आफ्नै बोली रविलाई गलपासो, के भन्थे, के गर्दै छन् ?

A+ A A-

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले साढे ७ वर्षअघि लेखेको एक स्टाटस सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ । ११ कात्तिक २०७३ राति १०ः०६ बजे लामिछानेले लेखेका थिए, ‘खुसी हुनुस्, भारत र चीनका राष्ट्रपति आउँदा सार्वजनिक बिदा मात्र घोषणा गरेछन् । धन्न बाउको मुख हेर्ने दिन घोषणा गरेनछन् ।’

तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आउँदा सार्वजनिक बिदा दिइएकोप्रति लामिछानेले आक्रोशमिश्रित व्यङ्ग्य पोखेका थिए । मुखर्जी काठमाडौं ओर्लिने दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयको प्रतिक्रियास्वरुप सोही राति लामिछानेले माथिको स्टाटस लेखेका थिए- ११ कात्तिकमा ।

त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै थिए । संयोग, साढे ७ वर्षपछि लामिछाने स्वयम् देशको गृहमन्त्री छन् । र, गृह मन्त्रालयको सिफारिसमै सरकारले कतारका राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानीलाई नेपाल भ्रमणमा स्वागत गर्न मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

सत्ताबाहिर हुँदा चर्को विरोध गरे पनि पदमा हुँदा आफैँले बिदाको सिफारिस गरेको भन्दै धेरैले उनलाई ‘दुई जिब्रे’ भनिरहेका छन् । वर्तमानलाई गिज्याउने पुरानो स्टाटस एकाएक फैलिएपछि लामिछानेले फेसबुकमार्फत नै स्पष्टीकरण दिएका छन् । र, उस्तै तर्क गरेका छन्, जस्तो तर्क तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मुखर्जीको भ्रमणमा सार्वजनिक बिदा दिँदा गरेका थिए- परम्परागत अभ्यास ।

आफैँलाई भारी परेको त्यो ट्विट

विगतका आफ्नै अभिव्यक्तिले लामिछानेको वर्तमानलाई गिज्याएको यो पहिलो घटना भने होइन । केही साताअघि उनको चार वर्ष पुरानो ट्विट चर्चामा आयो, जसमा उनले आरोप लागेका मन्त्रीलाई तुरुन्तै राजीनामा गराएर छानबिनमा तान्नुपर्ने अन्यथा कार्यकक्षबाटै पक्राउ गर्नुपर्ने बताएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा स्वीस एजेन्टसँग ७० करोड घुस मागेको भनिएको अडियो बाहिरिएको थियो । यही घटनाबारे ८ फागुन २०७६ बिहान ९ः५७ मा लामिछानेले लेखेका थिए, ‘प्रमाण लुकाउन सक्ने हैसियत भएका आरोपित मन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ र अविलम्ब छानबिन सुरु हुनुपर्छ । राजीनामा नदिए ‘कार्यकक्ष’ बाटै पक्राउ गरिनुपर्छ ।

बिरामी प्रधानमन्त्रीलाई भजाएर आफ्नो धन्दा चलाउने अन्य नजिकका पात्रहरुको कर्तुतपनि हेर्दै जाउ,३ वर्ष बाकी छ। कुरौ...
नोट: प्रमाण लुकाउन सक्ने हैसियत भएका आरोपित मन्त्रीले तुरुन्त राजिनामा दिनु पर्छ र अबिलम्ब छानबिन शुरु हुनु पर्छ।राजीनामा नदिए "कार्यकक्ष" बाटै पक्राउ गरिनु पर्छ।
— Rabi Lamichhane (@hamrorabi) February 20, 2020

छानबिनका लागि तयार रहेको भन्दै सोही दिन बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

चार वर्षपछि लामिछाने गृहमन्त्री छन् र उनीमाथि सहकारीको बचत हिनामिनाको आरोप छ । आरोपमा संसदीय छानबिन गर्न सरकार तयार नभएपछि नेपाली कांग्रेसले लामिछानेको राजीनामा मागिरहेको छ । तर, उनी आरोप लाग्दैमा संसदीय छानबिन वा राजीनामा गर्ने कुरा अस्वीकार्य हुने तर्क गरिरहेका छन् ।

२७ चैत २०८० मा संघीय संसद भवनमा उनले आरोप लाग्दैमा वा उजुरी पर्दैमा राजीनामा दिनुपर्ने भए सर्वदलीय सहमति गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उजुरी पर्दैमा संसदीय छानबिन गर्ने कुरा संसदीय मूल्य, मान्यतामा नपर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको दलिल छ ।

जीबी राई खोइ भन्थे, गृहमन्त्री भएपछि मौन

सहकारी ठगीमा आफ्नो नाम पनि मुछिएपछि यसबारे प्रस्ट पार्न ८ माघ २०८० मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जीबी राईलाई सरकारले किन पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई समाउन सक्ने सरकारले जीबी राईलाई किन समाउन सक्दैन ? एक जना जीबी राईलाई समाउन सक्दैन र ?,’ प्रश्नसँगै उनले शंका व्यक्त गरेका थिए, ‘तर मलाई कताकता लाग्छ, यो फाइल खोल्दै जाँदा उहाँहरूका आफन्त धेरैको नाम आउँछ कि भनेर हो कि, म हेर्दै छु उहाँहरूलाई ।’

