१८ वर्ष नाघेका बन्दीका कारण बाल सुधारगृहमा निरन्तर अशान्ति, छुट न सजाय

A+ A A-

गत ४ असोज राति बाँकेको जयन्दु बाल सुधारगृहमा दुई समूहबीच झडप हुँदा रुपन्देहीका १८ वर्षे सुलभ केसीको मृत्यु भयो । नाबालिग हुँदै शरीर बन्धक र जबर्जस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर भएका उनलाई सुधारका लागि जयन्दुमा राखिएको थियो ।

बन्दी मारिएको घटनामा प्रहरीले १६ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान र २६ जनाविरुद्ध कारगार ऐन (तोडफोड र भौतिक क्षति) अनुसार मुद्दा चलायो । तर, जिल्ला अदालत बाँकेले दोषी सबैलाई पुनः बाल सुधारगृहमै पठाउन थुनछेक आदेश दियो । नाबालिग हुँदा गरेको अपराध भुक्तान भइसकेपछि बालिग भएर गरेको अपराध भुक्तान गर्नुपर्ने अदालतको आशय छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुवासचन्द्र बोहराका अनुसार, जयन्दुमै फर्काउँदा फेरि झगडा हुन सक्ने ठानेर घटनामा संलग्नहरूलाई नौबस्ता क्षेत्रीय कारागारभित्रको बाल सुधारगृहमा पठाइयो । र, एउटै भवनका दुई ब्लकमा गरी १ सय १६ जनालाई राखियो । यसरी बाल सुधारगृहमा राखिएकामध्ये एक जना पनि नाबालिग होइनन् । १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा कसुरदार ठहर भई सुधारका लागि राखिएका उनीहरूमध्ये कतिपयको उमेर २८ वर्ष नाघिसकेको छ । वयष्क भइसकेपछि पनि उनीहरू बारम्बार गम्भीर खालका अपराधमा संलग्न भएका छन् । तर, अझै उनीहरूलाई बाल सुधारगृहमा बालबन्दीकै रूपमा राखिएको छ ।

उनीहरूमध्ये केही बाँकेकै भए पनि बाँकी सबै वीरगञ्ज, भैरहवा र भक्तपुरबाट पठाइएका हुन् । बाल सुधारगृहका एक कर्मचारीले भने, ‘लागुऔषध दुर्व्यसनीमा फसेका, बारम्बार झैझगडा र भौतिक क्षति गरेकाहरूलाई यहाँ राखिएको छ । १८ वर्ष नाघिसकेपछि पनि यिनीहरूमध्ये कतिपय बारम्बार अपराधमा संलग्न देखिन्छन् ।’

फेरि झडप

सुलभ मारिएको घटनाकै रिसइबीले १३ पुस राति नौबस्ता को बाल सुधारगृहभित्र दुई समूहबीच अर्को झडप भयो । एसपी बोहराका अनुसार, ९३ जनाको समूहले २३ जनाको समूहमाथि आक्रमण गर्‍यो । केही घाइते भए । आपसी झडपसँगै सरकारी गाडीसमेत तोडफोड भयो । यस क्रममा सुधारगृहको छतहुँदै केही बन्दी नियन्त्रणबाहिर गए । भागेका १४ जना अझै फेला परेका छैनन् ।

नौबस्ता बाल सुधारगृहको भवन उद्घाटन गर्न १६ पुसमा बाँके जान लागेका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य काठमाडौंमै रोकिए । बन्दीहरूबीच १३ देखि १५ गतेसम्म बारम्बार झगडा भएको थियो ।

यो घटनामा प्रहरीले फेरि ३२ जनाविरुद्ध कारागार ऐनअनुसार मुद्दा चलाएको बोहराले बताए । विगतका आदेश नियाल्दा अदालतले उनीहरूलाई बाल सुधारगृहमै राख्नू भन्ने आदेश दिन सक्छ । ‘बालबन्दी भनिए पनि कतिपयको उमेर २८ वर्ष नाघिसकेको छ । यस अवधिमा एकपछि अर्को कसुरमा दोषी पाइँदा पनि बाल सुधारगृहमै लगेर राख्नुपर्ने अवस्था छ । बिनापोशाक, बिनाहतियार गएको प्रहरीमाथि आक्रमण गरिदिन्छन् । कारागारदेखि सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने गरेका छन् । यो विषयमा प्रस्ट र व्यावहारिक कानुन नहुँदासम्म बाल सुधारगृहभित्रको तनाव दोहोरिरहने देखिन्छ,’ एसपी बोहराले शिलापत्रसित भने ।

