विधेयकमाथि बहस : निजी विद्यालय नभएका र पैसा नउठाउने कुनै दल छैनन्

A+ A A-

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेसँगै पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । शिक्षकहरू खुसी छैनन् । अर्कोतर्फ निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि विधेयकमा आएका प्रावधान पूर्ण छन् त ? विधेयकको कहाँकहाँ कहाँ त्रुटि छ ? थपघट गर्नुपर्ने विषय के के छन ? शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइरालाको धारणा ।

निजी शहरमा मात्र बस्ने कि गाउँमा पनि पठाउने हो ?

प्राविधिक हिसाबमा विधेयक राम्रो छ । प्रस्तावनामा संविधानको धारा नै उल्लेख गरिएको छ । परिवर्तन गर्नुको कारण स्पष्ट रूपमा आएको छ । त्यसैले प्राविधिक हिसाबमा राम्रो छ । धेरै चासोमा रहेको निजी विद्यायबारे विधेयकमा आएको छ । गुठीमा जाने भन्ने विषय अनिवार्य रहेन । निजीमै रहने स्पष्ट सन्देश विधेयकले दिएको छ । यदि गुठीमा जान चाहेमा सुविधा पाउने भनिएको छ । तर, निजी र सरकारीको सहकार्यको डिजाइन विधेयकमा आएको छैन । निजीमा २८ प्रतिशत विद्यार्थी पढ्छन् । शहरी क्षेत्रमा ६० प्रतिशतले पढ्छन् । निजी शहरमा मात्र बस्ने कि गाउँमा पनि पठाउने हो ? गाउँमा पठाउने हो भने बाटो के हो ? निजीले शुल्क लिन पाउने भयो । सरकारीले शुल्क लिन नपाउने भनिएको छ । सरकारीले शुल्क उठाउन नपाउने हो भने पैसा कसले दिने हो, त्यो आएन । अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको कुरा आयो तर पैसा कहाँबाट आउँछ, त्यो आएन ।

पैसा नखाने र निजी विद्यालय नभएका कुनै दल छैनन्

निजी विद्यालयबाट पैसा नखाने र निजी विद्यालय नभएका कुनै दल छैनन् । विद्यार्थी संगठन पैसा माग्न जाने ठाउँ पनि निजी विद्यालय हो । पैसा माग्न जाने र आफैँले लगानी गरेको ठाउँलाई कसरी बन्द गर्न सकिन्छ ? देश पहिलाभन्दा आफ्नो लगानी पहिला भन्ने नीति आयो । माफियातन्त्र भयो, दुई खालको शिक्षा भयो भनेर हिजो गिज्याउने नै आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँको बोली समयसँगै बदलिने रहेछ भन्ने यथार्थ खुल्यो । स्वार्थको द्वन्द्वले निरन्तरता पाएको हो । संविधानसँग बाझिएको छ तर निजी, सहकारी र सरकारी तीनखम्बे अर्थनीतिसँग जोडेर कुरा मिलाइन्छ ।

दलले शिक्षक र विद्यार्थीलाई संगठनमा राख्ने दुष्कर्म गर्नुहुन्न

शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी दलहरूका भ्रातृ संगठन हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । भ्रातृ संगठनको अस्तित्व नराख्ने चिन्तन मान्ने हो भने पार्टीहरूले निर्णय गर्ने हो कि, शिक्षकलाई मात्र भन्ने हो ? पार्टीको विधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि होइन ? कांग्रेसमा ५–६ जना महासघंका शिक्षक लाने भन्ने छ । त्यो प्रावधान के गर्ने ? एमाले र माओवदीले शिक्षकलाई पोलिटब्युरो सदस्य नै बनाएका छन् । मधेशवादी दलमा पनि उस्तै छ । पार्टीको विधान निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । यस्ता समस्या ज्युँका त्युँ राखेर राजनीति गर्न पाइँदैन भनेपछि शिक्षक आन्दोलित हुन्छन् । अब राजनीतिक दलले विधान परिवर्तन गर्नुपर्छ । शिक्षक र विद्यार्थीलाई संगठनमा राख्ने दुष्कर्म गर्दिनँ भन्नुपर्छ ।

व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व अभिभावकबाट हुनु राम्रो

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व पालिकाको वडाध्यक्ष वा तोकिएकाले गर्ने भन्ने थियो । अब अभिभावकको अध्यक्षतामा रहने राम्रो हो । अर्कोतर्फ शिक्षक महासंघलाई स्थान दिइएको छ तर व्यवस्थापन समितिमा स्थान दिइएको छैन । यो विचारणीय छ ।

विकेन्द्रीकरणको भाषामा आएन

संघीयताको कुरा आउनुपर्ने हो । तर, अधिकार प्रत्यायोजन मात्र गर्ने दृष्टिकोणबाट आयो । विकेन्द्रीकरणको भाषामा आएन । स्थानीय सरकारले साक्षरता अभियान चलाउने, अनिवार्य शिक्षा, नि:शुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हो । १२ कक्षासम्मको स्थानीय पालिकाले हेर्ने हो । तर, त्यसलाई प्रदेश र केन्द्रले यसरी सघाउँछ भनेर लेखिनुपर्ने थियो, त्यो आएन । फलानो फलानोले यो गर्ने भनेर आयो । संघीय भाषामा आएको छैन । यसलाई सच्याउनुपर्छ । प्रदेशलाई केही अधिकार दियो । प्रदेशले स्थानीयसँग समन्वय गर्ने हो । तर, शिक्षकको तालिम जोडिएर आयो । विशेष प्रकृतिका विद्यालय पनि प्रदेशमा राखियो । यसरी विद्यालय प्रदेशमा राख्ने संविधानमा छैन । संविधानभन्दा भिन्न गरी आयो । कि संविधान नै सच्याउनुपर्ने हुन्छ ।

धार्मिक विद्यालय भन्न डरायो

धार्मिक विद्यालयको प्रसंग छ । धार्मिक विद्यालयलाई परम्परागत विद्यालय भनेर राखिएको छ । धार्मिक भन्न डराएको हो कि ! कम्युनिस्टले धर्म मान्दै भन्ने थोत्रो बुद्धि बोकेको देखियो । धार्मिक विद्यालय भन्न चाहेको देखिएन । त्यसमा पढाउने शिक्षकको तलब कति हुने ? त्यहाँ पढेका विद्यार्थीको समकक्षता के हुने ? स्पष्ट आएको छैन । सम्भवत: नियमावली बनेपछि आऊला भन्ने आशा छ ।

मातृभाषाको कुरा गरेको हो कि अंग्रेजीको ?

अर्को भाषाको कुरा छ । मूल विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र कम्प्युटर अंग्रेजीमा पढाउने भनेको छ । संविधानमा मातृ भाषा भनिएको छ । विधेयकमा मातृभाषाको कुरा गरेको हो कि अंग्रेजीको कुरा गरेको हो ? विचारणीय विषय छ । यसमा टुंगो भएन ।

समावेशीको कुरा गर्ने तर दलितको औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण र जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने कुरा आएको छैन । बालविकासका शिक्षक कर्मचारी स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउने भनेको छ । तर, स्थानीय सरकारले पहिले नै पैसा दिन सक्दैनौँ भनेका छन् । उनीहरू आन्दोलित हुने देखियो । राहत शिक्षकको पनि समस्या छ । वार्ता र संवाद गरेर टुंगो लगाउनुपर्नेछ । राहत शिक्षकलाई परीक्षा दिन लगाउने र उत्तीर्ण नभए आर्थिक सुविधा दिने कुरा स्वाभाविक छ । राहतलाई स्वत: स्थायी गर्नुभन्दा यो प्रावधान ठीक छ । शिक्षकको हितमा नहोला तर विद्यार्थीको हितमा छ ।

एसईई हटाएको ठीक छ

एसईई हटाइएको छ । ठीक भयो । तर, १० को क्षमता नपुगी माथिल्लो कक्षामा पुगे के होला भन्ने हो । त्यसलाई स्थानीय तहले प्राविधिक हिसाबमा मूल्याङ्कन गर्ने बाटो ल्याउनुपर्छ । १० पछि पढ्ने प्राविधिक शिक्षा के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । यसमा सरकारले प्राविधिक ऐन बनाउँछ भन्ने लाग्छ ।

विधेयकमा स्टिम शिक्षाको कुरा आएको छ । यो नौलो होइन । साइन्स, टेक्नोलोजी र गणित हुने कुरा हो । एउटा आरनमा गएर हे¥यो भने विज्ञान गणित सामाजिक कला जे खोजे पनि छ । त्यसैले शिक्षकले पढाउने कला महत्त्वपूर्ण हो, विषय होइन । स्टिम भनेको पढाउने कला मात्र हो । यी सबै विषयमा संसदको समितिमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ ।

डा. कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित

सम्बन्धित समाचार