नैतिक प्रश्न पन्छाइरहेका रवि फेरि स्टन्टबाजीमै, गृहबाट पहिल्यै कसरी चुहिँदै छ सूचना ?

नैतिक प्रश्न पन्छाइरहेका रवि फेरि स्टन्टबाजीमै, गृहबाट पहिल्यै कसरी चुहिँदै छ सूचना ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १५ महिनामा तेस्रोपटक काँध फेरेर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउँदा गृह मन्त्रालय एमालेले लिने चर्चा थियो । तर, २३ फागुनमा गृहमन्त्रीको शपथ लिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले ।

यो आफैँमा विरोधाभास किन मानियो भने विभिन्न सहकारीका हजारौँ बचतकर्ताको ७ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन प्रकरणका झण्डै एक दर्जन आरोपीमध्येका एक उनै लामिछाने पनि हुन् । यो प्रकरणमा उनको संलग्नताका केही प्रमाण सतहमै आइसकेका छन् । पोखरामा उनीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी नै परेको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकण विभाग पनि छानबिनमै थियो । यस्तोमा गृहमन्त्री बनेपछि उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

उसो त लामिछानेको बोली र व्यवहारबीच यसअघि नै कैयौँ विरोधाभास नदेखिएको होइन । चुनावमा ‘नो नट अगेन’ भन्दै पाका नेताहरूलाई पाखा लगाउने कसम खाएका उनी अहिले तिनै नेताका लागि सत्ताको टेको बनेका छन् । स्वार्थका लागि हुने कुनै पनि गठबन्धनमा किमार्थ सामेल नहुने बताएका उनी यतिखेर स्वयम् सत्ता गठबन्धनको निर्णायक हिस्सा हुन् । अरुमाथि नैतिक प्रश्न तेर्स्याईरहेका उनको सत्तारोहण त्यसैले पनि विवादमा छ ।

११ पुस २०७९ मा पहिलोपल्ट गृहमन्त्रीको शपथ लिँदै लामिछानेमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्नहरू थिए । दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा आफूमाथि अनुसन्धान भइरहेको बेला उनी गृहमन्त्री त बने तर पद सम्हालेको महिना दिनमै १३ माघमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भए । नेपाली नागरिकता ब्युँताएर उनले गैरसांसदका रूपमा गृहमन्त्री बन्न पनि बल गरेका थिए । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री नै रहेका प्रचण्डले यसो हुन दिएनन् ।

दोस्रोपल्ट उस्तै नैतिक, राजनीतिक र कानुनी प्रश्नहरूका माझ लामिछाने गृहमन्त्री बनेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले लामिछाने गृहमन्त्री बन्दा स्वार्थ बाझिएको बताउँछन् । ‘उहाँमाथि सहकारीको बचत अपचलनको विषयमा कानुनी, राजनीतिक र नैतिक प्रश्नहरू जीवितै छन् । पहिलो निर्णयमै उहाँले आफैँमाथि अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीको प्रमुख बदल्नुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सामान्य राजनीति बुझ्ने मान्छेलाई उहाँको उद्देश्य थाहा पाउन गाह्रो छैन, आफूविरुद्धको मुद्दा कमजोर पार्न नै उहाँ गृहमन्त्री बन्न बल गर्नुभएको थियो ।’

संसद बैठकमा ६ चैत मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा रवि निर्दोष रहेको दलिल दिएका छन् । एउटा उजुरीकै भरमा कसैलाई दोषी करार गर्न नहुने र यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरेकाहरूमार्फत नै आफूले रवि निर्दोष रहेको थाहा पाएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ । वाग्ले प्रश्न गर्छन्, ‘कसैलाई सफाइ दिन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन् कि प्रधानन्यायाधीश ? रवि निर्दोष पाइएको भए कुन निकायले कहिले, कसरी सफाइ दिएको भनेर किन सार्वजनिक गरिएन ?’ विश्लेषक वाग्ले नेपाली राजनीतिमा नैतिकता दुर्लभ बन्दै गएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गर्छन् ।

