समृद्धिको बाधक जलवायु परिवर्तनः सांसद बोल्छन् न उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्व

समृद्धिको बाधक जलवायु परिवर्तनः सांसद बोल्छन् न उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्व

A+ A A-

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सनका पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औं सम्मेलन (कोप-२८) यूएईको दुबईमा हुँदैछ । २८ नोभेम्बरमा सुरु हुने यो सम्मेलनमा नेपालबाट प्रधानमन्त्रीस्तरीय सहभागिता हुने भएको छ । साथै, योपटक नेपालले केही सेसनमा अर्थपूर्ण सहभागित जनाउने प्रयास गरिरहेको छ । कोप-२८ को सन्दर्भमा विमर्श गर्दा नेपालका एजेण्डा के के छन् ? प्राथमिकता के हो ? भन्ने विषयभन्दा पहिला कोप-२८ को म्याण्डेट के छ ? भन्नेबाट सुरुवात गर्न आवश्यक हुन्छ । कोपमा हुने छलफलका एजेण्डा तथा विषयवस्तु मुलतः पहिलै तय हुन्छन् ।

खासमा अघिल्लो कोप सम्मेलनमा पछिल्लो कोप सम्मेलनका लागि एजेण्डाहरू तय भइसकेका हुन्छन् । ती विषयवस्तु पक्ष राष्ट्र रहेका सदस्य १९८ मुलुकलाई साझा भइसकेको हुन्छन् र त्यसैअनुसार छलफल हुने गर्छ । त्यसैले, अहिले कोप-२८ का लागि नेपालले के के विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्ने भन्दा पनि पहिल्यै तय भएका विषयवस्तुमा कसरी प्रस्तुत हुने र अर्को कोपका लागि महत्वपूर्ण एजेण्डा प्रवेश गराउन सकिन्छ ? भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कोप-२८ को मुख्य ५ वटा एजेण्डामा छलफल हुँदै छ । एक, ग्लोबल स्टकटेक । दोस्रो, क्षति र नोक्सानी कोष । तेस्रो, अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण । चौथो, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण । पाँचौ, हरित जलवायु कोष ।

योपटक सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको सन्दर्भको एजेण्डा भने निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाको पहिलो समीक्षा र मूल्यांकन सन् २०२३ मा गर्ने अनि सोही बर्षबाट हरेक ५ वर्षमा कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्यांकन गरिने र त्यसको आधारमा भावी बाटो पहिल्याउने पूर्वसहमति हो । त्यसकारण, अहिलेको कोपमा पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? भनेर पहिलोपटक मूल्यांकन हुँदैछ । पेरिस सम्झौतामा पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसलाई वृद्धि हुन नदिने सहमति भएको थियो । हालै प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघको ग्लोबल स्टकटेक प्रतिवेदनले पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरू पूरा गर्न अझ धेरै गर्नुपर्ने र सम्झौताका मुख्य लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरेको थियो ।

विश्वको औसत तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । त्यसो हुन नसक्नुमा कोइला र पेट्रोलियमको निरन्तर प्रयोगले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी आउन सकेको छैन । विकसित र विकासशील देशहरूले कार्बन उत्र्सजन घटाउन प्रभावकारी कदम नचालेकै कारण औसत तापमान वृद्धि अहिले नै १.३ डिग्री सेल्सियस हाराहारी पुगेको अध्ययनहरूले बताएका छन् । त्यसकारण, पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियस सन्तुलन राख्ने प्रतिबद्धता पूरा नभएको देखाउँछ । भर्खरै प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्षका ८६ दिन पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेको थियो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को पछिल्लो विश्लेषणअनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् २०१९ को स्तरका तुलनामा २०३० सम्म ४३ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने हुन्छ  । यसो गर्न सक्दामात्रै यो शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सकिनेछ । हाल सम्पूर्ण देशले प्रस्तुत गरेका राष्ट्रिय निर्धारित योगदानबमोजिम योजना कार्यान्वयन हुन सके पनि २०१० का तुलनामा कार्बन उत्सर्जन ८.८ प्रतिशतले अझै बढ्ने देखिन्छ  । तथापी, केही सकारात्मक भएर हेर्ने हो भने, सम्झौता र प्रतिबद्धताअनुसारका योजनाहरू कार्यान्वयन भए सन् २०१९ का तुलनामा सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन २ प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ  । यसो हुनु भनेको यही दशकमा कार्बन उत्सर्जन उच्चतम बिन्दुमा पुगी घट्न सुरु गर्नु हो  । कोप-२८ ले उत्सर्जन घटाउन विशेष निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हाल विश्वव्यापी उत्सर्जनको ८० प्रतिशत जिम्मेवार रहेका प्रमुख उत्सर्जनकर्ता जी २० राष्ट्रहरू र मुख्य क्षेत्रहरू कोइला र अन्य पेट्रोलियम पदार्थ, यातायात र वन फँडानीलगायतमा लक्ष्य निर्दिष्ट गर्दै सबैलाई तत्काल कार्बन उत्सर्जन घटाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ  ।