विभिन्न अपराधमा वा बालबिज्याइँमा संलग्न भई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने अवस्थामा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई बाल सुधारगृहमा राख्ने व्यवस्था बालबालिकासम्बन्धी ऐनले गरेको छ । अर्थात् जस्तोसुकै अपराधमा संलग्न भए पनि उनीहरूलाई कारागार पठाउन पाइँदैन । तर, बाल सुधारगृहभित्र १८ वर्ष उमेर नाघिसकेको कुनै बन्दीले कसुर गरेमा बालिगलाई जस्तै कारागार पठाउन सकिने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छैन ।

१३ गते झडप भएको नौबस्ता बाल सुधारगृहमा दुई जना मात्र कर्मचारी छन् । एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अन्त राख्दा नाबालिगहरूलाई समस्या हुन्छ भनेर यहाँ ल्याएर राखिएको छ । बारम्बार गम्भीर खालका अपराध गर्दा पनि उनीहरूलाई बाल सुधारगृहमै राख्ने कुराले समस्या पारेको छ ।’

न छुट न सजाय !

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत कारागार व्यवस्थापन विभाग र शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप) नेपालले बाल सुधारगृहको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । भक्तपुर, मोरङ, कास्की, बाँके, मकवानपुर, डोटी, पर्सा र रूपन्देही गरी देशभरका ८ बाल सुधारगृहमा अनेकौँ समस्या छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले दिएका सुविधा, अधिकार सुधारका लागि राखिएका बालबालिकाले पाउन सकेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोपरामर्शजस्ता सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित छन् । न सन्तोषजनक व्यवहार देखाउँदा पाइने छुट नै पाएका छन् ।

यो पनि..

जघन्य अपराधमा बालबालिका बढेको-बढ्यै, यातनागृहजस्ता भए बाल सुधारगृह

बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३८ मा बालबालिकाको सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसमा भनिएको छ, ‘बाल अदालतको निर्णयबमोजिम बाल सुधारगृह, कुनै संस्था वा व्यक्तिको संरक्षण वा निगरानीमा बसेका बालबालिकाको व्यवहारमा सन्तोषजनक सुधार आएमा बाल कल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकाको सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन बाल अदालतसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने छ र मनासिव लागेमा अदालतले सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सक्नेछ ।’

‘तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । अझै धेरै स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी नै तोकेका छैनन् । असल आचरण भएका बालबालिकाले समेत कुनै सहुलियत नपाउने अवस्था छ । अनि १८ वर्ष नाघिसकेकाले अपराध गरे भने फेरि बाल सुधारगृहमै पठाउने चलन छ’, मानवअधिकारकर्मी वसन्त गौतमले भने ।

कानुनले दिएको छुट पनि नपाउने र बालिग भएपछि पनि बारम्बार अपराधमा संलग्न हुँदासमेत छुट्टै सजाय नहुने भएकैले बाल सुधारगृहमा समस्या भइरहेको उनको निचोड छ । ‘ऐनले उमेर समूहअनुसार छुट्याएर राख्नू भनेको छ । अझ अपराधको प्रकृतिअनुसार छुट्याएर राख्नुपर्छ । १८ वर्ष नाघिसकेपछि गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न भएमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुन हुनुपर्छ ।’

बाल अधिकारकर्मी राजेश शर्मा पनि सुधारका लागि बाल सुधारगृहमा राखिएको तर बालिग भइसकेपछि गर्ने गम्भीर अपराधमा वयष्कलाई जस्तै सजायको व्यवस्था हुनुपर्नेमा सहमत छन् । ‘तर, राज्यको संरक्षणमै रहेका बेला, कानुनतः आफूले पाउनुपर्ने अधिकारका लागि हुने आन्दोलन वा झडपमा भएको क्षतिको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । त्यसको सजाय बन्दीलाई दिनु अन्याय हुन्छ ।’

सफा पानी, उपचार प्रबन्ध, शिक्षा, सीप विकास, मनोपरामर्श, मनोरञ्जनजस्ता सुविधा सबै बाल सुधारगृहमा निरन्तर उपलब्ध गराइनुपर्नेमा शर्माको जोड छ ।

बाल सुधारगृहमा प्रहरी पोशाकमा छिर्न पाउँदैन । हतियार लैजान त के बल प्रयोग गर्नसमेत पाउँदैन । ‘२७/२८ वर्ष उमेरका युवकहरूलाई राखिएको बाल सुधारगृहभित्र प्रहरीमाथि नै गम्भीर खतरा हुन्छ । बालबालिका भनेपछि प्रहरीले केही गर्न पाउँदैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ, त्यसैले प्रहरीमाथि नै आक्रमण गर्छन् अनि हामी भाग्नुपर्ने वा रमिते बन्नुपरेको अनुभव पनि छौँ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २२, २०८० १९:४२