सोमबार (२५ चैत) नेपाल उद्योग परिसंघको १६औं बार्षिक साधारणसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ पटक नक्कली मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) विलको प्रसंग उठाए ।
उनले मन्तव्यको बीचतिर नक्कली भ्याटविलको प्रसंग उठाए । ‘व्यापारको लागि कही कतै कुनै प्रकारको हडल्स छ भने मलाई भन्नुस, सबै प्रकारको हडल्स हटाउँछौं, व्यापारलाई सहयोग गर्छाैं, तर भ्याट बिल जनताले तिर्छ, कारोबार नक्कली हुन्छ, डुब्लिेकेट भ्याट बिल,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
यति भनेपछि प्रधानमन्त्री ओली चिनी उद्योगीको प्रसंगतिर लागे । गत दशैंको मुखमा चिनी उद्योगीले आफूलाई ढाँटेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
‘पाकिस्तानबाट यति धेरै चिनी आयो कि यो बर्ष मात्रै होइन, अर्काे बर्षलाई पनि चिनी स्टक हुने भयो, हामीले किलोको ६३ रुपैयाँमा पनि बेच्न नसक्ने भयौं, अहिले ५३ रुपैयाँमा बेचिरहेका छौं भनेर भन्नुभयो, होला त नि भनेर चिनी आयातमा रोक लगाइयो,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
उनी यतिमा रोकिएनन् । त्यसपछिको तितो यथार्थ सुनाए । ‘चिनी आयात रोकिएको भोलिपल्टदेखि नै बजारमा चिनीको हाहाकार भयो, किलोको ८५ रुपैयाँमा पनि किन्न पाइएन, एक केजीकै १०५ रुपैयाँसम्म पर्यो, यस्तो कार्यलाई कसरी ठीक भन्ने, यस्तो कार्यलाई पनि ठीक भनियो भने त मरिहालियो नि,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
चिनीको प्रसंग सक्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली फेरि नक्कली भ्याटविलको प्रसंगमा कोट्याए ।
‘व्यापारलाई सरकारले पूर्ण समर्थन गर्छ, सहयोग गर्छ, तर भ्याट बिल जनताले तिर्छ, कारोबार नक्कली हुन्छ, भ्याट बिल नै नक्कली छाप्ने कारखना, नक्कली भ्याट बिलको कारोबार, त्यो बेचेर सरकारबाट भ्याट फिर्ता लिने काम भयो, यसले न व्यापार फष्टाउँछ, न उद्योग बढ्छ, तपाइहरुमध्ये कोही यस्तो हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
८ बर्ष अघिको त्यो काण्ड
आठ बर्ष अघि पहिलो पटक सबैभन्दा ठूलो भ्याट विल घोटला प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो । २०६७ सालको सो नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा नेपालका अधिकांश ठूला व्यापारिक घराना संलग्न भएको सरकारी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
सरकारले गरेको अनुसन्धानमा उक्त समयमा नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा ५१२ व्यापारिक फर्म संलग्न देखिएका थिए भने झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ भ्याट ठगी भएको सरकारको भनाइ थियो ।
२०६७ सालको नक्कली भ्याट विल प्रकरणको न्यायिक निरुपण अझै टुंगिएको छैन । दोषी भनिएका केही फर्मको मुद्दा अझै सर्बाेच्चमा विचाराधिन छ ।
२ बर्ष अघिदेखि फेरि छानविन
सरकारले २०७४ असार दोस्रो सातादेखि नक्कली भ्याट विल कारोबारको शंकामा फेरि छानविन थालेको थियो । सोही बर्षको साउन तेस्रो साता पुग्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब २ दर्जन फर्ममाथि शंका गर्दै छानविन थालिसकेको थियो ।
तर, त्यही बेला सुरु भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियाको कारण राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयमा कम ध्यान दिएको थियो । सोही कारण राजस्व प्रशासनको तर्फबाट अध्ययन जारी राखिएको थियो ।
माघमा २ अर्बको मुद्दा
राजस्व अनुसन्धान विभागले गत माघ चौथो साता नक्कली कम्पनी खडा गरी भ्याट र आयकर छलेको भन्दै रमेश दाहाल, विजयनारायण श्रेष्ठ र दिनेश शिवाकोटी गरी तीन जना विरुद्ध २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गर्न र ३ बर्षसम्म जेल सजाय गर्न माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
‘२०६७ सालको भन्दा ठूलो काण्ड हुन सक्छ’
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली २०६७ सालको भन्दा पनि ठूलो परिमाणमा नक्कली भ्याट विलबाट ठगी भएको हुन सक्ने बताउँछन् । अहिले अनुसन्धान जारी रहेकोले कति परिमाणमा ठगी भएको र को को संलग्न छन् भन्ने खुलान नमिल्ने उनले बताए ।
‘नक्कली भ्याट विलको छानविन हुदैछ, नक्कली भ्याट विल बेच्ने समुह पत्ता लागिसक्यो, अहिले हामी नक्कली भ्याट विल किन्ने समुहको छानविन गर्दैछौं, २०६७ सालको भन्दा पनि ठूलो परिमाणको ठगी भएको हुनसक्छ,’ महानिर्देशक मैनालीले शिलापत्रसँग भने ।
२०६७ सालको नक्कली भ्याट विल प्रकरण सार्बजनिक हुदा अर्थमन्त्री तत्कालिन एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे थिए । अर्थसचिब रामेश्वर खनाल थिए । आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक राजन खनाल थिए । विभागको उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याल थिए भने अनुसन्धान शाखा प्रमुखको तत्कालिन उपसचिब दीर्घराज मैनाली थिए ।
राजन खनाल अहिले अर्थसचिब छन् मैनाली राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक छन् ।
प्रधानमन्त्री नै किन बोले ?
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत ल्याइएको थियो । त्यसैले राजस्व अनुसन्धान विभागको विभागीय मन्त्री प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् ।
नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गम्भीर छानविन गरिरहेको र केही अनियमितता फेला परेकोले नै प्रधानमन्त्रीले सार्बजनिक रुपमा यस्तो बोलेका हुन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २७, २०७५ ०५:३६