लामिछानेले गत ११ चैतमा चितवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनुसन्धानबारे पहिल्यै बताउन नहुने भन्दै जीबी राई छिट्टै समातिने दाबीसम्म गरेका थिए, तर पत्याउने आधार भने तत्काल देखिँदैन ।

गृहमन्त्रीका रूपमा उनले शपथ लिएको ठ्याक्कै १ महिना १७ दिन पुगेको छ । तर, समातेर ल्याउनु त टाढाकै कुरा, जीबी राई कहाँ लुकेर बसेका छन् भन्नेसम्म प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

आरोप अस्वीकार गर्दै सरकारमा जाँदा...

११ पुस २०७९ मा पहिलोपल्ट गृहमन्त्रीको शपथ लिँदा उनीमाथि दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा थियो । अदालतबाट सफाइ पाएर सरकारमा जानुको सट्टा आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै उनी अनुसन्धान भइरहेकै बखत गृहमन्त्री बने । तर, महिना दिनमै १३ माघमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त हुनुपर्‍यो । टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदा गैरसांसदका रूपमा मन्त्री भएकाहरूको चर्को विरोध गरेर वाहवाही कमाएका लामिछाने स्वयम् ‘चुनाव जित्ने निश्चित रहेको’ भन्दै गैरसांसदका रूपमा गृहमन्त्री बन्न बल गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार नभएपछि उनको पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

कोहीसँग नमिल्ने वाचा गर्दै मिलीजुली सरकारमा

गत १२ असोजमा उनको अर्को स्टाटस आयो, जसमा उनले २०८४ अगाडि कोहीसँग नमिल्ने वाचा गर्दै प्रतिपक्षी मोर्चा सम्हाल्ने बताएका थिए । सम्पूर्ण पुराना दलहरूलाई अपिल गर्दै उनले लेखेका थिए, ‘देशमा व्याप्त बेथितिलाई ठीक गर्ने अन्तिम अवसरका रूपमा अब यो चार वर्ष तपाईंहरू सबै मिल्नुस् । देशका तमाम समस्या सुल्झाउन हामीबाहेकको सहमतीय सरकार बनाउनुस् । हामी प्रतिपक्षी मोर्चा सम्हाल्छौँ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी भएका जति सबै मिल्नुस्, हामी अब ८४ अगाडि कोहीसँग मिल्दैनौँ । तपाईंहरू सबै मिलेर रास्वपाविरुद्धको गठबन्धन बनाए हुन्छ । उद्देश्य एउटै, कार्यशैली एउटै, चरित्र एउटै, गन्तव्य एउटै भएपछि सटरचाहिँ किन बेग्लाबेग्लै ?’

त्यसको ठीक ६ महिनापछि उनै लामिछाने आफू नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एमाले-माओवादीसहितको गठबन्धनमा सामेल गराउँदै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने । नयाँ गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै देशका महत्त्वपूर्ण मुद्दाको साटो सत्ता टिकाउन मन्त्री र मुख्यमन्त्री भागवण्डामै व्यस्त छ ।

पहिला विरोध, पछि आफैँ उपप्रधानमन्त्रीको समूहमा

तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारमा पाँच जना उपप्रधानमन्त्री बनेको विषयमा टिप्पणी गर्दै टीभी कार्यक्रममार्फत उनले सोधेका थिए, ‘यत्रो सानो देशमा पाँच/पाँच जना उप्रधानमन्त्री किन चाहियो, कल ब्रेक खेल्न ?’

तर, ११ पुस २०७९ मा शपथ लिएका उनी चार उपप्रधानमन्त्रीमध्ये एक थिए । आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा पनि उनी चार उपप्रधानमन्त्रीमध्येकै एक हुन् । मन्त्री हुँदाहुँदै राज्यमन्त्री किन चाहियो भनेर राजनीतिबाहिर हुँदा प्रश्न गर्ने लामिछानेले रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्कीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।

निर्मला प्रकरणमा स्टन्टबाजी

अघिल्लो साल पहिलोपल्ट गृहमन्त्री भएपछि लामिछानेले भनेका थिए, ‘गृहमन्त्रीको रूपमा मैले पहिलो निर्णय निर्मला पन्तको न्यायका लागि गरेको छु ।’

यो मुद्दाको पुनः अनुसन्धान गर्ने निर्णय ११ पुसमा गरी त्यसको तीन दिनपछि १५ पुस २०७९ मा उनले डीआईजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा नयाँ अनुसन्धान समिति पनि बनाए । त्यो टोलीले कञ्चनपुर गएर अध्ययन पनि गरेको दाबी गरियो । तर, कुनै प्रगति भएको बाहिर आएन ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको पाँच वर्ष नाघिसकेको छ । तर, अझै दोषी पत्ता लागेको छैन । टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत पनि रविले यो मुद्दामा सरकारमाथि थुप्रै प्रश्न उठाएका थिए । आफैँ गृहमन्त्री भएपछि भने उनले चुस्त रूपमा मुद्दाको अनुसन्धान गराउन सकेका छैनन् । अर्थात् बोलेअनुसारको व्यवहार देखिएन ।

देश बनाउने सूत्र

गत २५ जनवरीमा उनले फेसबुकमा लेखे, ‘राज्यका निकायलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने सर्वदलीय सहमति गरेको दिनदेखि देश बन्न सुरु हुन्छ ।’

तर, २१ फागुनमा गठबन्धन सरकारको ‘निर्णायक’ बनेर सरकारमा जाँदा उनले यसअघि आफैँले पहिल्याएको ‘देश बनाउने सूत्र’बारे चुइँक्क बोलेनन् वा सहमति गरेनन् । बरु फेरि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बन्न १० पुस २०७९ को सहमतिलाई नै अनुमोदन गरिदिए ।

काण्डकारीसँगै गठबन्धन

३० डिसेम्बर २०२३ मा एक फेसबुक स्टाटसमार्फत उनले सरकारसँग जवाफ मागेका छन्, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी उम्काउने ? ललितानिवास काण्डमा दोषी उम्काउने ? सुनकाण्डमा तस्करहरू रोजीरोजी जोगाउने ? एनसेल प्रकरणमा मिलेमतो गरी राज्यलाई ठग्ने ? टेरामक्स घोटालामा संलग्नलाई कारबाही नगर्ने ? वाइड बडी खरिद काण्ड, यतीकाण्ड, ओम्नीकाण्ड, गिरिबन्धुकाण्डका फाइल थन्क्याउने ?’

उनले प्रश्न गरेकामध्ये ललितानिवास, एनसेल, यती, ओम्नी, गिरिबन्धु प्रकरणमा उनकै सत्ता सहयात्री दल नेकपा एमालेका कतिपय नेता मुछिएका छन् । सुनकाण्डमा समातिएका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा लामिछाने गृहमन्त्री भएकै बेला रिहा भए । मन्त्री बन्न व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग एक करोड रुपैयाँ सहयोग मागेको आरोपलगत्तै ढाकाकुमार श्रेष्ठको सांसद पद छिनेर वाहवाही कमाएका लामिछानेले नयाँ दलको नेताका रूपमा विभिन्न काण्डमा मुछिएको पार्टीसँग सहकार्य गर्न सक्दिनँ भन्न सकेनन् । बरु उल्टै लामिछानेको बचाउ ती पार्टीका नेताहरूले गरेको देखियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उनको बचाउ गर्दै आएका छन् ।

विदेशबाट नेपाली फर्काउने, घोषणामै सीमित

सरकारमा भएको बेला मात्र होइन, पार्टी अध्यक्षका रूपमा घोषणा गरेका कतिपय सामान्य वाचा पनि उनले पूरा गर्न सकेका छैनन् । जस्तो कि, उनले गत साउनमा आफू निर्वाचित भएको एक सय दिनमा गर्ने वाचा भन्दै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालमा रोजगारी दिने विज्ञापन सार्वजनिक गरे ।

मार्केटिङ एन्ड कम्युनिकेसनअन्तर्गत विभिन्न पदमा ४३ जना, टेक्निकल समूहमा ३५ जना, फाइनान्स एन्ड एकाउन्टिङमा ७ जना, फुड एन्ड वेभरेजमा २७ जना, म्यानेजमेन्ट एन्ड एड्मिनिस्ट्रेसनमा ३६ र हेल्थ केयर समूहमा १८ जनालाई रोजगारी दिने भनेका थिए । विज्ञापन खुलाउँदा नै त्यत्रो हल्ला गरेका लामिछाने र उनको पार्टीका नेताले यसमा के-कति प्रगति भयो भनेर सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

२०७९ सालको चुनाव र २०८० को उपचुनावमार्फत हासिल गरेको जनविश्वासले लामिछानेमा मन्त्री भएर केही गरौँ भन्ने हुटहुटी पक्कै बढाएको छ । तर, विगतका संगत, कारोबार र अभिव्यक्ति उनका लागि गलपासो बनेका छन् । तीमध्ये धेरै वर्तमानभन्दा ठ्याक्कै विपरीत लाग्छन्, जुन माथि नै चर्चा गरिएको छ ।

लोकरिझ्याइँका लागि वर्तमानमा चर्को स्वरले गरिने टिप्पणी भविष्यमा आफ्नै लागि गम्भीर प्रश्नमा परिणत हुन सक्छ भन्ने पाठ राजनीतिकर्मीले लामिछानेबाट पनि सिक्न सक्छन् । गर्न सक्नेजति बोल्ने र बोलेजति गर्ने नेता नागरिकले खोजेका हुन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ११, २०८१ १७:४८