जलवायु परिवर्तनले बढाउँदै छ कहालीलाग्दो विपत्ति, सरकारी रफ्तार कोपदेखि कोपसम्म मात्रै

जलवायु परिवर्तनले बढाउँदै छ कहालीलाग्दो विपत्ति, सरकारी रफ्तार कोपदेखि कोपसम्म मात्रै

A+ A A-

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले १४ कात्तिक २०८० मा संसदको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दा जलवायु परिवर्तनको विषय प्राथमिकताका साथ उठाए । नेपालको सन् २०४५ मा शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्दै ३० वर्षको अवधिमा हिमनदीको एक तिहाइ गुमाएको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

झण्डै १० मिनेट लामो सम्बोधनमा महासचिव गुटेरेसले आधा समय जलवायु परिवर्तनसँग नेपाल जोडिएको सन्दर्भलाई उठाएका थिए । त्यसैले उनले अन्तिम भने, ‘यस वर्षको कोप- २८ मा सबै पक्षले कोसेढुंगा नोक्सान र क्षति कोषलाई परिचालन गर्नुपर्छ । कोषमा नयाँ र समयमै वाचा चाहिन्छ । नेपाली जनता त्यसमै निर्भर छन् ।’

महासचिव गुटेरेसले विकसित देशले वार्षिक १ खर्ब डलर दिने वाचा पूरा गर्नु पर्ने र दोहोरो अनुकूलनमा जलवायु वित्त कोषको आधा खर्च गर्ने पहिलो चरणका रूपमा जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्ने प्रयासको केन्द्रमा संकटापन्न समुदाय हुनुपर्ने बताएका थिए । महाससचिव गुटेरेसले संसदमा मात्र होइन, अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पुगेर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र नेपालमाथि परेको असरबारे भिडियो सन्देशमार्फत विश्वलाई सुनाइदिए । संसदमा सांसदलाई सुनाएका महासचिव गुटेरेसले अन्नपूर्णबाट विश्वलाई सुनाइदिए । यी दुवै परिघटना नेपालको पक्षमा भएको बलियो र प्रभावशाली वकालत थियो ।

महासचिव गुटेरेस काठमाडौं ओर्लिनुभन्दा ठीक ३४ दिनअघि ४ असोज २०८० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्राथमिकतामा परेको जलवायु परिर्वतनको मुद्दालाई महासचिव गुटरेसले स्वामित्व लिए र १२ कात्तिकमा काठमाडौं ओर्लिएपछि त्यही मुद्दामा केन्द्रित भए । यद्यपि, गुटेरेसको भ्रमणमा एक मात्र बलियो एजेन्डा जलवायु परिवर्तन नै थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस काठमाडौं ओर्लिनुभन्दा १० दिनअघि मुस्ताङ पुगेर त्यही सन्देश दिन चाहेका थिए । यी सबै परिघटनामा कोप- २८ को सेरोफेरोमा भएका थिए । अर्थात्, यूएईको दुुबईमा १२ मंसिर २०८० बाट सुरु हुने कोप- २८ मा नेपालको बलियो उपस्थितिका लागि सन्देश थिए । कोप- २८ सम्मुखमा नेपाल भ्रमण गरी महासचिव गुटेरेसले पनि जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका नेपालका प्रस्तावलाई बलियो बनाइदिन चाहेको सन्देश विश्वलाई दिएका छन् ।

सरकार मौसमी एजेन्डा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघमा जलवायु परिवर्तनको पीडाबारे कुरा राख्नु र संसदमा महासचिव गुटेरेसले सचेत गराउनुभन्दा साढे दुई महिनाअघि नै नेपालले विपत्ति भोगिसकेको थियो । २७ साउन २०८० मा मुस्ताङको वारागुङमुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको मुक्तिनाथबाट झर्ने कागखोलामा बाढी आयो । अनि उक्त बाढीले कागबेनीमा रहेको प्रहरीचौकी, धर्मशाला र केही घरमा क्षति पुर्‍यायो । झोलुंगे पुल र विद्युतीय पोल ढल्यो ।