दोस्रो, हरित जलवायु कोषको परिचालनको विषयमा विश्वभरमै प्रश्न रहेका छन् । विकसित देशहरूले विश्व तापमान वृद्धि अर्थात कार्बन उत्सर्जनको जिम्मेवारी वहन गर्दै विकासोन्मुख देशहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उक्त प्रतिबद्धता पनि अपेक्षित रुपमा पूरा हुन सकेको छैन । विकसित देशहरूले प्रतिबद्धताअनुसार विकासोन्मुख देशहरूलाई आर्थिक सहायता जुटाउनका लागि हरित जलवायु कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरेका छैनन् । विकसित देशहरूले सन् २०२० देखि प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब डलर परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता थियो । सन् २०२० को तथ्यांक हेर्दा ८३.३ अर्ब डलर र सन् २०२१ को तथ्यांक हेर्दा ८९.६ अर्ब डलर मात्रै प्रतिबद्धता देखिएको थियो । अब आउन लागेको सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा एक सय विलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी हेर्दा अहिले चाहिँ थोरै सकरात्मक दिशामा अघि बढेको विश्वास गर्न सकिन्छ ।

त्यसो त, वित्त परिचालनकै सन्दर्भमा पनि फराकिलो खाडल रहेको छ । पेरिस सम्झौताका यी सहमति र प्रतिबद्धताको मूल्यांकन गर्दा कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । पेरिस सम्झौताले सबै राष्ट्र एक ठाउँमा आएर गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएन भने नेपाललाई पर्ने असर निकै ठूलो हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले कोप-२८ सम्बद्ध आफ्नो भ्रमणको सुरुवात नेपालबाट गरे । अन्नपूर्ण आधारशिविरबाट विश्वलाई गरिएको आह्वान र संसदको सम्बोधनमा महासचिव गुटेरेसले नेपालको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । उनले नेपालको संसद र प्रभावित क्षेत्रमा समेत पुगेर जलवायु परिवर्तनको एजेण्डालाई विश्वव्यापी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे, जसले गर्दा कोप २८ नेपालका लागि विशेष महत्वको हुनेछ ।

हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा अत्यधिक छ  । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियस सीमित गर्न सफल भए पनि सने २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन् । उच्च तापक्रम वृद्धिले एक तिहाई हिमभण्डारहरू पग्लने अनुमान अध्ययनहरूले गरेका छन् । त्यसैले, यो कोपमा नेपालले विश्व समुदायलाई तापक्रम वृद्धि रोक्नलाई तत्काल कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु संकटको असरसँग जुध्न नेपाललगायतका विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु वित्तको पहुँच सहज बनाउन आह्वान गर्नु उपयुक्त हुनेछ  ।

पृथ्वीको तापमान वृद्धि कोइला र खनिजको अधिक प्रयोगबाट भइरहेका छ । नेपालजस्ता देशले कोइला, खनिज पदार्थ प्रयोग गर्ने राष्ट्रलाई प्रयोग घटाउँ र स्वच्छ उर्जाको निर्भरता बढाउँ भनेर सम्झाउनुपर्ने छ । त्यसरी सम्झाउन सक्ने बलियो धरातलमा नेपाल रहेको छ । सन् २०२० मा नेपालले सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र बनाउने लक्ष्य राखेर प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, अहिले नै वन क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन १ हजार ४ सय मेगावाटबाट १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकामा अहिले झन्डै ३ हजार ५०० मेगावाट भइसकेको छ  । निर्माणाधीन जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाको निरन्तरतासँगै नेपाल यो लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा रहेको छ ।

यससँगै, विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक र निजी सवारीका लागि हालसालै ५० वटा र भविष्यमा मुख्यतः सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि थप ५०० चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने योजनालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ  । त्यसैले, नेपालले ऊर्जा स्रोतको उपयोग र उत्पादनमा प्रगति गरेको छ । त्यसकारण नेपालले कोप-२८ मा भन्न सक्ने र भन्नुपर्ने केही कुरा छन् । एक, कार्बन उत्सर्जन घटाऊ । दुुई, जलवायु वित्त कार्यान्वयन गर । तीन, यी दुवै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा नेपालजस्ता देशको क्षति र नोक्सानी ह्वात्तै बढेको छ, त्यसका लागि क्षति र नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउँ र नेपालजस्ता देशलाई सहज पहुँच र सहयोग गर्ने वातावरण बनाऔ, जुन कोष अहिलेको कोपबाट सुरु हुँदैछ ।

