प्रधानमन्त्री कुलपति हुने अभ्यास ताेडौँ, बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट विश्वविद्यालय चलाऔँ

प्रधानमन्त्री कुलपति हुने अभ्यास ताेडौँ, बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट विश्वविद्यालय चलाऔँ

A+ A A-

विश्वमा विश्वविद्यालय सञ्चालनका विभिन्न अवधारणाहरू छन् । सम्बन्धित देशको राजनीतिक व्यवस्था र उक्त विश्वविद्यालयको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले विश्वविद्यालयको सञ्चालनको विधि निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ । विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा विश्वभर प्रसिद्ध रहेको एउटा अवधारणामा शासनसत्ताको कुनै पद वा कुनै सामाजिक वा धार्मिक संस्थाको कुनै पदमा रहेको व्यक्ति मानार्थ कुलपति हुने र उसले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।

त्यस्तै, अर्को अवधारणामा कुनै समिति वा बोर्डको मातहतमा कुलपति, अध्यक्ष वा सभापति नियुक्त हुने र उसैको नेतृत्वमा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने गर्दछ । विश्वविद्यालय सञ्चालन स्वायत्त रूपमा गर्ने वा नियन्त्रित रूपमा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बहसहरू जारी नै छन् । विश्वविद्यालयको सञ्चालन समितिमा त्यसको स्थापनाको प्रकृति हेरेर मुख्य रूपमा सरकार, निजीक्षेत्र, धार्मिक संघसंस्था, निजी–सार्वजानिक सहकार्य, विभिन्न प्रतिष्ठान, भूतपूर्व विद्यार्थीहरू, सरकारका विभिन्न निकाय आदिले प्रभाव पारेका हुन्छन् ।

विश्वविद्यालय सञ्चालन समितिको मुख्य नेतृत्वको चयनको सन्दर्भमा विभिन्न विधि तथा अवधारणाहरू छन् । परम्परागत रूपमा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा राष्ट्राध्यक्ष अथवा सरकार प्रमुख वा त्यस्तै कुनै निश्चित व्यक्तिलाई मानार्थ कुलपतिको रूपमा स्थापित गर्ने प्रचलन छ भने आधुनिक अवधारणाहरूमा विभिन्न पक्ष तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा योग्य र विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अभ्यास छ । आधुनिक अवधारणाबाट सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति नियुक्त गर्दा सर्च कमिटी गठन गरेर कुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने र उपयुक्त व्यक्तिलाई विभिन्न छनोट प्रक्रियाका आधारमा छनोट र नियुक्त गर्ने प्रचलन छ ।

त्यस्तो सर्च कमिटीमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यार्थी, भूतपूर्व विद्यार्थी, कर्मचारी, सल्लाहकारहरूलगायतका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरेको छ । त्यस्तै, कुनैकुनै विश्वविद्यालयले कुलपति नियुक्त गर्ने जिम्मा कुनै स्वतन्त्र निकायलाई पनि दिने गरेका छन्, जसले निश्चित मापदण्डका आधारमा कुलपति नियुक्त गर्ने गर्छन् । त्यस्तै, कुनैकुनै विश्वविद्यालयले आफैँमा कार्यरत योग्य व्यक्तिहरूलाई पदोन्नति गरेर कुलपतिको रूपमा नियुक्त गर्ने प्रचलन पनि छ ।

यसरी गरिने छनोट प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरिएको पाइन्छ । जसमा नियुक्त हुने व्यक्तिको काम, कर्तव्य र अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । त्यस्तै, सो व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू तथा उसले पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्य पनि निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ ।

राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख वा अन्य त्यस्तै निश्चित व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको कुलपति नियुक्त गर्ने र स्वतन्त्र छनोट प्रक्रियाद्वारा कुलपति नियुक्त गर्ने प्रक्रियाका आ–आफ्नै विशेषता र कमजोरीहरू रहेका छन् । राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख कुनै संस्थाको प्रमुख हुँदा त्यसको प्रतिष्ठा बढ्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसको प्रतिष्ठाका आधारमा उक्त विश्वविद्यालयले धेरै आर्थिक सहयोग तथा विद्यार्थीहरू पाउने सम्भावना रहने विश्वास गरिन्छ । त्यस्तो विश्वविद्यालयलाई सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्ने सम्भावना बढी रहन्छ । त्यस्तो विश्वविद्यालयले आन्तरिक र बाह्य रूपमा सजिलै आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्दछन् ।

मुख्य रूपमा सरकार सञ्चालित वा सरकारको प्रभावमा रहेका विश्वविद्यालयमा यो प्रावधान रहेको पाइन्छ । राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थाका आफ्नै कमजोरीहरू पनि छन् । सरकारको प्रमुख कुनै संस्थाको प्रमुख बन्दा सो संस्थामा उसले धेरै समय दिन भ्याउँदैन । ऊ राष्ट्र सञ्चालनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हुँदा विश्वविद्यालयमा उसको भूमिका निष्क्रिय खालको हुन्छ, जसका कारण विश्वविद्यालय अनिर्णयको बन्दी हुने सम्भावना रहन्छ ।

राजनीतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुँदा उक्त विश्वविद्यालयमा आवश्यकभन्दा बढी राजनीतिकरण हुने सम्भावना रहन्छ । यसले विश्वविद्यालयका अवयवलाई पक्ष र विपक्षमा विभक्त गर्ने र विश्वविद्यालयको शक्ति आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व र त्यसको निराकरणमा केन्द्रित हुने हुन्छ । विश्वविद्यालय प्राज्ञिक क्षेत्र हो र त्यसको नेतृत्व पनि प्राज्ञिक क्षेत्रबाटै आउनुपर्छ तर राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा रहँदा विश्वविद्यालयले विषयविज्ञको अभिभावकत्व र नेतृत्व गुमाउँछ ।

विश्वविद्यालयमा पाइला नटेकेको व्यक्ति विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा स्थापित हुने सम्भावना रहन्छ । राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखजस्तो शक्तिशाली व्यक्ति विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा स्थापित हुँदा अन्य सरोकारवालाहरूको भूमिका कमजोर बन्छ । संस्थाको मूल नेतृत्वले छनोट प्रक्रियाबिना नियुक्त हुँदा अन्य नियुक्तिहरू पनि बिनाछनोट प्रक्रिया अपारदर्शी ढंगले हुन्छन् । नेतृत्वको अधिनायकत्व स्थापित हुँदा क्रमशः विश्वविद्यालयको निर्णय प्रक्रिया स्वेच्छाचारी बन्ने सम्भावना रहन्छ ।

स्वतन्त्र व्यक्तिलाई छनोट प्रक्रियाद्वारा विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा स्थापित गर्ने प्रक्रियाका पनि आफ्नै विशेषता र कमजोरीहरू छन् । विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र व्यक्ति कुलपतिमा नियुक्त गरिँदा विषयविज्ञ, प्राज्ञिक व्यक्तित्व र सबल नेतृत्वले नियुक्ति पाउने सम्भावना रहन्छ । स्वतन्त्र व्यक्ति कुलपतिमा नियुक्त हुँदा विश्वविद्यालयहरूले वास्तविक रूपमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाउँदछन् ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । संस्थाको मूल नेतृत्व क्षमताका आधारमा छनोट प्रक्रियाद्वारा गरिँदा संस्थाका अन्य नियुक्तिहरू पनि सोही प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छन् । तर, राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख कुलपति हुने व्यवस्थाको तुलनामा यस प्रक्रियाका पनि केही कमजोरी देखिन्छन् । जस्तो; स्वतन्त्र व्यक्ति कुलपति हुनुभन्दा राष्ट्र वा सरकार प्रमुख कुलपति हुँदा त्यो विश्वविद्यालयमा सरकारी सहयोग बढी आउने, त्यसको विश्वनीयता बढी हुने, नियुक्त व्यक्तिले पक्षपातपूर्ण कार्यहरू गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख कुलपति हुने र उसको अधिनायकत्वमा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने अभ्यासबाट अधिकांश विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त रूपमा बोर्ड अफ ट्रस्टी र स्वतन्त्र रूपमा नियुक्त कुलपतिले सञ्चालन गर्ने दिशामा अगाडि बढिसकेका छन् । यो परिवर्तका पछाडि धेरै कारणहरू छन् ।

विश्वविद्यालय प्राज्ञिक क्षेत्र हो र त्यसको नेतृत्व पनि प्राज्ञिक क्षेत्रबाटै आउनुपर्छ तर राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा रहँदा विश्वविद्यालयले विषयविज्ञको अभिभावकत्व र नेतृत्व गुमाउँछ ।

पहिलो कारण, पहिलेका सरकारहरू निरंकुश हुने गर्दथे र सरकारका सबै अवयवको नियन्त्रण आफूमा निहित गर्न खोज्थे, प्रजातन्त्रको विश्वव्यापीकरणका कारण हरेक क्षेत्रलाई स्वायत्त बनाउँदै जाने प्रचलन चल्न थाल्यो र राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखका कार्यक्षेत्रहरू सीमित हुन थाले । यसले विश्वविद्यालयको सञ्चालन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी हुन थाल्यो । स्वतन्त्र छनोट प्रक्रियामा योग्य व्यक्तिको छनोट हुने सम्भावना बढी हुने भयो । बोर्ड अफ ट्रस्टीले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दा प्राज्ञिक नेतृत्वको सुनिश्चितता हुने भयो । प्रज्ञिक नेतृत्वले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वायत्तताको सुनिश्चितता गर्छ । यसले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गुणस्तर वृद्धि गर्नुका साथै प्राज्ञिक विश्वसनीयतालाई पनि बढावा दिन्छ । साथै, प्राज्ञिक नेतृत्वलाई प्राज्ञिक प्रशासन सञ्चालनका बारेमा जानकारी हुन्छ र विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आवश्यक प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिचालन यो नेतृत्वले प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ ।

बोर्ड अफ ट्रस्टीले नियुक्त गर्ने कुलपति क्षमता र उपयुक्त अनुभवसहितको हुने गर्छ । यसको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयले आफूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जाने सम्भावना रहन्छ र त्यसले विश्वविद्यालयको सान्दर्भिकता जीवन्त राख्ने र बढाउँदै जाने हुन्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीद्वारा नियुक्त व्यक्ति केवल विश्वविद्यालयप्रति उत्तरदायी हुन्छ, त्यसबाहेक उसका अन्य मुख्य जिम्मेवारीहरू हुँदैनन्, तसर्थ ऊ विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीमा पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुने सम्भावना रहन्छ । सरकार निरन्तर परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ, तसर्थ, राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख कुलपति पनि सरकारसँगै परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ । जब, बोर्ड अफ ट्रस्टीद्वारा कुलपति नियुक्त गरिन्छ, ऊ निश्चित कार्यकालका लागि नियुक्त हुने गर्छ । यसरी विश्वविद्यालयको मूल नेतृत्व स्थिर हुने गर्छ ।

राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख कुलपति हुने व्यवस्थाबाट बोर्ड अफ ट्रस्टीद्वारा कुलपति नियुक्त हुने दिशामा अपवादबाहेकका विश्वका अधिकांश विश्वविद्यालयहरू सो दिशामा अगाडि बढिसकेका छन् । त्यसको पछाडि विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक प्रशासनको अवधारणा विकसित हुनु, विश्वविद्यालय सञ्चालन विधिमा आधुनिक अवधारणाहरूले प्रवेश पाउनु, प्राज्ञिक स्वायत्तताको अवधारणाको विस्तार हुनु, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको विस्तार हुनु, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विस्तार हुनु पनि रहेका छन् ।

युरोपमा पुनर्जागरणको युगपछि विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्रशासनिक इकाइको रूपमा विकसित गर्ने अभ्यासको सुरुवात भयो । जसका कारण विश्वविद्यालयहरू राज्यसत्ताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट मुक्त हुँदै गए र बोर्ड अफ ट्रस्टीद्वारा सञ्चालित हुने प्रक्रियामा अगाडि बढे । यसले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक र प्राज्ञिक स्वायत्ततालाई विस्तार गर्दै जान थाल्यो । पुनर्जागरण युगमा नै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक तथा धार्मिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्ने अभ्यास विस्तार हुन थाल्यो, जसको परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न थाले । औद्योगीकीकरणको विस्तारसँगै विश्वविद्यालयको गरिमा र प्रभाव बढ्न थाल्यो । विश्वविद्यालयहरू ज्ञान, अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका संवाहक बन्न थाले । यसले पनि विश्वविद्यालयको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि दबाब सिर्जना गर्न थाल्यो, जसका कारण विश्वविद्यालय सुधारका अभियानहरू सञ्चालन हुन थाले । यस अभियानमा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउँदै जाने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो ।

१८औँ तथा १९औँ शताब्दीमा विश्वभर चलेका विश्वविद्यालय सुधार अभियानको मुख्य उद्देश्य नै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक अवस्थामा सुधार ल्याउने र त्यसका लागि विश्वविद्यालयको सञ्चालन विधिलाई स्वायत्त बनाउने तथा स्वतन्त्र बोर्ड अफ ट्रस्टीद्वारा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रमुख थियो ।

विश्वभर चलेका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको स्थापनाले पनि विश्वविद्यालयको सञ्चालन ढाँचामा परिवर्तन ल्याउन थाल्यो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि विश्वविद्यालयमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख कुलपति हुने व्यवस्थालाई निस्तेज गर्न थाल्यो । जसका कारण विश्वविद्यालय सञ्चालनमा सरोकारवालाको सहभागितामा प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्मित स्वायत्त बोर्ड अफ ट्रस्टीद्वारा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने पद्धति स्थापित हुँदै गयो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीतयुद्धकालीन अवस्थामा पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनका प्रक्रियामा परिवर्तन देखा पर्न थाल्यो । सो अवधिमा विश्वविद्यालयहरू नै रणनीतिक मञ्चको रूपमा विकसित हुन थाले, जसका कारण विश्वविद्यालयहरूलाई पनि पूर्ण क्षमतामा चलाउने, सरकारले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि पर्याप्त सुधारहरू गर्नेलगायतका प्रयत्नहरू भए । यसै समयमा विश्वविद्यालयमा सरोकारवालाहरूका विभिन्न समितिहरू बन्न थाले र ती समितिहरूले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आफ्नो अधिकारको माग गर्न थाले । यसले विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न थाल्यो । जसका कारण विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन थाल्यो ।

विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणले पनि विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका छन् । भूमण्डलीकरणले अन्तरविश्वविद्यालय सम्बन्धको दायरा फराकिलो बनाउँदै गयो । विश्वविद्यालयहरूले एकल रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न थल्यो । अन्तरविश्वविद्यालय सम्बन्ध तथा सहकार्यको दायरा फराकिलो हुँदै जान थाल्यो । विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको अन्तरदेशीय बसाइँसराइ बढ्न थाल्यो, जसका कारण एउटा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गुणस्तरको कुरा विश्वव्यापी सरोकारको विषय हुने भयो । त्यस कारण सबै विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम गर्ने र प्राज्ञिक गुणस्तरलाई विश्वव्यापी रूपमा मान्यताप्राप्त गराउनुपर्ने बाध्यता देखा पर्न थाल्यो । त्यस्तै, विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको बढ्दो बसाइँसराइका कारण पनि विश्वविद्यालयलाई आफ्नो प्राज्ञिक गुणस्तरमा निरन्तर वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि योग्य नेतृत्वको सदैव आवश्यकता हुने भयो । गुणस्तरको यो दौडमा विश्वविद्यालयले चुस्त रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो, जसका कारण अत्यन्त प्रभावकारी बोर्ड अफ ट्रस्टी तथा त्यसले नियुक्त गर्ने सक्षम कुलपतिको नेतृत्वमा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने दिशामा विश्वविद्यालयहरू जान थाले ।

राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख कुलपति हुने विश्वविद्यालयहरूका केही उदाहरणहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन:

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति नेपालको प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । दिल्ली विश्वविद्यालयको प्रमुख भारतको राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ । सिंगापुरको राष्ट्रपति नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरको कुलपति हुने व्यवस्था छ । साथै, विश्वका केही अन्य विश्वविद्यालयमा पनि यो व्यवस्था छ । तर, बिस्तारै यो अभ्यास कमजोर बन्दै गएको छ र यो अभ्यास अपवादको रूपमा अस्तित्वमा रहने देखिन्छ ।

बोर्ड अफ ट्रस्टीले नियुक्त गर्ने कुलपति क्षमता र उपयुक्त अनुभवसहितको हुने गर्छ । यसको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयले आफूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जाने सम्भावना रहन्छ र त्यसले विश्वविद्यालयको सान्दर्भिकता जीवन्त राख्ने र बढाउँदै जाने हुन्छ ।

समयक्रमसँगै राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख वा कुनै शासकीय पदको व्यक्ति कुलपति हुने व्यवस्थाबाट बोर्ड अफ ट्रस्टीद्वारा कुलपति नियुक्त हुने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियामा पहिला क्यालिफोर्नियाको गभर्नर मानार्थ कुलपति (बोर्ड अफ ट्रस्टीको प्रमुख) हुने व्यवस्था थियो । तर, उक्त पदलाई स्वायत्त बनाउने हेतुले ट्रस्टीद्वारा औपचारिक छनोटको प्रक्रियाद्वारा प्रमुख वा कुलपति नियुक्त गर्ने अभ्यासको थालनी भयो । अस्ट्रेलियाको अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीमा पहिला अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था थियो तर, त्यसलाई उनीहरूले परिमार्जन गरे र अहिले विश्वविद्यालय काउन्सिलले कुलपति नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

केन्याको युनिभर्सिटी अफ नैरोबीमा पनि केन्याको राष्ट्रपति कुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरेर विश्वविद्यालय काउन्सिलले खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत कुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । फिलिपिन्सको राष्ट्रपति फिलिपिन्स विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था थियो, त्यहॉ अहिले स्वतन्त्र बोर्ड अफ ट्रस्टीले कुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिकाको युनिभर्सिटी अफ केप टाउनमा पनि पहिला दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपति कुलपति हुने व्यवस्था थियो, त्यसलाई परिमार्जन गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत कुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको छ । त्यस्तै, बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र भारतको युनिभर्सिटी अफ दिल्लीमा पनि मानार्थ कुलपतिको अधिकारमा अत्यधिक कटौती गरेर बोर्ड अफ ट्रस्टी वा त्यस्तै निकायलाई शासकीय अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयमा राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, कुनै शासकीय पदको व्यक्ति अथवा कुनै पनि सामाजिक पदको व्यक्तिलाई मानार्थ कुलपतिको रूपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था परम्परागत व्यवस्था हो । यो व्यवस्था स्थापित हुनुको पछाडि विभिन्न कारणहरू थिए । सुरुमा विश्वविद्यालयहरू कम संख्यामा थिए र राज्य सञ्चालनको दृष्टिकोणले रणनीतिक महत्त्वका थिए, तसर्थ शासकहरूले उक्त केन्द्रको प्रमुख आफैँ हुने व्यवस्थाको सुरुवात गरे । विश्वविद्यालयको संख्या कम हुने हुँदा त्यसको गरिमा विस्तार गर्न पनि शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्तिलाई प्रमुख नियुक्त गर्ने परम्पराको सुरुवात भयो ।

पहिलेका विश्वविद्यालयको स्वआर्जनका विकल्पहरू थिएनन, तसर्थ प्रज्ञिक क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले पनि शासकीय पदको व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको प्रमुख बनाउने प्रचलन रह्यो । बिस्तारै यो प्रचलन विश्वविद्यालय प्रमुखलाई मानार्थ र सम्मानित पदको रूपमा सिर्जना गर्ने परम्परा देखा पर्न थाल्यो । जसको परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय प्रमुखले सांस्कृतिक र सांकेतिक रूपमा मात्र विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्ने, मुख्यमुख्य मञ्चमा मात्र विश्वविद्यालयको प्रमुखको रूपमा उपस्थिति जनाउने र अन्य सबै कार्यहरू उपकुलपतिमार्फत गर्ने परम्पराको थालनी भयो । यसमा विश्वविद्यालय प्रमुख मानार्थ हुने तर, उसले विश्वविद्यालयको सल्लाहकारको रूपमा मात्र जिम्मेवारी वहन गर्ने अवस्थाको थालनी हुन थाल्यो । जब विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा स्वायत्त राख्ने मुद्दा प्रबल हुँदै जान थाल्यो, तब विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रक्रियाद्वारा विश्वविद्यालय प्रमुख वा कुलपति नियुक्त हुने प्रक्रियाको थालनी हुन थाल्यो ।

