१० अर्बको नक्कली भ्याट बिल भेटियो, ८ सय फर्ममाथि अनुसन्धान हुँदै

A+ A A-

राजस्व अनुसन्धान विभागले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल फेला पारेको छ । विभागले गरेको अनुसन्धानले यस्तो देखाएको हो ।

विभागले गरेको अनुसन्धानमा १० अर्ब रुपैयाँजतिको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । यस्ता बिलमाथि पहिलो चरणको अनुसन्धान सकेर दोस्रो चरणको अनुसन्धान भइरहेको मैनालीको भनाइ छ ।

‘पहिलो चरणमा हामीले नक्कली भ्याट बिल बेच्नेहरुको अनुसन्धान गरेका थियौं, त्यो करिब सकिएको छ, दोस्रो चरणमा नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्ने फर्महरुको अनुसन्धान गरिरहेका छौं, नयाँ तथ्यहरु खुल्दै गएका छन्, चाँढै टुंगोमा पुग्छौं होला,’ महानिर्देशक मैनालीले शिलापत्रसँग भने ।

विभागले गरेको अनुसन्धानबाट १ सयभन्दा बढी फर्मले नक्कली भ्याट बिल बिक्री गरेको तथ्य फेला परेको छ । यस्तो बिल ८ सयभन्दा बढी फर्मले खरिद गरेको पाइएको विभागले जानकारी दियो ।

नक्कली भ्याट बिल बिक्री र खरिद गर्नु कानुनी रुपमा दण्डनीय हुन्छ । नक्कली भ्याट बिल बिक्री गर्ने केही फर्महरुमाथि विभागले कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भए पनि खरिद गर्नेमाथि कारबाही सुरु भएको छैन ।

‘नक्कली भ्याट बिल बिक्री गर्ने केही फर्ममाथि मुद्दा दायर गरिसकेका छौं, खरिद गर्ने फर्ममाथिको अनुसन्धान जारी छ, नयाँनयाँ तथ्य खुल्दै गएको र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया केही लम्बिएको हो,’ महानिर्देशक मैनालीले भने ।

दुई आवमा धेरै नक्कली बिल

विभागले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा सबैभन्दा धेरै नक्कली भ्याट बिलको कारोबार भएको छ । अन्य आर्थिक वर्षमा भने सामान्य मात्रै कारोबार भएको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

‘गैरकानुनी कार्य सुशासनसँग जोडिएको विषय हो, सुशासन कमजोर भएको र राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान अन्यत्र गएको समयमा गैरकानुनी काम बढी भएको पाइन्छ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा धेरै नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग भएको पाइयो,’ महानिर्देशक मैनालीले भने ।

कसरी हुन्छ न्यायिक निरुपण ?

विभागले अनुसन्धान गरेर कैफियत देखिएका फर्ममाथि मुद्दा दायर गर्नुअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिनुपर्छ । कार्यालयले न्यायिक निरुपणमा जान राय दिएपछि विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ ।

९ वर्षअघिको त्यो काण्ड

नौ वर्ष अघि पहिलो पटक सबैभन्दा ठूलो भ्याट बिल घोटला प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो । २०६७ सालको सो नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा नेपालका अधिकांश ठूला व्यापारिक घराना संलग्न भएको सरकारी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

सरकारले गरेको अनुसन्धानमा उक्त समयमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा ५१२ व्यापारिक फर्म संलग्न देखिएका थिए भने झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ भ्याट ठगी भएको सरकारको भनाइ थियो ।

२०६७ सालको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको न्यायिक निरुपण अझै टुंगिएको छैन । दोषी भनिएका केही फर्मको मुद्दा अझै सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।

२ वर्षअघिदेखि फेरि छानबिन

विभागले २०७४ असार दोस्रो सातादेखि नक्कली भ्याट बिल कारोबारको शंकामा फेरि छानविन थालेको थियो । सोही वर्षको साउन तेस्रो साता पुग्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब २ दर्जन फर्ममाथि शंका गर्दै छानबिन थालिसकेको थियो ।

तर, त्यही बेला सुरु भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियाको कारण राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयमा कम ध्यान दिएको थियो । सोही कारण राजस्व प्रशासनको तर्फबाट अध्ययन जारी राखिएको थियो ।

माघमा २ अर्बको मुद्दा

विभागले गत माघ चौथो साता नक्कली कम्पनी खडा गरी भ्याट र आयकर छलेको भन्दै रमेश दाहाल, विजयनारायण श्रेष्ठ र दिनेश शिवाकोटी गरी तीन जनाविरुद्ध २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गर्न र ३ वर्षसम्म जेल सजाय गर्न माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

के हो नक्कली भ्याट बिल ?

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भनेको उपभोक्ताले तिर्ने कर हो । सरकारले यस्तो कर उठाउने जिम्मेवारी भ्याटमा दर्ता भएका व्यापारिक कम्पनी तथा फर्महरुलाई दिएको हुन्छ ।

भ्याटमा दर्ता भएको फर्म वा कम्पनीले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्नुअगाडि यस्तो वस्तु तथा सेवामा लाग्ने भ्याट आफैंले तिरेका हुन्छन् । उपभोक्ताले तिरेको भ्याट रकम त्यस्ता फर्म वा कम्पनीले सरकारलाई बुझाउने हो ।

कर कार्यालयले भ्याटमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीहरुलाई नम्बर दिएर भ्याट बिल प्र्रमाणित गरिदिएको हुन्छ । फर्म तथा कम्पनीहरुले त्यस्ता भ्याट बिल काटेर उपभोक्तासँग उठाउने र त्यसरी उठाएर कर कार्यालयमा बुझाएपछि पहिला आफूले बुझाएको भ्याट रकम समायोजन गर्ने हो ।

नक्कली भ्याट बिल भनेको कर कार्यालयले प्रमाणित नगरेको वा भ्याटमा दर्ता नभएको करदाताको नाममा विक्री गरेको देखाएर भ्याट फिर्ता लिने हो । यस्तै भ्याटमा दर्ता भएको फर्म वा कम्पनीले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कारोबार गरेको देखाएर बिल काट्ने गर्छन् ।

यस्तो गर्दा बिल जारी गर्ने फर्म वा कम्पनीले निश्चित प्रतिशत कमिसन पाउने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । बिल खरिद गर्ने फर्म वा कम्पनीले भने १३ प्रतिशत भ्याट समायोजन गर्न पाउने र जति रकमको बिल खरिद गरिएको हुन्छ, आयकरमा सोही रकमबराबरको खर्च लेख्ने सुविधा पाउँछन् । यस्तै प्रकरणमा हुने जाली कारोबार देखाएर जारी गरिने भ्याट बिललाई नक्कली भ्याट बिल भनिन्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्रीले किन उठाए नक्कली भ्याट विलको प्रसंग ?

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ७, २०७६ ०६:१०