अर्थतन्त्रको 'डायग्नोसिस' गर्न चुकेका डाक्टर

A+ A A-

डा. प्रकाशशरण महत कांग्रेसभित्र संघर्ष र सभापति शेरबहादुर देउवाकाे विश्वासले प्रचण्ड सरकारमा देशकाे ढुकुटीकाे चाबी पाएका अर्थमन्त्री हुन् । किनकि गत वर्ष कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने भएपछि देशकाे अर्थतन्त्र ठीक छैन, यस्ताे अवस्थामा अर्थतन्त्र बुझेकाे व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने एकमत थियाे । सभापति देउवाले ओरालाे लागेकाे अर्थतन्त्रलाई डा. महतले ठीक लयमा ल्याउँछन् भन्ने विश्वासका साथ अन्य आकांक्षीलाई पाखा लगाएर अर्थमन्त्री बनाए ।

डा. महतले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेकाे एक वर्ष पुग्नै लाग्दा उनी पार्टीकाे विश्वास र ओरालाे लागेकाे अर्थतन्त्र ठीक दिशामा ल्याउन सके वा सकेनन्, उनको कामले देखाउँछ । अर्थतन्त्र ओरालाे यात्राबाट उकालाे लाग्न नसकेकाे विभिन्न अर्थतन्त्रीय सूचांकले देखाउँछ । त्यति मात्र हाेइन, उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै विश्वास पाउन असफल देखिएका छन् । पार्टीभित्र पनि उनकाे आलाेचना भइरहेकाे छ ।

उनीमाथि लाग्ने सबैभन्दा ठूलाे आराेप भनेकाे अर्थतन्त्रकाे राेग खुट्याउन फ्रन्टलाइनमा आएनन् भन्ने हाे । विश्वास गुमाउँदै गएकाे उपभाेक्ता मनाेविज्ञान उकास्न पनि उनी फ्रन्टलाइनमा देखिएका छैनन् । उनका अभिव्यक्ति पनि कमजाेर मानसिकताका सुनिन्छन् । आशा जगाउन सफल पनि भएका छैनन् ।

बरु डा‍. महत पूर्ववर्ती सरकारमाथि दाेष थुपारेर उम्किने प्रयासमा छन् ।

२७ चैत २०७९ मा महतले एमाले नेता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिस्थापन गरेका थिए । मन्त्री बन्नुअघि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन सरकारलाई अर्थतन्त्र बिगारेको दोष लगाएका थिए, जसमा उनको नजर ओली सरकारले बनाएको ‘भ्यु टावर’ केन्द्रित थियो । सोसँगै तत्कालीन सरकारले ‘वाहियात’ क्षेत्रमा लगानी खेर फालेको उनको आरोप थियो ।

उनी अहिले पनि भन्छन्, 'वित्त क्षेत्रमा पाँच/छ वर्ष समस्या चुलिँदै गयो । अनुत्पादक क्षेत्रमा ४–५ अर्बको टावरसम्मको योजना थियो । अनावश्यक ठाउँमा लगानी भयो । त्यही समस्याको पहाड अहिले हामीले ब्यहोर्नुपर्‍यो ।’

सरकारको दायित्व क्लियर गर्ने उनी बताउँछन् । अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न नसके पनि सकारात्मक दिशामा उन्मुख रहेको मन्त्री महतको दाबी छ । ‘समस्या एक सटमा समाधान गर्न नसकेको स्वीकार गर्छौं,’ उनी भन्छन् । तैपनि अर्थतन्त्र राम्रो भएको दाबी गर्छन् मन्त्री महत ।

उनले दाबी गरेअनुसार अर्थतन्त्र किन स्वस्थ छैन त ? यसमा उनी नजरलाई दोष दिन्छन्। ‘आधा पानी भएको भाँडोलाई पानी भएपट्टिबाट हेर्दा पानी देखिन्छ। खाली भएको पट्टिबाट हेर्दा खाली देखिन्छ । समस्याको चाङ सगरमाथाजत्रो थियो । एकै धक्का एकै मुक्काले भत्काउन सकिँदैन, तर पनि अवस्था सकारात्मक छ,’ उनी भन्छन् ।

उनले ल्याएको बजेट पनि विवादको घेरामा परेर सत्तापक्षकै सांसदले समेत विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आयो । बजेट पास गराउन संसदभन्दा बाहिर सहमति गर्नुपरेको थियो । आर्थिक संकट परेको बेलामा सांसद विकास कोषको बजेट काट्न उनी डराए । त्यसलाई ५ करोडभन्दा मुनिका परियोजनामा खपत नगरिने प्रावधान राखेर बजेटको कनिका छर्न व्यस्त भए ।

आर्थिक मन्दीले निराश निजीक्षेत्रलाई त्रासबाट बाहिर ल्याउन मन्त्री महतले भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । गत बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारको कार्य समीक्षामा आलोचनाको केन्द्रमा थिए मन्त्री महत । अन्य मन्त्रालयका लागि बजेट समयमा नदिएको, फाइल अड्काएको, जनतामा देखिएको निराशा चिर्न अर्थतन्त्र सुधार नगरेको आरोप मन्त्री महतमाथि थियो। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको ‘ट्युनिङ’ नमिलेको बताइन्छ ।

मन्त्री महतले बजेटमार्फत खारेज गर्ने भनिएका निकाय यथावत् छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, नेपाल विश्वविद्यालय तयारी विकास समिति, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू अझै चलिरहेका छन् । तीमध्ये कतिपय अदालतबाट स्टे–अर्डर आएका कारण ब्युँतिएका छन् । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर एकीकृत प्रसारण संस्था बनाउने घोषणा विगतका अर्थमन्त्रीको घोषणाजस्तै भएको छ ।

