पृथ्वीसुब्बाको सरकार ढाल्दाको लाइनमा मनाङे, के हो ‘स्वतन्त्रता’ खोज्नुको कारण ?

पृथ्वीसुब्बाको सरकार ढाल्दाको लाइनमा मनाङे, के हो ‘स्वतन्त्रता’ खोज्नुको कारण ?

A+ A A-

स्वतन्त्र चुनाव जितेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रवेश गरेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे)ले संसदमा स्वतन्त्र सांसदको हैसियत माग गरेसँगै गण्डकीको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेललाई आइतबार उनले स्वतन्त्र सांसद भनेर अभिलेख कायम गरिदिन माग गर्दै निवेदन बुझाएका छन् । ‘स्वतन्त्र रुपमा मनाङे जनताको मन जितेर निर्वाचित भएको र आजको मितिदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादी दलको सांसदको मान्यता र संसदीय अभिलेख सच्याई स्वतन्त्र सांसदको अभिलेख कायम गरिदिन निवेदन पेस गर्दछु,’ उनले निवेदनमा लेखेका छन् ।

मनाङेको यो निवेदनले एकीकृत समाजवादी छोडेको अर्थ लाग्छ । तर, उनको सचिवालयले पार्टी भने नछोडेको दाबी गरेको छ । मनाङे सम्पर्कविहीन छन् । उनले बुझाएको निवेदनले के अर्थ राख्छ ? यसको सम्बन्ध हालसालै फेरिएको राजनीतिक घटनाक्रम र अब गण्डकीमा बन्ने नयाँ सरकारसँग जोडिन्छ ।

गत २३ फागुनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस दल नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । योसँगै मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र अर्थात् २३ चैतसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । कांग्रेससँग २७ सांसद मात्र भएकाले आफ्नो दलबाट मात्र मुख्यमन्त्रीले बहुमत अर्थात् ३१ पर्‍याउन सक्ने सम्भावना छैन । उनले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था भनेको राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र अन्य दलका दुई जना सांसदलाई ‘फ्लोर क्रस’ गराउनु हो । यो सम्भावना केही कम छ तर असम्भव भने छैन ।

मनाङेले स्वतन्त्रको हैसियत माग्नुको विषय अबको सरकार बन्ने प्रक्रियासँग जोडिन्छ । पाण्डेले विश्वासको मत नपाएमा नयाँ मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिँदा आफ्नो पक्षमा ३१ सांसद पुर्‍याउनुपर्छ । गण्डकीमा एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका ७ जना (सभामुखबाहेक) हुँदा २९ सांसद हुन्छन् । बहुमत पुर्‍याउन थप दुई जना सांसद चाहिन्छ जुन राप्रपासँग छ ।

राप्रपाले साथ दिँदाको हकमा गण्डकीमा अर्को समस्या पनि छ । माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर जितेका डा. बाबुराम भट्टराईनिकट फणीन्द्र देवकोटा गण्डकीमा सांसद छन् । भट्टराईले निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दलको हैसियत मागेका छन् । भोलि भट्टराईकै पछि लागेर देवकोटाले नयाँ सरकारलाई साथ नदिए मनाङे निर्णायक बन्न सक्छन् ।

भट्टराईनिकट सांसद देवकोटाले एमाले–माओवादीलाई साथ नदिएमा एमाले–माओवादीसँग २८ सांसद हुन्छन् । राप्रपाका दुई जनाले साथ दिँदा ३० हुन्छ । यस्तोमा मनाङेले साथ दिएमा बहुमत पुग्छ । मनाङेले अबको सम्भावित यही घटनाक्रम नियालेर यो निर्णय लिएका हुन् ।

एकीकृत समाजवादी एमाले, माओवादीसँगको गठबन्धनमा भएकाले उनले बहुमत पुर्‍याउन स्वतन्त्रको हैसियत माग्नैपर्ने भने थिएन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २४ (१)ले संघ र प्रदेशसभामा संसदीय दलको मान्यता पाउन दुई सिट जितेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा २ ले दलको सदस्य हुन उक्त दलबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको र उनी पछि उक्त पार्टी प्रवेश गरेकाले उनलाई दलको ह्वीप लाग्दैन ।

उनले आफू राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र रहेको र परिस्थिति हेरेर निर्णय लिन सक्ने भएकाले एकीकृत समाजवादी भनेर रहेको अभिलेख हटाइदिन संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेका छन् । मनाङेका स्वकीय सचिव सन्तोष अधिकारीले पनि अबको परिस्थिति आकलन गरेर स्वतन्त्रको हैसियत मागेको संकेत गरे । ‘मध्यावधिमा जान दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हो । भोलि जसले ३० पुर्‍याउँछ उसलाई ३१ पुर्‍याउन सहयोग गर्ने हो,’ अधिकारीले भने ।

राप्रपा मध्यावधिको पक्षमा नरहेकाले उसले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने एमाले–माओवादीलाई सरकार बनाउन साथ दिने सम्भावना धेरै छ । एमालेका २२, देवकोटाबाहेक सभामुखसहित ७ र राप्रपाका दुई जनाले साथ दिएमा बहुमत पुग्छ । एमाले–माओवादी एक ठाउँ हुँदा सभामुखबाहेक २९ सांसद हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा मनाङे निर्णायक बन्न सक्छन् । मनाङेले ३० औं मत दिएमा सभामुखले निर्णायक ३१ औं मत हाल्न पाउँछन् ।

