समाजकल्याण परिषदका चार पदाधिकारी बर्खास्त

A+ A A-

सरकारले समाजकल्याण परिषद्का पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ ।
परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य इन्द्रबहादुर झा, गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले बदनियतपूर्वक र कानून विपरीत कार्यसमेत गरी परिषदलाई हानि पु¥याएको भनी निजहरुलाई पदमुक्त गरिएको छ ।

परिषद्मा भएका आर्थिक, प्रशासनिकलगायत अनियमितताका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कानूनी कारवाही गर्न उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई रोजगार दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले दाना पदार्थ ऐन, २०३३ लागू हुन बाँकी रहेका जिल्लामा समेत लागू गर्ने र सोसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले महानेहरुको काम, कर्तव्य तथा सेवा, शर्त सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६६ ९तेस्रो संशोधन० २०७५ स्वीकृत गरिएको बताए ।
सरकारले महासेनानी गणेशकुमार श्रेष्ठलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापना गर्ने र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई बढुवा गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको महालेखा नियन्त्रकमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका व्यापार तथा विकास प्रवद्र्धन विकास समिति, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र छुट्टै कानूनद्वारा स्थापित नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरमा गठित वाणिज्य इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत इलाम इजलास हटाई उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा समेत वाणिज्य इजलास गठन गरी सो अदालतको क्षेत्राधिकार उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी कायम गर्ने र सोसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सरकारले पाँचखाल–मेलम्ची सडकको स्तरोन्नतिका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र नेपाल स्काउटसम्बधी व्यवस्था गर्न नयाँ ऐन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश नं ४ र ५ मा जिल्ला तहमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क र अप्टिकल लेस कनेक्टीभिटी सेवासम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग उक्त कार्य गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश दिएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिनाका साथै यातायात प्राधिकरण ऐन, २०७५ को विधेयक तर्जुमा गर्न सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रलयअन्तर्गत स्थापना गरिने तीन मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकास कार्य सञ्चालन गर्न २०७६ असार मसान्तसम्मका लागि अस्थायी सङ्गठन संरचना र राजपत्राङ्कित श्रेणी ९ पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी सङ्घीय कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १०, २०७५ ०४:१०