आलु र प्याजमा भ्याट लगाएको विरोधमा केही दिन बिक्रीवितरण नै बन्द गरियो । विदेशी वस्तुमा भ्याट लगाएर आयात निरुत्साहित गर्न र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको रहेको मन्त्री महत बताउँछ ।

अहिले उद्योग व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमता उपयोगमा चलिरहेका छन्, नयाँ लगानी भएको छैन, बजारमा उपभोग घटिरहेको छ, आशातित रूपमा कर्जा माग बढेको छैन, ऋण लिन डराउने अवस्था छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएको छैन भने पुँजीगत खर्च र वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानको अवस्था पनि नाजुक छ ।

बाह्य सूचकहरू सबल बन्दै गएको अवस्थामा ब्याजदर घट्दै गएको, कर्जा प्रवाह बढिरहेको, राजस्व संकलन बढ्दो क्रममा रहेको लगायत कारण अर्थतन्त्रमा सुधारका आधारहरू भेटिएको मन्त्री महत बताउँछन् ।

‘मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा थिएनन् । कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, शेयर र वस्तु आयाततर्फ उच्च कर्जा प्रवाह भएकोमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको थियो । उक्त चापलाई समाधान गर्न भनी लिइएको नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिले गर्दा कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको, ब्याजदर बढ्न गएको, उपभोग प्रभावित हुँदा र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धका कारण आयात घट्न गएकाले राजस्व संकलन कमजोर भई सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको थियो, घरजग्गा र शेयर कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको थियो,’ उनी भन्छन् ।

यद्यपि यस अवधिमा पुँजीगत खर्चतर्फ करिब ६ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको मन्त्री महत बताउँछन् । ‘यो अवधिमा भन्सार महसुलतर्फ करिब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ करिब ७.१९ प्रतिशत, आयकरतर्फ करिब १२ प्रतिशत र समग्र कर राजस्वतर्फ ७.५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको छ,’ उनी भन्छन् ।

अर्थमन्त्री महतले सरकारले सुरु गरेका आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरिने पनि बताए । ‘आगामी वैशाख ९ र १० मा सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषणा गरी त्यसको तयारी सुरु गरेको छ । सम्मेलनअघि नै लगानीसँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानुनी सुधार अगाडि बढाइनेछ । लगानी सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताको उपस्थितिमा सार्थक सम्मेलन गर्न सरकार लागिपरेको छ,’ मन्त्री महत भन्छन् । मौद्रिक नीतितर्फ नीतिगत सहजता भइसकेको र वित्त नीतिमा देखिएका कमीकमजोरी पनि हट्दै गएकाले अब बिस्तारै अर्थतन्त्रले गति लिने उनको भनाइ छ ।

गत वैशाख दोस्रो साता राष्ट्रियसभामा पेस भएको वर्तमान आर्थिक समस्याका विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा कसरी समस्या देखियो र समाधानका उपायहरूको विषयमा अनुसन्धान गरी सबै पक्ष मिलेर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिदिनका लागि सत्ता पक्ष र विपक्ष मिलेर साझा दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा सहमत रहेको बताएका थिए । मन्त्रीले अप्ठ्यारो पर्‍यो, सहमतिको आवश्यकता छ भन्दैमा प्रतिपक्षले साथ दिँदैन । उसले आफू सरकारमा जाने चेष्टा गरिरहन्छ । यस्तो बेलामा प्रतिपक्षीको विश्वास जित्न मन्त्री महत चुके ।

उनले सदनमा सदस्यहरूले भनेको जस्तो अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थामा नभएको भन्दै सरकारले अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख गराउन सक्ने अवस्थामा रहेको बताएका थिए ।

पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढेको छ। सरकारको राम्रो कामले रेमिट्यान्स बढेको होइन। रोजगारीका लागि विदेशिनेले रोमिट्यान्स पठाएका हु्न् । विदेशीको मुद्रा सञ्चिति हुनुको कारण पनि रेमिट्यान्स नै हो । विगतका वर्ष बैंकमा पैसा नभएर तरलता अभाव थियो भने यो वर्ष बैंकमा पैसा भने जम्मा भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आम्दानी र खर्चको सामञ्जस्यता हुन नसक्दा मंसिर मसान्तसम्म सरकारलाई करिब ७० अर्ब रुपियाँ अपुग भएको छ । साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले कुल राजस्व ३ खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड ९२ रुपियाँ संकलन गरेको छ।

यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपियाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । यसपटक बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले मर्जर, एक्विजिसन तथा एफपीओ बिक्रीको कर तिर्नुपर्ने मुद्दा हारेकाले मंसिर मसान्तमा एकैपटक करिब १३ अर्ब रुपियाँ कर तिर्दा राजस्व संकलन बढेको हो । यो त रिजर्भ पैसाको आम्दानी हो ।

सम्बन्धित सामग्री:

औपचारिकतामा भुलेका परराष्ट्रमन्त्री साउद, जनताको दु:खमा सँगै भए पनि ‘बोल्ड’ हुन सकेनन्

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रभावशाली नेतालाई समातेर चर्चामा, सुनकाण्डपछि सेलाएका नारायणकाजी (भिडियो)

सरकारबाहिर हुँदा कानुनीराज, मन्त्री बनेपछि धनराजको ‘राज’

झिनामसिना काममा बित्यो पर्यटनमन्त्री किराँतीको एक वर्ष, यस्ता छन्- काम, विवाद र लफडा

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २, २०८० १६:५०