शेरहादुर देउवा : कुरा सबैको सुन्छन्, निर्णय आफ्नो लाद्छन्

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बैठकमा कुनै पनि छलफलभन्दा अगावै निर्णय लिएर पुग्छन् । सबैका कुरा सुन्छन् र अन्तिममा आफैँले पूर्वतयारी गरेको निर्णय गराउँछन् । शुक्रबार सुरु भएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सोमबार सकियो । बैठकको निर्णय आउने बेलामा बैठकमा उठेका विषयको सुनुवाइ भएन । त्यसाे त देउवाले बैठकमा उठेका विषयभन्दा पनि आफूले गर्न चाहेकाे निर्णय मात्र गराउँछन् भन्ने हालै सकिएकाे पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिकाे बैठक र त्यसका निर्णयले पनि देखाएकाे थियाे ।

संसदीय दलकाे बैठकमा सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग बैठकमा उठेको थियो । सोमबार बैठकको अन्तिममा धारणा राख्दै देउवाले भने, ‘जिल्लाका समस्या संसदमा उठाइरहनुस् । हामी पनि राज्यका संयन्त्रभन्दा बाहिर जान सकिँदैन । संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्नुैपर्छ ।’

देउवाले भने- कर तिरेर सुन खुला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, तस्करी कम हुन्छ

राज्यका संयन्त्रभन्दा बाहिर जान सकिँदैन भनेर उनले पहिले नै निर्णय के हुँदैछ भन्ने प्रस्ट पारिदिए । सांसदहरूले सुनलगायत चर्चित काण्ड छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने पक्षमा उभिन नेतृत्वसँग माग गरेका थिए । साथै, सांसदहरूले लुम्बिनी विकास कोषमा ल्हारक्याल लामालाई नियुक्त गर्दा मन्त्रीहरूले हुँदैनसमेत भन्न नसकेको बताएका थिए ।

छानबिन समिति बनाएर संसद खुलाउनुपर्ने पक्षमा उभिए कांग्रेस सांसद

बैठकले राज्यकै निकायबाट यस्ता प्रकरण छानबिन हुने निर्णय गर्‍यो । ‘सुनलगायत प्रकरण छानबिनका लागि हामीले सरकारलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गहिराइमा गएर अनुसन्धान गरी जोसुकै संलग्न भए पनि अभियोजन गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ,’ प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘राज्यले स्थायी रूपमै व्यवस्था गरेका निकायले छानबिन गर्छन्, यसलाई सरकारले थप तदारूकता र पारदर्शितासाथ गम्भीर रूपमा लिएर निष्कर्षमा पुर्‍याओस् ।’

बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई संसदको अवरोध हटाउन आग्रह गरेको छ । साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार पास भएर बाहिरिएको ठूलाे परिमाणमा सुन बरामद गरेकाे थियो । सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।

कांग्रेस बैठकमा नेताहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन जोड दिएका दिए पनि निर्णय भने त्यसअनुसार भएन । बैठकको दोस्रो दिन धारणा राख्दै नेता शेखर कोइरालाले नै सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

‘प्रचण्डजीको निजी सचिवालयमा काम गर्ने अर्थ मन्त्रालयको व्यक्ति सात दिनपहिले राजस्व अनुसन्धानको डीजी भएर जानुहुन्छ । सुन समातिन्छ, त्यसपछिका घटनाहरू हेर्नुहोस्,’ उनले भनेका थिए, ‘सीआईबीलाई किन दिनुपर्‍यो, हामी नै सक्षम छौँ, छानबिन गर्न भन्नुभयो । त्यस कारण उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुन आवश्यक छ ।’

सांसद प्रदीप पौडेल पनि सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर यथाशक्य चाँडो छानबिन अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले संसदको अवरोध हटाउन पनि कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका थिए । सरकारका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नताबिना एयरपोर्टबाट ठूलाे परिमाणमा सुन तस्करी गर्ने कल्पनासम्म पनि गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

‘एयरपोर्टबाट १०० किलो सुन ल्याउँदा अध्यागमन र सुरक्षा निकायको मिलेमतो नभएको कुरा कसैले पत्याउँदैन । यो उच्चस्तरकै संलग्नता नभएको हो भनेर यसै भन्न सकिँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘यसमा हामी गहन हुनुपर्छ । यो प्रकरणको तीन हप्ता बितिसकेको छ । तर, छानबिन भएको छैन । यही विषयले संसद अवरुद्ध छ । त्यस कारण हामीले आजै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धानका लागि बाटो खुला गर्नुपर्छ, यसको कुनै विकल्पै छैन । यसको मात्रै होइन, अहिलेसम्मका सबै चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्नुपर्छ ।’

उच्चस्तरीय समिति गठन नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थनमा कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्ने पौडेको भनाइ थियो ।

‘सबै चर्चित काण्ड छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय कांग्रेस संसदीय दलले गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भनेका थिए, ‘सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नहुने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ ।’

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सुन प्रकरण छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्न सकिने पनि बताएका थिए ।

त्यस्तै, संस्थापन पक्षका सांसद उदयशमशेर राणाले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

सांसद सुनिल शर्माले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर सुन प्रकरणलगायत अन्य प्रकरणको छानबिन गरिनुपर्ने बताएका थिए । ‘सुनसहित विगतका चर्चित काण्ड छानबिन गर्न एउटा बलियो छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे भने पनि छानबिन गर्न सक्ने शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ ।’

बैठकमा ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास काेषकाे उपाध्यक्ष बनाइएकाेमा पनि सरकारकाे आलाेचना भएकाे थियाे ।

बैठक चल्दै गर्दा इतर समूहका नेता कोइरालाले अपजसको भारी बोक्न नहुने बताएका थिए । ‘अपजसको भारी बोक्न चाहँदैनौँ भने ल्हारक्याल लामाजस्ता व्यक्तिहरूलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन,’ आइतबार बैठकमा कोइरालाले भने, ‘म पनि चिन्छु, सँगै बसेर गफ हुन्छ । तर, यसरी नियुक्ति गर्दा पार्टी पनि जोडिएको छ । पार्टीको भविष्य र छविमा प्रश्न उठेको छ ।’

सो विषयमा सांसद प्रतिमा गौतमले पनि प्रश्न गरेकी थिइन् । ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्तिले कांग्रेसको शिर निहुरिएको छ । सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले असहमति जनाउन सक्नुपर्थ्याे । किन त्यसो हुन सकेन ?,’ गौतमले प्रश्न गरेकी थिइन् ।

त्यस विषयमा बैठकमा जवाफ दिने क्रममा कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका खड्काले उक्त निर्णयबारे थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका थिए ।

‘मन्त्री भइसक्नुभएका कतिपय माननीयलाई थाहा छ । कुनै निर्णयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीबाहेक अरुलाई थाहा हुँदैन, प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव बसेर निर्णय लेखाउँछन्, हामीलाई थाहा नै हुँदैन, थाहा भएपछि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकृष्ट गराएका छौँ,’ खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले स्मृतिमा रहेका जति ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूका सबै फाइल खोलेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताएका थिए। ‘दोषी देखिएमा जुनसुकै दलका नेता, नाता, सांसद, मन्त्री कसैले पनि छुट पाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।

संसदीय दलको बैठकमा गगनले भने- भ्रष्टाचारका सबै ठूला काण्डको फाइल खोलौँ

यद्यपि, बैठकमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राज्यसंयन्त्रमा विश्वास गर्नुपर्ने बताए । ‘राज्यका संयन्त्रमाथि विश्वास गरौँ । जारी रहेको छानबिन प्रभावित पार्ने वा राज्यको संयन्त्रले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश जाने काम गर्न हुँदैन,’ शर्माको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २९, २०८० २०:३५