नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रभावशाली नेतालाई समातेर चर्चामा, सुनकाण्डपछि सेलाएका नारायणकाजी (भिडियो)

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रभावशाली नेतालाई समातेर चर्चामा, सुनकाण्डपछि सेलाएका नारायणकाजी (भिडियो)

A+ A A-

राणा शासनको अन्त्यपछि मूलतः देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षासम्बन्धी मामिला हेर्ने गरी ७२ वर्षअघि स्थापित गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ । गृहमन्त्रीका रूपमा उनको यो दोस्रो कार्यकाल हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो घोषित ‘सुशासन अभियान’को कमान्डरका रूपमा श्रेष्ठलाई १७ चैत २०७९ मा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । जुन चुनावमार्फत जनताले कुशासनबाट वाक्कदिक्क भएको संकेत गर्दै नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति आकर्षण देखाएका थिए । यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री भएका श्रेष्ठले गृहमन्त्रीका रूपमा साढे आठ महिना बिताइसकेका छन् ।

यसबीचमा उनी भ्रष्टाचारका केही प्रकरणकाे छानबिन गराएर हिम्मतिला देखिए । सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलकै प्रभावशाली नेतादेखि बहालवाला सचिवसम्मका आरोपीहरूलाई हत्कडी लगाइयाे । तीमध्ये धेरै अहिले पनि थुनामै छन् । प्रचण्ड सरकारकाे छवि उकास्न श्रेष्ठ नेतृत्वकाे गृह प्रशासनले प्रशंसनीय काम गर्‍याे । जबजब ती प्रकरणमा सत्तारुढ दलकै ठूला नेताकाे नाम आउन थाल्यो, तब अनुसन्धान सुस्ताउँदै गयाे ।

माओवादीका उच्च नेता जाेडिएकाे सुन तस्करी प्रकरणकाे अनुसन्धान नगरेपछि उनी आलाेचित पनि भए । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अत्यावश्यक ठानिएका मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनमा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठ चुकेकाे देखियाे ।

शरणार्थी काण्डः ठूला माछा समातिए, झन् ठूलालाई उन्मुक्ति

सरकारमा रहनेहरूबाट कुन हदसम्मका गम्भीर अपराध हुन्छन् भनेर उदाङ्गिएको एउटा प्रकरण हो- नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड । श्रेष्ठको गृहमन्त्री नियुक्ति हुनु केही दिनअघि शरणार्थी काण्डमा तीन जना पक्राउ परिसकेका थिए । उनीहरूको बयानले नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै भएको ठगीकाण्डमा ठूला नेताहरूको संलग्नता खुल्यो ।

तर, संशयचाहिँ ‘ठूला नेताहरू पक्राउ पर्दैनन्, उनीहरूलाई जोगाइन्छ’ भन्ने अड्कलबाजी भइरहेको थियो । त्यसविपरीत सत्तारुढ दलकै प्रभावशाली नेतासमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, विपक्षी दल एमालेका सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतका आरोपीहरू प्रहरीको हिरासतमा पुगे । यसमा गृहमन्त्रीका रूपमा श्रेष्ठले एक हदसम्म आँट देखाएकै हुन् ।

उसो त, यो प्रकरणको कनेक्सन प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘कोर टिम’सँगै सत्ता साझेदार कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजु राणासम्म जाेडिएकाे अभियुक्तहरूकाे बयानले देखिएकाे थियो । तर, गृहमन्त्री श्रेष्ठ त्यहाँसम्म पुग्न चाहेनन् । उल्टै याे प्रकरणकाे अनुसन्धान गरेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई सरुवा गरेर हताेत्साहित गरे । यसले गृहमन्त्री श्रेष्ठ मात्र हाेइन्, सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठायाे । जबकि, ८७५ जना नेपाली नागरिक प्रभावशाली नेता र उच्च तहका कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जाने आशामा ठगिएका थिए ।

ललितानिवास छानविनमा माधव–बाबुरामलाई उन्मुक्ति

श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएपछि दिवंगत कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर जबराको दरबार रहेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १४३ रोपनी बढी जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल सीआईबीले फेरि खोल्यो । प्रकरणमा जोडिएकाहरूविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्‍यो । मुल्तबीमा झैँ राखिएको फाइल अघि बढ्यो ।

अन्ततः गृहमन्त्री भएको ६ महिनामै नेता, कर्मचारी, भूमाफियालगायत गरी साढे दुई सय जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सरकारी लिखत किर्तेजस्ता कसुरमा मुद्दा दायर गर्न सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई राय दियो । जनतामा सरकारप्रति केही आशा जगाउनेमध्येको यो एउटा काम हो ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन नीतिगत निर्णय गराउने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई जोगाए । उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले रायसमेत दिएन । अदालतले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिँदासमेत ठाडाे कागज गरेर छाडियाे । उपल्लो तहमा रहेका पदाधिकारी जोगिन्छन् भन्ने तथ्य यो प्रकरणमा दोहोरियो । हाल यो प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

मिटरब्याजपीडितलाई न्याय

साम्यवादीहरूको भनाइमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सामन्तवादको नयाँ ‘भेरियन्ट’ हो । मधेश र पश्चिम नवलपरासीमा मिटरब्याज समस्या विकराल रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । कहिल्यै ऋणमुक्त नहुने गरी यसबाट गरिबहरू पीडित थिए ।

यसविरुद्ध आन्दोलित मिटरब्याजपीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग गठन गरे । आयोगमा २८ हजारभन्दा बढी उजुरी पीडितहरूबाट पर्‍यो । ५ हजार १५५ वटा उजुरी मिलापत्र भइसकेको छ । २ सय १८ बिघाभन्दा बढी गरिबको जग्गा फिर्ता भएको छ ।