झोङमा पहिरो गई कागखोलामा मिसिएपछि बाढी तल कागबेनी बस्तीमा पसेको थियो । यो पहिरो र बाढीका कारण ३१ भन्दा बढी घर मा क्षति पुर्‍याएको थियो । यद्यपि, यो विपत्तिले मानवीय क्षति भने भएन । तर, वर्षा नहुने क्षेत्र भनिने मुस्ताङमा एक्कासी लगातार २ दिनसम्म वर्षा भयो र ठूलो बाढीपहिरो जाने स्थिति बन्यो । हुनलाई विगतमा पनि सानोतिनो बाढी नआउनेचाहिँ होइन । तर, यसपटक जुन स्तरमा आयो, त्योचाहिँ स्थानीयका लागि चकित पार्ने खालकै थियो । पालिका अध्यक्ष रिङजिन नाम्गेल गुरुङको भनाइमा पनि अहिलेसम्मै ठूलो र विपत्ति निम्त्याउने खालको बाढीपहिरो विगतमा आएको थिएन । त्यसको खास कारण जलवायु परिवर्तन थियो ।

बाढीपहिरोले पीडित भएको वारागुङमुक्ति क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डचाहिँ १ कात्तिकमा मात्रै पुगे । त्यो पनि स्थानीय पालिकाको आह्वान र संघीय सरकारको प्रयासभन्दा पनि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषअन्तर्गतको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) को कार्यक्रममा सहभागी हुन मुस्ताङ पुगेका थिए । एक्यापले आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन मुस्ताङ पुगेका प्रचण्डले घोषणा गरेका थिए, ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि दाताबाट ५० करोड आउँदै छ, त्यो सबै रकम मुस्ताङलाई उपलब्ध गराउनेछु ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घोषणा गरेअनुसार उक्त रकम नेपालले कहिले प्राप्त गर्छ, प्रस्ट भइसकेको छैन । यद्यपि, उक्त रकम हरित जलवायु कोषबाट राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले प्राप्त गर्ने रकम भएको बताइएको छ ।

१ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुस्ताङ पुगेर जलवायु परिवर्तनबारे जति गम्भीरता देखाउन खोजेका थिए, त्यही प्रयास २ मंसिरमा सोलुखुम्बु पुगेर दर्शाउने प्रयास गरे । सगरमाथाको आधारशिविरनजिकै कालापत्थर पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘कोप- २८ मा नेपालले सहयोगको याचना होइन, अधिकारको कुरा गर्ने’ दाबी गरे । त्यतिबेला भनेका थिए, ‘हामीले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाउन सक्दैनौँ, जसले कार्बन उत्सर्जनमा कमजोरी गरेको छ, उसले हाम्रो अधिकारका रूपमा जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । कोप- २८ मा नेपालले सहयोगको याचना मात्रै गर्ने होइन, हामीलाई हाम्रो अधिकार चाहियो भन्ने हो ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोलुखुम्बुको जुन स्थानमा उभिएर अधिकारको कुरा गरेका थिए, त्यही स्थानमा १४ वर्षअघि १९ माघ २०६६ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालको एजेन्डा विश्वव्यापी बनाउन मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । कोपनहेगनमा हुने कोप- १५ का लागि नेपालको बलियो सन्देश प्रवाहित गर्न त्यतिबेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेका थिए । संसारको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर विश्वकै ध्यानाकृष्ट गर्ने त्यो प्रयासमा ११ बुँदे घोषणापत्र पनि सार्वजनिक भएको थियो ।

१४ वर्षपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यही स्थानबाट कोप- २८ को सम्मुखमा अधिकारको प्रसंग उठाइरहँदा उनी स्वयम् १४ देखि २६ मंसिरमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुुबईमा हुने कोप- २८ मा भाग लिँदै छन् । कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संसारको ध्यानाकर्षणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको प्रयास अपेक्षित सफल छैन, त्यही थलोमा झन्डोतोलन गरेर कोप- २८ मा जान लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयास कति फलदायी होला त ?

