राष्ट्रसेवकले छोराछोरी किन सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदैनन् ?

A+ A A-

राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बहस फेरि उठेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समय निर्धारण गरेर नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका हुन् ।

राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई सामुदायिकमा पढाउन टाइमलाइन निर्धारण गरेर जानुपर्ने बताउँछिन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ । ‘टाइमलाइन ५/१० वर्षको बनाऊँ । सबै राष्ट्रसेवकका बच्चा सरकारी स्कुलमा पढाउने व्यवस्था गरौँ । नेता, सांसद, प्रदेश सांसद, शिक्षक र प्रअका बच्चा अनिवार्य सरकारी स्कुलमा पठाउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । आइतबार प्रतिनिधिसधाको शिक्षा समितिमा यो विषय प्रवेश गरेको हो ।

एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले पनि सामुदायिकलाई गुणस्तरीय बनाउन राष्ट्रसेवकको छोराछोरीलाई सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने कानुन बानाउनुपर्ने बताइन् । ‘सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने भन्छौँ तर हामी माननीय, कर्मचारी र सरकारी सुविधा लिने, व्यक्तिहरू भर्ना निजीमा गर्छौं । विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने जति कराए पनि केही हुँदैन,’ उनी भन्छिन् ।

सांसदहरूको भावनामा शिक्षामन्त्री अशोक राई सहमत भए पनि कानुनी अड्चन रहेको बताउँछन् । ‘सरकारी स्कुलमा पढ्ने कुरा भावनाले एकदमै राम्रो हो । मेरो समर्थन छ । व्यावहारिक बनाएर जाने कुरा सम्भव नै नहुने त नहोला । तर, केही कानुनी अड्चन छन् । तिनलाई मिलाएर जानुपर्छ,’ मन्त्री राई भन्छन्, ‘कर लगाएर बाध्य पारेर लानेभन्दा पनि हामीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीय बनाउन सकियो भने आफैँ आउँछन् ।’

मन्त्री राई दिल्लीको उदाहरण दिन्छन् । ‘दिल्लीमा सरकारीमा पढ्न मारामार छ। त्यहाँ नपाएपछि निजीमा जान्छन् । नेपालमा केही नमुना विद्यालय पनि छ । सामुदायिक तहमा पनि चलाउन सकिन्छ । कसरी सुदृढ गर्ने, दक्ष जनशक्ति कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने ऐनले स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

सम्बन्धित समाचार