अधिकांश जनप्रतिनिधिकै घरमा छैन शौचालय

A+ A A-

जनकपुर अञ्चल अस्पतालको पश्चिमछेउको बाटोमा सडकमै जोकोहीलाई दिसापिसाब गरिरहेको देख्न सकिन्छ । खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषण हुनुभन्दा पहिला पनि त्यहाँ मानिसहरू सडकछेउमै दिसापिसाब गर्थे भने अहिले पनि अवस्था उस्तै छ ।

अस्पतालमा उपचार गराइरहेकाहरू पनि त्यहीँ दिसापिसाब गर्न पुग्छन् भने औषधि पसलेहरूका लागि पनि त्यहीँ उपयुक्त स्थान बनेको छ ।

‘के गर्ने ? औषधि पसलका लागि एउटा घर भाडामा लिएको छु, शौचालय दिएको छैन, कतै त जानु पर्यो,’ एक औषधि पसलेले बताए । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र जम्मा दुईवटा मात्र शौचालय सञ्चालनमा रहेका छन्, तर दुर्गन्धित अवस्थामा ।

जनकपुरमा यो एक स्थानको मात्रै समस्या होइन, यहाँका दर्जनौं स्थान छन्, जहाँ स्थानीयवासी खुल्लमखुल्ला शौच गर्ने सञ्चारकर्मी जयन्त ठाकुर बताउँछन् ।

‘रंगभूमि मैदानजस्तो पवित्रस्थलमा पनि शौचालय गर्ने उपयुक्त स्थान अहिलेसम्म बनेको छैन,’ उनले बताए । रंगभूमि मैदानमा त्रेता युगमा रामजानकीको स्वयम्बर भएको थियो । धनुषालाई हचुवाका भरमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको उनको भनाइ छ ।

अधिकांश स्थानीय तहका दलित बस्तीमा शौचालय छैन । धनुषामा दलित समुदाय प्रायः भूमिहीन छन् । यूएनडीपीको सर्वेक्षणअनुसार धनुषामा १ लाख ७४ हजार गरिब, दलित र सुकुम्बासी परिवारको बसोबास छ ।

गरिब, पिछडिएका र उच्च जोखिमयुक्त वर्गका नागरिक सरसफाइको मूल प्रवाहबाट अझै बाहिर छन् । उनीहरू साँझबिहानको छाक टार्ने चिन्तामा हुन्छन् । शौचालय निर्माण गर्ने ठाउँ छैन । सार्वजनिक शौचालयसमेत निर्माण गरिएको छैन । तर, खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ ।

‘निर्माण कार्य सम्पन्न भनेर देखाइएका ९८ प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत शौचालय छैन भने बाँकी अधुरै छन्’, जनकपुरधाम– ८ का तरूण दलका नेता पंकज महतोले भने, ‘बाँकी १५ प्रतिशत शौचालय देखाउन मात्रै घेराबेरा गरिएको छ । प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

सुकुम्बासीका रूपमा सार्वजनिक स्थल र छाप्रोमा बस्नेहरूका लागि बसोबासको प्रत्याभूति नभएका कारण शौचालय निर्माण उनीहरूको प्राथमिकतामा छैन ।

जनप्रतिनिधिकै घरमा छैन शौचालय

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका केही वडा सदस्यकै घरमा शौचालय छैन । दलित जनप्रतिनिधि अधिकांशको घरमा शौचालय नभएका कारण खुला आकाशमुनि दिसापिसाब गरिरहेको अवस्था छ ।

धनुषामा एक उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १८ वटा स्थानीय तह छन् । यहाँ रहेको १ लाख ४० हजार ४ सय ५३ घरमा शौचालय रहेको दाबी गरिएको छ । तर, १० प्रतिशत मानिस अझै शौचालयको पहुँचबाट टाढा छन् ।

गैरसरकारी संस्था र खानेपानी सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको सहयोगमा धनुषा जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– १८ कपिलेश्वर डोम समुदायमा एउटा पनि शौचालय छैन । गाउँमा ४६ धुरीको बस्ती छ ।

यति ठूलो बस्तीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय पनि नरहेको स्थानीय ५७ वर्षीय कली मल्लिकले बताइन् । जग्गा अभाव र चरम गरिबी रहेको क्षेत्रमा सरकारले शौचालय नबनाएर घोषणा गर्नु औचित्यहीन रहेको उनको भनाइ छ ।

‘पोस्ट ओडिएफ’ कार्यक्रमले यो समस्यालाई सामाधान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समिति धनुषाका सदस्य सचिव चन्देश्वरप्रसाद साहको तर्क छ । शौचालय नभएका ठाउँमा शौचालय बनाउन पहल गर्ने, मर्मत–सम्भार, शौचालयको प्रयोग, स्वच्छ खानेपानीलगायत विषयमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।

पूर्ण सरसफाइ हुन चर्पीको प्रयोग, साबुनपानीले हात धुने, सुरक्षित पानीको प्रयोग, सफा घरआँगन, सफा वातावरण जस्ता ६ वटा सूचक तोकिएको छ ।

महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साह भन्छन, ‘१० प्रतिशत घरमा शौचालय नभएको यथार्थ हो, यो कसैले नकार्न सक्दैन ।’ जमिन अभाव, चेतना अभावजस्ता कारणले मानिस खुल्ला स्थानमा दिसा गरिरहेको उनले बताए ।

‘हातहातमा १५ हजारको मोबाइल बोकिरहेका छन् । ५ हजारको शौचालय बनाउन चाहँदैनन्,’ मेयर साहले भने, ‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग जुन बाचा गरेको छ, त्यही पूरा गर्न सबैतिर थोरै–थोरै चिटिङ गरेर खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । दाताको बहकावमा कागजमा खुला दिसामुक्त घोषणा भएको छ ।’ सो नगरपालिकामा शौचालयका सिटहरू बसाइएको छ तर ती सिटमै समानहरू राख्ने गरिन्छ ।

प्रदेश २ का आठ जिल्लामा ९ लाख ३६ हजार २७८ घर संख्या छ । सबै घरमा शौचालयको पहुँच भइसकेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि १० प्रतिशत घरमा शौचालय नभएको बताउँछन् । विभागकै तथ्यांकमा प्रदेशभरका ११ हजार ५ सय १० घरमा शौचालय नभएको उल्लेख छ ।

२७ भदौमा पर्सा, २८ मा बारा, ३० मा धनुषा र सर्लाही तथा ३१ मा महोत्तरी खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भए । २०७५ मा रौतहट तथा २०७४ मा सिरहा र सप्तरी खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका छन् ।