प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण छिमेकी भारतमा हुने परम्परालाई तोड्दै किन चीनबाट सुरु गर्न लागे ? यस विषयमा विभिन्न आशंकाहरू सार्वजनिक भएका छन् । हामीले सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत विषयबारे प्रस्ट बुझ्न आवश्यक हुन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिका बारेमा चर्चा गर्दा हामीलाई यसका आधारभूत सिद्धान्तहरू र कूटनीतिक रणनीतिहरू बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता, पञ्चशील, भूराजनीतिक स्वाधीनता/स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितमा आधारित छ । नेपाल एक भौगोलिक रूपमा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो, जसको कूटनीतिक सम्बन्ध छिमेकी राष्ट्रहरू विशाल चीन र महाराष्ट्र भारतसँगसँगै विश्वका विभिन्न महाशक्ति मुलुकहरूसँग पनि छ । यस लेखमा पङ्क्तिकारले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी चीन भ्रमणलाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीतिका बारे केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको औचित्य र कूटनीतिक सम्बन्ध
कुनै पनि राष्ट्रहरूबीचको भ्रमण अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण रहन्छन् । भ्रमणमा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीयबीच व्यापार, सीमा सुरक्षा र विकास साझेदार कार्यक्रमलगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सन्धि सम्झौताहरू हुन्छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण औपचारिकतामा सीमित नभएर महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रहने भन्नेबारे स्पष्ट छ । कुनै पनि भ्रमण चाहे त्यो छिमेकी राष्ट्रको होस् वा अन्य देशको, कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट अर्थपूर्ण र प्रासङ्गिक हुनुपर्छ र हुन्छन् पनि । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यही १७–२० मङ्सिरको चीन भ्रमण महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणहरूमा आधारित छ । नेपाल र चीनका बीचमा विभिन्न प्रकारका ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौताहरू र सहकार्यका अवसरहरू प्रशस्त छन् । जसको उद्देश्य द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मैत्रीपूर्ण, प्रगति र विकासतर्फ अगाडि बढाउनुका साथै विगतमा गरिएका सन्धि सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानु हो । यस भ्रमणको प्रमुख केन्द्रबिन्दु चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा र दुई देशबीचको भूराजनीतिक सहकार्यका सम्भावनाहरूमा केन्द्रित हुनेछ ।
नेपालको परम्पराअनुसार, प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण प्रायः भारत हुन्थ्यो । तर, यसलाई परम्पराको रूपमा मात्र हेर्नु गलत हुनेछ । नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र हो । नेपालको परराष्ट्र नीति परम्परामा आधारित नभई समय, आवश्यकताहरू र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा तय गर्नुपर्छ ।
वर्तमान भू–मण्डलीय परिप्रेक्ष्यमा यदि नेपालको प्रधानमन्त्रीले पहिलो भ्रमण चीन गरेर परम्परा तोडिएको भाष्य निर्माण गरी प्रचार गर्नु भनेको मनोभावनात्मक समस्या हो । बरु अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एक परिवर्तनीय वैकल्पिक रणनीतिक कदमको रूपमा हेर्नुपर्नेछ । सो कदम नेपाली कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दिनुपर्छ ।
नेपाल र चीनको द्विपक्षीय सम्बन्ध
नेपाल र चीनको द्विपक्षीय सम्बन्धको इतिहास निकै पुरानो छ र यसमा विभिन्न समय अवधिमा परिवर्तन आएको छ । विगतका ऐतिहासिक सम्बन्धहरूलाई मध्यनजर गरी पछिल्लो समयमा नेपालले चीनसँग ‘वान बेल्ट, वान रोड’ परियोजनामा सहभागी हुन सहमति जनायो, जुन चीनको भूराजनीतिक र भूअर्थनीतिक महत्त्वका कारण ठूलो अर्थ राख्छ ।
नेपालले चीनसँग यो परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न परियोजनामा सहयोग गर्ने सहमति जनाएको भए पनि यसमा ऋण र अनुदानको पक्षमा विभिन्न मतहरू देखिएका छन् र नागरिकबीच स्पष्ट रूपमा बीआरआईको सम्झौताबारे सार्वजनिक पनि भएको छैन, झन् अन्योल सिर्जना गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले आजको दिनसम्म आफ्नो धारणा ऋण नलिने र अनुदान मात्र लिने भन्ने अडान राखेको छ भने नेकपा एमालेले चाहिँ ऋण लिने र परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानीको पक्षमा रहेको भनाइ छ ।
बीआरआईबारे नेपाली राजनीतिक दलहरूबीच मतभिन्नता छ । मत भिन्नता हुनु नेपाल र नेपाली जनताको भलो हुन सक्दैन, झन् जटिलता निम्त्याउन सक्छ । यस कारणले अहिले सत्ताधारी दलबीच आन्तरिक मतभेदको रूपमा केही जटिलताहरू निम्तिएका छन् । यी जटिल समस्यालाई कम्तीमा सत्ताधारी दलबीच साझा धारणा बनाउनुपर्छ । यदि साझा धारणा बनाउन सकिएन भने सत्ता समीकरणमा मात्रै नभई नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक रणनीतिमा समेत जटिलता समस्याहरू निम्तिन सक्छन् । यी समस्याले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा मात्रै नभई राष्ट्रमै संकट निम्त्याउन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ ।
बीआरआई परियोजनाको असन्तुलन
