टीआरसीमा दलहरू सहमति नजिक, शीर्ष नेताको सहमति कुर्दै संसदीय समिति

A+ A A-

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् । संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमिति सदस्यहरूका अनुसार सहमति नजिक पुगेर तर शीर्ष नेताले टुंगो लगाउन बाँकी रहेको छ ।

‘अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राजनीतिक विषय पनि जोडिएकाले शीर्ष नेताबीच टुंगो लगाउन बाँकी छ । समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी टुंगो लगाउन सहमत छन्,’ समिति सदस्य शेरबहादुर कुँवरले भने । गम्भीर मानवअधिकार उलंघनमा विवाद भए पनि समितिमा कुरा मिलेको उनले बताए ।

‘अपहरण, बलात्कार, सेना;प्रहरी विदामा गएकोबेलामा भएको हत्या जस्ता विषयमा सहमति नजिक पुगेका छौँ । पीडित पक्ष रिट लिएर गएमा महान्यायाधिवक्ता स्वच्छाचारी भएमा के गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पाउने नपाउनेमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने । पर्सि उपसमितिको बैठक बसेर प्रतिवेदन लेखी फुल समितिमा बुझाउने गरी काम भइ रहेको उनले बताए । ‘प्रतिवेदन फुल समितिमा बुझाउँछौँ । त्यसपछि समितिबाट पास गरेर संसदमा लैजान्छौ,’ उनले भने ।

समिति सदस्य एंव एमाले चतेक महेश बर्तौला पनि सहमति नजिक पुगेको बताउँछन् । ‘छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ । सहमति नजिक छौँ । तर राजनीतिक तबरबाट पनि टुंगो लगाउनुपर्ने छ । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर ऐन बनाउनुपर्छ । पीडितको परिपुरणको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । फेरि द्वन्द्व नहुने गरी बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सहमतिका लागि सरकारले वातावरण नबनाएको उनको आरोप छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भएको भेटपछि टीआरसीले सकारात्मक रुप लिएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्ष राख्न सबै सहमत भएका छन् ।

सरकारले पेस गरेको विधेयकको दफा ४ मा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि दुई वर्ष राखिएको थियो । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै पूर्ण इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समिति सभापति बिमला सुवेदी उपसमितिमा दफावार छलफल चलिरहेकाले छिट्टै टुंगो लाग्ने बताउँछिन् । ‘उपसमितिमा छलफल जारी छ । उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि संसदमा लैजान्छौँ,’ उनले भनिन् ।

समिति सदस्य कुँवर दसैंअघि नै टुंग्याउने तयारी रहेको बताउँछन् । ‘दसैंअघि संसदमा लैजाने तयारी छ,’ उनले भने । बर्खे अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि टीआरसी टुंगो लगाउने योजना दलहरूको छ । गत ५ जेठमा टीआरसीमा सहमति जुटाउन समितिले उपसमिति बनाइएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत २५ फागुनमा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १७, २०८० २०:४९