुवेदीलाई कमाण्डर बनाएपछि लिङ्देन बिच्किएका हुन् । सुवेदी नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलनमा राप्रपा नेपालकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई सदस्य सचिव र महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक बनाइयो भने अध्यक्ष लिङ्देन, कमल थापा, पशुपतिशमशेर राणालगायतका नेतालाई सदस्य बनाइयो । आफ्नै पार्टीका अनुशासन समितिका अध्यक्ष सुवेदीको नेतृत्वमा सदस्य बस्नु लिङ्देनका लागि सहज थिएन ।
राप्रपाले निरन्तर रूपमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई संस्थागत रूपमा बोकेकाले आन्दोलनको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने उनको दाबी थियो । तर, कमल थापा, राप्रपा नेपालभित्रकै असन्तुष्ट नेताहरू, दुर्गा प्रसाईं र रमा सिंहहरूले स्वीकारेनन् । त्यसैलाई निहुँ बनाएर रातारात सुवेदीलाई अघि सारियो । पूर्वराजा शाहको सो निर्णयप्रति लिङ्देन असन्तुष्ट छन् ।
राप्रपा नेपाल, दुर्गा प्रसाईं समूह र सुवेदी नेतृत्वको समितिले छुट्टाछुट्टै रूपमा आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । आइतबार संयुक्त आन्दोलन संयोजक सुवेदी, सदस्य–सचिव मिश्र र परिचालन संयोजक राणाले भक्तपुरस्थित निवासमै पुगेर प्रसाईंसँग छलफल गरेका छन् । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको समाजवादी मोर्चाले प्रदर्शन घोषणा गरेकै दिन १५ चैतमा प्रसाईंको समूहले पनि राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेको छ । राप्रपा नेपालले सोमबार ११ चैतमा पदाधिकारी बैठक र १२ चैतमा आन्दोलन मूल समितिको बैठक डाकेको छ । तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री राणाले पार्टीको आन्दोलनभन्दा सुवेदी नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
लिङ्देननिकट नेताहरू तातेको माहौलमा पानी खन्याएर निर्मलनिवास स्वयम्ले आन्दोलन तुहाएको आरोप लगाइरहेका छन् । राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको प्रस्ट अडान लिएको दललाई बाइपास गरेर हुने आन्दोलनले कुनै नतिजा नदिने उनीहरूको निष्कर्ष छ । दलहरूको संलग्नताबिना अहिलेसम्म कुनै आन्दोलन नउठेको ती नेता बताउँछन् । ‘१०४ वर्षको राणा शासन ढाल्न होस् वा २०४६ र २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, सबै दलहरूको नेतृत्वमा भएको छ’, उनले भने, ‘राप्रपा जो संसद्को पाँचौँ ठूलो दल हो उसलाई अविश्वास गरेर निर्मलनिवासले दलीय प्रणालीप्रति नै अरुचि देखाएको छ । यसको नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ ।’
राप्रपा संस्थापनको बुझाईमा अध्यक्ष लिङ्देनसँग पूर्वराजा शाहले दूरी बढाउनुका मुख्यतः तीन कारण छन् । पहिलो, लिङ्देनको जितमा निर्मलनिवासको साथ रहेको कतैबाट लुकेको छैन । कमल थापा त्यत्तिकै त्यति चर्को विरोधमा उत्रिएका हैनन् । तर, चुनाव जितेपछि लिङ्देन हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाको मुद्दालाई बलियोसँग उठाउन सकेनन् भन्ने बुझाइ पूर्वराजा शाहमा छ । आन्दोलन गर्नुको सट्टा सरकारमा गएको दरबारिया पूर्वपञ्चहरूलाई पटक्कै मन परेको थिएन । उनीहरूकै बिफ्रिङका आधारमा शाह–लिङ्देन सम्बन्ध चिसिन पुग्यो ।