लामिछानेविरुद्ध पीडितको तर्फबाट कास्की प्रहरीमा उजुरी पनि परेको छ, यो स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् । कान्तिपुर टीभीमा दिएको अन्तर्वार्तामा उनले उजुरी पर्दैमा कोही दोषी भइनहाल्ने जिकिर गरेका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगीकै मुद्दामा उजुरीका आधारमा हालसालै पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पक्राउ परेका छन् । सोही प्रकृतिको उजुरी परेका लामिछाने भने गृह मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सत्ता जोगाउन लामिछानेमाथिको प्रश्नलाई पन्छाउने प्रयास गरेको विश्लेषक वाग्ले बताउँछन् । हुन पनि लामिछानेकै कारण संसदीय चुनावमा चितवन छोडेर हिँड्न विवश भनिएका प्रधानमन्त्री आज कागज प्रमाणले नै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखाइरहँदा उनलाई निर्दोष भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘यसमा कुनै शंका छैन, प्रचण्डलाई सत्ता जोगाउनु छ । उहाँका लागि अरु तपसिलका कुरा भइगए,’ वाग्लेले भने ।

अघिल्लोपल्ट गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा प्रचण्डले लामिछानेमाथि उठेका कानुनी र नैतिक प्रश्नहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेका थिए । अन्तिममा न्यायालयको फैसलाले लामिछाने पदच्युत भए ।

यसपल्ट संसदको गणित हेर्दा अहिले लामिछाने सरकारका ‘किङमेकर’ बनेको देखिन्छ । उनले साथ छोड्नासाथ प्रचण्ड सरकार ढल्ने स्थिति छ । यो गणित बुझेको कांग्रेसले लामिछानेलाई तारो बनाएर राजीनामा मागिरहेको छ । उसले कुनै नैतिकताका खातिर गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा मागेको भने होइन । किनभने, नयाँ गठबन्धन परिपक्व नहुँदै उनै लामिछानेलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीकै ‘अफर’ गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।

फेरि स्टन्टबाजी र प्रोपोगन्डा

पुराना दलको स्वार्थप्रेरित भागवण्डा, अपारदर्शी चरित्र र जवाफहीनताबाट आजित एउटा तप्का लामिछाने र रास्वपाको उदयबाट केही आशावादी पक्कै छ । गृहमन्त्री बनेको दुई साताभित्रै उनले प्रधानमन्त्रीकै दलका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छन् । महरामाथि सुन तस्करीमा संलग्नताको आरोप लागेको छ । विभिन्न काण्डपछि बन्ने छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू वर्षौंसम्म थन्क्याएर राख्ने चलनलाई क्रमभङ्ग गर्दै उनले तुरुन्तै सुन तस्करी छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार आरोपीविरुद्ध ‘एक्सन’ लिनुलाई पनि सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएलगत्तै प्रतिवेदनका बुँदाबुँदा सार्वजनिक हुनु, त्यसमाथि एक चरण अध्ययन नै नगरी व्यक्तिको नामै किटेर मुद्दा चलाउने वा पक्राउ गर्ने तयारी भनेर सूचना चुहाउनुलाई गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील प्रवृति मान्छन् पूर्वगृहसचिव गोविन्द्रप्रसाद कुसुम ।

'प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगर्नुका कारण हुन्छन् । प्राप्त भएपछि यसमाथि गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कसरी कारबाही गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ,’ २०६५ देखि २०६८ सालको बीचमा पाँच जना गृहमन्त्रीसँग काम गरेका कुसुम भन्छन्, ‘गृह मन्त्रालय त झन् धेरै संवेदनशील र सचेत हुनुपर्छ । यसपल्ट अलिकति अपरिपक्वता झल्केको जस्तो लाग्छ ।’

सुन तस्करी छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएलगत्तै यसका धेरै विषय सार्वजनिक भएका थिए । जस्तो कि, ‘कृष्णबहादुर महरालाई मुद्दा चलाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन’ भनेर सूचना बाहिर आएको थियो । स्रोत भन्छ, ‘यसपछि नै महराले काठमाडौं छोडेका थिए । उनी उपचारका लागि भनेर भारत जाने तयारीमा थिए ।’ उनलाई प्रहरीले सोमबार कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरेको थियो ।

सीआईबी प्रमुख किरण वज्राचार्यलाई हटाएर श्याम ज्ञवालीलाई ल्याइँदै भन्ने सूचना पनि पहिल्यै बाहिरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठक नटुंगिँदै समाचार बाहिरिएपछि सुन तस्करी आरोपी जीवन चलाउनेले भारतबाट ज्ञवालीले आफूसँग २ करोड मागेको प्रत्यारोप गरेका थिए ।