राजनीतिमा छैन बहस

कोप—२८ सुरु हुनुभन्दा अघि नेपालबाट यात्रा सुरु गर्छु भनेर केही साताअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आए । महासचिव गुटेरेसको यो भ्रमण वास्तवमा नेपालका लागि ठूलो रिकग्नाइजेसन थियो । उनले संसदमा १० मिनेटजति सम्बोधन गर्दा झन्डै ६ मिनेट जलवायु परिवर्तनकै मुद्दामा केन्द्रित थिए । जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालले गरेको प्रयासको सराहना र अहिलेसम्म नेपाललाई के कस्तो साह्रोगाह्रो परेको छ भन्ने कुरामात्र होइन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा पनि गरियो । त्यसले नेपाललाई अबका दिनमा थप सशक्त भएर अगाडि बढ्नका लागि हौसला मिलेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मञ्चमा नेपाल जसरी बलियो गरी सुनिने अवस्थामा रहेको छ, फर्केर घरभित्र चाहिँ जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उच्चराजनीतिक विषय बन्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनको एजेण्डाका लागि कोप २८ अघि नेपालबाट यात्रा सुरु गर्छु भनेर महासचिव गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आए र संसदमा त्यति महत्वका साथ विषय उठाए तर राजनीतिक दलहरूले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरको विषयमा न महासचिवसँग छलफल गरे न पछि संयुक्त छलफलको विषय बन्यो ।

महासचिवको सम्बोधनपछि संसदको दोस्रो बैठकमा एकजना सांसदले पनि यो विषय उठाएनन् । उच्च राजनीतिक दलका नेताहरूले महासचिवसँगको भेटमा जलवायु परिवर्तनको एजेण्डाभन्दा राजनीतिक एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखियो । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले उच्च राजनीतिक क्षेत्रमा महत्व पाएको छैन । नेपाललाई समृद्ध बनाउने सपना देख्ने हो भने जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य आधारहरू कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र रेमिट्यान्स जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हनेछन् । नेपाल आउने रेमिट्यान्समध्ये ६० प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेशिया केन्द्रीत रहेको छ ।

यो क्षेत्रमा पृथ्वीको तापमान वृद्धिदर विश्वको अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी रहेको छ । त्यसैले, त्यहाँका नेपालीहरूले कस्तो अवस्था भोगिरहेका होलान् ? उनीहरूको स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या देखिएको होला ? त्यसले रेमिट्यान्समा कति फरक पार्ला ? यो विषयमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक सोचेको देखिँदैन । अर्कातिर पानी पर्ने मौसमको फेरबदलका कारण कृषि उपजमा कस्तो असर पर्छ ? जलस्रोतमा असर परिरहेको छ । प्राकृतिक सम्पदामा क्षति पुग्न थालेको छ, यी सबै कारणले पर्यटन प्रभावित हुनेछ । समृद्ध नेपालको जति पनि सपना रहेको छ , त्यसमा जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर पर्दछ, तर यो स्तरको बुुझाई उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वमा भएको छैन, अब राजनीतिकको मुख्य एजेण्डा बन्नु अनिवार्य आवश्यक भइसक्यो ।

जलवायु कूटनीति

जलवायु कूटनीति बलियो हुनका लागि नेपापलले नीतिगत सुधार र संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति निर्माणमा नेपाल निकै अगाडि रहेको छ । यो सन्दर्भमा नेपालले विश्वासलाई सकरात्मक सन्देश दिएको छ । विश्वले नेपालको प्रयासलाई धेरै सराहाना पनि गर्छ । तर, संरचनागत सुधारमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन । जलवायु परिवर्तनको विषय बनेको पढेरमात्र होइन, भोगेर पनि सिकिन्छ, त्यसका लागि संरचनात्मक स्थायीत्व चाहिन्छ, निरन्तरता चाहिन्छ । म स्वयम् विगत १५ बर्षदेखि निरन्तर कोपमा सहभागी भइरहेको छु, जहाँ मलाई नेपाली भनेर चिन्छन् र केही छलफल गर्न सहज हुन्छ । तर, नेपालमा चाहिँ यो विषयको नेतृत्व गरेको मन्त्रालय र मन्त्रालयका पदाधिकारी २ वर्ष वा एक बर्षमा पनि परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । यो मुद्दाको नेतृत्वदायी निकाय वन तथा वातारण मन्त्रालय आफैँ विगत १० बर्षमा कहिले कुन मन्त्रालयसँग जोडिएको हुन्छ कहिले फुटेर अर्को बनेको हुन्छ ।

त्यसकारण जलवायु परिवर्तनको एजेण्डा हेर्नका लागि स्थायी संरचना र नेतत्ृवमै समस्या रहेको छ । जसको अर्थ नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकतमा राखेका छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कोपको बेलामात्रै उठाउने विषय होइन । विभिन्न देशसँग हुने व्यापारसम्बन्धी छलफल र सम्झौता, संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा हुने विभिन्न भेला र सभाहरू तथा अन्य विभिन्न सुरक्षासँग सम्बन्धी छलफलमा पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले प्रवेश पाउनुपर्छ । ती सबै विषयमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जोडिएको छ र यो समस्या सम्बोधन नगरी नेपालको भविष्य अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने महसुस नभएको देखिन्छ । कोपको बेलामा राजनीतिक दल, कर्मचारी र मिडियामा उच्चस्तरमा छलफल भएको जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई एक हदसम्म सकरात्मक लिन सकिन्छ र यस्तो जागरणले अन्य समयका लागि पनि बल पु¥याउँछ । मेरो व्यक्तिगत अनुुभवमा पनि विगत ५÷७ बर्ष अगाडि भन्दा अहिले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जागरण वृद्धि भएको छ । यो मुद्दा भूईतहसम्म पुगेको छ । धेरै विषयमा छलफल गर्न सुरु पनि गरेका छौं तर पर्याप्त भएको छैन ।

विश्व राजनीति

अन्तर्राष्ट्रिय नेगोशियशनमा विश्व राजनीतिले निकै अर्थ र प्रभाव पारेको हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको एजेण्डामा विश्व तीनवटा समूहमा बाडिँएको देखिन्छ । र, त्यसरी नै एजेण्डाहरू उठ्ने गर्छन् । हरेक कोपमा त्यस्तो परिदृश्य देखिन्छ , जसले गर्दा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर मारमा परेका मुलुकहरूले उचित न्याय पाइरहेका छैनन् । वास्तवमा शक्ति राष्ट्रहरूको अन्य कुराको असन्तुष्टि पनि यस्ता वार्तामा झल्किने गरेको छ । ऐतिहासिक रुपमा हेर्दा कार्बन उत्सर्जन गर्न विकसित मुलुकहरू बढी जिम्मेवार रहेका छन् । ती देशले त्यो जिम्मेवारी स्वीकार गरेको र कार्बन उत्सर्जन घटाउँछु भनेको तर नघटेको सन्दर्भमा जलवायु वित्त खर्चिन्छु भनेका छन् । तर, पछिल्ला केही वर्ष यता विकसित भनिएका देशहरू मात्र होइन, अन्य देशहरूले पनि कार्बन उत्सर्जनमा योगदान गरिरहेका छन् ।

विश्वका २० वटा धनी देशहरू जिम्मेवार हुुँदै गएका छन् । अहिले कार्बन उत्सर्जन घटाउने मुद्दामा विकसित र विकासशील देशहरूको माग फरक फरक रहेका छन् । भारत, चीन, इन्डोनेसिया, ब्राजिलजस्ता विकासशील देशहरू कार्बन उत्सर्जनमा विकसित देशहरू ऐतिहासिक रुपमा बढी जिम्मेवार रहेको र उनीहरूले अहिले नै कर्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने तर आपूm ऐतिहासिक कम जिम्मेवार भएका कारण केही समयपछि घटाउँछौं भन्ने माग राख्छन् । विकसित देशहरू ‘हामीले त घटाइरहेका छौं, तिमीहरूले घटाएनौं भने के अर्थ हुन्छ र’ भन्छन् । अनि, यी दुुवै समूहले कार्बन उत्सर्जन घटाएनन भने अतिकम विकसित मुलुकहरू झन् ठूलो मारमा पर्छन ।

त्यसैले, अहिले विश्व तीनवटा समूहमा विभाजित भएर जलवायु परिवर्तनको एजेण्डा उठाइरहेका छन् । त्यसकारण, विश्व कूटनीतिमा नेपाल एक्लैले आफनो पोजिसन बनाउन सक्दैन, त्यसका लागि समूहबद्ध भएर आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकहरूको ४६ वटाको सूचीमा रहेको छ । त्यो फोरममा रहेर विकसित मुलुकलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्न आवाज उठाउँछ र जलवायु वित्त सहज र प्रशस्त परिचालन गर्न आवाज उठाउँछ । अन्तर्राष्टिय फोरममा नेपालले ‘यो समस्या तिमिहरूका कारणले हो, क्षतिपुर्ति देऊ’ भन्ने भाष्य चाहिँ प्रयोग गर्दैन । अन्तर्राष्टिय सहकार्यबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ ।