जलवायु परिवर्तनविज्ञ डा. मञ्जित ढकालको भनाइमा नेपालको प्राथमिकता के हो भन्ने पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सन्देश दिनु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिनु हो । शिलापत्रसँग ढकालले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता के हो र नेपालले के गर्न खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट के सहयोग चाहन्छ भन्ने सन्देश कोप- २८ मा प्रस्टसँग दिनुपर्छ ।’

हुन पनि ढकालले भनेजस्तै नेपालमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा निरन्तरता र प्राथमिकीकरण भन्दा मौसमी देखिन्छ । जस्तो, अहिलेजस्तै दुुई वर्षअघि संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा भएको कोप- २६ को सँघारमा नेपालले विपत्ति ब्यहोरेको थियो । त्यस वर्षको कात्तिकमा आएको ठूलो वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्ला प्रभावित मात्र भएनन्, दर्जनभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । अनि, अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको थियो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावी वर्षकै आसपासमा ग्लास्गोमा कोप- २६ हुँदै थियो । अनि, सम्मेलनको ठीकअघि सुदूरपश्चिममा विपत्ति आएको थियो । जलवायु परिवर्तनको त्यो प्रभावमाथि सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकाले क्षणिक सम्बोधनको प्रयास गरियो ।

तर, ग्लास्गो पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको बलियो उपस्थिति जनाउन सकेनन् । त्यतिबेला नेपालले बलियो कूटनीतिक प्रयाससहित क्षतिपूर्तिको विषय उठाउन नसक्दा दुई वर्ष धकेलिएको छ । त्यतिबेला नेपालको उक्त एजेन्डा सुनुवाइमा नभएको सन्तुष्टिचाहिँ सन् २०२२ सम्म विश्व तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिनुबाट लिइएको थियो । नेपालका हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रममा बढोत्तरी आएको र जलवायु परिवर्तनका अन्य असर वृद्धि भइरहेको छ । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा १.५ डिग्री सेल्सियस कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, यो अहिले १.५ डिग्री पुगिसकेको अनुमान छ ।

अघिल्लो वर्ष चुनाव नेपालमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भइरहेको समयमा इजिप्टको शार्म अल शेखको कोप- २७ भइरहेको थियो । त्यतिबेला नेपालले पाँचवटा मुख्य विषय उठान गरेको थियो । एक, अनुकूलन । दुई, जलवायु वित्तीय सहयोग । तीन, हानि-नोक्सानीमा वित्तीय सहयोग । चार, पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट मुद्दा । र, पाँच, न्यूनीकरण । वास्तवमा यी पूर्वनिर्धारित एजेन्डा थिए नै, निरन्तर उठाउने एजेन्डा पनि हुन् । जहाँ नेपालको कहिल्यै पनि प्रभावकारी उपस्थिति हुन सकेको छैन ।

कोप- २८ को सम्मुखमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धि पौडेलले नेपालले रोडम्याप नै बनाएर के-के काम गर्ने भन्ने पोजिसन पेपर लिएर जान लागेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘एजेन्डा यहाँबाट माझेर जानेछौँ । छलफल गरेर जानेछौँ । हाम्रा आवश्यकतालाई राख्नुपर्नेछ । क्लाइमेट फाइनान्स, सपोर्टका लागि सहयोग पुग्नेछ । नेगोसिएसनमार्फत, पेभेलियमा साइट कार्यक्रममार्फत र अर्को बाइलेटरल मिटिङमा राख्ने गरी तयारी गर्दै छौँ । माउन्टेन इस्युलाई अघि बढाउन हाम्रो प्रयास हुन्छ । हिमाललाई छुट्टै एजेन्डा बनेर पनि जान सक्छ वा अर्कोमा घुसाएर पनि जान सक्छ । अरु देशसँग वार्ता गर्नेछौँ । माउन्टेनको एजेन्डामा एक्लै बोलेर पनि हुँदैन, अरु देशसँग सरसल्लाह गरेर अघि बढाउनुपर्छ ।’

कोपदेखि कोपसम्म

जलवायुजन्य प्रकोपको जोखिममा रहेका प्रमुख १० वटा देशमध्ये १०औँ नम्बरमा रहेको छ । जलवायुजन्य प्रकोपबाट निम्तिएका विनाशको परिणाममा पनि भोगिसकेको छ । उच्च जोखिमको उक्त परिस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा सरकारको तदारुकता भने निकै कम छ । त्यतिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालले बलियो आवाज उठाउनै सक्दैन । कमजोर कूटनीतिक, दमित मनोविज्ञानका साथै पर्याप्त अध्ययनको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको उपस्थिति कमजोर भइरहेको छ ।

जर्मनवाचको सन् २००० देखि सन् २०१९ सम्मको घटनामा आधारित अध्ययन अनुसार उच्च जोखिममा रहेका देश (क्रमशः) र दुई दशकमा घटेका महत्वपूर्ण घटना ।

जोखिमको हिसाबले प्रमुख १० देशभित्र पर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय सहायाता भने नपाउने अवस्थामा बन्दा अहिले पनि सरकारी प्रयास बलियो देखिँदैन । कतिसम्म भने जलवायुजन्य प्रकोपको जोखिममा रहेका अति कम तथा विकासोन्मुख देशका लागि भनेर सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय कोष, विभिन्न दातृ निकाय तथा अन्य द्विपक्षीय सहायताबाट पर्याप्त रकम जुटाउन सकेको सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायुसम्बन्धी खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत रहेको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) बाट पनि नेपालले सहायता लिन चुकिरहेका छन् ।

सन् २०१० मा स्थापना भएको यो कोषको उद्देश्य नै अतिकम विकिसत र जलवायुजन्य प्रकोपको जोखिममा रहेका मुलुकलाई जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने हो । उक्त कोषमा विकसित देशले उच्च जोखिममा रहेका देशको सहयोगका लागि रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सन् २०२० देखि २०२५ सम्म उक्त कोषमा धनी देशले प्रत्येक वर्ष १०० अर्ब डलर जम्मा गर्ने निर्णय सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा भएको थियो । त्यसअनुसार विभिन्न विकसित देशले रकम जम्मा गरिरहेका छन् । केही महिनाअघि विश्व आर्थिक फोरममा बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले १ विलियन डलर कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । सन् २०२३ मा जर्मनीले २ अर्ब युरो र क्यानडाले ४५० मिलियन क्यानेडियन डलर जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

हुन त, नेपालले कोषबाट रकम नै नपाएको भने होइन । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले कोषबाट रकम प्राप्त गरी परियोजना सञ्चालन पनि गरेको छ । कोषबाट तीनवटा परियोजनाका लागि ८७.८ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको परियोजना प्राप्त गरेको छ । त्यही रकमको परियोजनाबाट वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले मधेशका १ सय ५० स्थानीय तहमा घरेलु ऊर्जाको विकल्पको क्षेत्रमा काम गर्न खोजेको छ । अर्थात्, खाना पकाउन प्रयोग गरिने दाउरा र गुइठाको सट्टा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास प्लान्ट निर्माणमा प्रोत्साहित गर्नेछ । त्यसो गरेबापत ६५ लाख टन कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन घटाउनेछ ।

कोषबाट केन्द्रले प्राप्त गरेको रकममध्येको २१.१ मिलियन डलर र बाँकी केन्द्रले अन्य स्रोतबाट जुटाउने रकमसमेत गरी ४९ मिलियन डलरको परियोजना सञ्चालन गर्दै छ । त्यसरी हेर्दा कोषबाट प्राप्त रकमभन्दा धेरै २८ मिलियन डलर केन्द्रले अन्य स्रोतबाट जुटाउनुपर्नेछ, जुन केन्द्रका लागि निकै असहज देखिन्छ । त्यसबाहेक अर्को परियोजना भने स्थानीय समुदायमा जलवायुजन्य प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम हो । त्यसका लागि कोषले नेपाललाई २४.४ मिलियन डलर उपलव्ध गराएको छ ।

हुन त, यो परियोजना सञ्चालनका लागि ३२.७ मिलियन डलर खर्च हुने भनिएको छ । तर, कोषबाट २४.४ मिलियन डलर मात्रै प्राप्त भएका कारण अपुग रकम सरकारले खर्चिनुपर्नेछ । कोषको सहायतामा सञ्चालन भइरहेको अर्को परियोजना हो- जलवायु उत्थानशील क्षमता अभिवृद्धि परियोजना । यो परियोजना चुरे क्षेत्रमा जलवायु प्रकोपको जोखिममा परेका समुदायका लागि खर्चिनेछ । त्यसका लागि कोषबाट सरकारले ३९.३ मिलियन डलर प्राप्त गरेको छ । तर, उक्त परियोजनाको कुल खर्च भने ४७.३ मिलियन डलर रहेको छ । त्यसले गर्दा हरेक परियोजनामा सरकारी रकम थप्नुपर्ने गरी सहायता प्राप्त गरेको छ । त्यसमा पनि उच्च जोखिमको क्षेत्रमा रहेको नेपालका लागि यी परियोजना र रकम निकै कम रहेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । तर, त्यसको खास सुनुवाइ सरकारले गर्न सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालले बलियो आवाज उठाउन पनि सकेको छैन ।

जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा. मञ्जित ढकालको बुुझाइ पनि नेपालले जोखिमको तुलनामा सहायता कम पाइरहेको छ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा ढकालले भने, ‘हरित जलवायु कोषबाट नेपालले सहायता रकम प्राप्त गर्ने कुरामा केही प्रयास भएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले त्यसमा काम पनि गरिरहेको छ । तर, अपेक्षित प्रगतिचाहिँ भएको छैन ।’ नेपालका लागि केन्द्र र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष मात्रै कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्था हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका निकायबाहेक कोषबाट परियोजना सञ्चालन गर्न मान्यता प्राप्त केन्द्र र कोषबाहेक अन्यले परियोजनाका लागि दाबी नै गर्न पाउँदैनन् । यद्यपि, विज्ञहरूचाहिँ यी दुुई संस्थाबाहेकबाट पनि परियोजना सञ्चालनका लागि दाबी गर्न व्यवस्थाका लागि सरकारी लविङ हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । अहिले कोषका लागि नेपालको आधिकारिक संस्था अर्थ मन्त्रालय हो । त्यसैले कोषबाट मान्यता पाएका अन्य संस्थाले पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाएपछि मात्रै कोषमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कोषबाट अर्थ मन्त्रालयले भने ५.३ मिलियन डलर पाइसकेको छ । यो रकम खासमा अन्य संस्थाको क्षमता विकास र अभिवृद्धिका लागि परियोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यबाट उपलब्ध गराइएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायबाहेक कोष र केन्द्र मात्रै मान्यताप्राप्त संस्था रहेकाले जलवायु कोषमा कमजोर पहुँच भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । कतिपयले भने अर्थ मन्त्रालयको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो प्रश्न किन पनि बलियो छ भने दक्षिण एसियामा उच्च जोखिमको सूचीमध्ये १०औँ नम्बरमा रहेको नेपालले तीनवटा परियोजना पाउँदा बंगलादेशले ९ वटा परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । बंगलादेशको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावसँग उसले जलवायु कोषमा गर्ने लविङ बलियो बन्दा नेपालभन्दा ठूला र धेरै परियोजना सञ्चालन गर्ने हैसियत बनाएको छ । नेपालले जलवायु कोषबाट १ सय मिलियन डलरको परियोजना रकम प्राप्त गर्न नसक्दा बंगलादेशले ४४१.२ मिलियन डलर बराबरका परियोजना प्राप्त गरेको छ, जबकि बंगलादेशले संस्थाको क्षमता विकास र तयारीका लागि ल्याएको रकम नेपालको भन्दा १ मिलियन मात्रै बढ्ता रहेको छ ।

हरित जलवायु कोषका लागि प्रतिबद्धता जनाउने देश र रकम (बिलियन) मा ।

हुनलाई यसबीचमा सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार केही कानुनी संरचनामा भने काम गरेको छ । वन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालको भनाइमा महासन्धिको प्रावधान अनुरुप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) पक्ष राष्ट्र भएपछि एक दर्जन नीतिगत सुधार गरेको छ । पछिल्ला केही वर्ष मात्रै पनि नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका, २०७६, जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका, २०७७ र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७-२०८७ तर्जुमा गरी लागू गरेकोे गरेको छ । पेरिस सम्झौताबमोजिम दोस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) पेस गरेको छ ।

यसैगरी, नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु संकटापन्न तथा जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति र २०८० मा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागू गरिरहेको छ ।

जर्मनवाचको सन् २०२२ को अध्ययनलाई आधार मान्दा नेपाल उच्च जोखिमको १०औँ नम्बरमा छ । र, सन् २००० देखि २०१९ सम्ममा जलवायु परिवर्तनकै कारण १९१ वटा विपत्तिका घटना भएका छन् । अर्थात्, दुुई दशकमा झण्डै दुई सयवटा विपत्ति भोगेको नेपालका हिमालको हिउँ पग्लिन थालिसकेको छ । हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको छ । चुरेमा पानीको मुहान सुक्न थालेका छन् । हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो र पहाडमा पहिरोको जोखिमसँगै तराईमा खडेरीको खतरा भोग्न थाले पनि सरकारी प्रयास भने भुत्ते भइरहेको छ ।

दलको बेवास्ता, छैन कूटनीतिक प्रयास

राजनीतिक दलहरूको प्रमुख प्राथमिकतामा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पर्दैन । जसको ज्वलन्त उदाहरण १४ कात्तिक २०८० मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसको संसदको सम्बोधनपछिको परिदृश्य नै काफी हुन्छ । कोप- २८ को सम्मुखमा महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई नेपालबाट विश्वलाई सन्देश दिए । महासचिव गुटेरेस आउनुअघि नेपालले विपत्ति पनि भोगिसकेको थियो । बाढी पहिरोजस्ता विपत्ति, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले जलवायु परिवर्तनलाई एजेन्डा बनाएर गरेको नेपाल भ्रमण र कोप- २८ गरी तीनवटा सन्दर्भ एकसाथ परेका थिए । तर, यो सन्दर्भमा एकपटक पनि राजनीतिक दलहरूले छलफल गरेनन् । राजनीतिक लेनदेनका स-साना मुद्दामा घन्टौँ बैठक बस्ने दलले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा अहिलेसम्म बैठक बसेका छैनन् ।

उनीहरूले चुनावी घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई घुसाउन थालेको पनि २०७४ पछि मात्रै हो । २०७४ को चुनावको एमाले र माओवादीको वामगठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रमा ‘प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणको रक्षा’ शीर्षकमा थोरै मात्रामा जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भ परेको छ । त्यो घोषणापत्रमा एक ठाउँमा मात्रै ‘जलवायु’ शब्द परेको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसको घोषणापत्रमा चाहिँ ‘जलवायु परिवर्तन’, ‘वातावरण संरक्षण’ सँगै विषयवस्तुको शीर्षकमै अटाएका थिए । तथापि, चर्चायोग्य र मुद्दा भने उल्लेख थिएन । २०७४ भन्दा एक कदम अगाडि बढेर २०७९ को चुनावमा चाहिँ दलहरूले जलवायु परिवर्तनलाई चुनावी घोषणामा प्रस्टसँग अटाए । अनि, एमाले र कांग्रेसले वातावरणसँग जोडेर जलवायुलाई विषयवस्तुको शीर्षकमै समेटेका मात्रै छैनन्, केही प्रस्ट मत राखेका छन् ।

त्यतिबेला सत्तामा रहेको अर्को ठूलो दल माओवादी केन्द्रले भने चुनावी घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई ‘वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन’ सँग जोडेर चुनावभन्दा अगाडि नै सकिने कोप-२७ मा उठाइने एजेन्डाको समेत चर्चा गरेको थियो । नेपालमा चुनाव हुँदै गर्दा इजिप्टमा सम्मेलन पनि सकिँदै थियो । अर्को आश्चर्यचाहिँ दलहरूले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई बाध्यतावश नै उठाए पनि एजेन्डा र उद्देश्यमा पनि प्रस्ट देखिएका छैनन् । जस्तो, घोषणापत्रमा एमालेले वन क्षेत्रको हिस्सा ४५ प्रतिशत बनाउने रणनीति तय गरी काम गर्ने उल्लेख गरेको छ । कोप- २६ मा पुगेर सन् २०३० सम्म नेपालले वन क्षेत्रको हिस्सा ४५ प्रतिशतमा बढाउने गरी गरेको घोषणालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अनुमोदन गरेको देखिन्छ । यद्यपि, अहिले नै नेपालको वन ४५ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले जे प्रतिबद्धता जनाएर आए एक वर्षपछिको चुनावी घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमै वन क्षेत्रको हिस्सालाई ४७ प्रतिशत पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ । यसले वास्तवमा दलहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धता र नागरिकलाई भन्ने कुरामा कति भिन्नता हुन्छ भन्ने देखाउँछ । अनि, दुुई वर्षअघिको कोप-२६ मा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता थियो- सन् २०४५ सम्म कार्बनशून्य (नेटजिरो) बनाउने । जसको १४ कात्तिक २०८० मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि प्रशंसा गरेका थिए ।

त्यही विषयमा कांग्रेसले घोषणपत्रमा नागरिकलाई झुक्याउने गरी आगामी पाँच वर्षमा कार्बन शून्यतातर्फको यात्राका लागि ‘हरित अर्थतन्त्र’ को रोडम्याप प्रारम्भ गर्ने बताएको छ । अनि, सरकारको नीति एकातिर कांग्रेस अर्कातिर छ भन्ने पनि त्यही घोषणापत्रले बताउँछ । जबकि कांग्रेसले घोषणापत्र लेख्दै गर्दा सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको थियो । कांग्रेसले घोषणापत्रमा जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ऋण लिन सकिने उल्लेख छ । जबकि सरकारको नीतिमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ऋण लिन नहुनेछ । त्यही कारण विश्व बैंकको १० करोड डलरको ऋण सम्झौताले नेपाली जलवायु सरोकारवालाहरू विभाजित भएका थिए ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको कूटनीतिक प्रभाव एकदमै कमजोर छ । सम्भवत: त्यही महसुस गरेर हुन सक्छ, ठूला दलहरूले चुनावी घोषणपत्रमा जलवायु परिवर्तन र जलवायु वित्तलाई कूटनीतिक मुद्दा बनाउने अनि हिमाल र पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उल्लेख गरेका छन् । कूटनीतिक कौशलकै अभावमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने हानि-नोक्सानी र क्षतिपूर्ति अनि जलवायु वित्तलगायतका विषयमा सुनुवाइ हुने गरेको थिएन । यद्यपि, हानि-नोक्सानी कोषको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति जुटिसकेको छ । कोप- २८ ले त्यसलाई मूर्त रूप दिनेछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने उथलपुथलबाट जोगिने अनुकूलन गर्न नेपाललाई यही दशकभित्र थप ४९ अर्ब डलर अर्थात् ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइमा आर्थिक संरचना नै प्रकृतिसँग जोडिएको र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना अनि राष्ट्रिय रणनीति बनाएपछि सन् २०३० सम्मका लागि जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न आवश्यक अनुकूलन तथा क्षति न्यूनीकरण गर्न थप ४९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लागत चाहिन्छ । यसका लागि सरकारले स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने प्रस्ट छैन । त्यसका लागि हरित जलवायु कोष भरपर्दो स्रोत हुन सक्छ । तर, सरकारको कूटनीतिक प्रयास नै फितलो र प्रभावहीनजस्तो देखिन्छ । कूटनीतिक कौशलता दर्शाएको बंगलादेशले नौवटा परियोजनाका लागि कोषबाट रकम ल्याउन सक्दा नेपाल भने तीनवटा परियोजनामा चित्त बुझाएर बसेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १०, २०८० १७:३४