त्यसरी नै उद्योगी एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीसँग सीआईबीले बयान लिने हल्ला उसैगरी चलाइयो । गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र सीआईबी प्रमुखसित गृहमन्त्री लामिछानेले छलफल गरेलगत्तै यो सूचना बाहिरिएको थियो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना जग्गा अतिक्रमणमा चौधरी दाजुभाइ मुछिएका छन् ।

‘कोविरुद्ध अनुसन्धान हुँदै छ, कसलाई पक्राउ गरिँदै छ भनेर हल्ला गर्ने विषय हुँदै होइन । यो न्यायोचित पनि होइन । अनुसन्धान र अभियोजन कम तर प्रोपोगन्डा बढी भयो । गृह मन्त्रालयबाटै यस्तो सूचना चुहिनु विडम्बना हो,’ विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले भने ।

केही दिनयता गृह मन्त्रालयमार्फत भइरहेका गतिविधि आफूलाई असंवेदनशील लागिरहेको पूर्वगृहसचिव कुसुम बताउँछन् । ‘गृह भनेको आन्तरिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय हो । यससँग जोडिन आइपुग्ने कतिपय विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छन् । त्यस्ता विषय बाहिर लैजान हुँदैन । पहिल्यै सूचना बाहिर गयो भने मुद्दा वा विषय प्रभावित हुन जान्छ । शान्ति, सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या पर्छ । यो सामान्य सिद्धान्त हो,’ उनले भने ।

गृह धेरै सुन्नुपर्ने, धेरै गर्नुपर्ने तर थोरै बोल्नुपर्ने मन्त्रालय भएको उनको भनाइ छ । कुसुम भन्छन्, ‘तर अहिले गृह र मातहतका निकायले धेरै बोलेको जस्तो लाग्छ । प्रतिवेदन वा सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै यसबारे हल्ला गर्नु गैरजिम्मेवार र अपरिपक्व काम हो ।’

विश्लेषक वाग्ले पनि गृहमन्त्रीले काम ज्यादा र हल्ला कम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

फेसबुकबाट फेरि निर्देशन

गृहमन्त्री भएपछि लामिछानेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका मुख्यालयमा गएर सकल दर्जाका अधिकृतलाई सामूहिक निर्देशन दिए । ती निकायका प्रमुखलाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर कसैको दबाबमा नपरी काम गर्न भने । लगत्तै फेरि फेसबुकमार्फत देशभरका जवानका नाममा निर्देशन जारी गरे । यसलाई पनि धेरैले अर्को ‘स्टन्ट’ कै रूपमा लिएका छन् ।

टेलिभिजनकर्मबाट राजनीतिमा आएको छोटो समयमै लामिछानेलाई जनताले संसदको चौथो शक्तिका रूपमा उभ्याइदिएका छन् । यस्तोमा समाजलाई गम्भीरता र परिपक्वताको दिशामा लैजान भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनी स्वयम् होहल्लाकै बाटोमा अघि बढेको बताउँछिन् समाजशास्त्री डा. मीना पौडेल ।

‘समाजमा हिरोइज्म हावी हुन थाल्यो । यसलाई सामाजिक सञ्जालले मलजल गरिरहेको छ । क्षणिक तालीको मोहले हामीकहाँ गाम्भीर्य भन्ने कुरा हराउँदै गयो । राजनीतिमा आएको नयाँ पुस्ताले नैतिकताको ख्याल नगर्नु, हल्लाखल्लामा रमाउन खोज्नु र समाजलाई यसैमा अलमल्याउनु चिन्ताको विषय हो,’ समाजशास्त्री पौडेलले भनिन् ।

पहिलो कार्यकालजसरी नै बल गरेर गृह मन्त्रालय पसेका रविलाई आफूमाथि उठेका कानुनी, राजनीतिक र नैतिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरेर अगाडि जान कम मुस्किल हुने छैन । पहिलो कार्यकालमा आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई पन्छाउन खोज्दा उनले भएभरका सबै पद गुमाउनुपरेको थियो ।

सँगै स्टन्ट र प्रोपोगन्डाको राजनीतिबाट गम्भीर र परिपक्व भएर नगए यो उनका लागि समेत प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । किनकि, सोसल मिडियाको भेलले भोलि उनीभन्दा ठूलो गफ दिने कसैलाई राजनीतिमा नल्याऊला भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ६, २०८० १९:०५