विश्वका अधिकांश विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टीले स्वतन्त्र प्रक्रियाद्वारा विषयविज्ञ र योग्य व्यक्तिलाई नै विश्वविद्यालयको कुलपतिको रूपमा नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्ट्यान्फर्ड विश्वविद्यालय, म्यासाच्युसेट्स इस्न्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, युनिभर्सिटी आफ टोरन्टो, युनिभर्सिटी अफ सिड्नीलगायत विश्वका अधिकांश विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टीले विश्वविद्यालय स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्ने र त्यसको कुलपतिमा योग्य व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने पक्रिया छ ।

बोर्ड अफ ट्रस्टीले सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयमा यस बोर्डलाई विश्वविद्यालयको रणनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने, नीति नियमहरू बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने तथा आर्थिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रहरूको परिचालन गर्ने अधिकार हुन्छ । यस बोर्डमा विभिन योग्यता, अनुभव र प्रज्ञिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको संलग्नता हुन्छ । यस बोर्डलाई निश्चित अधिकार, कर्तव्य र लक्ष्यहरू तोकिएको हुन्छ । यो बोर्ड नै समग्र विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा जिम्मेवार रहन्छ । यसले विश्वविद्यालयको दैनानुदिनको जिम्मेवारी वहन गर्नेदेखि भविष्यका लागि योजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेसमेत कार्य गर्छ । विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पदपूर्ति र नियुक्ति गर्ने अधिकार पनि बोर्डमा निहित हुन्छ । साथै, यो बोर्ड विश्वविद्यालयलाई विद्यमान कानुनअनुरूप सञ्चालन गर्न, विश्वबजारमा प्रतिपर्धात्मक रूपमा अगाडि बढ्न र प्राज्ञिक जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक वहन गर्न पनि जिम्मेवार हुन्छ ।

यस बोर्डले नै विश्वविद्यालयका मूल्य र मान्यताहरू स्थापित गर्ने तथा विश्वविद्यालयलाई सामाजिक आवश्यकताहरूसँग एकाकार गराउने कार्य गर्छ । त्यस्तै, यस बोर्डलाई प्रविधिसँग समायोजन गराउँदै जाने र परिवर्तित शैक्षिक वातावरणमा अनुकूल बनाउँदै जाने जिम्मेवारी पनि हुन्छ । यस बोर्डसँग विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक नीति तय गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार पनि हुन्छ । यसमा विश्वविद्यालयलाई आवश्यक आर्थिक भारको उपलब्धता गराउने जिम्मेवारी पनि यसै बोर्डलाई रहेको हुन्छ ।

विश्वभरका विश्वविद्यालयको अर्को प्रमुख चुनौती भनेको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नु पनि हो । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी, प्रशासक र बोर्डको संयोजनमा विश्वविद्यालयमा विश्वभर स्वीकार्य शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने र विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने विद्यार्थीहरूलाई विश्वबजारमा स्वीकार्य बनाउने जिम्मेवारी पनि बोर्डमा हुन्छ । त्यसका लागि बोर्डले पाठ्यक्रममा आवश्यक परिमार्जन गर्ने, क्षमतायुक्त प्राध्यापकलाई प्राध्यापनमा संलग्न गराउने, आवश्यक प्राविधिक सुविधाहरू उपलब्ध गराउने, अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्ने आदि कार्यहरूमा पनि बोर्ड जिम्मेवार हुने गर्छ । हरेक विश्वविद्यालयहरू विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मूल्य मान्यताहरूप्रति जिम्मेवार हुन्छन् ।

विश्वविद्यालयहरू निश्चित कानुनी आधारमा स्थापित हुन्छन् र निश्चित सामाजिक मूल्य र मान्यतामा अडिएका हुन्छन् । विश्वविद्यालयलाई आवश्यक हरेक कानुनी आधारहरू निर्माण गर्ने कार्यमा यो बोर्ड जिम्मेवार रहन्छ । यसले विश्वविद्यालयका हरेक कार्यलाई पारदर्शी, निष्पक्ष तथा उत्तरदायी बनाउने काम गर्छ । विश्वविद्यालयहरूले विभिन्न खाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो विपद् तथा संकटहरूबाट विश्वविद्यालयलाई सुरक्षित गर्ने कार्यमा पनि यो बोर्ड जिम्मेवार रहन्छ ।

विश्वभर प्रचलनमा रहेका केही अभ्यासहरूलाई आधार मानेर हेर्दा विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीको गठन निश्चित कानुनी आधारमा गरिएको हुन्छ । सो कानुनी आधार भनेको देशको संविधान, ऐन, नियम तथा विश्वविद्यालयका नियमावलीहरू हुन् ।

विश्वविद्यालय विभिन्न सरोकारवालाहरूको साझा मञ्च हो । यसमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, भूपू विद्यार्थी, स्थानीय समुदाय, सरकारी निकायहरू, दाताहरू, उद्योग व्यवसायीहरूको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको हुन्छ । विश्वविद्यालयमा सबै सरोकारवालाहरूको अपनत्व सिर्जना गर्ने, विश्वविद्यालयको निर्णय प्रक्रियालाई समावेशी बनाउने जिम्मेवारी पनि बोर्डमा निहित हुन्छ ।

विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीको गठन स्थानीय परिस्थिति, उक्त देशको सरकारको स्वरूप, विश्वविद्यालयको कानुनी हैसियत आदिका आधारमा विभिन्न अवधारणाहरूमा आधारित रहेर हुने गरेको छ । विश्वभर प्रचलनमा रहेका केही अभ्यासहरूलाई आधार मानेर हेर्दा विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीको गठन निश्चित कानुनी आधारमा गरिएको हुन्छ । सो कानुनी आधार भनेको देशको संविधान, ऐन, नियम तथा विश्वविद्यालयका नियमावलीहरू हुन् ।

विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त इकाइको रूपमा विकसित गर्ने अवधारणाअनुरूप प्राय: विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनका आफ्नै आन्तरिक कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका हुन्छन् । विश्वविद्यालयका विधान र नियमावलीमा रहेर बोर्ड अफ ट्रस्टीको गठन गर्ने गरिन्छ । यस्ता विधान तथा नियमावलीले विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा गठन, विघटन प्रक्रिया तथा कार्यसम्पादन प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट जानकारी दिएका हुन्छन् ।

त्यस्तै, यिनै विधान तथा नियमावलीमा रहेर बोर्ड अफ ट्रस्टीमा समावेश गरिने पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको छनोट प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट पारिएको हुन्छ । मुख्य रूपमा बोर्ड अफ ट्रस्टीको सदस्यमा विश्वविद्यालयसँग सरोकार राख्ने विभिन्न पेसा, व्यवसाय, क्षेत्र, निकायका व्यक्तिहरू समावेश भएका हुन्छन् । त्यसमा मुख्य रूपमा सरकारी अधिकारीहरू, भूतपूर्व विद्यार्थीहरू, प्राध्यापकहरू, स्थानीय समुदाय, व्यावसायिक संघसंस्था, दाताहरू, कर्मचारीहरू, विद्यार्थीहरू आदिका प्रतिनिधिहरू रहेका हुन्छन् । यिनीहरूको क्लस्टरबाट कुन आधारमा सदस्य तय गर्ने भन्ने कुरा पनि नियमावलीमा स्पष्ट पारिएको हुन्छ । मुख्य रूपमा क्षमताका आधारमा निष्पक्ष छनोट प्रक्रिया वा निर्वाचनका आधारमा यस्ता सदस्यहरू छनोट हुने गर्छन् । बोर्डका सदस्यहरूको आफ्नै कर्तव्य, अधिकार र समयावधि तोकिएको हुन्छ ।

बोर्ड अफ ट्रस्टीको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको यसले विश्वविद्यालय सञ्चालनको नेतृत्व भविष्यमा कसको काँधमा आउँछ भन्ने कुरा निर्क्योल गर्न सहज गराउँछ । मानार्थ कुलपति हुने कुरा सरकार गठन, निर्वाचनजस्ता भविष्य निर्धारण गर्न जटिल संरचनामा आधारित हुन्छ, जसका कारण विश्वविद्यालयको भविष्यको नेतृत्वले आफूले आफूलाई तयार गर्न सक्दैन तर बोर्डद्वारा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने प्रक्रियामा बोर्डमा को आउँछ भन्ने कुरा पहिला नै अनुमान गर्न सकिने हुँदा उक्त व्यक्तिलाई उक्त जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि आवश्यक क्षमता विकास गर्ने पर्याप्त समय उपलब्ध हुने गर्छ । यसरी भविष्यमा बोर्डका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू को–को हुन सक्छन् भन्ने निर्क्योल गर्न सकिने अवस्थामा नियुक्तिको प्रक्रिया पनि प्रजातान्त्रिक, निष्पक्ष र पारदर्शी हुने गर्छ । यस कारण विश्वविद्यालयको बोर्ड तथा नेतृत्वमा योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिको नियुक्ति हुने सम्भावना उच्च हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भः

नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला तीन दशकमा धेरै परिवर्तनहरू भए तर, नेपालको विश्वविद्यालयको संस्थागत संरचनामा कुनै परिवर्तन भएन । नेपाल संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिवर्तित भयो तर, नेपालका विश्वविद्यालयहरूको संरचनामा कुनै परिवर्तन देखा पर्न सकेन । नेपालमा उच्चतम लोकतान्त्रिक र विकेन्द्रित व्यवस्था कायम भयो तर, विश्वविद्यालयहरूको संरचनामा प्रधानमन्त्रीको अधिनायकत्व र केन्द्रीकरण यथावत् नै रह्यो । नेपाल राजनीतिक रूपमा समावेशी संरचनामा रूपान्तरित भयो तर नेपालका विश्वविद्यालय परम्परागत समूहहरूको वर्चस्वमा अगाडि बढिरहेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ गयो तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरको अधिकार त्यसभन्दा बाहिर बढ्न सकेन । जसको परिणामस्वरूप नेपालका विश्वविद्यालयमातहतका क्याम्पसहरू निरन्तर असान्दर्भिक बन्दै जान थाले र विद्यार्थींहरूको आकर्षण विदेशी शैक्षिक संस्थाहरू आबद्ध शिक्षण संस्थाहरूमा बढ्न थाल्यो ।