३ वर्षअघि पनि गरेका थिए यस्तै

मनाङेले करिब ३ वर्षअघि २०७८ साल वैशाखमा पनि ठ्याक्कै अहिलेकै जस्तो गतिविधि गरेका थिए । १३ वैशाखमा उनले आफूलाई स्वतन्त्र सांसदको हैसियत कायम गरिदिन संसद सचिवालयमा निवेदन दिए । उनले सुरूमा नेकपा रोजे । त्यो दल फुटेपछि उनले आफूले नेकपा रोजेको र अहिले एमाले भएको भन्दै आफूलाई स्वतन्त्र कायम गरिदिन माग गरेका थिए । पछि संसद सचिवालयले उनलाई स्वतन्त्रको हैसियत कायम गरिदियो ।

यसपटक पनि उनले स्वतन्त्र सांसदकै हैसियत पाउने सम्भावना छ । तर, यस विषयमा छलफल भइरहेको प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

१३ वैशाख २०७८ मा मनाङेले स्वतन्त्रको हैसियत माग्दा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले संसदमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भएको थियो । १५ वैशाखमा प्रस्तावमाथि मत विभाजन हुने कार्यसूची थियो । जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै दल सचेतक पियारी थापाले बैठक स्थगित गर्न माग गरिन् । यो दिन संसद चलेको भए अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्थेन र पृथ्वीसुब्बाको कार्यकाल केही समय लम्बिन्थ्यो ।

मनाङेलाई विपक्षीले फकाउन सक्ने चाल पाएपछि पृथ्वीसुब्बाले १६ वैशाखमा सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए । जनमोर्चाका खिमविक्रम पछि पोखराको एमालेनिकटले चलाएको अस्पतालमा भेटिएका थिए । उनलाई कोरोना भएको दाबी गरिए पनि उनको रिपोर्ट नै नक्कली बनाएको पुष्टि भएको थियो । उनी ९ दिनपछि रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भन्दै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए ।

पोजिटिभ आएको स्वाब सांसद शाहीकै हो ? प्रयोगशालाकर्मी भन्छन् - केही गडबड छ

मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको १० दिनपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरूङले २६ वैशाखमा राजीनामा दिए । योसँगै मनाङे पनि स्वतः पदमुक्त भए । २७ सांसद भएकाले ठूलो दलको हैसियतले पृथ्वीसुब्बा २९ वैशाखमा फेरि मुख्यमन्त्री बने । ९ जेठमा मनाङे फेरि युवा तथा खेलकुदमन्त्री बने ।

उनले २७ जेठमा विश्वासको मत लिँदै थिए । त्यतिबेला संसदमा एमालेका २७, माओवादीका ११ (सभामुखबाहेक), जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद थिए । एमालेले बहुमत पुर्‍याउने अवस्था नदेखेपछि मनाङेले २७ जेठमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बालाई विश्वासको मत दिएनन् । उनी त्यो दिन संसद नै आएनन् । त्यतिबेला मनाङेले भनेका थिए, ‘मध्यावधिमा जाने भएपछि कांग्रेसलाई साथ दिएँ ।’

एमालेका २७ जना पृथ्वीसुब्बाले प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा थिए भने विपक्षमा ३० सांसद थिए । कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जसपा र जनमोर्चाका २÷२ जनाले विपक्षमा मत हालेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव फेल गर्न र पृथ्वीसुब्बालाई साथ दिन १५ वैशाखमा अचानक हराएका जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रमले २७ वैशाखमा पृथ्वीसुब्बालाई साथ दिएनन् । अन्ततः बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार २७ जेठमा ढल्यो । कांग्रेससँग सहकार्य नगर्ने भन्दै जनमोर्चाका कृष्ण थापा पार्टीको ह्वीप विपरीत तटस्थ बसे । त्यसपछि उनको संसद पद गएको थियो ।

२९ जेठ २०७८ मा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनी संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाका बहुमत सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यतिबेला ३१ जना सांसद तत्कालीन प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुगेका थिए र हस्ताक्षर सनाखत गरेर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । पोखरेलले मुख्यमन्त्री बनेको एक हप्तामै ४ असारमा विश्वासको मत लिएका थिए । निर्णायक मत दिएर कृष्णचन्द्रलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका मनाङे उनको सरकारमा पनि युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका थिए । पृथ्वीसुब्बाको सरकारमा दुई र कृष्णचन्द्रको पालोमा एकपटक गरेर उनी संसदको एउटै कार्यकालमा तीनपटक मन्त्री बनेका थिए ।

कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा पनि मनाङे मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डे मनाङेलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बनाउने पक्षमा थिएनन् । मन्त्री बन्न गत वर्ष चुनावपछि पार्टी प्रवेश गरेका उनी अन्ततः एकीकृत समाजवादीको एक्लो सांसद हुँदा पनि मन्त्री बन्न पाएनन् । अहिले मनाङले एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो नठान्नु र त्यसलाई त्याग्नुमा यो विषय पनि जोडिन्छ । अब उनी जसले आफूलाई मन्त्री बनाउँछ त्यसलाई नै साथ दिने योजनामा देखिन्छन् ।

मनाङे किन छिरे गण्डकीमा शून्य सिट भएको एकीकृत समाजवादीमा ?

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ४, २०८० २०:५२