श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएको डेढ महिना नहुँदै गृहले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा परिभाषित गर्दै मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता र मुुलुकी देवानी संहिता दुवै संशोधनको मस्यौदा तयार गरेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठायो । गत असारमै मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित भयो । यसलाई लिएर पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको वाहवाही भयो । तर, मिटरब्याजपीडकहरू पहुँचवाला भएका कारण पीडितहरूले न्याय पाउन सकसपूर्ण रहेका विवरणहरू आइरहेका छन् ।

प्रशंसित कार्य

नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनी एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई दिने पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयलाई श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएलगत्तै खारेज गराए ।
विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा कार्यविधिमा व्यवस्था भएविपरीत सेवा सुविधा लिएका ४५ जना नेता तथा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका ५८ जना व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत फिर्ता गराए ।
गृहमन्त्री भएको पहिलो साता (२२ चैत २०७९) मै श्रेष्ठले गृहमन्त्री र सचिवको अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत हुने गरेको सुराकी भत्ता खारेजी गराए । सुराकी भत्ता मन्त्री र सचिवको अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४८ मा सूत्र परिचालन गरेबापत यस्तो सुविधाको व्यवस्था गरेका थिए । सुविधाको रूपमा गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार र गृहसचिवले २५ हजार पाउँथे । राज्य स्रोतको दोहन मानिने यसको खारेजी गरेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले जनस्तरबाट वाहवाही पाए ।

विवादित कार्य

विद्युतीय चुरोट (भेप) प्रकरणमा माओवादी नेता तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको टेलिफोन संवाद तस्करका नाइके दावा छिरिङसँग सार्वजनिक भए पनि उनलाई पक्राउ गराएनन् । यसबाट उनी विवादित भए । महराका छोरा राहुल मात्रै पक्राउ परे । हाल उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
२७ कात्तिकमा सरकारले एकाएक छोटो भिडियोका लागि लोकप्रिय अनलाइन प्लेटफर्म टिकटक चलाउन प्रतिबन्ध लगायो । श्रेष्ठ नेतृत्वको गृह मन्त्रालयमा टिकटकको प्रयोगले अश्लीलता फैलाउने र सामाजिक, धार्मिक तथा जातीय सद्भाव बिथोल्न मद्दत पुर्‍याएको भन्ने सवालमा छलफल भएको १० दिनमै प्रतिबन्धको निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्‍यो । उसो त धरान, सर्लाहीको मलङ्गवा र नेपालगञ्जमा साम्प्रदायिक तथा धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने खालका गतिविधि हुनुको पछि स्थानीय प्रशासनले टिकटकमा हुने प्रत्यक्ष बहस र त्यहाँबाट सार्वजनिक भिडियोलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो । तर, प्रयोगकर्ताहरूले नियमनको सट्टा प्रयोगमै प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । यसविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
मधेश आन्दोलनका क्रममा २५ भदौ २०७२ मा भएको सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) थमन विक हत्याकाण्डमा निलम्बित एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी लामो समय फरार रहे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले कोइरीलाई पक्राउ गराएनन् । यसपछि उनीमाथि प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबमा कोइरीलाई जोगाएको आरोप लाग्यो । तर, गत २८ मङ्सिर २०८० मा भने उनले महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए ।

नगरेका काम

प्रहरी समायोजन

देश सङ्घीयतामा गएको आठ वर्ष नाघ्यो । तर, प्रहरी समायोजनमा सरकारको गम्भीरता देखिएको छैन । जबकि, प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ प्रमाणीकरण भइसकेको एक वर्ष हुन लाग्यो । यद्यपि, संविधानको अनुसूची ६ अनुसार प्रहरी समायोजन गरेर प्रदशेशलाई हस्तान्तरण गरेकै छैन । यसप्रति प्रदेशका गृहमन्त्री भनिएका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले पछिल्लोपटक यही १२ मङ्सिरमा गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग भेटघाट गरेर प्रहरी समायोजन छिटो गर्न आग्रह गरे । तर, यसप्रति श्रेष्ठको अनिच्छा रहेको प्रहरी समायोजनमा भइरहको ढिलाइले पुुष्टि गर्छ ।

सीमा सुरक्षा

२३ वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी (अर्ध सैनिक) बल स्थापना गर्दाताका थुप्रै उद्देश्यमध्ये एक हो– देशको सीमा सुरक्षा । नेपाल–भारतबीच १ हजार ८८० किलोमिटर खुला सिमाना रहँदा सीमा मिच्ने मात्रै होइन, अन्तरदेशीय अपराध, तस्करी, चेलीबेटी बेचबिखनजस्ता आपराधिक गतिविधि भइरहेका छन् । गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको पाँचौँ दिन बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालय पुगेर सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाका लागि ‘डेडिकेटेड फोर्स’ बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, आठ महिना बितिसक्दा पनि यसमा कुनै प्रगति भएको छैन ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान अझै प्रधानमन्त्रीमातहत

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लाँदा चर्को विरोध गर्नेमध्येमै पर्ने श्रेष्ठ गृहमन्त्री भए पनि अझैसम्म विभागलाई गृहमातहत ल्याउन पहलकदमी बढाएका छैनन् । गत जेठमा गृह मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुँदा सांसदहरूले विभागलाई गृहमातहत ल्याउन सुझाव दिएका थिए । त्यसबेला श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल भइरहेको बताएका थिए । तर, अझैसम्म गृहमातहतमा विभागलाई ल्याउने सुरसार देखिएकै छैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस ३, २०८० १८:०४