विश्वविद्यालयहरूको शासकीय स्वरूपमा विश्वभर निरन्तर परिवर्तनहरू देखा पर्दै जान थालेका छन् । शिक्षण संस्थाहरूको शासकीय स्वरूप निरन्तर जटिल बन्दै गएको छ । निरन्तर देखा पर्ने राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक उतारचढाव, प्रविधिमा तीव्र विकास, शिक्षण विधि तथा पाठ्यक्रममा देखा पर्ने परिवर्तनसँग समयाअनुकूल समायोजन हुन पनि विश्वविद्यालयका संरचनाहरू प्रजातान्त्रिक, विकेन्द्रित, लचक हुँदै जानुपर्छ । विश्वविद्यालयको अधिनायकवादी संरचना, शक्तिको केन्द्रीकरण, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको समावेशिताको अभाव र समयानुकूल नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तनको अभाव हुन गएमा विश्वविद्यालयहरू क्रमिक रूपमा असान्दर्भिक हुँदै जान्छन् । विश्वविद्यालयले दीक्षित विद्यार्थीहरूलाई उद्यमशीलता र श्रमबजारसँग जोड्न सक्नुपर्छ, त्यसका लागि पनि विश्वविद्यालय निरन्तर परिवर्तनशील र सक्षम हुनु आवश्यक छ ।

विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विस्तारसँगै विश्वका कुनै पनि कुनाका विश्वविद्यालयहरू विश्वबजारका अंग हुन् । हरेक विश्वविद्यालयले अस्तित्वरक्षाका लागि उत्कृष्टता हासिल गर्नुपर्नेछ र आफूलाई विविध विधाहरूमा अब्बल सावित गर्दै लानुपर्नेछ । जब विश्वविद्यालयको सञ्चालन प्रक्रिया स्वायत्त, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुन्छ, तब मात्र समयसापेक्ष अगाडि बढ्ने विश्वविद्यालयको कल्पना गर्न सकिन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालय सञ्चालनको संरचना अत्यन्त केन्द्रिकृत छ र भद्दा छ । त्यसलाई तत्काल विकेन्द्रित, स्वायत्त र चुस्त नबनाउने हो भने विश्वविद्यालयहरू खण्डहरमा रूपमान्तरण हुने प्रक्रिया चलिनै रहनेछ ।

विश्वविद्यालयको सञ्चालनलाई चुस्त बनाउन सञ्चालनको संरचनामा कर्तव्य र अधिकारको उचित बाँडफाँट हुनुपर्छ र जिम्मेवारी योग्यताका आधारमा तय गरिनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रक्रियाले विश्वविद्यालय निरन्तर अधोगतितर्फ अगाडि बढ्नेछन् । त्यस्तै, विश्वविद्यालयको सञ्चालन प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाहरूको उचित समावेशिता रहनुपर्छ । यसले निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न विचारहरूको समावेशिता सुनिश्चित गर्छ र सान्दर्भिक र समयसापेक्ष निर्णयको सुनिश्चितता गर्छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई विश्वस्तरका विश्वविद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा विश्वविद्यालयबाट दीक्षित विद्यार्थीहरूलाई उचित अवसरहरूको सिर्जना गर्न विश्वविद्यालयहरूमा अत्यन्त क्षमतावान् र प्राज्ञिक नेतृत्वको आवश्यकता खट्किएको छ ।

नेपालमा विश्वविद्यालयको सञ्चालनको सन्दर्भ हेर्दा पनि विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनको विश्व इतिहासको प्रतिबिम्ब पाउन सकिन्छ । फरक यो मात्र हो कि विश्वका धेरै विश्वविद्यालयहरू नेपालका विश्वविद्यालयभन्दा केही सय वर्ष पुराना छन् । नेपालमा विश्वविद्यालयको इतिहास २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाबाट सुरु हुन्छ । त्यसपछि २०४३ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । त्यसपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय (२०४८ साल), पोखरा विश्वविद्यालय (२०५४), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (२०५२), लुम्बिनी विश्वविद्यालय (२०६०) मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (२०६८), सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (२०६७), नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ((२०६८), नेपाल खुला विश्वविद्यालय (२०७३), राजर्षि जनक विश्वविद्यालय (२०७४), गण्डकी विश्वविद्यालय (२०७६), मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (२०७६) र मधेश कृषि विश्वविद्यालय (२०७८) को स्थापना भयो ।

