नाइजरमा सत्ताकब्जा- पश्चिमी अफ्रिकामा जारी अस्थिरताका लागि फ्रान्स कति जिम्मेवार ?

पश्चिमी अफ्रिकाका बुरकिना फासो, गिनी, माली र चाडजस्तै पूर्वफ्रान्सेली उपनिवेशहरूमा नाइजर नयाँ देशका रूपमा थपिएकाे छ, जहाँकाे सत्ता सेनाकाे हातमा पुग्याे । सन् १९९० पछि अफ्रिकाको यस क्षेत्रमा भएका ‘कु’ का २७ घटनामध्ये ७८ प्रतिशत घटना पूर्वफ्रान्सेली उपनिवेशमा भएको छ ।

यस्ताेमा कतिपय टिप्पणीकारहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्- के यसो हुनुमा फ्रान्सेली उपनिवेशवाद वा उसको विरासत जिम्मेवार छ ?

सत्ता कब्जाका षडयन्त्रहरूसँग जोडिएका व्यक्ति यस्तो संशय वा सवाललाई सही मान्छन् । सेप्टेम्बर २०२२ मा मालीको सेनाकाे आदेशले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कर्नेल अब्दूलाए माइगा फ्रान्सविरुद्ध तीखाे टिप्पणी गर्छन् ।

उपनिवेशवादी, अपमानजनक, पितृसत्तात्मक र प्रतिशाेधपूर्ण नीतिकाे आलाेचना गर्दै माइगा आराेप लगाउँछन्, 'फ्रान्सले सार्वभाैमिक नैतिक मूल्य त्यागेर मालीकाे काेखमा छुरा राेपिदियाे ।'

बुर्किना फासोमा फ्रान्सविरोधी विचार बढिरहेकाे छ । त्यहाँ पनि सैन्य सरकारले फ्रान्ससँग लामो समयदेखि लागू महत्त्वपूर्ण सम्झौता रद्द गरिदिएको छ । रद्द गरिएको सो सम्झौताअन्तर्गत फ्रान्सेली सेनालाई बुर्किना फासोमा बसेर काम गर्ने अनुमति थियो । तर, यसै वर्षको फेब्रुअरीमा फ्रान्सेली सेनालाई एक महिनाभित्र देश छोडेर जान अल्टिमेटम दिइएको थियो ।

बुर्किना फासो र मालीको छिमेकी देश नाइजरका राष्ट्रपति मोहम्मद बजुममाथि फ्रान्सको कठपुतली भएको आरोप थियो । उनलाई सत्ताच्यूत गरिएपछि सैन्य प्रशासक अब्दुर्रहमान चियानीले अहिलेसम्म फ्रान्ससँग ५ महत्त्वपूर्ण सैन्य सम्झौता रद्द गरिदिएका छन् । परिणामस्वरूप, सत्ता कब्जापछि 'लोकप्रिय विरोध प्रदर्शन' र नाइजरस्थित फ्रान्सेली दूतावासमाथि आक्रमण भयो ।

केही ऐतिहासिक दस्तावेज हेर्दा उनीहरूको आक्रोश एक हदसम्म सही लाग्छ । फ्रान्सेली उपनिवेशवादले एक यस्तो राजनीतिक शासन खडा गरेकाे थियाे, जसको उद्देश्य बहुमूल्य अफ्रिकी संसाधनलाई लैजानुका साथै आममानिसमाथि नियन्त्रण जारी राख्न बल प्रयोग गर्नु थियो ।

बेलायती उपनिवेशवादले पनि यस्तै गर्थ्यो । तर, फ्रान्सको रवैया केही फरक छ । अफ्रिकामा पूर्वउपनिवेशहरूले स्वतन्त्रता पाएपछि पनि ती देशमा फ्रान्सेली हस्तक्षेप जारी रह्याे । आलोचकहरू फ्रान्सले आफ्ना पूर्वउपनिवेशहरूको राजनीति र अर्थव्यवस्थामा भरपूर हस्तक्षेप गरिरहेका बताउँछन् ।

पश्चिम अफ्रिकाका ९ मध्ये ७ पूर्वउपनिवेशले अहिले पनि युराेसँग जाेडिएकाे सीएफए (फ्रान्स करेन्सी) को प्रयोग गर्छन् । यो मुद्राको ग्यारेन्टी फ्रान्सले दिन्छ । आफ्ना पूर्वउपनिवेशमाथि यो फ्रान्सको आर्थिक हस्तक्षेपको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो ।

फ्रान्सले रक्षा सम्झौता पनि गरेको छ, जसको बलमा उसले ती देशका अलोकप्रिय तर आफ्ना ‘एस म्यान’ लाई सत्तामा लैजान्छ । यस्तो गर्दा फ्रान्सले कतिपल्ट त भ्रष्ट नेतालाई समेत साथ दिएको छ । चाडका पूर्वराष्ट्रपति इदरिस डेबी र बुर्किनो फासोका पूर्वराष्ट्रपति ब्लेस काम्पोर फ्रान्सले उचालेका यस्तै अलाेकप्रिय र भ्रष्ट नेता हुन् ।

यस्तै, नेताका कारण उक्त क्षेत्रमा लोकतन्त्र बलियो हुन सकेको छैन । यद्यपि, हालै अपदस्थ गरिएका कुनै पनि शासकलाई सत्तामा फर्काउने प्रयास भने फ्रान्सले गरेको छैन । हटाइएका सबै नेतालाई फ्रान्सको पक्षधर मानिएकाे छ ।

याेभन्दा खराब त के भने, फ्रान्सका नेता र अफ्रिकामा उनीहरूका सहयोगीबीचको सम्बन्ध अक्सर भ्रष्टाचारको आधारमा टिकिरहेको थियाे । यसै कारण अफ्रिकी नागरिकको मूल्यमा एक शक्तिशाली र धनी वर्ग अस्तित्वमा आएको छ ।

फ्रान्स्वा–जेबियर वरशाव (François-Xavier Verschave) प्रतिष्ठित फ्रान्सेली अर्थशास्त्री हुन् । उनले अफ्रिकामा फ्रान्सको नीतिलाई ‘फ्रान्कअफ्रिक’ (Françafrique) नाम दिएका छन् । यसको अर्थ ‘अफ्रिकामा पूर्वउपनिवेशसँग फ्रान्सको राजनीति र उच्च वर्गसँग अर्थशास्त्रीको गोप्य आपराधिक सम्बन्ध’ भन्ने हो ।

वरशावको भनाइमा याे सम्बन्धका कारण धेरै पैसाको दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।

यद्यपि, पछिल्ला फ्रान्सेली सरकारहरूले फ्रान्कअफ्रिक नीतिसँग दूरी बढाएका छन् । तर, अहिले पनि फ्रान्स र उसको व्यापारिक हित एवं अफ्रिकाबीचको समस्याग्रस्त सम्बन्धले अफ्रिकामा भएका कैयौँ लज्जास्पद भ्रष्टाचारका काण्डहरू सम्झाउँछ ।

नाइजरका एक नागरिकले त्यसै भनेका हाेइनन्, सानैदेखि उनी फ्रान्सको विरोधी थिए । किनकि, फ्रान्सले नाइजरको युरेनियमजस्ता तमाम संसाधन लुटेको छ ।

यस्ता सबै आरोपलाई पहिला त किनारा लगाइन्थ्यो । किनभने यी देशमा फ्रान्सका पपेटहरूकाे राज थियो । र, फ्रान्सको सेनाको उपस्थितिले ती कठपुतलीहरूलाई जाेगाउन समर्थन गर्थ्याे ।

हालैका वर्षमा फ्रान्ससहित पश्चिमा राज्यहरूले अफ्रिकामा सुव्यवस्था कायम राख्न गरेको प्रयास असफल भइरहेकाे छ । जसबाट उनीहरूकाे आलोचना बढेकाे छ ।

फ्रान्सको सैन्य एवं आर्थिक समर्थन भएर पनि पश्चिमी अफ्रिकामा बढ्दो इस्लामी चरमपन्थीको कदमलाई रोक्न सकिएको छैन ।

बुर्किना फासो र मालीका नेतालाई यो कुरा महसुस भएकै थिएन जतिबेला फ्रान्सको समर्थन भएर पनि उनीहरूका नागरिक चरमपन्थीको सिकार बनिरहेका थिए । यस्तोमा फ्रान्सको समर्थन सहयोगी हुनुको साटो घातक बनेको उनीहरूले ठानेका थिए ।

चरमपन्थीसँग लड्न असफल भएका कारण यी देशमा सेनालाई अवसर मिल्यो । त्यसैले सेनाले सत्ता कब्जा गरेमा साथ दिने कुरा त्यहाँ नागरिकले तय गरे । तर, फ्रान्सले जस्ताेसुकै गल्ती गरेकाे भए पनि उक्त क्षेत्रमा भएका हरेक समस्याको भाँडो उसैको ढाेकामा राख्न मिल्दैन ।

देशबाहिर सत्तासीन नेतालाई समर्थन गर्ने यो शायद एक मात्र पूर्वऔपनिवेशक शक्तिका रूपमा छ ।

शीतयुद्धका काला दिन चलिरहेका बेला बेलायत र अमेरिकाले आफूप्रति वफादार रहने सर्तमा केन्यादेखि जाइरका कैयौँ तानाशाहलाई अगाडि आउन मद्दत गरे । यो सूचीमा केन्याका ड्यानियल अराप मोइदेखि तत्कालीन जाइरका मोबुतु सेसे सेको आदि थिए । जाइरलाई अहिले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो भनिन्छ ।

पछिल्लाे युगमा सत्ता कब्जाका घटनाहरूको पूर्वऔपनिवेशिक शक्तिसँग यति गहिरो नाता हुँदैन थियो । सन् १९५२ पछि सत्ता कब्जाको सबैभन्दा बढी घटना नाइजेरियामा ८ पल्ट भयो । घानामा १० पल्ट भयो । सिएरा लिओनमा १० पल्ट र सुडानमा १७ पल्ट भयो । यी सबैमा एक समय बेलायती शासन थियो ।

याे पनि..

जातीय द्वन्द्वले जलिरहेकाे भारतकाे 'हीरा', यस्तो छ मणिपुर हिंसाको जड

यद्यपि, पश्चिमी अफ्रिकामा फ्रान्सको पूर्वउपनिवेशमा फ्रान्स–अफ्रिकाको विरासत अब मत्थर हुँदै गएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, यसको एक कारण यो क्षेत्रमा असुरक्षाको अप्रत्याशित स्तर हो । यहाँ हतियारधारी गुट, हिंस्रक चरमपन्थी र आपराधिक समूह खुलेआम घुम्छन् । त्यसैले मानिसले नागरिक सरकारमाथि विश्वास गर्न छोडे ।

बितेका तीन वर्षमा भएका हरेक सत्ता कब्जामा कुनै न कुनै आन्तरिक कारण जिम्मेवार रहँदै आएको छ । यसले अफ्रिकाको राजनीति र सैन्य नेताहरूकाे एजेन्सीलाई दर्शाउँछ ।

मालीमा सत्ता कब्जाको पृष्ठभूमिमा सन् २०११ मा लिबियाली सरकारकाे पतनपछि चरमपन्थी शक्ति घुस्नु, राष्ट्रपतिमाथि स्थानीय चुनावमा जालझेल गरेको आरोप लाग्नु र राजधानीमा विपक्षीद्वारा सरकारविरोधी प्रदर्शन हुनुलगायत कारण थिए ।

यता नाइजरमा सत्ता कब्जाको कारण राष्ट्रपति बाजोमको तर्फबाट सेनाको हाई कमाण्डमा भएकाे हेरफेर र जनरल चियानीलाई उनको पदबाट हटाउनुलाई लिइएको छ । यसकाे स्पष्ट संकेत के हाे भने, नाइजरको सम्प्रभूतालाई बलियो बनाउन वा देशका सबैभन्दा गरिबकाे मद्दत गर्न नभएर सैन्य अभिजात्य वर्गले पाउने विशेष सुविधाको रक्षा गर्नु सत्ताकब्जाकाे कारण थियो ।

सत्ता कब्जापछि यी देशमा सत्ता सम्हाल्ने सैन्य शक्तिले जुन रफ्तारमा बाहिर देशसँग एक कठिन सम्बन्धलाई अर्को कठिन सम्बन्धसँग बदलेका छन्, त्यसले पनि सत्ताकब्जाको कारणलाई दर्शाउँछ ।

हालै मात्र सेन्ट-पीटर्सबर्गमा भएको रुस-अफ्रिका सम्मेलनमा बुर्किनो फासोदेखि मालीका नेताहरूले भ्लादिमीर पुटिनलाई युक्रेनमाथि गरेकाे आक्रमणमा समर्थन दिए ।

पहिलेजस्तै यस्तो वैश्विक गठबन्धनको लाभार्थिमा आममानिसभन्दा राजनीतिक रूपबाट अभिजात वर्ग (एलिट) हुने सम्भावना धेरै छ ।

याे पनि..

चीनसँग युद्ध हुने भयो भने भारतको कस्तो सहयोगी बन्छ अमेरिका ?

पहिल्यै यस्ता रिपाेर्टहरू पनि आएका थिए, गत मेमा पुटिन सरकारसँग मिलेर मालीमा विद्रोह दबाउनका लागि चलाइएको अभियान समाप्त गर्न सैयौँ मानिसलाई यातना दिएकाे र नरसंहार गरेको आरोप वागनर समूहको सैन्य टुकडीलाई लागेको थियो ।

यस्तोमा अफ्रिकामा फ्रान्सेली प्रभाव कम गर्नु राजनीतिक स्थिरताका लागि सिधा रूपमा कुनै वरदान होइन । आउने दशकमा हामीले सैन्य नेताको नयाँ पिँढीले रुसी प्रभाव कम गर्ने कुरा गर्दै सत्ता कब्जाको नयाँ घटनालाई सही ठहर्‍याउने कोसिस गर्दै गरेको देख्नेछौँ ।

(लेखकहरूः लियोनार्द एमबुल्ले-जिगे केप टाउन विश्वविद्यालयमा 'अफ्रीकामा लाेकतन्त्र, नागरिकता र सार्वजनिक नीति संस्थान'का साेधकर्ता हुन् । निक चीजम्यान बर्मिन्घम विश्वविद्यालयमा चुनाव, लोकतन्त्र, जवावदेही र प्रतिनिधित्व केन्द्रका निर्देशक हुन् ।)

भावानुवाद- नवराज कुँवर ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २७, २०८० ०८:००