चीनको बीआरआई परियोजना एक शक्ति निर्माण गर्ने वैकल्पिक भूराजनीतिक रणनीतिक रूपमा परिभाषित गर्न र हेर्न सकिन्छ । बीआरआई परियोजनामा अनुदान वा सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनेभन्दा पनि महँगो ऋण लिने अवधारणा छ, जुन नेपालजस्ता विकासशील मुलुकका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
नेपालको परम्पराअनुसार, प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण प्रायः भारत हुन्थ्यो । तर, यसलाई परम्पराको रूपमा मात्र हेर्नु गलत हुनेछ । नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र हो । नेपालको परराष्ट्र नीति परम्परामा आधारित नभई समय, आवश्यकताहरू र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा तय गर्नुपर्छ ।
नेपालले ऋण लिँदा के-के परियोजनाहरूका लागि लिने हो ? कुन- कुन परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने हो ? त्यसको खाका स्पष्ट हुन आवश्यक छ । ऋण नेपालको आर्थिक स्वायत्तता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र दीर्घकालीन विकासका लागि सन्तुलन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । साथै, नेपालको कूटनीतिक दृष्टिकोणमा यो निर्णय गर्दा राष्ट्रिय हित र जनताको आवश्यकता मुख्य आधार हुनुपर्छ ।
नेपालले चिनियाँ ऋण वा लगानीमा निर्माण गरेका परियोजनाहरू छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । छिमेकी भारतले चिनियाँ लगानीमा निर्माण गरेका कुनै पनि परियोजनाहरूको आयात (खरिद) नगर्ने भन्ने भाष्य निर्माण गरेको छ । यदि चिनियाँ लगानी वा ऋणमा निर्माण गरेका परियोजनाहरू भारततर्फ निर्यात गर्नुपर्ने तर भारतले आयात गरेन भने नेपाल ऋणमा डुब्ने निश्चित हुन्छ । त्यसैको एक उदाहरण हो, चिनियाँ लगानीमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । यो विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भइसक्दा पनि अझै विमानहरूले उडान गर्न सकेका छैनन् । नेपाल दिन प्रतिदिन महँगो ब्याजको ऋणमा डुब्दै गएको छ ।
भूराजनीतिक असन्तुलन र नेपालको स्थिति
नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएका कारण यसको भूराजनीतिक स्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ । भूराजनीतिक प्रभावमा भूअर्थनीति स्वाभाविक रूपमा प्रभाव पर्छ नै । तथापि, छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतसँगको सम्बन्धले नेपाललाई सधैँ दुवै देशसँग सन्तुलन कायम राख्न चुनौती दिन्छ ।
विशेष गरी, बीआरआई परियोजनामा नेपालको सहभागिता, चीनको साथ/साझेदारी र भारतसँगको रणनीतिक सम्बन्धले नेपाललाई अझ बढी सतर्क र सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि रणनीतिक स्थिति तय गर्दा यी विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण ध्यानसहित विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । छिमेकी चीन र भारत दुवैले सीमा सुरक्षाको चुनौतीलाई ध्यानमा राखी नेपालमा हुन सक्ने असुरक्षित गतिविधिलाई शंकाको दृष्टिकोण वा घेरामा राखेका हुन्छन् । यस्तोमा नेपालको भूमिका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको बीचमा सन्तुलन कायम राख्नु नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको भूमिका एउटा छिमेकीलाई देखाउन वा तर्साउन नभएर सन्तुलन कायम राख्न विश्वसनीयता निर्माण गर्नु पनि हो ।
नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता, तटस्थ र विभिन्न शक्तिहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्धमा आधारित छ । नेपालको परराष्ट्र नीति स्थिर र दीर्घकालीन भएकाले कुनै पनि भ्रमण कूटनीतिक दृष्टिकोणमा असंलग्नता र समान दूरीको पक्षमा केन्द्रित रहनुपर्छ । यसले नेपाललाई कुनै पनि राष्ट्रको प्रभावमा नपरी आफ्नो स्वाधीनता र सशक्तता कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ ।
नेपालले विभिन्न अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय भू–मण्डलीकरण, भूराजनीतिक र भूअर्थनीतिक प्राथमिकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो कूटनीतिक रणनीति तय गर्न सक्छ । बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री बेन्जामिन डिसरालीको शब्दमा, 'स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैनन्, स्थायी स्वार्थ मात्र हुन्छ ।' यो दृष्टिकोण नेपालका कूटनीतिक योजनामा पनि लागू हुन्छ । यसको अर्थ हो, नेपालको कूटनीति देशको आफ्नै स्वार्थ र आवश्यकताअनुरूप अनुकूल र गतिशील रहनुपर्छ । विचार वा दलको सम्बन्धमा आधारित नभई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित राष्ट्रिय हितमा रहने परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्नु नेपालको राष्ट्रिय हितमा रहनेछ ।
अन्ततः नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै पनि परिस्थितिमा राष्ट्रिय हित र सार्वभौम अधिकारको रक्षामा आधारित हुनुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता, तटस्थ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहनुपर्छ । भ्रमण कुनै परम्परामा मात्र नअड्केर यसले नेपालको रणनीतिक उद्देश्य र भूराजनीतिक स्वाधीनतालाई प्रगति दिनुपर्छ । यस प्रकारको भ्रमणले नेपालको स्थायित्व र आर्थिक, राजनीतिक स्वायत्तता थप सशक्त बनाउँछ र नेपालको दीर्घकालीन परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शनमा सहायक साबित हुन्छ । आगामी नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन आफ्नो अडान र भूमिका महत्त्वपूर्ण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ८, २०८१ ०९:३०
-1741431346.jpeg)
