सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन कांग्रेसको माग

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन कांग्रेसको माग

A+ A A-

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँकतै नजोडिएको दाबी गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको हो ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध छानबिनका लागि पर्याप्त प्रमाण भएको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका हुन् । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले कुनै प्रमाण छैन भन्नुभएको छ । म भन्छु- कुनै होइन, पर्याप्त प्रमाण छ । यसको छिनोफानो कसले गर्छ ?,’ उनले भने ।

प्रमुख सचेतक लेखकले सहकारी अनियमिततामा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरे । ‘प्रधानमन्त्री प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ । म प्रमाण छ भन्दै छु । यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौँ । प्रमाण छ कि छैन, त्यो पनि हेरौँ,’ उनले भने ।

प्रमुख सचेतक लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सरकार तयार नभए संसद चल्न नसक्ने चेतावनी पनि दिए । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २२ साउन २०८० मा गरेको जाहेरी दरखास्तमा लामिछानेको नाम नकिटिएको दाबी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, 'मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि गएको १६ माघमा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो, जसमा उहाँसमेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरू भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ । तर, उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेस गरिएको छैन ।'

एकपटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा आधार प्रमाणबिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो ।

यी पनि: