जलवायु परिवर्तनको असर : बढ्दाे बाढीले वर्षमै तीनपटक धान रोप्न बाध्य कृषक

A+ A A-

कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका– ५ का कृषकले तीनपटक धान रोपे, तर फलेन । बर्खामा बाढीले पहिलोपटक रोपेको धान बगायो । दोस्रोपटक रोपेको पनि बगायो । र, तेस्रोपटक रोपेको धान भनेजस्तो भएन । कृषकले धानको सट्टा भुस मात्र भित्र्याउनुपर्‍यो । ‘तीनपटकसम्म धान रोपेको तर फलेको छैन । बर्सेनि बाढीले बगाउने गरेको छ,’ ६३ वर्षीय कृषक भगवान्‌दास यादवले गुनासो गरे ।

अनुगमनका लागि संसदीय टोली पनि गत कात्तिकमा सो क्षेत्रमा पुगेको थियो । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको एक टोलीले गरेको अनुगमनले जलवायु परिवर्तनको असरले बाढी आउने र धान उत्पादन नभएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

‘पहिलो र दोस्रोपटक लगाएको धान बाढीले बगाएको र कृषकले तेस्रोपटकसम्म धान रोपेको पाइयो,’ अनुगमनका लागि कपिलवस्तु पुगेकी समिति सदस्य विमला राई पौड्यालले भनिन्, ‘रोपेकोमा पनि धानभन्दा भुस मात्र छ । बिउ पनि भारतबाट ल्याएको छ । नफल्नुको मुख्य कारण ढिला रोपाइँ र जलवायु परिवर्तनको असर हो ।’

अनुगमनका लागि गएकी समिति सदस्य अनिता देवकोटाको पनि मत उस्तै छ । ‘बाढीले कटान भएको ठाउँमा पुगेको थियौँ । धान खेतीमा रोग लागेको देखियो । कृषि बीमासमेत गरेको पाइनँ,’ उनले भनिन् । बर्खामा धेरै पानी पर्ने र हिउँदमा पानी नै नहुने भएकाले कृषकले समयमा बाली लगाउन नपाउने गरेको पाइएको पौडेलले बताइन् । र, बालीमा रोगको समस्या पनि जटिल रहेको टोलीको निष्कर्ष छ । संसदीय टोली कपिलवस्तुको यशोधरा, बुद्धभूमि र वाणगंगा पुगेको थियो । अधिकांश पालिकामा लगभग उस्तै समस्या देखियो ।

अनुगमनका लागि गएको संसदीय टोली ।

‘बाढी नियन्त्रण गर्न नसक्दा, समयअनुसार बिउबीजनको व्यवस्था गर्न नसक्दा धान उत्पादन कम भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कानुन बनेको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।’

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन २०७५ को दफा १९ मा जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने असरको न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य उत्पादनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव वा त्यसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि निवारणात्मक उपायहरू अपनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।’

यो ऐन कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन गर्न संसदीय टोली फिल्डमा गएको हो । ‘कानुन कार्यान्वयन भएको छ छैन भनेर अध्ययन गर्न गएका थियौँ । कानुन छ भन्ने कृषकलाई थाहा रहेनछ । कानुन कार्यान्वयन भएको देखिएन,’ पौडेलले भनिन् ।

jalayu paribatn asar1701084844.JPG

समतिको अर्को टोली भने सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका र काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल पुगेको थियो । उक्त टोलीको निष्कर्ष पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर बालीमा परेको छ । ‘जलवायु परिवर्तनको असर रैथाने बालीमा परेको देखियो । पहिले उत्पादन हुने बाली अहिले हुन छोडेको रहेछ । पानी चाहिने बेलामा नपर्ने । नचाहिने समयमा पानी पर्दा बाली लगाउन समस्या भएको पाइयो,’ अध्ययन तथा अनुगमनका लागि पुगेको समिति सदस्य सुरेश आले मगरले भने ।

काभ्रेको पाँचखाल तरकारीको लागि उर्वर भूमि हो । तर, जलवायु परिवर्तनले तरकारी उत्पादनमा पनि ह्रास आएको निष्कर्ष समितिको छ । ‘पहिले दुई/तीन बाली हुने तरकारी अहिले हुन छोडेको रहेछ । बालीमा नयाँनयाँ रोग पनि लाग्ने गरेको पाइयो । यसले समग्र खाद्य उत्पादनमा असर परेको पाइयो,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान नगर्ने हो भने खाद्य संकट निम्तिने सम्भावना देखिएको छ ।’

Ropaie 1689588489.jpg

कानुन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

समितिले कानुन कार्यान्वयन गर्न र जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । संसदीय टोलीले फिल्डमा गएर अनुगमन र अध्ययन गरेर काठमाडौं फर्किएपछि समितिले सरकारी तथा विभिन्न संघसंस्थासँग छलफलसमेत गरेको छ ।

विज्ञहरूले समेत जलवायु परिवर्तनका कारण बालीमा असर परेको र न्यूनीकरणमा जोड दिएका थिए । त्यसपछि समितिले पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

‘जलवायु परिवर्तनले गर्दा बाढीपहिरो, भूकम्प आइरहेका छन् । यसको मारमा कृषक पर्ने गरेका छन् । समयमै सजगता अपनाउन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ,’ समिति सभापति जयन्ती राईले भनिन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १२, २०८० १०:०१