जलवायु वित्त

विकसित मुलुकहरूले हरित जलवायु वित्त कोषमा प्रतिबद्धताअनुसार रकम गरेका छैनन् । यद्यपि, कोषमा जम्मा भएको रकमबाट प्रभावित मुलुकहरूले केही परियोजनाका लागि रकम प्राप्त भने गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट जुन स्तरमा प्रभावित छ, त्यसअनुसार यो कोषबाट नेपालले परियोजना सञ्चालनका लागि रकम भने पाएको छैन् । भुटान, बंगलादेशलगायतका देशले जलवायु कोषबाट रकम ल्याउने तर नेपालले ल्याउन नसक्ने भन्ने कुरा खासमा अन्तर्राष्टिय फोरममा भन्दा पनि घरेलु मामिला हो । भुटान, बंगलादेशजस्तै नेपालले सहायता लैजान किन नसकेको ? भनेर प्रश्न गर्छन् । त्यसमा नेपालको कमजोरी भएको छ ।

नेपालको कमजोरी हुने कारणहरू पनि छन् । जस्तो, उच्च राजनीतिक क्षेत्रमा यो विषयले प्राथमिकता पाएन । कर्मचारीतन्त्रमा पनि माहोल बन्न सक्नुपर्छ, कर्मचारीमा भइरहने सरुवाले त्यसलाई प्रभावित बनाएको छ । अर्को, विज्ञ तथा सञ्चार क्षेत्रबाट पनि निरन्तर पैरवी र दबाब दिनुपर्छ । नेपालले दुईवटा कुरा चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ । एक, अन्तर्राष्टिय समुदायसँग के के विषयमा कसरी डिल गर्ने । दोस्रो, घरभित्र कस्तो नीति, संरचना तय गर्ने र निरन्तर पैरवी ।

जलवायु वित्तमा पर्याप्त रकम लिन नसक्नुमा थोरै विषयमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उठाउनपर्ने खालका छन् । त्यो भनेको पहुँचलाई सरलीकृत गर्ने हो । जस्तो, नेपालका हिमताल फुट्नबाट रोक्नका लागि जुन परियोजना बनाउनुपर्ने थियो, त्यो परियोजनाको लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन गर्न दुई वर्ष लाग्छ । तर, त्यो दुई वर्षमा कति धेरै क्षति भइसकेको हुन्छ ? कति धेरै मानिसको मृत्यु हुन्छ ? त्यो त नेपालले सम्हाल्न सक्दैन । त्यस्ताखाले परियोजनालाई फरक ढंगले हेरिनुपर्छ भन्ने नेपालको माग छ । अनि, घरभित्र उठाउनुपर्ने कुरा चाहिँ नेपालका विभिन्न संस्था तथा सरकारी निकायलाई सचेत गराउने विषयमा केन्द्रित छन् ।

अहिलेसम्म वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष मात्रै हरित जलवायु कोषका लागि एक्रिडेटे निकाय हुन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक एक्रिडेटे हुने चरणमा रहेको छ । अरु विभिन्न संघसंस्थाहरूका लागि पनि वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेछ । अन्त्यमा, एक महिनाअघि अबुदधाबीको बैठकले क्षति र नोक्सानी कोष कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय अनुमोदन गरेको छ । त्यो निर्णयलाई अहिलेको कोपले औपचारिकता दिनुपर्छ । त्यसैले, अहिलेको कोपमा नेपालले कति र कस्तो क्षति भोगेको छ ? भनेर कुरा गर्दैनौं तर हिमाली क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको विषयमा चाहिँ नेपालले महत्वपूर्ण कुरा गर्ने अवस्था रहेको छ ।

(संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत अति कम विकसित राष्ट्रका अध्यक्षका सल्लाहकार ढकालसँग कुराकानीमा आधारित)

श्रृखला १ ः जलवायु परिवर्तनले बढाउँदै छ कहालीलाग्दो विपत्ति, सरकारी रफ्तार कोपदेखि कोपसम्म मात्रै

श्रृखला २ ः जलवायु परिवर्तनको चपेटामा हिमाल

श्रृखला ३ ः जलवायु परिवर्तनको असर : बढ्दाे बाढीले वर्षमै तीनपटक धान रोप्न बाध्य कृषक

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १३, २०८० ०९:४७