कोशीमा राप्रपा र नेकपा एसको समर्थन खोज्दै एमाले, राजेन्द्र राई भन्छन्- गठबन्धनभन्दा बाहिर जाँदैनौँ

कोशीमा राप्रपा र नेकपा एसको समर्थन खोज्दै एमाले, राजेन्द्र राई भन्छन्- गठबन्धनभन्दा बाहिर जाँदैनौँ

A+ A A-

२२ भदौमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मत कार्कीले २० असोजभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यही प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले २० असोजभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । ९६ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । ४७ सांसदको समर्थन पाउन नसके २० असोजभित्रै कार्की नेतृत्वको सरकार पनि ढल्नेछ । प्रदेशसभामा एमालेसँग ४० सांसद छन् ।

तर, सभामुख नरहेकाले उपसभामुख सिर्जन दनुवारले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसैले एमाले राप्रपा र अर्को एउटा दलले समर्थन नगर्दासम्म सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले पनि पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई फकाउन थालेका छन् । राप्रपा र एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सके सहजै बहुमत पुग्ने भएकाले मुख्यमन्त्री कार्की र एमालेका नेताहरूले उनीहरूसँगको सम्वादलाई बढाएका छन् ।

एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेकपा एसका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईसँग छलफल गरिरहेका छन् । शेरधन र राजेन्द्रबीचको भेटवार्ता पछि कोशी प्रदेश सरकारमा नेकपा एसको इन्ट्रीको चर्चा पनि भइरहेको छ ।

तर, नेकपा एसका संसदीय दलका नेता राई भेटवार्ता भए पनि संघीय गठबन्धनको भावनाविपरीत एमालेसँग गठबन्धन गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘अहिलेको यही सरकारमा सामेल हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । संविधानको उपधारा ५ मा जाँदा गठबन्धनसहितको सरकार बनाउने अवस्थामा सरकारमा जाने हो,’ उनले भने ।

राईले भेटवार्ता राजनीतिक समाधानका लागि भएको बताए । ‘प्रदेशमा कसैको पनि बहुमत पुगेको छैन । यो अन्योलतालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर छलफल भएको हो । हाम्रो कुरा प्रस्ट छ, अहिलेको एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अन्तिम विकल्पमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

सरकार उपधारा ५ मा पुगेर गठन हुने अवस्था आएपछि सर्वदलीय सरकार बनाउने मध्यावधि चुनावमा नजाने भन्ने गठबन्धनभित्र पनि चर्चा हुन थालेको बताइन्छ । ‘उपधारा ५ मा गएर सरकार गठन भएपछि सर्वदलीय सरकार बनाउने हो । सबै दलबीच सहमति गरेर अगाडि बढ्नेबारे छलफल हुनुपर्छ । त्यो सरकारमा सबै दलको सहभागिता हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैको तयारीमा गठबन्धन छ,' राईले शिलापत्रसँग भने, 'प्रदेश सरकार अन्योलतामा छ । उहाँहरू हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ । त्यो हामीले सोचेका छैनौँ ।’

एमाले नेता राईले कार्की नेतृत्वकै सरकारलाई सर्वदलीय सरकार बनाउने विषयमा छलफल भएको बताए । 'गठबन्धन मध्यावधिमा जान तयार हो कि होइन ? होइन भने मिलेर जाऔँ भन्नेबारेमा छलफल भएको हो,' एमाले नेता राईले भने ।एमाले नेता राईले कार्की नेतृत्वकै सरकारलाई सहयोग गरेर सबै मिलेर राजनीतिक निकास दिऔँ भनेर प्रस्ताव राखेको बताए ।

सर्वोच्चको परमादेशबाट दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मतका लागि राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ खोजिरहेका छन् । तर, राप्रपा र नेकपा एस दुवैले साथ नदिने बताइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून भएपछि सर्वदलीय सरकार बनाउनेबारे गठबन्धन दल र एमालेले पनि छलफल चलाइरहेका छन् ।

२४ पुस २०७९ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्की विश्वासको मत पाउन नसकेपछि १५ असार २०८० मा पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले ४ भदौमा लिएको मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै नियुक्त पनि बदर गरेको थियो ।

त्योसँगै सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार ४८ घन्टाभित्र बनाउन परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चको परमादेश अनुसार नै २२ भदौमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमालेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

यो पनि :

कोशी प्रदेश: रणनीतिक चालबाजीमा मुख्यमन्त्री कार्की, राप्रपाको अर्कै दाउ

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ३, २०८० १४:१९