दोस्रो कारण, हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डामा सहमत तर लिङ्देनलाई नेता मान्न नचाहने पूर्वपञ्चहरूले पूर्वराजा शाहलाई उनीविरुद्ध गलत रिपोर्टिङ गरेको राप्रपाका नेताहरू बताउँछन् । आफैँ दल पनि नखोलेका, लिङ्देनलाई स्वीकार्न पनि नसक्ने कुण्ठाका कारण उनलाई कमजोर पार्ने योजनाअन्तर्गत अहिलेको आन्दोलनको कमाण्ड खोसिएको उनीहरूको दाबी छ ।
तेस्रो कारण राप्रपाभित्रको आन्तरिक किचलोलाई लिइएको छ । महामन्त्री राणा स्वयम् गणतन्त्र संस्थागत गर्ने सहमतिपत्रको मस्यौदा तयार पारेर २०७९ पुसमा मन्त्री हुने तरखरमा थिए । तर, अन्तिम समयमा लिङ्देनले राणाको नाम काटेर विक्रम पाण्डेलाई लिएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल भए । महाधिवेशनदेखि साथ दिएका राणा त्यो घटनापछि लिङ्देनसँग टाढिँदै गए । लगत्तै, लिङ्देन पक्ष संघ र प्रदेश सरकारमा सामेल भएर सदुपयोग गर्ने रणनीतिमा देखियो भने राणा आन्दोलनमा जानुपर्ने अडानमा रहे । जसका कारण लामो समयदेखि राप्रपामा दुई पक्षबीच चर्को अन्तर्विरोध रहिरह्यो ।
पछिल्लो आन्दोलनका बेला पनि अध्यक्ष लिङ्देनभन्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री राणा चर्को रूपमा प्रस्तुत भएर ‘अध्यक्षले गरेन, गर्न चाहेको छैन’ भन्ने सन्देश निर्मल निवासमा पुर्याइरहे, जसका कारण राजसंस्था पुनःस्थापना आन्दोलनको सारथिबाट अध्यक्ष लिङदेनलाई हटाइयो ।
सुवेदी नेतृत्वको समितिको सदस्यमा बस्न अस्वीकार गरेर लिङ्देनले पूर्वराजासँग दूरी बढाइरहेका बेला राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा भने यही मौकामा पूर्वराजा शाहसँग नजिकिने प्रयत्न गरिरहेका छन् । सुवेदीको समितिमा बस्न उनले पनि अस्वीकार गरेका हुन् । तर, सार्वजनिक रूपमा भने सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुन:स्थापना, संघीयताको खारेजी तथा भ्रष्टाचारको अन्त्यका निम्ति नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित संयुक्त जनआन्दोलनुमा राप्रपा नेपालको पूर्ण सहयोग र सहभागिता रहने छ ।’ सँगै उनले आन्दोलन समितिमा उपाध्यक्ष तारानाथ लुइँटेललाई पार्टीको प्रतिनिधि पठाए ।
राजावादी आन्दोलन संगठित भई एकीकृत आन्दोलनको मोडमा आएका बेला राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले असहयोग गरेको रूपमा पूर्वराजा शाहले लिएको विश्वस्त स्रोतहरू बताउँछन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री राणा भने सुवेदी नेतृत्वको समितिमै सक्रिय भएकाले राप्रपाको आन्तरिक विवाद पुनः छताछुल्ल हुन पुगेको छ । लिङ्देनका पछिल्ला निर्णयले पार्टीमा कलह बढाउने र एजेन्डा पनि खोसिने चिन्ता संस्थापनइतर नेताहरूको छ ।
मिश्र र राणाको भूमिकालाई लिएर पार्टीको बैठकमा समेत प्रश्न उठिसकेको छ । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पदाधिकारी नै स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय हुनु पार्टी प्रणाली र मर्यादाअनुरूप भए नभएको स्वयम् नेताहरूले विवेक पुर्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हरेक पार्टीका आफ्ना मर्यादा, सीमा हुन्छन् होला । त्यो सीमालाई बुझेर नेताहरूले विवेक पुर्याउनुपर्छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘यसबारे पार्टीले अहिलेसम्म बोलेको अवस्था छैन । भोलिका दिनमा बोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १०, २०८१ २०:१३