सुरुमा खोलिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शासकीय दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्त्वका थिए । शासकले आफूलाई आवश्यक पर्ने विचारको निर्माण यिनै विश्वविद्यालयहरूमा हुने गर्थ्यो । तसर्थ, शासनसत्ताको प्रमुख नै विश्विद्यालयको प्रमुख हुने व्यवस्थाको निर्माण भयो । तर, समयक्रमसँगै शासकीय व्यवस्थालाई चाहिने विचार निर्माणमा यी विश्वविद्यालयहरूको भूमिका गौण भइसकेको छ । संस्कृत विश्वविद्यालय त अस्तित्वरक्षाको अवस्थामा पुगिसकेको छ, तर विश्वविद्यालयको प्रमुख शासनसत्ताको प्रमुख हुने अभ्यास भने अहिले पनि कायम नै छ ।

सरकार प्रमुख नै विश्वविद्यालयहरूको प्रमुख हुँदा विश्वविद्यालयहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । पहिलेको नेपाल राज्य निर्माणको प्रक्रियामा थियो । राज्यका धेरै एकाइहरू विकसित भइसकेका थिएनन् । विश्व व्यवस्थासँग नेपालको सम्बन्ध कमजोर थियो । तसर्थ, विश्वविद्यालयको नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सरकार प्रमुखसँग केही समयको उपलब्धता हुने गर्थ्यो । तर, आज नेपाल जटिज शासकीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ । सरकार प्रमुखले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका विस्तार भएको छ । तसर्थ, सरकार प्रमुखले विश्वविद्यालयको नेतृत्वको रूपमा जति समय दिनुपर्ने हो, त्यति समय दिन सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण विश्वविद्यालयका कैयौँ रणनीतिक महत्त्वका निर्णयहरू हुन सकेका छैनन् । सरकार प्रमुख सदैव राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्छ । तसर्थ, राजनीतिक व्यक्तित्व विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व रहने हुँदा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिकरणले ग्रस्त छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुन्छन्, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरू राजनीतिक रूपमा विभक्त छन् र उनीहरूको राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा नै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसका कारण पार्टीको कार्यकर्ता विश्विद्यालयको नेतृत्वमा रहने, पार्टीकै कार्यकर्ताहरू विभिन्न तह र तप्कामा नियुक्त गरिने र पार्टीको पक्षधरताका आधारमा सरुवा र बढुवा हुने प्रचलनले विश्वविद्यालयहरू ग्रस्त बनेका छन् ।

विश्वविद्यालयमा सरकार प्रमुख मूल नेतृत्वमा रहने हुँदा नेपालजस्तो अस्थिर राजनीतिले ग्रस्त मुलुकमा सरकार परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुने संक्रमण देखिएको छ । जसका कारण विश्वविद्यालयमा स्थिर सञ्चालन रणनीतिको अभाव रहने, लहडको भरमा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने र राम्रो र नराम्रो परिणामको जस र उपजसको जिम्मेवार कोही नहुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक नेतृत्वको अभाव रहने हुँदा, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम, सिकाइ विधि, प्राध्यापकहरूको उचित तालिमको व्यवस्था आदि हुन सकेको छैन । जसका कारण विश्वविद्यालयबाट पास भएर निस्कने विद्यार्थीहरूले बजारमा उचित अवसरहरू नपाउने र नेपालको शिक्षण संस्थाहरूको विश्वस्तरमा समकक्षतामा प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्राज्ञिक नेतृत्वको अभावको विश्विद्यालय प्राज्ञिक रूपमा दिशाविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । विश्वविद्यालयको मूल नेतृत्व अस्थिर र व्यस्त रहने हुँदा विभिन्न सरोकारवालाहरूलाई विश्वविद्यालयको उन्नयनमा लगाउने कार्य कमजोर बन्दै गएको छ । मूल नेतृत्वको बेवास्ताका कारण पक्षधरताका आधारमा क्षणिक अवस्थाको परिपूर्तिका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्ने परिपाटीको सिर्जना भएको छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई विश्वस्तरका विश्वविद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा विश्वविद्यालयबाट दीक्षित विद्यार्थीहरूलाई उचित अवसरहरूको सिर्जना गर्न विश्वविद्यालयहरूमा अत्यन्त क्षमतावान् र प्राज्ञिक नेतृत्वको आवश्यकता खट्किएको छ । निष्पक्ष छनोट प्रक्रियाबाट क्षमता, योग्यता तथा अनुभवका आधारमा नियुक्त नेतृत्वले मात्र असान्दर्भिक बन्दै गएका र अस्तित्वरक्षाको अवस्थामा पुगेका विश्वविद्यालयको प्राण रक्षा गर्न सक्दछ र पुन: सान्दर्भिक बनाउन सक्छ ।

मानार्थ व्यक्ति विश्वविद्यालयको मूल नेतृत्व हुने व्यवस्थाबाट विश्वविद्यालयको मूल नेतृत्व बोर्ड अफ ट्रस्टीले निष्पक्ष आधारमा क्षमतावान् व्यक्ति छनोट गर्ने व्यवस्था स्थापित गर्न सबै पक्षबाट सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले सुरु गरेको बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने संघर्षमा साथ दिनु हुन हामी सबैलाई अपिल गर्दछौँ ।

(अनेरास्ववियु अध्यक्ष समिक बडालको विश्वविद्यालयसम्बन्धी अवधारणापत्रको सम्पादित अंश ।)

सम्बन्धित लिङ्कहरू: